काठमाडौँ। झण्डै चार महिनादेखिको तराई–मधेसमा जारी आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुकको सबै आर्थिक सूचकहरु नकारात्मक हुनुका साथै लगानीको वातावरण पनि कमजोर बन्दै गएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित अन्तरक्रियामा प्रस्तुत गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा मुलुकमा लगानीको वातावरण विगत वर्षका तुलनामा कमजोर बन्दै गएको देखिएको हो । अध्ययनले निर्यात, पर्यटन, पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा आउने लगानीका लागि विश्वस्त वातावरण बन्न नसकेको देखाएको छ । 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले असामान्य अवस्थामा लगानीको वातावरण कमजोर भए पनि यो अवस्थालाई सुधार गर्ने जिम्मेवारी सरकार, निजी क्षेत्र एवम् सबै सरकारवालाको जिम्मेवारी भएको बताए । देशको सम्पूर्ण क्षेत्रमा परेका असरका विषयमा सबैले जानकारी पाएकाले अब अवसरको विषयमा व्याख्या गर्नेभन्दा पनि समस्याको समाधानको बाटो खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले स्पष्ट योजना बनाएर विद्यमान अवस्थाको सुधार गर्नुपर्ने बताए । 

राजनीतिसँग जोडिएका विषयलाई संविधान संशोधन गरेर समस्याको समाधान गरिने तयारी भएको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रले भोग्नु परेका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा ल्याउन आग्रह गरे । निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार एवम् धैर्यता अपनाउन आग्रह गर्दै उनले भने “स्पष्ट कार्ययोजनासहित सात दिनभित्र आउनुहोस्, अर्थ, वाणिज्य तथा आपूर्ति, उद्योग मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले साझा धारणा बनाएर जतिसक्दो निजी क्षेत्रका विषयमा निर्णय हुन्छ, यहाँहरु ढुक्क हुनुहोस् ।” 

मुख्य राजनीतिक दलले सहमति गरेर देशको विद्यमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने वातावरण बनिसकेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन राजनीतिक तहबाटै पहल भएको र त्यसमा आशङ्का नगर्न पनि आग्रह गरे । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा डा गोविन्द नेपालले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना ल्याएर अगाडि बढ्ने भएकाले निजी क्षेत्रले धैर्यताका साथ सकारात्मक भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स एवम् बैंकर्स सङ्घलगायत उद्योगी, व्यवसायीसँग भएको उक्त अन्तरक्रियामा सहभागीले देशको लगानीको वातावरण बन्न नसकेकाले भएका उद्योग धन्दा पनि टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको धारणा राखेका थिए । उनीहरुले उद्योग तथा बैंकलाई पुनर्जीवन दिनका लागि कर एवम् भन्सार लगातमा छुटको व्यवस्था दिनपर्ने माग गरेका थिए । 

अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा विष्णुदेव शर्माले तीन महिनामा गरिएको अध्ययनअनुसार गत वर्षको तुलनामा व्यवसायीमा विश्वास खस्किएको बताउँदै भने,“तीन महिनाको अवधिमा ३०० फर्ममा गरिएको सर्वेक्षणका अधारमा विगत वर्षको तुलनामा देशको आर्थिक सूचक कमजोर बनेको र लगानीको वातावरण छैन ।”