मंसिर महिनाको प्रारम्भमा एकजना व्यक्तिको आह्वानमा केन्द्रीय राजधानीमा सम्पन्न एउटा कार्यक्रमले धेरैको ध्यान तान्यो । यही कार्यक्रमलाई सुरक्षा निकाय खासगरी ट्राफिक प्रहरीले अत्यावश्यकबाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन भनी सूचना नै जारी ग¥यो भने धेरै ठाउँ निषेधित क्षेत्र घोषित भए । यो आफैंमा एउटा असामान्यलाग्दो कुरा थियो ।

अर्को, त्यतिकै असामान्य लाग्ने कुरा के थियो भने राजधानीमा भेला हुन भनी गरिएको यस्तो आह्वानकर्ता कुनै पूर्वपरिचित नाम होइन साथै समाजमा ठूलो आशा जगाउने खालको परिवर्तनका लागि यसअघि न कतै कुनै योगदान गरेका भन्ने नै थियो । तर यता यो कार्यक्रमको उद्देश्य भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको खारेजी थियो । त्यसका लागि बढीभन्दा बढी जनउपस्थिति चाहिने भनिएको र लाखकै हाराहारीमा संख्या जुट्ने आकलन भएको थियो ।
यस्तो अनुमानबाट सरकार अधिक सतर्क हुन पुग्यो । विभिन्न ठाउँ निषेधित भए । गणतन्त्रका लागि लडेका दलहरूको सर्वदलीय बैठक नै आह्वान भएर गणतन्त्रविरुद्धका प्रयासहरू निस्तेज पार्ने भन्नेमा सहमति जुटेको बताइयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त योभन्दा अझ एक कदम अघि बढेर एक प्रकारले प्रतिकार जस्तै हुने गरी गणतन्त्रका पक्षमा व्यापक प्रदर्शनी नै गर्ने भयो । यी सबै दृश्यहरूका पृष्ठभूमिमा प्रहरीले नागरिकहरूलाई घरबाट सकेसम्म बाहिर ननिस्कन अनुरोध गरेको हुनुपर्छ । यी सबै कुराले राजधानीमा तनाव थपेका अवस्था देखिए । त्यसदिन वास्तवमा नै सहर सुनसान जस्तै रह्यो । सार्वजनिक यातायात चलेनन् । चक्रपथका पूर्वपश्चिममै यातायात अवरोधमा परेपछि हुने यस्तै थियो । भयो पनि त्यस्तै ।

मुलुकले अवलम्वन गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था नै बदल्ने भनिएको यो कार्यक्रममा उपस्थिति कति थियो भन्ने भन्दा पनि त्यसबेला के घोषणा भयो भन्नेले अर्थ राख्छ । कार्यक्रममा प्रहरीको आँकलनअनुसार कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भ्रातृसंस्थाले त्यसैदिन गरेको प्रदर्शनीभन्दा यसमा एक दुईहजारको संख्याले बढी थियो भन्ने छ । संख्या जे जति होस्, त्यहाँको उपस्थितिका अनुहारहरू देशका धेरै ठाउँबाट आउनु भएका जस्ता देखिनुहुन्थ्यो । यद्यपि आयोजकले गणतान्त्रिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भनिए पनि यो कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभएकाहरूका आशा–अपेक्षा भने भिन्नै थिए । त्यसबेला विभिन्न माध्यमले सहभागी मध्येबाट लिइएका अन्तर्वार्तामा व्यक्त भएअनुसार यो उपस्थितिको तीन चौथाइ भाग आफूले बैंकलगायत वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण मिनाहा हुने सन्दर्भ जोडिएको थियो । आयोजकहरूले यो सभामा सहभागी भइँदा २० लाखभन्दा तलको ऋण माफी हुने भन्ने आश्वासन दिनुभएको भन्ने प्रायः सबैको भनाइ रह्यो । यो भनेको कुनै राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो ।

यतिबेलासम्म केन्द्रीय राजधानीमा आएर प्रदर्शन गरेपछि सरकारले सुन्छ भन्ने बुझाइले पनि यो उपस्थिति पे्ररित रहेको हुनुपर्छ । जस्तो, यस पहिले आफ्ना उत्पादन बेचेको रकम भुक्तानी नपाएर उखु किसानदेखि मिटरब्याजले पीडितहरूले लामो धर्ना र प्रदर्शनी गरिसक्नु भएको थियो । यही सन्दर्भमा आफूलाई अन्याय परेको भनेर केन्द्रीय राजधानीमा आएर गर्नु भएका प्रदर्शनहरूले सरकार ती समस्यालाई सम्बोधन गर्न बाध्य भएको पनि हो नै । त्यो सन्देशले पनि ऋण मिनाहाको अपेक्षालाई हुनुपर्छ । यस दिन ठाउँठाउँबाट सोझासाझा मानिसहरूलाई केन्द्रीय राजधानीमा उतार्न लगाइएको नारा –
‘राजधानी आऔं, व्यवस्था पल्टाऔं र ऋणमुक्त भएर भोलिपल्ट घर फर्कौैंं’ भन्ने रहेको भनी अखबारहरूमा समाचार आइरहेकै थिए । २० लाखसम्मको ऋण मिनाहा हुने, गरिने भनी गरिएको यस्तो प्रचारको दुष्प्रभाव भने त्यसै हप्तादेखि समाजमा प्रकट हुन थालिसकेको देखियो । पछिल्लो हप्तादेखि नै देशमा बैंकहरूबाट भइरहेका ऋण प्रवाहको मात्रा घट्न थाल्यो । त्यस्तो मात्रा घट्ने क्रम झन् बढिरहेको छ । समाजमा जथाभावी हुनेगरी र हावादारी प्रकारका आश्वासनले समाजमा कति नकारात्मक अवस्था सिर्जना गर्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हुनुपर्छ ।

