काठमाडौं । तानाशाहहरू सत्तालाई शक्ति ठान्छन्, जवाफ दिन पटक्कै चाह“दैनन्, आलोचकलाई शत्रु ठान्छन् र जनतालाई सधैं गुमराहमा राखेर दमन गरिराख्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्छन्, राज्यका संयन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने साधन मान्छन् र सोहीअनुसार उपयोग गर्छन्, हो, नेपालको राजनीतिमा पनि बेलाबेलामा यस्तै चरित्र देखिने गरेको छ, जबजब कम्युनिस्टहरू सत्तामा आउ“छन्, जनताको मुद्दा ओझेलमा पर्छन्, विपक्षीका आवाजलाई दबाउन खोजिन्छ, संसद्लाई निस्तेज पार्ने प्रपञ्च रचिन्छ र प्रश्नबाट भागेर सत्ता सञ्चालन गर्ने विधि अपनाइन्छ, अहिले ठ्याक्कै यस्तै भएको छ र सरकार प्रतिपक्षी दलको प्रश्नबाट मात्रै भागिरहेको छैन, आम नागरिकको आवाजलाई पनि कुल्चिने प्रयासमा लागिरहेको छ, नागरिकको पीडामाथि थप पीडा थप्ने मात्रै काम गरिरहेको छ ।

आधा दर्जनभन्दा बढी सहकारीबाट भएको एक अर्बभन्दा बढी बचतको अपचलनमा संलग्न भएको आरोप लागिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाइएपछि सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिनको माग गर्दै संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले एक महिनादेखि निरन्तर आवाज उठाइरँहदा त्यसको जवाफसमेत नदिई सरकारले संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरेर गैरजवाफदेहिताको नमुनामात्रै प्रस्तुत गरेको छैन, संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने बाटो रोजेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मात्रै होइन, आम नागरिकले सहकारी ठगीलगायत विषयमा सरकारबाट जवाफ मागेका छन् र संसद्बाट सरकारको खोजी गरिरहेका छन् । तर, छानबिन बिना नै लामिछानेलाई निर्दोष सावित गर्न खोजिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालउर्फ प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आम नागरिकको आवाज बन्द गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छन् ।

प्रचण्ड ओलीको सल्लाहमा संसद्को हिउँदे अधिवेशन आज आइतबार मध्यरातदेखि अन्त्य हुँदैछ र केही दिनका लागि भए पनि संसद्मा सरकारविरोधी आवाज बन्द गर्न खोजिँदै छ, यसको अन्त्र्य जनताको आवाज बुलन्द गर्ने थलो संसद्मा नै जनताको मुद्दा उठ्न नदिने हो । संसद्लाई सधैं प्रभावहीन देखाउन उद्धृत दुई कम्युनिस्ट नेता प्रचण्ड र ओलीबीच संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने मात्रै सहमति भएको छैन, संसद् बन्द गरेर अध्यादेश ल्याएर शासन चलाउने सहमति पनि भएको छ, जसले लोकतन्त्रको आडमा गम्भीर अधिनायकवादी शासनको अभ्यास सुरु हुन लागेको संकेत पनि दिएको छ ।
संसद्लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न छाडेर सत्ता समीकरण फेरबदलमा लागेका प्रचण्ड र ओलीले गठबन्धन जोगाउनकै लागि सहकारी ठगीमा मुछिएका रवि लामिछानेलाई निर्दोष सावित गर्न लागेका हुन् भने कहीँ कतै छिपेको छैन, यही बीचमा स्वयं लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफूमाथि छानबिन गर्न कांग्रेसले भने झैं संसदीय समिति गठन गरिए सरकार नै छाड्ने चेतावनी दिएबाट पनि उनीहरू सबै अपराधलाई ढाकछोप गर्दै सत्ता लम्ब्याउन चाहन्छन् र जनतामाथि थप पीडा दिन खोजिरहेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षीले सदनमा कुरा उठाउँछ, त्यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । तर, वर्तमान सरकारले संसदीय व्यवस्थाको हुर्मत लिँदै उल्टै संसद्मा जनताको आवाज उठाउने प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दोषी देखाउँदै जवाफ र जिम्मेवारीबाट पन्छिने मात्रै काम गरेको छ । तीन महिना चलेको संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई सरकारले यति बेकम्मा बनाइदियो कि, न कुनै विधेयक पारित गराउन सक्यो, न विपक्षी दलहरूले उठाएका जनताका मुद्दाको जवाफ नै दियो ।
सरकारले सहकारी ठगी प्रकरण र अरू कमजोरीबारे संसद्मा उठेका प्रश्नको ढाकछोप गर्न संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर जवाफदेहिताबाट भागेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको निष्कर्ष छ । हजारौं सर्वसाधारणले दुःख गरेर जम्मा गरेको रकम हिनामिना गरेका सहकारी सञ्चालकमाथि छानबिन गर्नुपर्ने अहम् दायित्वबाट भागेर संसद् अधिवेशन नै छलेको कांग्रेसको बुझाइ छ ।

