काठमाडौं । वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई प्रतिपक्षीले लगाइरहेको आरोप छ विरोधी माथि प्रतिशोध साध्न, भ्रष्टाचारका फाइल दबाउन र सत्ता निकट रहेका विभिन्न काण्डका आरोपीलाई जोगाउन कांग्रेस एमालेसहितको सत्ता गठबन्धन बनेको हो । यो विपक्षी र सरकार विरोधीहरूको आरोप भए नि सरकारका पछिल्ला कतिपय कामले आम नागरिकलाई पनि पर्न थालेको छ कि वर्तमान सत्ता गठबन्धन सत्ता निकट रहेका सानाठूला नेता कार्यकर्ता जो विभिन्न काण्डका आरोपी छन् उनलाई कानुनको दायरमा ल्याउनुको साटो जोगाउन उद्यत् छ । पछिल्लो उदाहरण हो जापान काण्डमा मुछिएका कोशीका पूर्वमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीको उन्मुक्ति । मानव तस्करीमा मुछिएका एमाले प्रदेश सांसद अधिकारीलाई सरकारी वकिलले उनीविरुद्धका प्रमाणलाई कमजोर बनाएर मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै उन्मुक्ति दिएपछि सत्तारूढ दलहरू कानुनी शासनप्रति प्रतिबद्ध नदेखिएको सन्देश गएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट समेत दायर भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जिल्ला सरकारी वकिल र अधिकारीलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने/प्रतिवादी नबनाउने निर्णय प्रथम दृष्टिमै बदनियतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी तत्काल पक्राउ गरी प्रभावकारी अभियोजन गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको निर्णय बदर गरी पक्राउ र मुद्दा चलाउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ । यो समाचार तयार पार्दा सम्म रिट दर्ता भएको छैन तर प्रशासनले रिट दरपिठ गरे दरपिठविरुद्ध निवेदन लिएर इजलास जाने त्रिपाठीको तयारी छ । त्यसैगरी सहकारीको रकम अपचलनमा प्रत्यक्ष मुछिएका कांग्रेस उपसभापति गुरुङलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सामन्य सोधपुछ र त्यसपछि सीआईबीले थप विवरण मागेर अनुसन्धान थाल्दा अनुसन्धान अधिकृतको सरुवाप्रति पनि एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकप्रति नागरिक रुष्ट छन् । त्यस्तै, एमाले सांसद तथा लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला मुछिएको सहकारीको अनुसन्धान पनि सुस्त छ  भने काठमाडौं महानगरपालिकाले नै उजुरी दिएको बालिकामाथि घरेलु हिंसा गरेको घटनामा लुम्बिनी एमालेकी सांसद रेखा शर्मामाथिको अनुसन्धान पनि रोकिएको छ  । यस्तै, झापाको दमकमा भएको एक हत्या प्रकरणमा मुछिएका एमाले कोशी प्रदेश सभा सांसद होमबहादुर थापाका भाइ बुद्धिमान थापालाई पनि सत्तापक्षबाट पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति दिएको पीडितको आरोप छ ।  

प्रहरी अनुसन्धान सत्ताको निर्देशनअनुसार चलेको सत्ता निकटलाई जोगाउने र विपक्षीका गल्ती खोजी–खोजी प्रतिशोध लिन प्रहरीलाई प्रयोग गरेको आरोप सरकारलाई लागेको छ भने सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ता र निकटस्थहरू मुछिएका घटनामा अनुसन्धानमा ढिलाइ तथा उन्मुक्ति दिइरहँदा आम नागरिकमा सरकारले कानुनी शासनको धज्जी उडाउँदै नाङ्गो नाच नाचिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।