वर्तमान सरकारले बजेट पेस गर्दा प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न नसकेकै कारण अहिले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद प्रदीप पौडेलले बताएका छन् । बजेट संशोधन गर्दा सरकार ढल्छ भन्ने पुरानै परम्परालाई परिमार्जन गरेर अहिलेको सरकारले सैद्धान्तिक मर्म नमर्ने गरी बजेट संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड पनि दिए । देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेको नयाँ समीकरण बन्न लाग्या हो ?

मेरो विचारमा अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नयाँ समीकरण बन्ने भनेको अनुमानित कुराहरू मात्र हुन् । सरकारभित्रै रहेका दलहरूले अर्को मोर्चा बनाएको कारणले पनि मानिसहरूले आशंका र अनुमान गरेको स्थिति हो । एउटा गठबन्धन छ, जसले सरकार चलाइरहेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस र अहिले बनेको समाजवादी मोर्चामा रहेका सवै घटकहरू छन् । सरकारमा रहेको गठबन्धन भित्र पनि फेरि नयाँ गठबन्धन बनेको कारणले सरकार परिवर्तनको कुराहरू मानिसले गरेका हुन् । तर अहिले यो सम्भव छैन ।

समाजवादी मोर्चा बनेका कारणले एमालेले उनीहरूलाई काउन्टर दिनलाई यो कुरा बाहिर आएको हो भनेर बुझ्ने ?

मानिसहरूले अनुमान गरेका हुन् । तर, त्यो ढंगबाट सरकार बदलिने र अहिले रहेको सत्तारूढ गठबन्धनका बीचमा अन्तरविरोध बढ्ने स्थिति बनेको छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन । अहिले नै असन्तुष्ट भएर यो गठबन्धनलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने गरी कुराकानी त्यस्तो आएको देखिँदैन । खाली अहिले अनुमानकै भरमा मात्रै चर्चा भएको जस्तो लाग्छ मलाई ।

सरकारले पेस गरेको बजेटमै सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएकाले यो आशंकालाई पुष्टि गर्छ नि ?

बजेटमा असन्तुष्टि प्रकट भएको छ । बजेटको सिद्धान्त मापदण्डमा एकरूपता देखिएको छैन । सरकारले नयाँ ‘प्रोजेक्ट’ ल्याउन सक्ने स्थिति थिएन । किनकि पुँजीगत खर्च कम थियो । पुरानै परियोजनाहरूलाई पूर्ण बनाउने कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने सन्दर्भमा बजेट केन्द्रित हुन आवश्यक थियो । तर पुराना योजनाहरूलाई पूरा गर्ने गरी पनि प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकिएको हो कि जस्तो कतिपय सन्दर्भ देखिएको छ । जति रकम योजनाहरूमा छुट्ट्याइएको छ त्यसबाट ती योजनाहरू सम्पन्न हुन नसक्ने गरी बजेट कनिका छरे जसरी पनि आएको छ । यद्यपि यो विषय आपसी छलफल गरेर पनि टुंग्याउन सकिन्छ । सत्तारूढ गठबन्धन बजेटका कारणले गर्दा ढल्ने बजेट संशोधनको विषय प्रधान इस्यु बनाइएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

अहिले बजेट संशोधनको कुरा पनि छ, एमालेले त बजेट संशोधन गरियो भने सरकार ढलेको रूपमा बुझ्नु पर्छ भन्छ त ?

