काठमाडौं । तीनै तहको चुनाव एकसाथ वा स्थानीय तहको चुनाव पहिले भन्ने विवादका बीच सरकारले एक महिनाअघि नै बैशाख ३० का लागि घोषणा गरेको स्थानीय तहको चुनावका कारण देश चुनावमय बन्न थालेको छ । निर्वाचन आयोगको प्राविधिक तयारीलाई सरकारले दिएको साथ र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले सिर्जना गरेको माहोलले समग्र देशलाई नै चुनावमय बनाएको छ । स्थानीय तहको चुनावलाई पछि सार्न लबिङ गरेका दलहरू पनि चुनावको प्रचारप्रसारमा लागेपछि देशभर चुनावको वातावरण बन्न लागेको छ । यसैबीच, देश÷विदेशबीच विवादको विषय रहेको एमसीसी सत्तारूढ गठबन्धनले एकमतसाथ अनुमोदन गरेपछि गठबन्धनबीच चुनावी तालमेलको विषयले प्रमुखता पाएका कारण पनि अब चुनावलाई कसैले टार्न सक्ने स्थिति देखिँदैन, त्यसो त स्थानीय चुनावको समय घर्किसकेको र आगामी वर्षभित्रै नै प्रदेश र संघको चुनाव पनि गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण पनि मुलुक चुनावउन्मुख बनेको हो । खाली दलहरूबीच चुनावमा कुन रणनीति अपनाएर जा“दा आफू बलियो हुने भन्ने विषय नै अहिलेको यक्ष प्रश्न भएको छ । त्यसैले सत्तारूढ गठबन्धन कांग्रेसबाहेक सबै तालमेलको पक्षमा उभिएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी ओलीको एमाले जसरी पनि गठबन्धन भत्काएर आफू बलियो बन्ने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ । संसद् अवरोधबीच चुनावी नारा उसको यही रणनीतिअन्तर्गत बढिरहेको राजनीतिक ‘स्टन्ट’को रूपमा सबै दलले बुझेका छन् ।

पहिले मिति र त्यसपछि बजेटको कुरा उठाइरहेको निर्वाचन आयोगको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरिसकेको छ । स्थानीय तहको चुनावका लागि करिब ८० दिन बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संशोधन, चुनावका लागि दल दर्ता, बजेट तयलगायतका काम सम्पन्न गरिसकेको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भई मुलुक संघीय संरचना गएपछि हुन लागेको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनले संघीयतालाई थप बलियो र परिस्कृत बनाउने भएकाले पनि दलहरूले यस निर्वाचनलाई उच्च महत्वका साथ हेरिरहेका छन् । संविधान र कानुनअनुसार चुनावको मिति तोकेर निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने दायित्व सरकार र निर्वाचन आयोगको भए पनि चुनावको माहोल बनाउने दायित्व भने दलहरूकै हो । सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले चुनावी वातावरण बनाउन र चुनावको माहोल बनाउन जसरी लागेको छ, अन्य दलहरूको गतिविधि भने सो अनुकूल नरहेको देखिएको छ ।

सरकारले चुनावका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चित गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको बजेटका लागि सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरी आवश्यक तयारीका लागि आयोगलाई अख्तियारी दिइसकेको छ भने निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेटबाहेक सुरक्षा, सरकारी निकायको परिचालन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका विषयमा पनि आयोगलाई विश्वस्त बनाइसकेको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले गाउँगाउँसम्म चुनावी वातावरण बनाउन र जनतालाई जगाउन घोषित रूपमा नै कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ । कांग्रेसले चुनावी वातावरण बनाउनकै लागि ‘घरघार जाऔं कांग्रेस जिताऔं’ भन्ने नारासहित एकमहिने अभियान सुरु गरिसकेको छ । त्यसका लागि कांग्रेसले केन्द्रीय समितिसहित पार्टीका सबै तह र तप्कामा रहेका नेता तथा कार्यकर्ता परिचालन गर्ने नीति अनुरूप केन्द्रीयदेखि पालिका तहसम्मका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई परिचालन गरिसकेको छ । फागुन २० गते सुरु भएको यो अभियान चैत २० गतेसम्म चल्नेछ । सोहीअनुसार केन्द्रीय नेताहरू नै आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तथा पालिकामा केन्द्रित हुन थालेका छन् । एउटा पालिका तथा वडाका पदाधिकारीहरू अर्को पालिका वा वडामा नभई आफ्नै पालिका र वडामा सक्रिय हुनुपर्ने निर्देशन पनि कांग्रेसले दिइसकेको छ ।

२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको चुनावमा केही पालिकामा केन्द्रीय तहबाट नै गठबन्धनको निर्णय गरेको कांग्रेसले यसपाली भने गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने निर्णय सम्बन्धित पालिका वा जिल्ला तहको पार्टी निकायमा आधारित गर्ने नीति लिएको छ । सोहीअनुसार कुन पालिकामा कुन दलसँग गठबन्धन गर्ने वा एक्लै चुनाव लड्ने भन्ने निर्णय सम्बन्धित पालिका समितिको सिफारिसमा जिल्ला समितिले केन्द्रीय समितिमा पठाउनेछ ।
सरकारले चुनावको मिति घोषणाको संवैधानिक अड्चनका बारेमा कानुनी परामर्श गरिरहेका बेला मिति तोक्न दबाब दिएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र अन्य दलहरू भने चुनावी माहोल बनाउन अझै सक्रिय भएका छैनन् । पार्टी फुटेका कारण चुनावमा नराम्ररी पराजित हुन सक्ने डर एमालेमा छ भने अघिल्लो पटक अन्य दलहरूसँग साँठगाँठ गरेको माओवादीलाई आफ्नो विरासत गुम्ने हो कि भन्ने त्रास छ । भर्खरै एमालेबाट छुट्टिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको सबै पालिकामा सांगठनिक संरचना नै नबनिसकेकाले कसरी चुनावमा जाने भन्ने अलमल छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी र सरकारमै रहेका केही दलसमेत अलमलमा रहेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरेको र स्थानीय तहलाई बढीभन्दा बढी अधिकार दिनुपर्छ भनेर लबिङ गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसले भने चुनावको वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । कांग्रेसले स्थानीय स्तरमा नै चुनावी गतिविधि सञ्चालन गरेपछि अन्य दलहरूमाथि चुनौती थपिएको छ ।

अघिल्लो पटक तीन चरणमा चुनाव भएको भए पनि यसपटक भने एकै चरणमा ७५३ वटै पालिकामा चुनाव हुँदैछ । अघिल्लो चुनावमा बहुमत पालिका जितेको एमाले र दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित छ । कांग्रेसको बलियो संगठन र विभाजित एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा यसपालिको चुनावमा कांग्रेस स्थानीय तहको चुनावमा पहिलो बन्ने निश्चित छ ।

राष्ट्रिय मुद्दा र राजनीतिमा सधैं दोधारे चरित्र देखाइरहेको नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक खपतका लागि जे भने पनि जनताले उनको कुरा पत्याउन छाडेका छन् । खासगरी एमसीसीको अनुमोदनमा एमालेले देखाएको चरित्र, निरन्तरको संसद् अवरोध, त्यसअघि ओलीले दुई दुई पटक गरेको संसद् विघटनका कारण पनि ओली र उनको पार्टी निकै आलोचित छ ।