नयाँ संविधानअनुसार करिब एक सय वटा नयाँ कानुन बनाउनुपर्नेछ । नयाँ कानुन नबनेकै कारण संघीयताको अभ्यासमा समस्या देखिएको छ । प्रदेश सरकारहरूले कानुन बनाइदिन संघ सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । यहीबीचमा एक दर्जन जति विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन रहे पनि सत्तारूढ दलहरू ती विधेयकलाई फुल हाउसमा लैजान तयार देखिएका छैनन् । नयाँ कानुन बने संघीयता बलियो हुने र आफूहरूको हस्तक्षेप घट्दै जाने आकलन गरेर सत्तारुढ दलका नेताहरू कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरिरहेका छन् भने संसद्लाई पनि पंगु बनाउन उद्धृत देखिएका छन् ।

मुलुकको राजनीतिलाई सधैं अस्थिर बनाइरहने र त्यसबाट फाइदा लिइरहन बानी परेका प्रचण्ड र ओलीको रणनीतिबाट मुलुकको राजनीति ग्रसित भइरहेको छ । सडकमा आवाज उठ्दा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिदिने र संसद्मा प्रश्न उठ्दा संसद् नै बन्द गरिदिने उनीहरूको कुत्सित योजनाले समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था र प्रणालीमाथि नै आघात पुगेको छ । सत्ता र राज्यशक्तिको भागबन्डाका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न सक्ने यी नेताहरूका कारण लोकतन्त्रमाथि पटकपटक प्रहार भइरहेको र संविधानमाथि नै खतरा उत्पन्न भइरहेको राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूको विश्लेषण छ ।

जम्मा तीन विधेयक
काठमाडौं । पहिलो पटक क्यालेन्डर बनाएर संसद्को हिउँदे अधिवेशन चल्ने बताइए पनि राजनीतिक घटनाक्रममा आएको परिवर्तनका कारण अन्ततः सरकार क्यालेन्डर लत्याउँदै एकाएक संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न पुगेको छ । नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको विषयलाई सदनमा लगातार उठाउँदै आएपछि त्यसबारेमा संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्नुको साटो सरकार नै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर केही दिन … न्यानो जस्तो गरेर बसेको छ ।

संसद् अधिवेशन अन्त्यको कारक नेपाली कांग्रेसलाई देखाए पनि सत्ता गठबन्धनभित्रैको बेमेलका कारण मुख्य रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भइसकेको छ । सरकारको आज वैशाख २ गतेदेखि संसद् अन्त्य गर्ने पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइसकेको छ । संसद्मा माओवादी, एमाले र रास्वपाबाहेकका सत्तापक्षकै सांसदहरूले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उठाउँदै आएका मागको समर्थन गर्दै अभिव्यक्ति दिन थालेपछि अत्तालिएको सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर केही दिन विपक्षीको आवाजलाई थुन्ने प्रयास गरेको नेपाली कांग्रेसकी मुख्य सचेतक सुशीला थिङले देशान्तरलाई बताइन् ।
संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिइए पनि यो अघिवेशनमा जम्मा तीन वटामात्रै विधेयक पारित भएका छन् । सरकारले आइतबार राति १२ बजेदेखि संसद् अन्त्य गर्ने सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा आज एक दिन बैठक बस्दा अन्य विधेयकहरू अघि बढ्ने सम्भावना नै छैन । आजको बैठकमा सभामुखले संसद् अधिवेशन अन्त्यको पत्र पढेर सुनाउने र यो अवधिमा भएका कामबारे जानकारी गराउनेछन् । माघ २२ गते सुरु भएर २ महिना १० दिन चलेको हिउँदे अधिवेशनको मुख्य उपलब्धि तीन वटा विधेयक पारित गर्नुमा सीमित भएको छ । यो अवधिमा प्रतिनिधिसभाका २२ र राष्ट्रियसभाका २० वटा बैठक बसेका छन् ।

संघीय संसद्बाट पारित भएर गएको अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, १६ चैत २०८० मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर लागू भएको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट शुक्रबार मात्रै प्रमाणीकरण भएको छ ।यसका साथै संघीय संसद्ले पारित गरेको अर्को विधेयक भनेको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक । यो विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा छ ।
सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको भनिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक चालू अधिवेशनले टुंगो लगाउन सकेन । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पनि दफावार छलफलमै छ । यी दुईसहित संघीय संसद्मा २४ विधेयक विचाराधीन छन् ।