काठमाडौं । सम्पन्न आम निर्वाचनबाट अनपेक्षित रूपमा नेपाली राजनीतिमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री भएपछि उनले आफू मातहतका विभागहरूमा कमाउधन्दा चलाएकी छिन् । उनका श्रीमान् रेशम चौधरी जेलमा भएका बेला पार्टी गठन गरेर २०७९ को निर्वाचन जित्दै सरकारमा सहभागी भएकी तत्कालीन अध्यक्ष अहिले पार्टीको जिम्मेवारीमा छैनन् । उनका स्थानमा रेशमले पार्टीको नेतृत्व गर्दा सरकारमा रहेकी रञ्जिताले आफ्नो क्षेत्रका नापी र मालपोत कार्यालयहरूमा कर्मचारी खटाउँदा मोलमोलाइ गर्नका लागि मन्त्रालय र विभागकै उपल्लो तहका कर्मचारीहरू संलग्न भएको सूचना देशान्तरले प्राप्त गरेको छ । 

अहिले जिल्लाका कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख नै खाली गर्ने अनि उनीहरूलाई काठमाडौंमै केन्द्रित गर्ने प्रपञ्च भइरहेको नापी विभाग स्रोतले जनाएको छ । मालदार अड्डाको रूपमा चिनिने नापीमा प्रमुख नापी अधिकृतहरूलाई मोलमोलाइ गर्दै मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले दरबन्दीमा नराखी काजमा खटाएका छन् ।

भएको दरबन्दीमा काम गर्न नदिने तर उपत्यकाका कार्यालयमा प्रमुख नापी अधिकृत दरबन्दी थप गर्न र भ्रष्टाचारको सूचकांक वृद्धि गर्न संगठन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्ने भनी गृहकार्य गरिरहेको छ । 

नागरिक सेवामा बार्गेनिङ गर्न र नागरिकलाई अनावश्यक दुःख दिन नागरिकको करबाट तलब लिने राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणी पद थप गर्न लागेको स्रोतले देशान्तरलाई जानकारी दिएको छ । भएका प्रमुख नापी अधिकृतहरूलाई कार्य गर्न लगाउन नसक्ने तर, आर्थिक बोझ हुने गरी ओएनएम गर्ने कार्यमा नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी नै संलग्न भएको स्रोतको दाबी छ । 

सेवा समूह सञ्चालन गर्ने निकाय मन्त्रालयले नापी कार्यालय कञ्चनपुर, कोहलपुर, बर्दिया, बाँके, महोत्तरी, धनुषा, गौशाला र कपिलवस्तुसमेतमा कार्यालय प्रमुख नखटाउँदा त्यहाँ सेवा प्रवाह र कार्यरत कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिएको नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूले देशान्तरलाई बताएका छन् । 

प्रमुख नापी अधिकृत र नापी अधिकृत कार्यालय प्रमुखविहीन हुनुको कारणबारे विभागीय स्रोत भन्छ ‘महानिर्देशक र सचिवलाई प्रिपेड नगएसम्म दरबन्दीमा जान सकिएन, हामी धेरै प्रमुख नापी अधिकृत विभागमा महानिर्देशकलाई नमस्ते गरेर दिन विताइरहेका छौं ।’ राज्य आर्थिक रूपमा विचलित भएको अवस्थामा आफूसँग मौजुदा जनशक्ति प्रयोग नगरी दरबन्दी थप गर्ने कुत्सित मनसाय विभाग र मन्त्रालयले गर्ने हो भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट धान्न नसक्ने देखिन्छ । प्रयोगमा नआएका प्रमुख नापी अधिकृतलाई दरबन्दीअनुसार खटाएमा जनताले पनि सेवा चाँडो पाउने भएकाले यतातर्फ ध्यान दिन कर्मचारीहरूले नै माग गरेका छन् ।