नेपाली कांग्रेस अहिले एक ढिक्का भएर अगाडि बढेको सहमहामन्त्री जीवन परियारले बताएका छन् । हालै सम्पन्न भएको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टीलाई थप सुदृढ र एकताबद्ध गराएको बताउँदै विधानअनुसार पार्टी चल्दै जाँदा सबै समस्याहरू पनि समाधान हुने बताए । यस्तै, सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नका लागि चालेका कदममा कांग्रेसको पूर्णसाथ रहने बताउँदै १०० किलो सुन काण्डमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन प्रतिपक्षी एमालेले माग गरेको विषय भने उचित नभएको बताए । देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले सहमहामन्त्री परियारसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सम्पन्न भएपछि त अलि फुर्सदिलो हुनु भएको छ है ?

फुर्सद त अब यस्तै हो । पार्टीका विभिन्न गतिविधिहरू भइनै रहन्छन् । शनिबारदेखि नेपाली कांग्रेसले सांगठानिक सुदृढीकरण अभियान सुरु भएको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू जिल्लाजिल्लामा पुग्नु भएको छ । ३० गतेसम्म सञ्चालन हुने अभियानका लागि कांग्रेस केन्द्रीय प्रतिनिधि जिल्ला–जिल्ला पुगिसकेको अवस्था छ । कांग्रेसले सहमहामन्त्री, केन्द्रीय सदस्यहरू र पूर्वकेन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला–जिल्ला खटाएको छ । जिल्लामा रहेका सबै निर्वाचन क्षेत्र हेर्ने गरी एक प्रतिनिधि खटाइएको छ । अभियानमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका सांसद बाहेकका केन्द्रीय सदस्य खटिएका छन् ।   

मैले भन्न खोजेको सदन पनि स्थगित छ भनेर हो ?

सदन त अहिले नेकपा एमालेले अवरोध गर्दै आएको छ । अब २२ गतेदेखि सदन सञ्चालन हुन्छ भन्ने आशामा हामीहरू छौं ।

अहिले नेकपा एमालेले गरिरहेको सदन अवरोधलाई कसरी बुझ्ने ?

सदन अवरोध भएको कारण हामी सबैलाई जगजाहेरै छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पछिल्लो सुन काण्डका सन्दर्भमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएको छ । सदन खुलाउने विषयमा सरकार र प्रतिपक्षका बीचमा पनि बारम्बार संवादहरू भइराखेकै छन् । तर सहमति अझैंसम्म जुटेको छैन ।

उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनलाई सत्तारूढ दलहरूलाई किन अप्ठेरो ?

अहिले हाम्रो देशमा विविध खालका राजनीतिक घटनाक्रमहरूका सन्दर्भमा सरकारले सुशासनका लागि भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने उसले एउटा नीति बनाएको छ । सरकारले नै अहिले सतहमा आएको एक सय किलो सुन काण्डका आरोपीहरूलाई समातेको अवस्था छ । अनुसन्धानको लागि द्रुत गतिमा सम्बन्धित निकायहरू लागेका छन् । अहिले त यो केश अझ सीआईबीको हातमा आइपुगेको छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै आवश्यक पर्ने हो र भन्ने प्रश्न पनि छ अहिले । अनुसन्धान गर्ने निकाय हाम्रो सरकारसँग छ । विशेष परिस्थितिमा कहिलेकाहीँ उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ, यो गर्नु पर्दैन भनेर त मैले भनेको छैन । सुन काण्डमा विगतदेखि नै छानबिन समिति बनाउने अभ्यास पनि त हामीले गरेका छैनौं । सरकारी संयन्त्रले आफ्नो छानबिनको काम अगाडि बढाएको छ । नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान गर्ने निकायले काम सुरु गरिसकेको अवस्थामा हरेक घटनाक्रममा छानबिन समिति नै बनाउनु पर्ने भन्ने कुराले भोलि हामी गलत दिशातिर जान्छौं कि भन्ने कुरा उठेको छ । त्यसकारणले यो अनुसन्धानालाई निष्पक्ष र तटस्थ बनाउनका लागि स्वतन्त्र ढंगबाट जुन अनुसन्धान भएको छ, त्यसैबाट सबै कुरा बाहिर ल्याउन सकिन्छ भन्ने राय पनि हुन सक्छ ।

प्रतिपक्षी एमालेले त छानबिन समिति गठन नहुँदासम्म सदन चल्न दिन्नौं भन्छ फेरि ?

