लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउने र अन्य दल रचनात्मक प्रतिपक्षमा बस्ने मान्यता छ । संसदीय पद्दतिमा यसलाई जनमतको कदर गर्दै सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने बुझिन्छ । तर, अहिले संसद्को पहिलो दल प्रतिपक्षमा बस्ने र अन्य साना दलहरूले सत्ता सञ्चालन गर्ने संसदीय मान्यता विपरीत सरकार बनेको छ । यतिमात्रै होइन, चुनावमा साझा मुद्दा र नारा लिएर गठबन्धन गरेका दलहरू चुनावपछि अलगअलग हुने विपक्षी गठबन्धनसँग तालमेल गरेर सरकार बनाउने असंसदीय राजनीतिक विकृतिको विकास भएको छ । पछिल्ला १४ महिनामा तीन पटक भएका सत्तासमीकरण परिवर्तनले दलहरूको सत्ता दाउपेच उदांगो मात्रै पारेको छैन, निर्वाचनमा नागरिकले दिएको मतको पनि अपमान भएको छ । 

२०७९ मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमोर्चालगायत दलहरू गठबन्धन गरेर साझा उम्मेदवार लिएर गएका थिए । तर, निर्वाचनको परिणाम आएलगत्तै कांग्रेसको काँधमा चढेर तेस्रो दल बनेको माओवादीले गठबन्धनलाई धोका त दियो नै चुनावमा जोसँग प्रतिस्पर्धा गरेको थियो, प्रधानमन्त्री पद हत्याउन उसैसँग सम्झौता गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपहास गरिदियो । सत्ता र शक्तिका लागि जोसँग जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्न तयार हुने र राजनीतिलाई अस्थिर बनाई सधैं आफू वरिपरि मात्रै घुमिरहने बताउने ध्याउन्न पालेका माओवादी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डले बालकोटको बार्दलीमा पुगेर चुनावअघि गरेका सबै वाचा तथा प्रतिबद्धता धुलिसात गरिदिए । छेपारोले झैं क्षणभरमा रङ फेर्ने चरित्रका प्रचण्डले सम्पूर्ण राजनीतिक अड्कलबाजीलाई फेल गराउँदै उनी प्रधानमन्त्री पद हत्याउन जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार हुन्छन् भन्ने सिद्ध गरिदिए । 

राजनीति विचार, सिद्धान्त र पद्धतिले अगाडि बढ्छ । दलहरू पनि यसका आधारमा चल्छन् । विचार र सिद्धान्त मिल्नेहरूसँग एकता गरेर पद्धतिलाई सञ्चालन गरिन्छ । लोकतान्त्रिक विधि पनि यही हो । तर, जसले सत्ता र शक्तिमात्रै ताक्छ, उसका लागि यी सबै विषय मिथ्या सावित हुन्छन्, जुन प्रचण्डले प्रमाणित गरिदिएका छन्, त्यो पनि एक पटक होइन, तीन–तीन पटक । 

कांग्रेस र समग्रमा तत्कालीन चुनावी गठबन्धनलाई धोका दिएर बालकोट पुगेर प्रधानमन्त्री पद हत्याएका प्रचण्डले एमालेलाई पनि दुई महिनामै धोका दिए र गल्ती भयो भन्दै फेरि कांग्रेससहितको चुनावी गठबन्धनमै फर्किए । चुनावी गठबन्धनलाई सत्ता सञ्चालनमा पनि निरन्तरता दिन कांग्रेस तयार भयो । तर, त्यो गठबन्धनलाई पनि उनै प्रचण्डले ११ महिनामै धोका दिए । अहिले फेरि त्यही पुस १० कै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर आफ्नो प्रधानमन्त्री पद लम्ब्याउने रणनीतिमा लागेका छन् । कांग्रेससँग गठबन्धन गरिरहँदा एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री पद त्याग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउने ठानेर प्रचण्डले अहिले नै गठबन्धन तोडेका छन् र नयाँ गठबन्धन बनाएका छन् । 

सधैं आफ्ना लागि अनुकूल गठबन्धन खोज्ने प्रचण्डले लोकतन्त्र, संघीयता र मुुलुकको अनुकूलताका लागि भने अहिलेसम्म सोचेका छैनन् । आवधिक चुनावमा जनताले दिएको मत, संविधानको भावना र मर्म तथा गठबन्धन संस्कारका बारेमा कदाचित चिन्ता नराख्ने प्रचण्डले मुलुकलाई अस्थिरतामा धकेल्ने र त्यही अस्थिरतामा रमाउने काम मात्र गरिरहेका छन् । सुविधाजनक बहुमतमा रहेको गठबन्धनलाई छाडेर मुस्किलले बहुमत पुर्‍याएर नयाँ गठबन्धन बनाएका उनलाई त्यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउन पनि सहज परिस्थिति भने छैन । आफ्नो चुड्कीको भरमा सरकार चल्नुपर्छ भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सधैं परम्परागत दलहरूलाई गालीमात्रै गरिरहने रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमात्रै होइन, हिजो एमाले र नेकपाकालमा सँगै बस्न नसकेर बाहिरिएका माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई मिलाएर लामो समय अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता उनीसँग देखिँदैन । राजनीतिका चतुर खेलाडी ओलीको निर्देशनमा चल्न उनलाई पक्कै पनि सहज छैन । त्यसमाथि सरकार परिवर्तनका विषयमा जुन भूराजनीतिक गन्ध देखिएको छ, त्यसले उनलाई सजिलो वातावरण पक्कै बनाउने छैन । एउटा शक्तिलाई रिझाउने र अर्कोलाई बिझाउने काम गर्ने प्रचण्डले आन्तरिक दबाब त छँदै छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चाहना पूरा गर्न पनि उत्तिकै कठिन हुने निश्चित छ ।