देशान्तर विशेष संवाददाता
काठमाडौं । गत असार १७ गते संसद्का २ ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिको जगमा असार ३१ गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका ७ महिनापछि उसैले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर सावित भएको त पुष्टि भएकै छ, स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीलगायत आधाभन्दा बढी अर्थात् १२ जना फेल हुनुले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार यसरी सुशासन, जनअपेक्षा र सेवा प्रवाहमा चुक्नुलाई राजनीतिक रूपमा असफल भएको टिप्पणीकारहरूले बताएका छन् । प्रत्येक भाषणमा सुशासन र समुन्नतिको नारा दिएर नथाक्ने केपी ओली आफैँ फेल हुनुले यथार्थमा सरकार चलिरहेको मात्र जनताले महसुस गरेका छन् । महँगी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनजीविकाका सवालमा सिन्को पनि भाँचिएको छैन भने सेवा प्रवाहमासमेत अत्यन्त कमजोर देखिनुले यस्तो मूल्यांकन आएको विज्ञहरूको ठहर छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र सुशासनका लागि सरकारले काम गरिरहेको र त्यसको परिणाम देखिन थालेको दाबी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरेको रिपोर्ट कार्डमा सरकारी कामको प्रगति न्यून र सुस्त देखिँदा ओलीको बोलीमा तुक नभएको स्पष्ट हुन्छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रधानमन्त्री ओली नै बिजोग नम्बर ल्याएर फेल भएपछि, फेल भएका व्यक्ति सरकारमा बसिरहन मिल्छ ? भन्ने नैतिक प्रश्न समेत राजनीतिक वृत्तमा उठेको छ । सार्वजनिक नतिजाले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १२ मन्त्रालयको कार्यसम्पादन एकदमै कमजोर छ । वार्षिक कार्ययोजना अनुसार काम गर्न मन्त्रीहरूसँग भदौ २७ गते कार्यसम्पादन सम्झौता समेत गरेका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको ६ महिने कामकारबाही निराशाजनक देखिएको छ । ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका मन्त्रालयअन्तर्गत वार्षिक योजना/कार्यक्रम निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरअनुसार मन्त्रीहरूसँग सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो अर्ध वार्षिक समीक्षाका क्रममा आर्थिक क्रियाकलाप, शासकीय सुधार, सामाजिक र पूर्वाधारतर्फको क्रियाकलापमा सरकार पछाडि छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा एक हजार १० क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकामा पुससम्म ४.२ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत २२ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र नेपाल ट्रस्ट कार्यालयसमेत गरी २८ वटा निकायले गर्नुपर्ने कुल क्रियाकलाप १ हजार १० रहेको थियो ।
१ हजार ९६१ माइलस्टोनका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सबै मन्त्रालय र लगानी बोर्डको कार्यालयसमेत ३ सय ४४ वटा नतिजा सूचकहरूमा कार्ययोजनालाई व्यवस्थित गरी अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको थियो । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एवम् वार्षिक बजेटद्वारा निर्धारित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट वार्षिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्दै कार्ययोजना तयार गर्दा सञ्चालन हुने क्रियाकलाप, उक्त क्रियाकलापसँग सम्बन्धित प्रक्रियागत तथा नतिजा समेतमा आधारित माइलस्टोन तथा सोको कार्यान्वयनपछि मन्त्रालय र निकायहरूले आवधिक रूपमा हासिल गर्ने नतिजा सूचकहरूको खाका समेत निर्धारण गरिएको छ ।

यसरी सम्पादित क्रियाकलाप तथा माइलस्टोनको प्रगति प्रतिवेदन गर्न एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सोही प्रणालीमा प्राप्त विवरणहरूमा आधारित रही आवधिक रूपमा प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय १ सय पूर्णांकमा २८.१ अंक ल्याएर फेल भएको छ । फेल हुनेमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी, सहरी विकास, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिक्षा मन्त्रालय पनि परेको छ । बलराम अधिकारीले नेतृत्व गरेको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ३३.३५ अंक प्राप्त गरेको छ । यस्तै रामनाथ अधिकारीको नेतृत्वमा रहेकोे कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २९.४ र प्रकाशमान सिंहले नेतृत्व गरेको सहरी विकास मन्त्रालयले २६.२५ अंक प्राप्त गरेको छ । यस्तै राजकुमार गुप्ता नेतृत्वको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २५ र विद्या भट्टराई नेतृत्वको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २४. ५५ अंक प्राप्त गरेका छन् । प्रदीप यादव नेतृत्वको खानेपानी मन्त्रालयले २३.२५, शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय १८.७५ र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १८.१५ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा तेजुलाल चौधरीको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १५.३ अंक पाएको छ । नवलकिशोर साह सुड्डी नेतृत्वको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १०.७ पाएको छ । देवेन्द्र दाहाल नेतृत्वको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय त कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ७.९ अंक पाएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पास हुन ३५ अंक कटाउनुपर्ने हुन्छ ।

३५ प्रतिशतभन्दा बढी प्राप्त गर्नेमा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको ३६.६५ प्रतिशत, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको ३९.२ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको ४०.९ प्रतिशत र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको ४२.९ प्रतिशत अंक छ । त्यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री दीपक खड्काले ४७.७ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले ४८.१ प्रतिशत, गृहमन्त्री रमेश लेखकले ५२.६ प्रतिशत र रक्षामन्त्री मानवीर राईले ५९ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले ८०.५५ प्रतिशत र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसियाले शतप्रतिशत अंक ल्याएका छन् ।