काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीमा सहमति जुटाउन आफूले नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालकोट पठाएको खुलासा गरेका छन् ।

आफ्नो निवास खुमलटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रचण्डले एमसीसी केपी ओलीकै चाहना भएका कारण सबैको सहमति जुटाउनुपर्छ भनेर नै प्रधानमन्त्री बालकोट पठाएको बताए ।

‘मैले नै बालकोट गएर सहमति गर्नुै पर्यो भनेर प्रधानमनत्रीलाई भनेको थिएँ । उहाँ जानु पनि भयो ।’, प्रचण्डले भने, ‘ तर ओलीजीले सभामुख हटाउनुपर्ने, १४ सांसद हटाउनुपर्ने जस्ता कुरा उठाएपछि स्थिति विग्रिने देखियो ।’

प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयलाई पठाएको पत्रका सन्दर्भमा आफूले गरेको इमान्दार प्रयासलाई बिद्रुपीकरण गरिएको गुनासो गरे । प्रचण्ड भन्ने मान्छे त के हो के हो भन्ने प्रचार भएको उनले बताए ।

‘शान्ति सम्झौता नै दुर्घटनामा पर्ने खतरा देखेँ’

प्रचण्डले एमसीसीको विषय अगाडि बढ्दै गर्दा शान्ति सम्झौता नै दुर्घटनामा पर्ने हो भन्ने खतरा आफूले देखेर पनि वैकल्पिक उपाय खोजेको बताए ।
एमसीसीको आफैले विरोध गरेर अन्तिममा आफैले नै अनुमोदन गराउने खेल खेलेको भन्दै आरोप आइरहँदा आरोपको खण्डन गर्नकै लागि पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् ।
प्रचण्डले आफ्नो स्पष्टीकरणपछि पत्रकारहरुलाई अब आफ्नो बारेमा स्पष्ट गरिदिन पनि आग्रह गरेका थिए ।

प्रचण्डले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनलाई विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नयाँ खालको एकताको रुपमा पनि ब्याख्या गरे । यस्तो खालको एकता एमसीसीकै कारण भत्किने हो हो कि भन्ने चिन्ताले एमसीसीलाई टुङग्याएको पनि उनले स्पष्ट गरे ।

एमसीसीकै कारण पार्टीभित्र पनि विवाद हुन थाल्यो, सडकमा पनि विवाद चर्कियो, शान्ति सम्झौता पनि दुर्घटनामा पर्ने खतरा, संविधान नै डिलेल हुने खतरा रह्यो’, प्रचण्डले भने, ‘धेरै चिज उल्टिने खतरा देखिएपछि नै मैले नै यस्तो उपाय खोजेको हो ।’

सुवेदीको चिठीले मनोबल बढयो

प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदन गराउन १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विद्वान डा। सूर्यप्रसाद सुवेदीको चिठीले मनोबल बढाएको बताए ।

‘डा। सूर्यप्रसाद सूवेदी, जो इन्टरनेशनल ल का विद्वान हुनुहुन्छ, उहाकै चार पेजको चिठीले मलाई मनोबल दियो ।’ प्रचण्डले सुवेदीको पत्र देखाउँदै भने ।

सार्कको महासचिवसमेत भएका पुराना कर्मचारी अर्जुनबहादुर थापासँगको भेटपछि थापाले आफूलाई केही उपाय दिएको प्रचण्डले बताए ।

भियना कन्भेन्सनअनुसार, एउटा पक्षले आधिकारिक ढंगले ब्याख्यात्मक घोषणा गरेपछि त्यसले कानूनतः मान्यता पाउनेमा आफू विश्वस्त भएर नै र यसो गर्दा संशोधन गर्न नपर्ने भएकाले यस्तो कदम चालिएको पनि प्रचण्डले स्पष्ट गरे ।

कानूनी उपायका बारेमा गोबिन्द बन्दीदेखि गगन थापाहरु पनि लागिहेको थाहा पाएपछि उनीहरुसँग पनि आफूले छलफल गरेको उनले स्पष्ट गरे ।