विगतमा प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीले बोल्दा चिप्लिएको कुरालाई लिएर राजीनामा माग्नु भयो । तर पछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा स्पष्टीकरण दिइसकेपछि एमाले त्यो केसबाट पछि हटेको थियो । अहिले पनि उहाँहरूले छानबिन समिति भन्नु भएको छ । २०७५ सालमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला  ३३ किलो सुन पक्राउ परेको थियो । त्यतिबेला हामी (नेपाली कांग्रेस) प्रतिपक्षमा थियौं । हामीले त्यतिबेला छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भनेनौं, हामीले छानबिन निष्पक्ष होस् भन्ने विषयमा खबरदारी गरेका हौं । त्यसैले विगतमा पनि छानबिन समिति बनेको अभ्यास छैन । हरेक घटनामा छानबिन समिति बनाउने, अनि छानबिन समितिले गरेका सिफारिसहरू सार्वजनिक र कारबाही पनि नहुने अवस्था आउनुभन्दा अहिलेको दोषीलाई पत्ता लगाएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा निगरानी गर्ने हो । अर्को कुरा अहिले संसद्मा विभिन्न समितिहरू छन् । अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलगायत सबै मन्त्रालय हेर्ने समितिहरू छन् । तिनै समितिहरूबाटै अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि कसैले रोक्दैन । संसद्का सार्वजनिक लेखा समिति, राज्यव्यवस्था समिति कुन निकायबाट छानबिन गर्ने हो, त्यो समितिबाट गर्दा पनि हुने ठाउँ छ । त्यसकारणले गर्दा संसद्मा कतै छलफल नै नहुने भन्ने हुँदैन । बाहिरको आयोग बनाउनुभन्दा संसद्बाटै छानबिन गर्दा राम्रो हुन्छ । 

यस्तो अवस्थामा काण्डहरू छानबिन भएर एउटा निष्कर्ष निस्कन्छ भन्ने कुरामा आशावादी हुनुहुन्छ ?

जति पनि काण्डहरू आएका छन्, ती काण्डहरू सेलाउन हुँदैन र सेलाउन पाउँदैन । अहिले सरकारले गरिरहेको छानबिनमा सञ्चारजगत्को धेरै ठूलो भूमिका छ । मिडियाले तथ्यहरूलाई केलाउँदै विस्तारै बाहिर ल्याउँदै पनि गएका छन् । यसले गर्दा अनुसन्धान अधिकृतहरू जो बसेका छन्, उनीहरूलाई पनि सजिलो छैन । अनुसन्धान अधिकृतहरू दोहोरो धार भएको तरवारमा छन् । अनुसन्धानमा देखिएका कुराहरू पनि उहाँहरूले ल्याउनै पर्ने हुन्छ । बाहिरबाट पनि पब्लिक प्रेसर छ ।  त्यसकारण अनुसन्धान अधिकृतहरूबाट बदमासी हुन्छ भन्ने कुरामा म सहमत छैन । उनीहरूले निष्पक्ष ढंगले काम गरुन । उनीहरूलाई प्रभावित गर्ने काम राम्रो हुँदैन । 

कुनै काण्ड आउँदा शीर्ष नेताहरू भेटेर सामसुम पार्ने प्रयास हुन्छ भनेर तपाईंहरू वरिष्ठ नेताले भन्नु भएको छ ?

