सात दशकदेखि देशले प्रतीक्षा गरेको संविधानसभाबाट निर्मित संविधानको व्यवस्थाअनुसारको दोस्रो महानिर्वाचनको पहिलो वर्षमात्रै पूरा भएको छ । मंसिर ४ मा निर्वाचन सम्पन्न भएको र पुस १० मा अहिलेको सरकार गठन भएको हो । जसजसको अगुवाइमा यो सरकार गठन भएको हो अहिले त्यतैतिरबाट अर्थात् संसद्का तिनै शक्ति यो संसद्को बाँकी चार वर्षको कार्यकाललाई समाप्त पार्नेतर्फ चर्चाहरू गराउन थाल्नुभएको छ । संसद्को दोस्रो र चौथो ठूलो दलले प्रतिनिधिसभाको विघटन र मध्यावधि निर्वाचनतर्फ राजनीतिक परिस्थिति अघि बढिरहेको भन्दै केही दिनदेखि आफ्ना कार्यकर्ताहरूमार्फत सन्देश फैलाइरहनुभएको छ । यो भनेको एक वर्ष अघिमात्रै जनताबाट निर्वाचित संसद् काम नलाग्ने भयो भन्ने बुझाउन खोजिएको अवस्था हो । 

तर राजनीतिक परिदृश्यहरूले भने त्यस्तो देखाउँदैनन् । अहिले चलिरहेको सरकारको नेतृत्व संसद्को तेस्रो दलबाट भइरहेको छ । यसलाई संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको सहयोग छ । पहिले दोस्रो चौथो र पाँचौं हैसियतका दलहरूले नै यो सरकार गठन गर्नु भएको हो । त्यसबेला यो सरकारका पक्षमा पूरै संसद् सहमत भयोे । यसले पाएको विश्वासको मत ९९.२६ प्रतिशत थियो । यसले खासगरी दोस्रो आम निर्वाचनबाट खडा भएको प्रतिनिधिसभाको प्रारम्भ नै व्यापकरूपको राािष्ट्रय सहमतिबाट भएको बुझाउछ । पछि उहाँहरूले विविध प्राविधिक कारणले सरकार छाड्नु भयो । उहाँहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा कुनै नीतिगत कमी, कमजोरीहरू देखाइएको थिएन । खोजिएजस्ता पदहरू प्राप्त हुन नसक्दा सरकार छाडिएको अवस्था थियो । त्यसपछि अवस्थामा पनि यो सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत पाएर नै अहिलेसम्म चलिरहेको हो । अहिले सरकारमा जोजो हुनुहुन्छ त्यो मतसंख्या सरकार चलाउनका लागि बलियो छ । त्यसलाई भत्काउन सरकार बाहिरबाट धेरै ठूला सत्ता राजनीति चल्नुपर्छ जो अस्थिरताको स्रोत बन्न जान्छ । 

त्यसै पनि पहिले चुनावको परिणामभन्दा भिन्न रूपको गठबन्धन बनाइएको भनेर राजनीतिक वृत्तमा व्यापक आलोचना भएको थियो । आफूलाई अवस्थामा परिवर्तन गर्ने भनी चिनाइरहनुभएकाहरू पनि सत्ताको त्यो अस्वाभाविक खेलमा सामेल हुनुभयो । संसद्को पहिलो र दोस्रो दल बाहिर बसेर तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्नु स्वाभाविक थिएन । पछि उहाँहरूले सत्ता छाड्दाको कारण पनि यस्तो अस्वाभाविक अवस्थाको अस्वीकार्यता होइन केवल भागबन्डा नमिल्नु थियो । उहाँहरूले छाडे पनि यता सरकार चाहिँ कायमै रह्यो । त्यसबेला दोस्रो दलले सत्ताका लागि निर्वाह गरेको भूमिका पनि असफल नै भयो । सत्ता राजनीतिका यी परिदृश्यहरू प्रकट भएका वर्षदिन पनि पुगेको छैन । त्यो अवस्थामा नै अहिले संसद् असफल भएको निष्कर्ष निकाल्नु र मध्यावधिको चर्चा चलाइनु आफंैमा बेलानकुबेलाको कुरा हो । यसले सत्ताबाहिर रहनुभएकाहरूमा सत्ता प्राप्तिको झल्को दिन्छ । 

