काठमाडौं । नेपालको प्रशासनको उपल्लो पद मुख्यसचिवमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन राजाका मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्की र नयाँ सरकारले बनाएका डा. भोजराज घिमिरे जस्तै अहिले डा.बैकुण्ठ अर्याल र एकनारायण अर्याल दुवै जना मुख्यसचिव छन् । भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेर मुख्यसचिवबाट निलम्वनमा परेपछि १० असारको मन्त्रिपरिषद्ले उनका लागि योजना आयोगमा विशेष दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गर्‍यो भने सरकारले लीलादेवी गडतौलालाई निमित्त कायम मुकायम हुँदै मुख्यसचिव नियुक्त गर्‍यो । उनको पनि कार्यकाल सकिएपछि १३ भदौमा एकनारायण अर्याल मुख्यसचिव नियुक्त भएका थिए । तर डा. अर्यालले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएसँगै अहिले डा. बैकुण्ठ अर्याल र एकनारायण अर्याल दुवै जना नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव वा सरहको पदमा कायम छन् । 

मुद्दा जितेसँगै निलम्बन फुकुवा भएकाले उनी पुनः सरकारी जिम्मेवारीमा त फर्किएका छन् तर कार्यकारी ढंगले काम गर्न मुख्यसचिव पद एउटा मात्रै रहेको अवस्थामा अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उनी फर्किन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने अन्योल सिर्जना छ । निजामती कर्मचारी ऐनलगायत प्रचलित ऐनमा यस्तो अवस्था आउने परिकल्पना नै गरिएको छैन । त्यसैले यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । 

भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले डा अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सिर्जित विशेष अधिकृत पदमा हाजिरीका लागि रमानापत्र दिएको छ । उनी अब सो रमानापत्रअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष अधिकृतका रूपमा हाजिर हुनुपर्नेछ ।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा गत ९ असारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको भएको भोलिपल्ट १० असारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले योजना आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको पद सिर्जना गर्दै उनलाई सरुवा गरेको थियो । यो पदका लागि आयोगमा कुनै जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन् । 

मन्त्रिपरिषद्ले फरक अर्को निर्णय गरेर बैकुण्ठ अर्याललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्यसचिवको पुरानै भूमिकामा फर्काउन पनि सक्थ्यो तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनलाई रमाना दिएसँगै अब उनी योजना आयोगमै हाजिर हुनु पर्नेछ । सरकारको सरुवा र रमानाको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने विकल्प उनीसँग भए पनि रमानापत्र अनुसार आयोगमा हाजिर भएसँगै उनले राजीनामा दिन सक्ने बताइन्छ । निजामती प्रशासनका कतिपय जानकारले भने मुद्दा जितेर आएका मुख्यसचिवलाई पुरानै भूमिका दिनुपर्ने बताइरहेका छन् भने कतिपयले उनी अन्य भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पनि जोडिएकाले अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अर्याललाई फर्काउनु उचित नहुने बताइरहेका छन् ।