काठमाडौं । चीनले अघि सारेको महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरआई कार्यान्वयनदेखि विद्युत् व्यापार र लगानी भित्राउने घोषणासहित चीनको कट्टर विरोधी अमेरिकाबाटै एक साता लामो भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चिनिया“ नेतृत्वस“ग औपचारिक भेटवार्ता त गरे, तर, उनको भ्रमणलाई चीनले न खासै महत्व दिएको देखिएन । प्रचण्डले भने जस्तै न कुनै ठोस सहमति नै भयो, न कुनै नया“ सम्झौताहरू गरिए । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि धेरै पटकको निमन्त्रणालाई उपेक्षा गरी भारत भ्रमणपछिमात्र उत्तरी छिमेकीको भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई चीनले यसअघि घोषणा गरेका योजना कार्यान्वयन र सहयोगको प्रतिबद्धतासमेत जनाएन, जसबाट दाहालको चीन भ्रमण केबल औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको परराष्ट्रविद्हरूले विश्लेषण गरेका छन् ।
संयुक्त राष्टसंघको महासभालाई सम्बोधन गरेर न्युयोर्कबाटै चीन हानिएका प्रधानमन्त्री दाहालले हाङचोउबाट भ्रमण गरे जहाँ उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग औपचारिक भेटवार्ता गरे । १९औं एसियाली खेलकुदको उद्घाटनको दिन बिहानै हाङचोउ पुगेका दाहाल र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच त्यही औपचारिक भेटवार्ता भयो । एसियाडको उद्घाटनमा बोलाइएका अन्य देशका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरूलाई सरह नै दाहाललाई पनि सीले समय दिए भने औपचारिक कुराकानीमात्रै गरे । दुईपक्षीय वार्ता र सहमति दुई देशका प्रधानमन्त्रीस्तरीय भेटमै हुने भन्दै पन्छिएका सीले बीआरआई कार्यान्वयनमा नेपालको प्रतिबद्धतामात्रै खोजे । सीसँगको वार्तामा बीआरआईसहित चीनले अघि सारेका रणनीतिमा नेपालसँगै रहने बताएका प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वास आर्जन भने गर्न सकेनन्, जसको परिणाम त्यसको दुई दिनपछि बेइजिङ चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँगको वार्तामा प्रस्टै देखियो ।
बेइजिङमा नेपाल र चीनबीच भएको दुईपक्षीय वार्तामा बाह्रबुँदे सहमति भयो । ती बुँदामा नेपालका लागि मुख्य आवश्यक ठानिएका कुनै पनि विषय समेटिएनन् भने विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले नेपाललाई कुनै पनि विशेष आर्थिक सहयोगको घोषणा गरेन । केही सीमावर्ती व्यापारलाई व्यवस्थित गर्ने र यसअघिदेखि नै थाँती रहेका आयोजनालाई सुचारु गर्ने बाहेक नयाँ केही पनि घोषणा गरिएन । भारतसँग जस्तै विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने र केही नयाँ आयोजनामा लगानी निश्चित गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासनमा कुनै प्रगति भएन ।
दाहालको यसपालिको चीन भ्रमणमा यतिसम्म नाजुक अवस्था सिर्जना भयो कि, संयुक्त वक्तव्य आउनै २४ घण्टाभन्दा बढी समय लाग्यो, जबकि दुईपक्षीय वार्ता सकिएलगत्तै संयुक्त वक्तव्य आउनुपर्ने थियो । संयुक्त वक्तव्यमा के समावेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा चीन लामो समयसम्म दोधारमै रह्यो । यसको मुख्य कारण हो, नेपाल चीनको विपक्षी मोर्चामा लागेको चिनियाँ आशंका । नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको र नेपालको भूमि चीनविरुद्ध लाग्न नदिने नेपालको प्रतिबद्धताप्रति चीन आश्वस्त हुनै नसकेको नेपाल चीन मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।
चीनको अहिले सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा अमेरिकासँग छ । प्रधानमन्त्री दाहाल अमेरिकाबाट सीधै चीन गएकोमा पनि चीन खुसी छैन । प्रतिस्पर्धी एक मुलुकबाट सीधै अर्को मुलुकको भ्रमणमा जानु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत मानिन्छ । तर, दाहालले यसपालि यो मान्यताप्रति हेक्का नै राखेनन् । त्यसैले चीनले नेपाललाई नचिढ्याउने तर, नेपालको प्रस्तावलाई स्वीकार पनि नगर्ने नीति अपनायो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र जनकंग्रेसका अध्यक्षबाहेक अध्यक्ष पदाधिकारीले दाहालसँग भेटवार्ता गरेनन् । चिनियाँ उद्योगपतिहरूले पनि दाहालको भ्रमणलाई महत्व दिएनन् । चीन सरकारले नै महत्व नदिएपछि लगानीकर्ता पनि उत्साहित नभएको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
आठ दिन चीनमा बिताएका उनले बेइजिङमा भने जम्मा दुई दिनको मात्रै समय पाए, त्यसमा पनि थोरै समयमात्रै दुईपक्षीय भेटवार्ता र छलफलमा सहभागी भए । भारतको उज्जैनमा जस्तै चीनको मानसरोबरमा समेत तीर्थाटन गरेर दाहालले धार्मिक यात्राको समेत सन्देश दिए । आठ दिनको उत्तर भ्रमणपछि भ्रमणपछि शनिबार काठमाडौं फर्केका प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको बताए पनि त्यसको ठोस आधार भने पेस गर्न सकेनन् ।