मुलुक मध्यावधिविरुद्ध 

केही दलहरूले चर्चा चलाए पनि मुलुक चाहिँ मध्यावधिमा छैन । संविधानले मात्र होइन जनमतले पनि त्यसै भन्छ । संघीय गणतान्त्रिक संविधानअनुसार पहिलो आमनिर्वाचनको परिणाम ऐतिहासिक थियो । यो संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको निर्वाचन पद्धतिमा कसैको पनि बहुमत आउँदैन भन्ने मान्यतालाई जवाफ दिँदै कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनलाई दुई तिहाइ मत प्राप्त भएको थियो । २०७४ सालपछिको यो पहिलो ठूलो जनमत रहेको भनेर यो मतको व्यापक स्वागत पनि भयो । अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यसबेला १२१ सिट  पाएको थियो । ऊ, एक्लै पनि करिबकरिब बहुमतकै नजिक थियो । पछि चुनावी गठबन्धन पार्टी एकीकरणमा नै रूपान्तरित भयो र आमनिर्वाचनपछिको पहिलो सरकार नै यसरी दुई तिहाइको बन्न गयो । यो जनमतले देशमा ठूलो परिवर्तन गराउँछ, कम्तीमा अस्थिरता त मेटिन्छ नै भनिएको थियो । यो निर्वाचन हुने बेलासम्ममको पिरलो देशमा अस्थिरता नै थियो । पहिलो संविधानसभादेखि आमनिर्वाचनबाट अर्को संसद् खडा हुन नपाएको बेलासम्मका दश वर्षमा दशवटै सरकार बनेका विवरणहरूले त्यो समयको अस्थिरता कस्तो थियो भन्ने बुझाउँछ । संविधान घोषणा र आमनिर्वाचन नभएसम्मका दुई वर्षमा पनि तीनवटा सरकार बनेका थिए जसको नेतृत्व अहिलेकै शीर्ष नेताहरूबाट आलोपालो भएको थियो । 

तर अचम्म के भइदियो भने दुई तिहाइको संसद् र सरकार चलाई रहनुभएको त्यही नेतृत्वबाट संसद्को तेस्रो वर्षभित्र नै अर्थात् एउटै कार्यकालमा दुईदुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनमा प¥यो । यो विघटन दुईतिहाइ जनमतको अपमान त थियो नै संवैधानिक रूपले पनि असंवैधानिक । सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक पुनस्र्थापन गरिदियो । आफूले गरेको काम यस रूपले असंवैधानिक भएपछि कम्तीमा त्यो नेतृत्वले दायित्वबोध गर्नुृपर्ने हो । त्यो पनि भएन । पछि मुलुकले त्यसबारे निसाफ गर्दा पछिल्लो आम निर्वाचनमा त्यो नेतृत्वको दल दोस्रो ठाउँमा पुग्यो । कहाँ दुई तिहाइ कहाँ दोस्रो हैसियत ! त्यो कदम सही थियो भने कम्तीमा पछिल्लो निर्वाचनमा झन् बढी मत आउनुपर्ने होइन ? त्यो दलको अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त सिटमध्ये ४३ वटा खोसिए । यो सामान्य कुरा होइन । पछिल्लो समयमा त यो नेतृत्वले आफ्नो पक्षमा दुई तिहाइको माग गर्नेसम्मको अवस्था पनि गुमायो अर्थात् यस्तो जनमत माग गर्ने आँटै गर्न सकेको देखिएन । अहिले चुनावको चर्चा हुँदा केवल बहुमतमात्रै भनिरहिएको छ । अहिलेको सरकारबाट हट्नासाथ अघि सारिएको मिसन ८४ मा आफ्ना पक्षमा सामान्य बहुमत मात्रै मागिएको देखिन्छ । यो दलका लागि दुई तिहाइ मत माग्नु एउटा व्यंग्य जस्तै हुने भयो । 

त्यसबेलाको यस्तो मध्यावधिले त्यस चुनावमा गरिएका वाचाबन्धन कार्यान्वयन हुन नपाएका कुरा त छँदैछन् जो जनता ढाँटिएको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । चुच्चे रेल, पानीजहाज घरघरमा ग्यासका पाइप जडानका घोषणा, व्यक्तिको आम्दानी बढाउने कुरा त्यसबेलाको मध्यावधिले विलिन गराइदिए । दुई तिहाइ मत प्राप्त भएको यी दुई दलका त्यसबेलाका घोषणापत्रमा लेखिएका र नेताहरूबाट ठाउँठाउँमा प्रकट गर्नुभएका प्रतिबद्धतामध्ये देशले स्थिरता पाउने भन्ने कुरा धेरै आकर्षित भएका थिए जसले ठूलो जनमत खिचेको थियो । पछिल्लो समयमा केही सडक प्रदर्शनीहरू भैरहेका छन । यसलाई कतिपयले जनअसन्तोष प्रकट भएको रूपमा लिनुभएको पााइन्छ । अध्येताहरूले यसको एउटा कारण दलहरूले निर्वाचनका बेला गरेका घोषणहरू कार्यान्वयनमा नआउनु पनि रहेको देखाउनु भएको अवस्था छ । 

