काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचार गर्नकै लागि राजनीति गर्ने र गुण्डागर्दीबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा राजनीति, गुण्डागर्दी र भ्रष्टाचार एकअर्काका परिपूरक जस्तै भएका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । तर सरकारमै बसेका मन्त्रीहरूको आचरण र व्यवहारले नै सुशासनको धज्जी उडाइरहेको छ । यो रोग संघीय सरकार हँुदै प्रदेशसम्म फैलिएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण कोशी प्रदेशका एमालेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य तथा निर्वतमान मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी र गण्डकीका प्रदेशसभा सदस्य तथा निर्वतमान मन्त्री दीपक मनाङे (राजिव गुरुङ ) हुन् ।

मनाङ १ (२) बाट दुई पटक निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद मनाङे गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा तीन र दोस्रो कार्यकालमा पनि तीन गरी ६ पल्ट मन्त्री भए । पछिल्लो समय कांग्रेस र एमालेको समीकरण बनेपछि उनलाई मन्त्रालय परिवर्तन गरेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुर्‍याइएको थियो । तर उनले रोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै आफूले पाएको मन्त्रालय ३ करोडमा बिक्रीमा राखेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि रोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै उनले राजीनामा दिएका थिए ।

मनाङे संलग्न एक पुरानो आपराधिक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उनलाई पाँच वर्ष कैदको फैसला सुनाएको छ । गुण्डा नाइने चक्रे मिलनको ज्यान मार्ने उद्योग गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै उनलाई सो सजाय सुनाइएको हो । मनाङेलाई यसअघि उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध मनाङेले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । तर, न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले जिल्लाको फैसला सदर गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनले उनलाई पाँच वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो । यसैबीच, मनाङेले आफू सम्पर्कविहीन भएको भन्ने समाचार असत्य रहेको बताएका छन् । शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मनाङेले आफू सम्पर्कविहीन भएको भन्ने समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले सर्वोच्चको फैसला आउँदाको दिनदेखि सञ्चारमाध्यामहरूबाट तारान्तार आइहेका कलहरूका कारण केही समयका लागि आफूले प्रयोग गर्दै आइरहेको मोबाइल बन्द गरेको स्वीकार गरेका छन् ।

उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको आफ्नो मुद्दाको फैसला भएको विषय आफ्नो कानुन व्यवसायीमार्फत थाहा पाएको र फैसलाको पूर्णपाठ लिखित रूपमा प्राप्त भएपछि अदालतमा उपस्थित हुने जनाएका छन् ।

उता मानव तस्करीको गम्भीर विवादमा मुछिएपछि गत बुधबार कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका एमाले सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीले शुक्रबार पार्टीको जिम्मेवारीबाट पनि मुक्त भएका छन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुमति बिना आफू खुसी जापानको एक कार्यक्रममा भाग लि

सांस्कृतिक कार्यक्रममा जाने भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नगरी जापान हिँडेका मन्त्री अधिकारीसँग गएका अन्य तीन जनासँग नक्कली कागजात भेटिएपछि जापानको अध्यागमनले नेपाल फिर्ता पठाएको थियो । अधिकारी नेतृत्वको भ्रमण दलका सदस्य भन्दै पुगेका खोटाङको ऐंसेलुखर्कका दावा शेर्पा, खोटाङकै जनक राई र रसुवाका कञ्चन देवकोटालाई जापान विमानस्थलले फर्काएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । अधिकारीसहित अन्य एक जनालाई भने छाडिएको थियो । यो घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले नुवाकोटका जुगल रिजाल, दोलखाका वीरबहादुर सुनुवार र धादिङका महेश पाण्डेसहित ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सरकार नै एमालेको नेतृत्वमा भएका कारण अधिकारीमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनेमा अन्य दलहरूले आशंका भने गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशका मन्त्री जापानबाट डिपोर्ट भएको घटनाले प्रदेशवासीको शिर निहुरिएको बताएका छन् । मानव तस्करीसँग जोडिएको विषय भए पनि प्रहरीले भने अहिले सरकारी कागजात कीर्तेमा मात्र अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अपराध अनुसन्धानका विज्ञहरू भने यो लिखत किर्तेको विषयमात्र नभई मानव तस्करीको मुद्दामा पनि अनुसन्धान थाल्न मिल्ने थुप्रै आधारहरू रहेको बताउँछन् । अधिकारीसहित ६ जना कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कर्मचारी भएको भन्दै जापान उडेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । मन्त्रीको हस्ताक्षर भएको परिचयपत्रमा उनीहरूमध्ये कसैलाई मन्त्रालयको सहायक, कसैलाई अन्य विभिन्न भूमिकामा रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।