काठमाडौं ।नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रको आफ्नो वर्चश्वलाई कायम राख्न खोज्दै पदाधिकारी बैठकबाट कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री सत्ता गठबन्धनको माओवादीलाई दिने निर्णय गराएपछि इतरपक्षका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाको संरक्षणमा गरिएको विद्रोहलाई एमालेले साथ दिएपछि एकाएक तरंगित सत्ताको राजनीति अन्ततः विद्रोही मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई नै समर्थन गरी पटाक्षेप भएको छ । तर, यो विद्रोह प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व हदैसम्म निर्लज्ज भएर नांगिएको छ भने आफू सत्तामा रहिरहन जे पनि गर्न पछि नपर्ने भन्ने व्यक्तिको रूपमा चित्रित सत्ता गठबन्धनका प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुनः पुष्टि गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेतृत्वको मिचाहा प्रवृत्तिका कारण उब्जिएको विद्रोहलाई अन्ततः सत्ता गठबन्धनमा टिकिरहने प्रचण्ड–देउवाको पद लोलुपताका कारण ‘सेफल्यान्डिङ’ भएको छ । तर, नेपालकै पुरानो र ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको गुटको चरम पक्षपोषण गर्ने नेतृत्वको कारण चीरहरण भएको छ

आम निर्वाचन भएको एक वर्ष पनि नपुग्दा कोसी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले बहुमत पु¥याउन नसक्दा पाँच पटक मुख्यमन्त्री नियुक्ति र बर्खास्त हुने क्रम चलिरहको छ । यसबीचमा संविधानको धारा ६८ को उपधारा ५ बमोजिम नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका छन् । केदार कार्की सहजरूपमा मुख्यमन्त्री बन्न भने पाएका होइनन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफू अनुकूल उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था नदेखेपछि माओवादीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयप्रति कांग्रेस वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रतिवाद गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि उनले प्रदेश सांसद केदार कार्कीलाई ढाडस दिएर मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्न लगाए । उपधारा ५ बमोजिम कुनै पनि माननीयले बहुमत जुटाएर दावी गर्न सक्ने प्रावधानकै कारण नेपाली कांग्रेसकै ९ जना अरू सदस्यले पनि विद्रोह गरेपछि कार्कीले ४७ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए । पहिला नै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले कांग्रेस, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा ४७ जनाको हस्ताक्षर बुझाए पनि कांग्रेसकै सांसदले विद्रोह गर्दै एमालेका ३९ सहित ४७ जनाको हस्ताक्षर बुझाएपछि प्रदेश प्रमुख पनि अप्ठ्यारोमा परेका थिए । केन्द्रमा नै गठबन्धन भत्किने खतरा भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता डा. कोइरालाबीच हतारहतारमा एउटा चिर्कटोमा हस्ताक्षर गरेर गठबन्धन जोगिने उल्लेख गरिए पनि वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमहरूका कारण यसले भविष्यमा राम्रो संकेत भने गरेको छैन ।

शेखर कोइरालाले चालेको पछिल्लो कदमलाई चौधौं महाधिवेशनमा ४० प्रतिशत मत पाएको कुरालाई सभापति देउवाले बारम्बार गरेको उपेक्षाको परिणामको रूपमा अथ्र्याएका छन् । पार्टीमा सकेसम्म सहमतिका लागि प्रयास गर्ने तर, आफ्नो अडान नछाड्ने स्वभावका नेता कोइरालाले देउवा आफू आलोपालोमा प्रधानमन्त्री बन्ने बहानामा माओवादी परस्त भएको र पार्टीले पाएको भागसमेत देउवाले सम्हाल्न नसकेपछि बाध्य भएर विद्रोह गर्नु परेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ ।
गत फागुनमा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन निर्माणका क्रममा नै कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने सहमति गठबन्धन दलका बीचमा भएकोमा कांग्रेसका उद्धव थापाले दुई—दुई पटक विश्वासको मत पु¥याउन नसकेको भन्ने माओवादी दाबीका आधारमा सभापति देउवाले अहिले कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री माअ‍ोवादीलाई दिने सहमति जनाएका थिए, जुन माओवादीको डेढ महिनादेखिको तानाबाना थियो । पहिलो पटक सभामुखको हस्ताक्षरसहितको समर्थनलाई नमान्ने सर्वोच्चको व्याख्यापछि मुख्यमन्त्रीबाट च्युत भएका थापाले दोस्रो पटक सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका प्रदेशसभाको सदस्यबाट समेत मत लिएर बहुमत पु¥याएका थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । गठबन्धनको मात्रै मतमा कुनै पनि अवस्थामा बहुमत नपुग्ने विश्लेषण गरेर माओवादी केन्द्रले संघीय संसद्को संसदीय समितिको सभापति चयनका क्रममा आफ्नो भागमा परेको पूर्वाधार समितिको सभापति राप्रपालाई दिएको थियो । सभापति पाएको बदलामा राप्रपाले पनि आफूलाई समर्थन गर्ने विश्वासका साथ पछिल्लो पटक माओवादीले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुग्ने र कांग्रेसले छोड्नुपर्ने तर्क गरिरहेको थियो, जसलाई सभापति देउवाले पार्टीभित्रसमेत छलफल नै नगरी सहमति जनाइदिए । बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको सहमतिका नाममा माओवादीका इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई समर्थन गर्ने प्रस्तावमा सभापति देउवासहित दुई महामन्त्रीले समेत सहमति जनाएपछि रुष्ट भएका कोइरालाले एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थनमा कांग्रेसकै ८ सदस्य लिएर केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न लगाएका हुन् । कार्कीसहित कांग्रेसका ८ सदस्य कोइराला पक्षका हुन् । सत्ता गठबन्धनलेसमेत चाल नपाउने गरी कोइरालाले राष्टिय राजनीतिमा नै तरंग सिर्जना गर्ने कदम उठाएपछि संघीय सत्ता समीकरणमा समेत असर पर्ने हो भनेर अनुमान गर्न थालिएको छ ।