उखु किसानले आन्दोलन गरेर बक्यौता रहेको रकम भुक्तानी पाएका, मिटरब्याजीविरुद्धको आन्दोलनले साहुका कब्जामा परेका जायजेथाका केही मात्रा फिर्ता गराएका जस्तो बंैकबाट लिइएको ऋण कसैले भनिदिएको भरमा मिनाहा हुँदैन । बैंकको रकम भनेको कुनै अर्को नागरिकबाट जम्मा गरिएको रकम हो । त्यसबाट नै अर्को नागरिकले ऋण पाउने हो । कुनै बैंंकमा कसैले पनि रकम राख्नुभएन भने त्यो बैंक वा वित्तीय संस्थाले कसैलाई पनि ऋण दिनै सक्तैन । तर खासगरी ग्रामीण भेगका नागरिकलाई यसले जसरी लोभ्यायो, यो आन्दोलनले गणतान्त्रिक व्यवस्था परिवर्तन गर्छ र भोलिपल्ट अर्को व्यवस्था आएर ऋण मिनाहा गराएर घर फर्कन पाइन्छ भन्ने कुरा जसरी पत्याइयो, यो आफैंमा गम्भीर विषय हुनुपर्छ र नेतृत्वले पनि त्यसरी नै लिनुपर्छ ।
त्यो सभामा भएको उपस्थितिले सोझा र सरल सर्वसाधारण नागरिक प्रतिनिधित्व गरेको देखाउँछ र उहाँहरूका दैनिक जीवननिर्वाहमा व्यवस्थाभन्दा व्यवहार कठोर बन्दै गएको बुझाउँछ । नत्र आफैंले धितो राखेर, निश्चित प्रतिशत ब्याज तिर्ने भनी कबोल गरेर लिइएको ऋण मिनाहा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास दिलाइयो भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । उल्लेखित विवरणले पूरा हुनै नसक्ने कुरा अघि सारेर जो कोहीले पनि समाजलााई कसरी उद्वेलित गर्न सक्त छ वा गरिरहेको छ भन्ने उदाहरणका रूपमा लिनुपर्छ । सानो प्रलोभनमा ठूलो जनसमूह परिचालन भइरहेको वा हुन सक्ने संकेत पनि हो यो । मुलुकले अवलम्बन गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विशेषता भनेकै नागरिकको सर्वोच्चता हो । संविधानले नै नागरिकमा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेक जुनसुकै कुरा परिवर्तन हुन्छन् भनिएको छ । त्यसलाई चुनौती दिँदै व्यक्ति व्यक्तिमा नितान्त निजी र व्यक्तिगत आकांक्षा बढाइदिएर समाजलाई अस्थिर बनाउने अभ्यासको एउटा स्वरूप यस्तो पनि हुन्छ है भन्ने हो । त्यसकारण यस्ता प्रदर्शनीहरू व्यापकरूपले बढ्दै गएको जनअसन्तोषको एउटा अभिव्यक्तिका रूपमा पनि लिन आवश्यक हुन्छ ।
यस्ता प्रदर्शनीहरू आयोजना हुन लागेको भनी सूचना आउँदा गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै आँच पु¥याउन खोजिएको आरोप लाग्यो र प्रतिक्रियावादीविरुद्ध डटेर सामान गर्ने भनेर सर्वदलीय सहमति नै भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सडकमा नै उता¥यो । त्यसो नगरिएको भए एकदिन कुनै प्रदर्शनी हुन्थ्यो, सकिन्थ्यो । यति धेरै आतंकित भैरहनुपर्ने नै थिएन । तर त्यसलाई अनावश्यक नै हुनेगरी महत्व दिइँदा वातावरण झन् तनावयुक्त हुन गयो । सर्वदलीय बैठक त अरू विषयमा हुनुपर्ने थियो । जस्तो भर्खर पश्चिममा गएको भूकम्पबाट पुगेको क्षति, त्यसबाट पीडितहरूको उद्धार आदिआदि । तर विषय प्रतिकारको बन्यो ।