नेपाली कांग्रेसको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, डा. शेखर कोइराला । उहाँले केही कुराहरू सूचना प्राप्त गरेर नै यस्तो भन्नुभएको होला । कुनै घटनाक्रमका बारेमा शेखर कोइरालाले तपाईंहरूले निगरानी गर्नुस् भनेर भन्नु भएको कुरा मुलुककै हितका लागि भन्नु भएको हो । कोइरालाले व्यावहारिक नै कुरा गर्नुभएको छ । त्यसैले सरकारको नेतृत्व जसले गरिरहेको छ, ती निकायहरूलाई सचेत गराउनका लागि  पनि राजनीतिक नेतृत्वको हिसाबले कोइरालाले सचेत गराउनु भएको हो ।

पछिल्ला काण्डहरूबाहेक सरकारको कामको मूल्यांकन कसरी गर्ने ?

यी घटनाक्रमहरूमा कोको व्यक्तिहरू संलग्न छन् त्यो दोस्रो कुरा हो । तर, सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जुन खालको कदम अगाडि चालेको छ नि यसका बारेमा आम जनता पनि खुसी छन् । हिजो जनतामा निराशा ब्याप्त थियो । अहिले जति पनि एकपछि अर्को घटनाक्रम बाहिर आएको छ । यसले सरकारले गरेका कामप्रति जनता खुसी छन् । त्यसैले राम्रा कामलाई हामीले राम्रो भन्न सक्नुपर्छ । नराम्रा कामलाई नराम्रो नै भन्नुपर्छ । त्यसो भन्न सकियो भने बल्ल तटस्थ ढंगबाट आफ्ना विचार र दृष्टिकोण राख्न सक्ने हैसियत बनाउँछौं । त्यकारणले गर्दा सरकारका गतिविधिलाई नजिकबाट हेर्दाखेरि यसले राम्रो काम गरेको छ ।

तपाईं सत्तारूढ दलको नेता भएकाले यति भन्नु भएको होला ?

हामीले त सरकारको विषयमा केन्द्रीय समितिमा पनि छलफल गरेका छौं । सरकारका कतिपय कमजोरी छन् भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ र कामहरूमा ध्यानपूर्वक सरकार प्रस्तुत हुनुपर्छ पनि भनेका छौं नि । हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार र सुशासनको विषयमा विचारहरू राखेका छौं । त्यो बैठकमा हामीले बैठकपछि सार्वजनिक भएको निर्णयमा यस्तो लेखेका छौं । ‘सुशासन नेपाली कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता हो । सुशासन र भ्रष्टाचार सँगसँगै जान सक्दैन । अर्थात् भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति निर्मूल नगरी न सुशासन आउँछ । यी गहन विषयलाई हृदयंगम गरी नेपाली कांग्रेसले नै आजभन्दा २१ वर्षपहिले २०५९ सालमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन गरेको हो भन्ने कुरा स्पष्टै छ । भ्रष्टाचार जघन्य अपराध हो । यसको कुनै जात, धर्म, लिंग, वर्ण, सम्प्रदाय वा राजनैतिक दल हुँदैन । जो कोही व्यक्तिले पनि भ्रष्टाचारको कसुर गरे कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा दण्डसजाय गरी मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त गर्न नेपाली कांग्रेस सदैव प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ र भविष्यमा पनि रहनेछ । नेपाली कांग्रेसको जगमा उभिएको यो सरकारले थालेका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरणलगायतका भ्रष्टाचारविरुद्धका कदमहरूमा हाम्रो पार्टीको साथ समर्थन रहेको विदितै छ । ‘भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा कुनै पनि दोषी नउम्किउन र कोही निर्दोष नफसुन् भन्ने हाम्रो पार्टीको नीति रहेको छ ।  जनताले चाहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विकास निर्माणका क्षेत्रमा देखिएको अनियमिततालाई अन्त्य गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन देहायबमोजिमका कार्य गर्नु आवश्यक भएकोले यो बैठक सरकारलाई देहायबमोजिम ध्यानाकर्षण गर्दछ । 

सरकारले प्रदान गर्ने जनताका दैनिक जीवनसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सेवाहरू राहदानी, राष्ट्रिय परिचय–पत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका अति आवश्यक कागजात लिन प्रक्रिया टुंगिएपछि पनि सम्बन्धित व्यक्तिले अनिश्चित अवधिसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने र प्राप्ति हुने समयमा कष्टकर लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थामा केही सुधार भएको छ । तैपनि सेवाग्राहीमा अनुभूति हुन सक्ने परिस्थिति बनाउन तत्काल सार्थक सुधार गरी नागरिकलाई छिटो, छरितो एवं सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्न नेपाली कांग्रेस सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

