काठमाडौं । प्रजातान्त्रिक समाजवादमार्फत देशको विकास र नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको मुलुकको पहिलो र सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले करिब ६ दशक पुरानो आफ्नो मूल नीतिलाई केही परिमार्जन गर्दै समयानुकूल बनाउने प्रयास गरेको छ भने संगठन सञ्चालन, कार्यकर्ता परिचालन तथा पार्टीमा आकर्षण बढाउन थप कार्यक्रम तथा अभियान सञ्चालन गर्ने र पार्टीलाई विधानमा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम सञ्चालन गर्ने र मिति तोकेरै पार्टीका कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारी पनि कांग्रेसले गरेको छ, जुन यसै साता (सोमबारदेखि बिहीबारसम्म ललितपुरको गोदावरीमा) हुने महासमिति बैठकबाट पारित गरेर लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । महामन्त्रीहरू गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय समितिमा पेस गरेको सांगठनिक र राजनीतिक प्रतिवेदन तथा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेको नीति प्रतिवेदनबाट कांग्रेसले नीतिस“गै नेतृत्वको कार्यशैली परिमार्जनको प्रयास थालेको हो । तीनवटै प्रतिवेदनमाथि दुई दिन चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल भएको छ भने केही केन्द्रीय सदस्यहरूले ती प्रतिवेदनलाई थप परिमार्जन गर्न सुझाव पनि दिएका छन्, प्राप्त सुझावहरूलाई समेत समेटेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने र महासमितिमा पेस गर्ने तयारी छ । 

तेह्रौं महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्व लिएका सभापति शेरबहादुर देउवाले चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई नै लत्याइदिए र करिव पौने ६ वर्षमा चौधौं महाधिवेशन गरे । चौधौं महाधिवेशनले नै ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरे पनि दुई वर्षपछि बल्ल अहिले नीति महाधिवेशनको समेत काम गर्ने गरी महासमिति बैठक बोलाइँदै छ । यसरी विधानले तोकेको निर्धारित समयमा महाधिवेशनसमेत गर्न नसक्ने कांग्रेसमा तोकिएको मितिमा कायम हुन नसकेपछि महामन्त्री थापाले पन्ध्रौं महाधिवेशनको कार्यतालिकासमेत प्रस्ताव गरेका छन् । यसअघि नै पार्टीको क्यालेन्डर बनाइसकेका महामन्त्री थापाले यो महासमिति बैठकमा २०८२ मंसिरभित्र १५औं महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका पेस गर्नेछन्, जसमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले सहमति जनाइसकेका छन् । 

महामन्त्री थापाको महाधिवेशन कार्यतालिकाअनुसार, महाधिवेशन कार्यतालिका एक वर्षको छ, जसमा २०८१ मंसिर १५ भित्र वडा अधिवेशन, मंसिर मसान्तभित्र गाउँ तथा नगर अधिवेशन, २०८२ भदौ मसान्तभित्र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन, २०८२ असोज मसान्तभित्र जिल्ला, कात्तिक मसान्तभित्र प्रदेश र २०८२ मंसिर मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका प्रस्ताव गरिएको छ, जुन पारित भएमा कार्यकाल लम्ब्याउने सभापति देउवाको चाहनामा ब्रेक लाग्नेछ भने पार्टी पनि विधानबमोजिम सञ्चालन हुनेछ । थापाको यो प्रस्तावमा नेता शेखर कोइरालाले पनि सहमति जनाएका छन् र भनेका छन्, पार्टीलाई विधानसम्मत अगाडि बढाउन र तोकिएको समयमै महाधिवेशन गर्न महामन्त्री थापाले प्रस्ताव गरेको कार्यतालिका महासमिति बैठकबाटै पारित गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । 

संगठन विस्तार तथा कार्यकर्ता परिचालनमा जोड दिएका महामन्त्री थापाले नयाँ संविधान जारी भएपछि पार्टीको कुनै मिसन नभएको र मिसन नहुँदा कार्यकर्तामा सक्रियता र नयाँ मतदाताको आकर्षण घटेको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै दुवै महामन्त्रीले चुनावअघिको गठबन्धन आवश्यक नरहेको र आगामी दिनमा चुनावअघि गठबन्धन गर्न नहुने पार्टीको कार्यनीति हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । चुनावअघिको गठबन्धनका कारण पार्टीले लोकप्रिय मत र मतदाता दुवै गुमाएको समेत तथ्यसहित पेस गरेका छन् । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कांग्रेसलाई अन्य दलबाट जोखिम नरहेको तर, पार्टीकै केही नेताहरूको गतिविधि र आचरणका कारण असर पुगेको उल्लेख गरेका छन् । राजनीति देश र जनताका लागि हो, कसैसँग रिसइबी साँध्न होइन, उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, हाम्रा लागि कुनै पनि दल शत्रु होइनन्, सबै मित्र हुन् । मित्रवत् प्रतिस्पर्धा हाम्रो उद्देश्य हो । तर, नयाँ आएका दलले असम्भव, भ्रामक र आलोचनापूर्ण तरिकाले जनतालाई झुक्याइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । नीति ठीक हुनुपर्छ र यसलाई व्यावहारिक बनाएर कार्यान्वयन हुनुपर्छ, कांग्रेसले त्यसै गर्नुपर्छ, उनले राजनीतिक प्रस्तावमा लेखेका छन् । 

जनजनायक बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरी २०१२ सालको महाधिवेशनबाट पारित प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई नै आर्थिक नीति मान्ने र त्यसैका आधारमा अगाडि बढ्ने तथा आवश्यक परेमा समयानुकूल बनाउने प्रस्ताव उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रतिवेदनमा लेखेका छन् । २०१५ सालमा र २०४८ सालमा कांग्रेसले सरकारमार्फत अवलम्बन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादमा आधारित आर्थिक नीतिले नै मुलुकको विकास सम्भव भएको र यसलाई आवश्यकतामा आधारमा परिमार्जन गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ । देशको विकास र नागरिकको जीवनस्तर उकास्न समाजका सबै पक्षको सहभागिता आवश्यक हुन्छ, निजी क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ उनले भनेका छन् । 

त्यस्तै, नागरिकसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेलगायत विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिने उपसभापति खड्काको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कांग्रेसमा निर्वाचन प्रणाली र हिन्दु धर्मका विषयमा पनि जोडतोडले आवाज उठेको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक स्थायित्व नहुने भएकाले विकल्पमा जानुपर्ने आवाज केन्द्रीय समितिमा उठेको छ भने यो विषय महासमितिमा पनि उठ्ने निश्चित छ । त्यस्तै २२ केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय समिति बैठकमै संविधान संशोधन गरी धर्मनिरपेक्ष हटाउनुपर्ने र वैदिक सनातन हिन्दु धर्मसहितको धार्मिक स्वतन्त्रता उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।