पछिल्ला समय शासकीय शैलीले जनतामा व्यापक असन्तोष बढिरहेको छ । सरकार जोसुकैका हुन् । तिनले अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने कुनै चेष्टा गरेको पाइँदैन । २०४८ सालतिरका एक अर्थमन्त्रीले आजको दिनमा पनि एउटा नागरिकले ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन, त्यसको नवीकरण गर्न किन पूरै दिन अझ कहिलेकाहीँ त दुई दिनसम्म लाइन बस्नु परेको छ भनी प्रश्न गर्नु भएको थियो । नागरिकले खोज्नु भएको परिवर्तन यस्तैयस्तै कुराका सन्दर्भमा हुनुपर्छ ।
यतिबेला कसैले पनि गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि चुनौती दिएको अवस्था छैन । तर जनअसन्तोष भने व्यापक छ । यसबारे जनमन बुझ्नेतर्फ छलफल भएको पाइँदैन । यस्तो असन्तोष कि उब्जियो, कारण के हो र त्यसलाई कसरी साम्य पार्ने भन्नेमा यो व्यवस्थाभित्रका अर्थात् यसलाई सञ्चालन गरिरहनुभएका कर्ताधर्ताहरूबीच गम्भीर रूपले छलफल हुने गरेको अवस्था नै देखिएको छैन । दिइएका सुझाव पनि सुनिँदैनन् । गणतन्त्रमाथि कतैबाट चुनौती दिइँदैछ भने त्यस्तोकर्ता यही शैली हुनुपर्छ । यस्तो अवस्था बढ्दै गएमा स्थिति झनै जटिल बन्न सक्छ ।

माथि उल्लेख भएको एउटा प्रदर्शनीको नालीबेली स्थिति सम्झाउनका लागि हो । हिजो एउटा समूह यसरी प्रकट भयो । ऋण मिनाहा गरिदिन्छु भनेर आश्वासन नै दियो । भोलि यसरी नै फेरि अर्को समूह पनि आउँलान् । त्यसले पनि जनजीवीकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कुराको प्रस्ताव गर्लान् । घरघडेरी नै दिन्छु भन्लान् । यो निरन्तर कायम रहन्छ । गणतन्त्र स्थापना गर्दा कतिपय कुरा कबोल गरिएको छ । २०६५ जेठ १५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले देशमा गणतन्त्र स्थापना गरेको हो । आजको मितिमा यो समय डेढ दशकभन्दा पनि बढी भएको छ । जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधान कार्यान्वयनमा आएको पनि अहिले नवौं वर्ष चलिरहेको छ । तर त्यो संविधानले गरेका व्यापकरूपका युगान्तकारी परिवर्तनले प्रस्ताव गरेका व्यवस्थाहरू कति लागू भए, त्यसले जनजीवनमा कति प्रभाव पा¥यो, गणतन्त्र घोषणा हँुदा जेजस्ता संकल्प गरिएका थिए ती पनि कति कार्यान्वयनमा आए भन्ने सही रूपले समीक्षा भएको जस्तो देखिँदैन ।

संविधानसभा अर्थात् संसद्बाट गणतन्त्र घोषणा हुँदा दलीय रूपले जोजो नेतृत्वमा थियौं, अहिले पनि अग्रस्थानमा तिनै दल छौं । सौभाग्यवश नेतृत्व पनि त्यही छ । संविधानसभाको त्यो बैठकबाट गणतन्त्रको घोणणा हुँदा माओवादी देशको सबैभन्दा ठूलो दल थियो । डेढ महिना अघिमात्रै सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनबाट यो दल सबैभन्दा ठूलो बनेको हो । त्यसबेला नेपाली कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो थियो । संविधानसभाको त्यो संसद्को पहिलो सरकार नै माओवादीको थियो । गणतान्त्रिक व्यवस्था ढाल्ने भनेर जे जति संख्याका जे जस्ता आश्वासन दिएर भए पनि मानिसहरूलाई सडकमा उतारिएको त्यो पहिलो दिन मंसिर ७ मा पनि तेस्रो दल भए पनि माओवादीकै र त्यसका अध्यक्षनै सम्माननीय प्रधानन्त्री हुनुहुन्छ । यतिबेला कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो र एमाले दोस्रो दलको हैसियतमा छन् । माओवादी पार्टीको अध्यक्षमा त्यसबेलादेखि अहिलेसमम्म उहाँ आफंै नै हुनुहुन्छ ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेका अध्यक्षहरूले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल चलाइरहनुभएको छ । दलको प्रमुख र सरकारको प्रमुख पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ । संसदीय दलको नेतामा पनि धेरै फेरबदल भएको छैन । आम निर्वाचन २०७९ को लगत्तै पछि एमाले र माओवादीको गठबन्धन भयो । त्यसमा यी दुई दलको आलोपालोमा सरकार चलाउने भन्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसको केही महिनापछि त्यो गठबन्धन टुटेर नेपाली कांगे्रस र माओवादीको गठबन्धन बन्यो । तर सरकारको नेतृत्वको आलोपालोको कुरा त फेरि पनि छँदैछ । देशको नेतृत्वका यी सबै परिदृश्यका बीचमा नै मंसिर ७ प्रकट भएको छ । अबको सर्वदलीय छलफल यसबारेमा होस् । अवस्थामा परिवर्तन गरेर मात्रै व्यवस्थाको विरोधलाई जवाफ हुन्छ । अबको सर्वदलीय छलफल यसबारेमा होस् ।