मुलुकलाई मनुसुनी वर्षाले छोपेपछि देशभर बाढी, पहिरो, चट्याङका साथै त्यसैबाट उब्जिएर सुक्खा पहिरोका कारण दिनप्रतिदिन मानवीय र भौतिक क्षति बढिरहेको अवस्थामा पनि सरकार जनतालाई सूसुचित बनाउने र विपद् व्यवस्थापनको नाउँमा केही ठाउँमा उद्धारको नाउँमा व्यवस्थापन गरेको र केही नदीका नजिक गोताखोरहरू पठाएकोबाहेक केही गर्न सकिरहेको छैन भनी सर्वत्र आवाज उठिरहदा पनि सरकार ‘कानमा तेल हालेर’ बसिरहेको आभास यत्रतत्र भइरहेको छ । नेपाली जनताको सौभाग्य नै मान्नुपर्छ अहिलेसम्म छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशमा जस्तो त्यति ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिको विवरण आएको छैन, तर मनसुन सकिएको छैन सबैतिर बाढी र पहिरोको कहर जारी नै छ । यसतर्फ बेलैमा सचेत भइएन भने निकट भविष्यमै ठूलै विनाशको खबर नआउला भन्न सकिन्न ।

जेठ अन्तिम साता मुलुकको पूर्वी क्षेत्रबाट प्रवेश गरेको मनसुनका कारण भएको वर्षा र वर्षाकै कारण आएको बाढी तथा पहिरोले एक महिना पनि नबित्दै मानवीय क्षतिसँगै घाइते र विस्थापनको समस्या बढ्दै गइरहेको छ ।
राजमार्गहरू दैनिकजसो अवरुद्ध भएका छन् र मानिसको यात्रा तथा सामान ढुवानीमा समस्या देखिइरहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार नेपालमा अझै कम्तीमा दुई महिना मनसुन सक्रिय रहनेछ ।

यसपालिको मनसुन कति खतरनाक हुने छ भन्ने छनक पूर्वाद्र्धमा नै मिलिसकेको छ । मनसुनका कारण उत्पन्न प्रकोपका कारण शनिबारमात्रै मोरङ, बारा, पाँचथरमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने चार जना घाइते भएका छन् र एक जना बेपत्ता भएका छन्, यो एक दिनको क्षतिको विवरण हो । जेठ अन्तिम सातायता दैनिकजसो यस्ता विवरण आइरहेका छन् ।

आगामी दिनमा यो संख्यामा तीव्र बढोत्तरी हुने संकेत देखिएको छ । मौसमविद्हरूका अनुसार यस वर्ष विगतका वर्षहरूमा भन्दा बढी वर्षाको सम्भावना छ भने कम्तीमा १७ लाख मानिस प्रभावित हुने आकलन छ । मनसुन बर्सेनि आउँछ, बर्सेनि जनधनको क्षति गराउँछ, हजारौं मानिसलाई बेघरबार बनाउँछ । विकासमा नाममा बिनाअध्ययन र योजनाबिना नै पहाड तथा नदी÷खोलामा गरिने दोहन र अतिक्रमणका कारण बर्सेनि क्षतिको फेहरिस्त बढिरहेको छ ।
सरकार र यसका निकायले तथ्यांक संकलन गरेर राखिरहेका छन् । सरकारी तथ्यांकलाई हेर्दा पनि यो स्पष्ट हुन्छ कि हरेक वर्ष क्षति बढिरहेको छ । क्षति न्यूनीकरणमा सरकारको दायित्व बढिरहेको छ । जिम्मेवारी बढिरहेको छ । तर, व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिदैन् । मनसुनका कारण उत्पन्न हुने प्रकोप प्राकृतिक प्रकोप हो, विपद् हो । यस्ता विपद्बाट हुने जोखिम गर्न सरकारले सरकारले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नै स्थापना गरेको वर्षौं भइसक्यो ।

यो प्राधिकरण बर्सेनि योजना बनाउँछर राख्छ । तर, ती योजना कार्यान्वयनमा भने खासै रुचि देखाउँदैन । प्राधिकरणअन्तर्गतको कार्यकारी समितिले मनसुन सुरु भएको केही दिनपछि गत जेठ ३० मा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना पारित गर्यो, जतिबेला जनधनको क्षति हुन थालिसकेको थियो ।

दुई दिनपछि असार १ गते नै कार्यकारी समितिले विपद् जोखिमपूर्ण स्थानको प्राविधिक अध्ययन गर्ने र तत्काल सबै जिल्लामा ५ देखि ७ लाख रुपैँयासम्म पठाउने निर्णय ग¥यो । अघिल्ला वर्षहरूको अनुभव र मनसुनपूर्व नै गर्न सकिने अध्ययनका लागि सरकारले मनसुन नै पर्खिनुपर्ने विचित्रको परिपाटी देखिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा बजेट घोषणा गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न बहुप्रकोपीय पूर्वचेतावनी राष्ट्रिय प्रणाली तथा बहुप्रकोपीय जोखिम आकलन प्रणाली स्थापना गर्ने घोषणा ग¥यो ।

जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्न अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी कार्यक्रममार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, नेपालको भू–बनोट, जलवायु परिवर्तनका कारणबाट सिर्जित प्रतिकूल प्रभाव, विकास प्रयासहरूबाट उत्पन्न प्रतिकूल असरहरू समेतलाई न्यूनीकरण गर्दै विपद्का कारण हुने मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले बजेटबाट लिएको छ ।

यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय रूपमा र सबै स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तन र अनुकूलन कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने र विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा स्वयंसेवक परिचालन गरिने सरकारको योजना छ । हरेक वर्ष राम्रा योजना बनाउने र ती योजना दराजमा थन्क्याउने परिपाटी अन्त्य नभएसम्म बर्सेनि जनताले ज्यान गुमाउनु पर्नेछ ।

घरबारविहीन बन्नुपर्नेछ र विचल्ली हुनु पर्नेछ । जनतालाई प्रकोपबाट बचाउन सरकारले जिम्मेवारी पूरा गर्नै सकेको छैन । देखाउनका लागि योजना बनाउने तर लागू नगर्ने रोगले सरकार आलोचित त भएको छ नै सरकारकै नालायकीका कारण जनताले अकालमा मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ । जारी मनसुनका कारण हुन सक्ने थप क्षति रोक्न तीनै तहका सरकार थप संवेदनशील बन्न आवश्यक छ भने सामाजिक संघ संस्था, राजनीतिक दल र स्वयं नागरिकहरूले पनि सचेतता अपनाउनु जरुरी छ ।