काठमाडौं । भारतको हरियाणाको राजनीतिमा उथलपुथल गर्ने एक चर्चित पात्र थिए गयालाल । उनकै कारण आफ्नो स्वार्थको लागि दल बदल्ने लम्पटहरूलाई सम्बोधन गरिने उपमा बनेको हो आयाराम गयाराम । सिद्धान्तविहीन र उपयोगितावादी राजनीति गर्ने गयालाललाई पनि माथ गर्ने अर्का पात्र हुन् विहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार । उनलाई अहिले भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले ‘पल्टुराम’ उपाधि दिएका छन् । उनले सत्ताका लागि पाँचौं पटक गठबन्धन बदलेर नवौ पटक बिहारको मुख्यमन्त्री बनेका छन् । यता नेपालमा पनि सत्तास्वार्थका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गयालाल र नीतीश कुमारको पथ पछ्याउँदै तीन पटक गठबन्धन बदल्ने र तीनै पटक बिश्वासको मत लिने गर्दा राजनीति अस्थिर छ भने केन्द्र र प्रदेशका सरकार टालाटुली जम्मा गरेर बनाएको पुतली जस्तै अस्तव्यस्त छन् ।

नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रदेश सरकार गठनमा सकसमा परेको एमाले माओवादी गठबन्धनले कतै एक सिटे कतै दुई सिटे पार्टीलाई मन्त्री दिएर बहुमतको जोरजाम गरेको छ त कतै सात सिटेलाई मुख्यमन्त्री पद दिन बाध्य भएको छ । यतिमात्र हैन गण्डकी प्रदेशमा त संबिधान विपरीत असंवैधानिक सरकार गठन गरेर संबिधानको खिल्ली उडाएको छ ।
गण्डकीका सभामुख कृष्ण धितालको समेत समर्थन रहेको दाबीसहित बहुमत पुगेको भनेर गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारी दोहोरिएका छन् । तर गण्डकीका सभामुख धितालले सरकार बनाउन आफ्नो हस्ताक्षर नभएको सञ्चारमाध्यमलाई बताएका थिए । उनको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको बारे प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सोधखोज नगरी बहुमत सांसदको संख्या देख्नासाथ अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यसले गण्डकीमा कोशी प्रकरणको पुनरावृत्ति भएको छ भने अधिकारी नेतृत्वको सरकार सर्वोच्चको आदेशपछि काम चलाउमा परिणत भइसकेको छ ।

काम चलाउ सरकारले सामान्य दैनिकीबाहेक दीर्घकालीन महत्वको निर्णय लिन संबिधानतः मिल्दैन तर अधिकारीले सर्बोच्चको आदेश लत्याउँदै मन्त्रालयको संख्या थप्ने, मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्नेलगायतका निर्णय गरेका छन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठबन्धनका दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउन ७ मन्त्रालय फुटाएर ९ बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत आन्तरिक मामिलालाई फुटाएर अलग्गै मन्त्रालय बनाएको हो । यस्तै, एमाले जिल्ला कमिटी लमजुङका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीलाई मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

खगराज अधिकारी नेतृत्वमा सरकार गठन असंवैधानिक रहेको भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट माथि भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा गत बुधवार सर्वोच्चले अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले यो मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी गण्डकी प्रदेशको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।