सत्तामोहको आरोप 

खासगरी पछिल्ला वर्षहरूम उच्च तहको नेतृत्वप्रति वितृष्णा फैलिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो कुनै एउटा दल विशेष र कसैका कुनै काम विशेषले होइन । समग्रमा नै यो बढी सत्तामुखी भयो भन्ने छ । खासगरी २०७९ को निर्वाचनमा प्रकट भएका जनमतहरू कतिपय पूर्वआकलन बाहिरका थिए । स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मकै निर्वाचनको परिणाम त्यस्तै रहे । स्थानीय तहमा कुनै दलविशेषसँग जोडिँदै नजोडिनु भएका नयाँ व्यक्तित्वहरूको उदय भयो भने केन्द्रमा यो एउटै चुनावमा चारवटा नयाँ दल प्रकट भए । अहिलेको संसद्को चौथो शक्ति त्यो निर्वाचन हुनुभन्दा चार, पाँच महिना अघिमात्र खडा भएको दल हो । देशमा स्थापित नेतृत्वको चर्को आलोचना यो दलको मूल परिचय मानिएको थियो । यो दलले निर्वाचनको वर्षदिन पछिमात्रै आफनो दलको सैद्धान्तिक धारणा बनाएको अवस्था छ । यी दृश्यहरू मननीय छन् । स्थापित नेतृत्वले प्रस्तुत गरेका अनुहारभन्दा बाहिरबाट निर्वाचित भएकाहरूको संख्या ठूलो हुनुले पनि धेरै कुरा बुझाउँछन् । यद्यपि स्थापित दलहरूबाट प्रस्तावितहरूमध्ये धेरै नयाँ नै हुनुहुन्थ्यो होला । हँुदै जाँदा अवस्था कस्तो भयो भने आम तहबाट नेतृत्व सत्तामुखी भयो भनेर लागेको आरोपमा त्यसको प्रतिवाद भन्दा मौन वस्नुपर्ने अवस्था निश्चय नै राम्रो होइन । लोकतान्त्रिक पद्धतिविरुद्ध सडकमा खुला प्रदर्शन हँुदा पनि त्यसको उचित प्रतिवाद हुन सकिरहेको छैन । 

अहिले दिनुपर्ने सन्देश भनेको यसमा सुधार हँुदै गएको भन्ने हो । तर बिडम्वना नै भनौं कतिपय नयाँ अनुहार पनि सत्ताको पुरानै खेलमा लागेका देखियो । त्यसको उदाहरण छ । जस्तो, २०७९ को निर्वाचनमा जुन परिणाम आयो सत्तारोहणमा भने त्यस विपरीतको अभ्यास भयो । कुनै एउटा दलको बहुमत नआउँदा र दुईभन्दा बढी दलले सरकार बनाउनु पर्दा त्यसबेलाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्व हुनुपर्ने थियो । यसले राजनीतिलााई स्वाभाविक प्रक्रियामा लान्थ्यो । तर निर्वाचन लगत्तै अस्वाभाविक प्रक्रियाहरू अवलम्बन भए । दोस्रो ठूलो दलबाट तेस्रो ठूलो दललाई सरकारको नेतृत्व दिइयो र त्यसलाई नयाँ दल सबैले समर्थन गर्नुभयो । सरकारको यस्तो बनोटले अरूलाई अघि सारेर सत्ताको बढी उपभोग गर्ने ठाउँ निर्माण भएको बुझाउँछ । यो निर्वाचनपछिको पहिलो सरकारमा नै चारजना उपप्रधानमन्त्री हुनुभयो भने प्रधानमन्त्रीका साथमा रहनुपर्ने मन्त्रालय पनि बाँडफाँडमा परे । नयाँ निर्वाचनपछिको शासनको प्रारम्भ नै यस रूपमा गरियो जो जनअपेक्षा भिन्न र असन्तोष बढाउने र अस्थिरताको कारक बन्यो । 

त्यो गठवन्धन भत्किएपछि निर्माण भएको अर्को गठबन्धनले केही स्थिरता दिनेजस्तो देखियो । यद्यपि नेतृत्वको आलोपालो भने छँदैछ । जनअसन्तुष्टिका कारण थुप्रै होलान् । नेतृत्व सच्चिनुपर्छ भन्ने त्यसमध्येकै एउटा हुनुपर्छ । यो कुरालाई अहिलेको मध्यावधिको चर्चाले सम्बोधन गर्दैन । बरु यो आवधिक निर्वाचनबाट खडा भएको संसद्को अव बाँकी चार वर्षको समयको सही उपयोग हुन सकेको खण्डमा भने त्यो सबैका लागि उपलब्धिपूर्ण हुनेछ ।