चौधौं महाधिवेशनमा कोइरालालाई पराजित गरेर सभापति बनेका देउवाले त्यसयता कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय आफूखुसी गर्दै आइरहेका छन् र कोइरालासहितका फरक विचार समूहका नेताहरूसँग सामान्य छलफलसमेत गर्ने गरेका छ्रैनन् । देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बन्न र आफ्ना केही नेताहरूलाई अवसर दिनकै लागि माअ‍ोवादीसँग आत्मसमर्पण गरेको निष्कर्ष निकालेका कोइरालाले त्यसैको प्रतिकार स्वरूप यो विद्रोह गरेको बुझिएको छ । बालुवाटारमा बिहीबार बसेको सत्ता गठबन्धनका सात दलको बैठकले कोसी मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, कांग्रेसको कोइराला पक्षले पार्टी सभापति देउवासहित सत्ता गठबन्धनका दलले गरेको निर्णय स्वीकार गरेन र अन्ततः विपक्षी दलको समर्थनमा दाबी पेस गरेपछि नयाँ राजनीतिक मोड लिन पुगेको छ । कोइराला पक्षका ८ जना सांसदहरूले नेकपा एमालेका ३९ जना सांसदको समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि कांग्रेसभित्र संकटको स्थिति पैदा भएको छ । कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले राजीनामा दिएका छन् भने यसअघि उपनेता हिमाल कार्कीले पनि राजीनामा दिएका थिए ।

कोसीमा असोज २० गते हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न एक साताको समय दिएका थिए । शुक्रबार अपराह्न ५ बजेसम्मको समय भए पनि बिहीबार अपराह्न सत्ता गठबन्धन दलहरूबाटै दुई जनाले बहुमतको दाबीसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे । शेखर कोइरालापक्षीय केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि उत्पन्न परिस्थिति सुल्झाउन सभापति देउवा शुक्रबार दिनभर प्रयासरत रहे पनि सफल हुन सकेनन् । प्रधानमन्त्री दाहालले पनि आफ्नो पार्टीका आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन जुटाउन कोइरालाको सहमति खोज्ने प्रयासमा लागिरहे । तर, कोइरालाले न देउवाले बोलाएको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सहभागी भए, न प्रधानमन्त्री दाहालले अघि सारेका प्रस्तावमा सहमति जनाए । बरु कोइरालाले सहज रूपमा कार्कीलाई नै समर्थन जनाउन दाहाललाई आग्रह गरे । कोइरालालाई फकाउनका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि सक्रिय भएका थिए । कोइरालालाई फोन गरेर गठबन्धन जोगाउने नाउँमा कोसी प्रदेशमा विद्रोह गरेका नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूलाई ब्याक गराउन आग्रह गर्दा उल्टै कोइरालाले संवैधानिक राष्ट्रपतिको सीमाको बारेमा सम्झाउँदै दलीय राजनीतिमा हात नहाल्न जवाफ फर्काएको कोइराला निकट नेताहरूले बताएका छन् ।
कोसी प्रदेश कोइरालाको प्रदेश हो, जहाँ कोइराला पक्षका मात्रै ८ प्रदेश सांसद छन् । कोइरालाले यसअघि नै कोसीमा आफू पक्षधरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर, देउवाले अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको साथ जोगाइराख्न उद्धव थापालाई बारम्बार मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाइरहे । जसको पक्षमा बहुमत जुट्दैन, उसैलाई बारम्बार अवसर दिन खोज्नु नै देउवाको कमजोरी हो भन्दै कोइराला आक्रोशित बनेका थिए ।

कोसी प्रदेशमा बारम्बार समस्या बल्झिरहँदा पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूका बैठक तथा केन्द्रीय समितिमा पनि कोसी सरकारबारे छलफल चलाएनन् । एक दिनअघि मात्रै बसेको पदाधिकारी बैठकमा पनि देउवाले त्यसबारे प्रस्ताव राखेनन् । विगतमा कोसी प्रदेशका बारेमा कुरा गर्न कोइरालासँग पनि देउवाले छलफल नै गर्न नचाहेकाले अहिलेको अवस्था आएको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् ।
महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीमा छलफल नै नगरी गठबन्धनको बैठकका नाममा देउवाले निर्णय गराएर गठबन्धनका तर्फबाट निर्देशन जारी गराएपछि आक्रोशित कोइरालाले पार्टीमा आफ्नो हैसियत प्रदर्शन गर्न पनि यो कदम उठाएका हुन् । कोसीमा कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धनबाट सरकार बनेमा त्यसको असर अन्य प्रदेशमा पर्न सक्ने र क्रमिक रूपमा संघीय सत्ता गठबन्धनमा पनि प्रभाव देखिने आकलनसहित देउवा र दाहाल दुवै त्रसित हुँदै हतारहतारमा शनिबार डा. शेखरलाई बालुवाटारमा बोलाएर गठबन्धनमा दायाँबाया नहुने हस्तलिखित कागजमा तीनै जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यता, हस्ताक्षर हुँदै गर्दा कोसी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष माओवादीबाट दावी गरेका आङ्बो सनाखत नै गर्न गएनन् भने कार्कीको पक्षमा ४७ जनाले सशरीर हस्ताक्षर गरेपछि खापुङ पनि कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन बाध्य बने ।