 हाम्रो परम्परा र अभ्यास कस्तो रहेछ भने, सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेपछि त्यसमा छलफल भइरहने तर छलफलबाट आएका विषयहरू संशोधन गर्न खोजियो भने सरकार असफल भएको मानिने खालको अभ्यास रहेछ । त्यसैले यो कुुरालाई पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । कुनै पनि कुरा शतप्रतिशत पूर्ण हुन सक्दैन । कुनै पनि विषयमा करेक्सनको सम्भावना त जहिलो पनि हुन्छ । तर, हाम्रो बजेटमा, नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने तर छलफलबाट आएका कुराहरू संशोधन गर्न खोज्दाखेरि सरकार नै गिर्ने र सरकार असफल भएको प्रमाणित हुने अभ्यास छ त्यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यस्ता सैद्धान्तिक कुराहरू दस्तावेज बनाउने कुराहरू प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कुराहरू समयसापेक्ष रूपमा परिवर्तन भइरहन्छन् । छलफल गरेर अगाडि बढ्दा सकारात्मक सुझावलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले संसदीय अभ्यास जुन हामीले गरिरहेका छौं, यसलाई बदल्न जरुरी छ । एमालेले प्रतिपक्षमा बसेर बजेट संशोधन गरियो भने त्यो सरकारको असफलता मानिनु पर्छ र त्यस आधारमा सरकार जान्छ भन्ने विगतको अभ्यास अथवा आफू अहिले प्रतिपक्षमा बसेर उठाउनु पर्ने विषयलाई तर्कका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो । जहाँसम्म सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको सन्दर्भ छ, सत्तारूढ गठबन्धन भित्र रहेका सांसदहरूलाई बजेटले सन्तुष्ट बनाउन सकेको छैन । कतिपय सन्दर्भमा यो बजेट कुन सिद्धान्त र कुन मापदण्डबाट आएको भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ । बजेटमा एकरूपता पनि नभएकोले अहिलेको अवस्था आएको हो । बजेटप्रति गठबन्धनमा आबद्ध दल र सांसदहरू असन्तुष्ट छन् । तर, त्यसलाई अर्थमन्त्रीले अथवा सरकारले प्रस्ट पार्नु पर्छ । कतिपय कुराहरू त सरकारले प्रस्ट पार्न नसक्दा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ ।

बजेट करेक्सन हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

करेक्सन भनेको बजेटको सैद्धान्तिक पक्षलाई संशोधन गरेर जाने अवस्था नभए पनि कार्यान्वयनको सन्दर्भमा त्रुटि, कमी, कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि जाने सम्भावना हुन सक्छ । बजेटकै कारण सरकारको यो गठबन्धन टुट्ने अवस्था म देख्दिनँ ।

अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा के हुन्छ ?

 सरकारमा जाने भनेको काम गर्नका लागि हो । त्यो अवसर अहिले पनि हामीलाई (नेपाली कांग्रेसलाई) प्राप्त छ । संघका ९ वटा मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व छ । प्रदेशमा कि मुख्यमन्त्री कि मन्त्रीको रूपमा नेतृत्वमा कांग्रेस रहेको छ भने देशभर आधा स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व छ । त्यसैले राम्रो गर्ने हो भने हामीलाई अहिले पनि अवसर प्राप्त छ । अहिले जनताको पक्षमा काम गरेर कांग्रेसको लोकप्रियता बढाउने अवसर अहिले पनि छ । त्यसैले स्पष्ट योजना भएर त्यसलाई कार्यान्व्यन गर्ने हुटहुटीका आधारमा सरकारमा जाने सन्दर्भ हो भने अवसर त अहिले पनि छ नि । तर सरकारमा किन जाने केका लागि जाने, दुई चार जना नेताहरू मन्त्री हुन जाने अनि आफ्ना मान्छेलाई मात्र अवसर दिन जाने जनताको पक्षमा यो यो काम गर्न सके भनेर विषयहरू नै भन्न नसक्ने हो भने सरकारमा जानुको खासै अर्थ रहँदैन । अहिले सरकारमा जाने कुराकै प्रश्न चिह्न खडा हुने स्थिति बनेको छ । ‘कोलिसन गभरमेन्ट’ले काम गर्नै नसक्ने हो कि, त्यस्तो खालको परिस्थिति पनि बनेको छ । जहाँसम्म कांग्रेस एमाले मिल्ने, मिलाउने कुरा छ, संसद्का दुई ठूला पार्टी मिलेपछि अरू धेरैसँग गफगाफ गरिरहनु पनि परेन । अरु धेरैलाई फकाउनु पनि परेन भन्ने विषय पनि छ । देशै बनाउने एउटा संकल्पका साथ जाने हो भने एउटा विषय हो । सरकारमा मात्रै जानका लागि हो भने त कांग्रेस र एमाले प्रतिस्पर्धा पार्टी हुन् यस्तो भयो भने प्रतिपक्ष कमजोर बनाएर कुनै अर्थ छैन । तर, एउटा संकल्प, पाँच वर्षका लागि आफ्नो दलगत स्वार्थका कुरा नगर्ने, यी यी कामहरूलाई पूरा गर्ने दृढ संकल्पका साथ जाने हो भने त दुई वटा पार्टी मात्र होइन, संसद्का सवै पार्टी मिलाएर पनि जान सकिन्छ ।

