काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुललाई लिएर नियमन निकाय, तालुकदार मन्त्रालय, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन तथा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न समेत बेलाबेला अटेर गरिरहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नियमन निकाय नेपाल विद्युत् नियमन आयोग र सञ्चालक समितिको ‘विद्युत् लाइन नकाट्ने वैकल्पिक उपायद्वारा महसुल उठाउने’ निर्णय पछि आफू नै राज्य हुँ जसरी आफूभन्दा माथिल्ला निकायहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरी अनधिकृत काम गरेको सरकारकै निकायहरूले बताउन थालेका छन् । राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्णय गरेरबाहेक निर्देशन दिन अभ्यास नै थिएन भने खाता रोक्का, सेयर निष्कासन कम्पनी अध्यावधिकलगायतका कार्यहरू नगर्न पत्राचार गर्ने हैसियत निजामती प्रशासन वा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन ऐन नियमले दिँदैन । तै पनि चर्चामा आउन चाहिरहने उनको बानीका कारण उनले यस्तो ‘स्टन्ट’ गरेको देखिएको छ ।

बक्यौता रकम असुलीको निम्ति सम्बन्धितहरूको रकम असुली नभएसम्म ती कम्पनीहरूले खातामा रकम जम्मा गर्न पाउने, खाताबाट रकम झिक्न नपाउने गरी बैंक खाता रोक्का गरी विद्युत् महसुलबापतको सार्वजनिक राजस्वको रकम असुली गर्ने कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ, पत्रमा भनिएको छ । तर विनियमावलीमै उल्लेख भएअनुसार खाता रोक्का गर्न तथा कसुरको अनुसन्धान गर्न तथा तहकिकात गर्न प्रचलित कानुनबमोजिमको तोकिएको अधिकार प्राप्त अधिकारीमा विद्युत् प्राधिकरण पर्दैन । यसअन्तर्गत नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायत पर्छन् ।

यस कारण कुलमानले देखाएको यो अमूक दलको एजेन्डाअनुसारको फजुलको हँुकार भएको जानकारहरू बताउँछन् । यता ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङले कानुनी व्यवस्था नाघेर खाता रोक्कादेखि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेखेको निष्कर्ष निकालेको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, सचिव सुरेश आचार्य र मन्त्रालयका विज्ञ प्रबल अधिकारीबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा यो निष्कर्ष निकालिएको हो । राष्ट्र बैंक पनि कुलमानको पत्रका आधारमा ३४ वटा बैंकको खाता रोक्का गर्न नमिल्ने निष्कर्षमा पुगेको राष्ट्र बैंक स्रोतले देशान्तरलाई जानकारी दिएको छ ।
२५ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार उद्योगहरूलाई बक्यौता तिर्न पछिल्लोपटक दिएको म्याद सकिने अघिल्लो दिन गत मंगलवार विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई उद्योगहरूमा लाइन नकाटी अन्य दबाबमूलक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगले दिएको सुविधाको प्रयोग गर्दै भनेर बुधबार बिहान बसेको प्राधिकरणको बैठकको निर्णयअनुसार प्राधिकरण अघि बढेको उसको भनाइ छ । प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णय विवादित र प्राधिकरणको अधिकार क्षेत्र बाहिरको भएकाले अदालतले नै यस्को छिनोफानो दिने कानुन ब्यवसायीहरूको बुझाइ छ ।