काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी ल्याएको विषयलाई इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

राजनीतिक आडमा आममाफीको गलत प्रयोग भएको भन्दै ध्यानाकर्षणका लागि पुगेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नेतृत्वको टोलीलाई राष्ट्रपति पौडेलले संसदीय व्यवस्थाको मान्यताअनुसार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको जस अपसजको भागी सरकार नै हुने भएकोले सरकारलाई नै प्रश्न गर्न आग्रह गरे । उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न दिएको ठाउँमा आफूले प्रश्न उठाएर ३४ जनाको आममाफीका लागि गृहमन्त्रालयबाट आएको पत्र फिर्ता गराएको स्मरण पनि गराए ।

उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न दिएको ठाउँमा आफूले प्रश्न उठाएर ३४ जनाको आममाफीका लागि गृहमन्त्रालयबाट आएको पत्र फिर्ता गराएको स्मरण गराए ।
उनले कहिलेकाँही यहाँ आउनुपर्ने अवस्था नेताहरूको हुन सक्छ तर यसपटक आएको चाँही उल्टो भयो कि जस्तो लागेको बताए । राष्ट्रपति पौडेलले कानून नमिलेको भए कानून मिलाउने, संशोधन गर्ने अधिकार संसदलाई भएको स्मरण गराए । राष्ट्रपति पौडेलले यतिबेला संविधान, यो व्यवस्था, गणतन्त्रमाथि नै प्रहार भइरहेको भन्ने चिन्ता उठिरहेको समेत बताएका थिए ।

रास्वपा सभापति लामिछानेले अभिभावकको हैसियतले राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गरे । मुलुककै अभिभावक भएको नाताले राष्ट्रपतिसँग सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गर्नु आफूहरूको हक भएको उनको भनाइ थियो । यसैबीच प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले राष्ट्रपतिबाट संविधान दिवसका अवसरमा दिएको कैद माफी मिनाहाका गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने भएको छ ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकले संविधान दिवसको अवसरमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट दिएको कैद माफी मिनाहाबारे उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो । संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट कैद माफी मिनाहा पाउनेमा जघन्य अपराधमा कैद भोगिरहेका व्यक्ति पनि परेपछि विरोध भइरहेको छ ।