विगत केही वर्षपहिले फैलिएको विश्वव्यापी कोरोना महामारी र युक्रेन–रसिया युद्धका कारण संसारभर उत्पादन र वितरण प्रणालीमा अप्रत्याशित नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । एक हदसम्म नेपालमा पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । जसका कारण उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी, किसान, मजदुर आ–आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने चिन्ता सँगसँगै दैनिक घर सञ्चालनकै बारेमा समेत चिन्ताग्रस्त छन् । यस परिस्थितिमा बनेको गठबन्धनको सरकारले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कार्य गरिरहेको छ । फलतः पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेत देखा परेका छन् । यी सुधारलाई व्यापक र दिगो बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बैंकिङ प्रणालीलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउन व्यावसायिक तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि प्रभावकारी रणनीतिक आर्थिक कदम चाल्न र सबै तप्काका नागरिकमा सरकारप्रति अभिभावकीय विश्वास जगाउन आवश्यक रहेकोले नेपाली कांग्रेस यस संवेदनशील विषयमा तत्काल महत्वपूर्ण निर्णय लिन नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ । मूल्यवृद्धि र कालाबजारी नियन्त्रण गर्ने काममा सरकारले सार्थक पहल गरिरहेको छ । आम नागरिकको चुलो, भान्सा र दैनिक जीवनलाई सहज बनाउन र नागरिकलाई राहत दिलाउनु राज्यको कर्तव्य हो । अतः मूल्यवृद्धि र कालाबजारी नियन्त्रणको लागि थप प्रभावकारी कार्य गर्न बजार अनुगमन गरि न्यून आए भएका, दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने, सडकपेटीमा सानातिना व्यापार गरी गुजारा चलाउँदै आएका तर हाल विस्थापन भई बेरोजगार रहेका व्यक्ति परिवारका बारेमा सूक्ष्म अध्ययन गरी उनीहरूको जीविकोपार्जन गर्ने उचित बन्दोवस्त मिलाउन नेपाली कांग्रेस सरकारसँग माग गर्दछ । हालसालै त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा पक्राउ परेको करिब एक सय किलो सुनको सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक गहिरो अनुसन्धान गरी सुन तस्करीमा संलग्न दोषीलाई अविलम्ब कार्बाहीको दायरामा ल्याउन यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ ।’

अब हामीले केही दिनमै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णयहरू पनि बुझाउने सोच बनाएका छौं ।

अहिले सत्तारुढ गठबन्धनको सम्बन्ध स्वच्छ र स्वस्थ छ ?

गठबन्धन सरकारका बारेमा अहिले त्यस्तो कुनै तिक्तता छैन । स्वच्छ ढंगबाट नै अगाडि बढेको छ । नेताहरूका बीचमा एउटा समझदारीबाट बनेको गठबन्धन हो । त्यसकारणले गर्दा कार्यशैलीका हिसाबले कसले कति काम गर्न सक्यो वा सकेन भन्ने कुरा अर्को विषय होला । तर सरकारको गठबन्धनका विषयमा त्यस्तो कुनै समस्या छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

तर, गठबन्धनको सम्बन्धका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि त आउँछन् बेलाबेलामा ?

राजनीतिक दलहरूका दृष्टिकोण कहिलेकाहीँ परिवर्तन हुन्छन् । त्यसैले कसैले यस्तो भनेको पनि हुन सक्ला । यो विषयमा मैले त कतै कुरा सुनेको पनि छैन । विभिन्न दलहरू मिलेर सरकार गठन भएको हँुदाखेरि यस्तो कुरा आउँदैन भन्ने त हुँदैन । एउटै दलको सरकार हुँदा त टसल हुन्छ हेर्नुस् । २०५१ सालमा त्यसै मध्यावधि चुनाव भएको होइन नि । त्यसैले यस्ता कुरा आउनुलाई अस्वाभाविक लिन हुँदैन । 

तपाईंहरूको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पछि पार्टीमा नयाँ रक्त सञ्चार भयो कि पुरानै कोषिकाहरू बाँकी छन् ?