तपाईंको कुराअनुसार कांग्रेस एमालेको गठबन्धन बनेर सरकार बन्ने कुराको सम्भावना ‘फिफ्टी फिफ्टी’ छ है ?

यस्तो होइन । यो विषयमा कतै गफगाफ भएको कुरा मैले बुझेको छैन । दोस्रो, तेस्रो तहका नेताहरूका बीचमा छलफल भएको कुरा पत्रपत्रिका पढेर मैले पनि थाहा त पाए तर यो विषयमा छलफल भएको कुरा मेरो जानकारीमा छैन ।

यो सरकारले के गर्नुपर्ने थियो, के गरिरहेको छ ?

सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने थियो । अहिले आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त छ । पँुजीगत खर्च कम भएको स्थितिमा त्यसअनुसारको योजना बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । प्राथमिकता हाम्रो परिस्थिति अनुसार निर्धारण गर्छ । घाँटी हेरेर हाड निल्ने भनिन्छ नि त्यसैले जनतालाई डेलिभर गरेको महसुस हुने गरी कार्यक्रम आउन जरुरी थियो । त्यो कुरामा सरकार कता कता चुकेको हो कि, त्यस ढंगले प्राथमकिता निर्धारण हुन नसकेको हो कि ? जस्तो पनि देखिएको छ । अब सत्तारूढ दलहरूको बीचमा दूरी बढेको समस्या देखिएको कुरा नमिलेको भन्दा पनि खासगरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा ठ्याक्कै व्यवस्थित हुन नसकेको कारणले चाहिँ संसद्मा बिजेनसहरू पनि दिन सकेको छैन ।

सरकार सफल बनाउने जिम्मेवारी त नेपाली कांग्रेसको पनि हो नि, तपाईंहरूले के सल्लाह दिनु भएको छ ?

मैले कांग्रेसको जिम्मेवारी नै होइन भनेको छैन । कांग्रेस सरकारमा छ, जिम्मेवारपूर्वक प्रस्तुत पनि भइरहेको छ । तपाईंसँग कुरा गर्दा मैले यति भनिरहेको विषय नै सरकारलाई सल्लाह दिइरहेको रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ । किनभने सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट पनि सल्लाह दिन सकिन्छ । सबै मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेटका कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी आउन सकेन भन्ने कुराहरू हामीले गरेका छौं । खासगरी अहिले आम असन्तुष्टि र आम निराशा छ । आम मानिसहरू यहाँ केही हुँदैन भनेर पलायन हुने अवस्था छ । त्यसैले कहीँ न कहीँ यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याउनु पर्‍यो र ल्याउनुपर्छ भन्ने निरन्तर सल्लाह त्यही नै छ ।

बजेट पारित भएपछि अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ कि पुरानै अवस्था हो ?