यसपालिको हाम्रो केन्द्रीय कार्यसमितिको नयाँ पक्ष भनेको हामीले पार्टीको फेसबुक पेजबाटै प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ) गर्‍यौं । त्यहाँ मैले विचार राख्ने क्रममा यो प्रत्यक्ष प्रसारण व्यावहारिक हँुदैन पनि भने । पार्टीको रणनीतिक कुराहरू पनि आउने भएकाले । तथापि जसरी हामीले बैठकमा छलफल गरेर जुन निर्णयमा पुग्यौं नि यसलाई हामीले अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । अहिलेका निर्णयले समग्र पार्टी पंक्तिलाई एकताबद्ध बनाएको छ ।

भविष्यमा कांग्रेसले बैठक फेरि लाइभ गर्ला ? 

 यसका बारेमा समीक्षा हुन बाँकी छ । लाइभ गर्दाको फाइदा र बेफाइदाको बारेमा समीक्षा पनि होला । तर अहिले नै मैले भविष्यमा यस्तो हुन्छ या हुँदैन भन्ने अवस्था छैन ।

निर्णयहरू सार्वजनिक भए पनि कांग्रेसले खासै सन्देश दिन सकेन भन्ने खालको टिप्पणी गर्छन् ?

मान्छेको आआफ्नो दृष्टिकोण होला । समग्रतामा हामीले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट जसरी निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाएर गएका छौं, त्यसलाई अन्यथा भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।

नेपाली कांग्रेस एक जना व्यक्तिमा आएर अडिन्छ, केन्द्रीय समितिले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निलम्बन गर्न सकेन है ?

हामी एक जना व्यक्तिभन्दा पनि समग्र नेपाली कांग्रेसको विचार दिने हो । हरेक व्यक्तिका बारेमा छलफल हुन्छ, निर्णय हामीले समग्रतामा दिनुपर्छ । कुनै व्यक्तिसँग रहेर हामीले निर्णय गर्नु हुँदैन । हामीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, सुन काण्ड यी सबै अपराध हुन् भनेर भनेका छौं । त्यसकारण त्यो अपराधमा जोसुकै मुछिएको छ भने दोषी छ भने कारबाही होस्, निर्दोष छ भने नफसोस् । अहिले व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न मान्छेले किर्ते जालसाजी मुद्दा दर्ता गरेका छन् । विनाकाममा मान्छेहरू फसेका छन् । अनावश्यक रूपमा मान्छेलाई टर्चर गरेर जेल जीवन बवताएर पछि निर्दोष भएर बाहिरिएका छन् । त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने । त्यसैले निर्दोष मान्छे फस्नु हुँदैन भन्ने न्यायको सिद्धान्त हो । त्यसैले सुशासन दिने नाउँमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्ने नाउँमा निर्दोष मान्छे फस्नु भनेको त्योभन्दा ठूलो अपराध केही हुँदैन ।

अब कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ ?

हामीले नीति अधिवेशनका विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा निकै छलफल गर्‍यौं । नीति अधिवेशन महासमितिको बैठकले गर्ने काम कर्तब्य र अधिकारमध्ये नीतिको बारेमा पनि एउटा विषय पर्छ । धेरै लामो समयपछि हामीले नीति महाधिवेशन गर्न खोजेको हो । त्यसकारण २०७८ सालको १४औं महाधिवेशनबाट जुन नीति महाधिवेशनको निर्णय गरेका थियौं । त्यो गर्ने भनेको विषय महासमितिको बैठकबाट गर्ने गरी यस पटकको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ । नीति महाधिवेशनमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण विषयहरू महासमितिको बैठकबाट गरेर हामी अघि बढ्छौं । 

विभागहरू गठन कहिलेसम्म त ?

केन्द्रीय समितिको बैठकले नै भदौ १५ सम्मको समय तोकिदिएको छ । विभाग गठनलगायतका विषयमा हामीहरू गृहकार्यमा छौं । अब चाँडै सबै कामहरू हुन्छन् ।