अर्थतन्त्र सुधार हुने बाटोतर्फ हामी लाग्नुपर्छ । अहिलेको बजेटले हालको समस्या समाधान गर्ने बाटो देखाउन सकेन । त्यसैले संसद्मा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो । अहिलेको जुन आर्थिक अवस्था छ, यो अवस्था आजको आजै बनेको होइन । विगतमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकेका कारणले हिजो बालुवाटारबाट स्रोत सुनिश्चित नभएका कार्यक्रम रिमोट थिचेर शिलान्यास र उद्घाटन गरेकाले यो अवस्था आएको हो । सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि जोडिएको छ । जसले गर्दा अहिलेको आर्थिक अवस्था आएको हो । नेपालको अर्थतन्त्र यस्तो हुनुमा भूकम्पदेखिको प्रभाव कायमै थियो भने कोभिड र अहिले रुस युक्रेन युद्धले पनि प्रभाव पारेको छ । जे परिस्थिति छ, त्यो परिस्थितिअनुसार चल्न नसक्दा आर्थिक रूपमा हामी पछि पर्दैपर्दै गयौं । त्यसैले परिस्थिति जस्तो छ, त्यो परिस्थिति अनुसार योजना कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने करको दर बढाउने होइन, दायरा बढाउने सरकारले सुशासन दिनेगरी कार्यक्रमहरू ल्याउने सुशासनको पक्षलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने जुनसुकै कुरामा पनि सुशासन कायम गर्ने सवालमा निर्मम ढंगले अघि बढ्ने फजुल खर्च घटाउने, चालू खर्च घटाउने पुँजीगत खर्च बढाउने मात्रै होइन, शतप्रतिशत खर्च हुने व्यवस्था गर्ने र रोजगारीको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य काम गर्नु पथ्र्यो । यसैगरी इनोभेटिभ आइडियाहरू ल्याउन सक्नुपर्ने थियो । त्यसो हुन नसकेकाले हामीले सरकारको ध्यानाकृष्ट गर्न खोजेको हो ।

अब पार्टीको कुरा गरौं ।

नेपाली कांग्रेस अहिलेको जस्तो अवस्थामा कहिलेसम्म चल्छ ?

तपाईंले कांग्रेसको एकजना जिम्मेवारी सिपाहीलाई प्रश्न गर्दा मैले ढाकछोप गर्ने कुरा छैन । नभएको बैठकलाई भएको छ भनेर मैले भन्न पनि मिलेन । एक, दुई महिना बैठक नबसेको भए अरू कुनै विषयले प्राथमिकता पाउँदा बैठकले प्राथमिकता नपाएको भनेर बुझ्न पनि सकिन्थ्यो । नेपाली कांग्रेसको बैठक नबसकेको धेरै लामो समय भइसक्यो । त्यसैले बैठक बसेर निर्णय गर्ने र जुनसुकै निर्णयलाई पनि संस्थागत गर्नुपर्ने थियो । व्यक्तिले नेताले एक्लै निर्णय गरेर अघि बढ्दा त्यसले ‘पोजेटिभ इम्प्याक्ट’ दिन सकेन । राजनीतिमा म्यासेज प्रधान हुन्छ । नेपाली कांग्रेस राम्रो पार्टी हो । यो विधि व्यवस्थाअनुसार चल्छ, आन्तरिक रूपमा लोकतन्त्र असाध्यै सुदृढ गरेको छ । राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा बैठक बसेर छलफल गरेर आम पब्लिकको जे धारणा छ त्यसैअनुसार धारणा बनाउँछ भन्ने धारणा आम पब्लिकमा भयो भने नै नेपाली कांग्रेस लोकप्रिय हुने हो र चुनाव पनि जित्ने हो । बैठक पनि गर्दैन । आन्तरिक लोकतन्त्र विकसित गर्ने कुरामा पनि लाग्दैन । राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा आम जनताले चाहेको भन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत हुन्छ । पार्टी त पुरानो हो ऐतिहासिक हो एकदमै ठूलो योगदान गरेको पार्टी हो । तर अहिले वर्तमानमा चल्ने प्रक्रिया जनताले चाहे अनुसारको छैन भन्ने म्यासेज हाम्रो सन्दर्भमा गयो भने हाम्रो पार्टी फेरि उठ्न गाह्रो हुन्छ ।

भनेको नेतृत्वको कमजोरी होइन त ?

अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो नेतृत्वले छलफल गरेर अघि बढ्ने रुची देखाइरहेको पाइँदैन । त्यस अर्थमा हाम्रो विधि, विधानमा जे छ त्यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विषय हामीले पहिलादेखि नै उठाउँदै आएका छौं ।

नेपाली कांग्रेसभित्रको रूपान्तरण अभियानलाई कसरी बुझ्ने ?

हामीप्रति लक्षित भएर प्रशस्त प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । ती प्रश्नहरू उठ्न नदिने गरी हामी प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । अहिले हामीभित्र पनि सन्तुष्टि छैन । हामीभित्र पनि निरन्तर टीकाटिप्पणी गरिरहने अवस्था आउनु हुँदैन । आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने र पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन नसकेको आज होइन पहिलादेखि नै हो । अगाडिदेखि नै प्रश्न उठेका अगाडिदेखि नै नेतृत्वलाई भनिएको दबाब दिएको तर नेतृत्वले नसुनिरहेको जुन खालको स्थिति छ त्यसले आम मानिसलाई नेपाली कांग्रेसका बारेमा नकारात्मक धारणा बनाउने स्थिति निर्माण गर्छ । त्यसैले राजनीतिमा धारणा प्रमुख कुरा हो । राम्रो छ भन्ने धारणा बन्यो भने त्यो देशव्यापीरूपमा जान्छ र चुनावमा चिन्दै नचिनेका उम्मेदवारलाई फलानो पार्टीको हो भनेर पनि मत दिन्छन् । नराम्रो बनेको छ भने उम्मेदवार त राम्रो हो तर पार्टी खराब हो भनेर पनि मत दिँदैनन् । त्यसैले हामीले हस्तक्षेप गर्ने गरी आफूलाई शक्तिशाली बनाउन सकेका छैनौं । अथवा आम साथीहरूलाई कन्भिन्स गरेर यो बाटोबाट जानुपर्छ भनेर विश्वास पनि दिलाउन सकेका छैनौं । हाम्रो प्रयत्न जारी छ । अब हामीले पनि प्रभावकारिता बढाएर पार्टीका विषयहरूलाई सुधार गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।

अहिलेको रूपान्तरण अभियान नि ?

रूपान्तरण अभियानका लागि हामीले सरसल्लाह गरेर गरेको विषय होइन । उहाँहरूले जे गर्नु भएको छ त्यो गलत छैन । अहिले तलसम्म धेरै अन्योल छ त्यसो भएको हुनाले साथीहरूलाई झकझक्याउने अभियानमा हुनुहुन्छ ।

जिल्ला जिल्लामा गएर पार्टीका नेताहरूलाई गाली गरेर हुन्छ त ?

अहिलेको अवस्थामा नेतृत्वले गलत गरेको छ भनेर जिल्ला जिल्लामा गएर भन्नुपर्छ । अब पनि नेतृत्वले के भन्ला भनेर चुप बस्ने बेला होइन । नेपाली कांग्रेस खुला पार्टी हो । न्यायका लागि र सम्पूर्ण विभेद अन्त्यका लागि विधि र कानुनी व्यवस्था कायम गर्नका लागि हामी कांग्रेस भएका हौं । त्यो विधि व्यवस्था आफैँभित्र हुन सकेन भने त प्रश्न त उठ्छ नै । त्यसैले ती कुराहरूलाई मर्यादित बनाएर अगाडि जाने कुरा अस्वाभाविक होइन । अहिले साथीहरूले शुद्धीकरण भन्नु भएको छ यो हामीभित्रको छलफल हो । ती छलफलमा साथीहरूले आफ्ना कुराहरू राख्दा त्यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

नीति अधिवेशन कहिले ?

महाधिवेशन भएको दुई वर्ष पनि हुन लागिसक्यो । अब नीति अधिवेशन वा महासमिति जे भने पनि कार्यसमितिको बैठक बसेर यो विषय टुंग्याउँछ । यो विषयमा छलफल भइरहेको छ ।