अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको अर्थशास्त्रीहरूले दाबी गरिरहेका छन् भने अर्थमन्त्री र यसलाई नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नर भने चिन्ता गर्न पर्ने अवस्थामा पुगिनसकेको बताइरहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष ६ महिना बितिसकेको अवस्थामा विकास बजेट जेनतेन ६ प्रतिशत खर्च हुनु, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) निरन्तर घट्दै जानु, आयात अचाक्ली बढ्दै जानु, निर्यात शतप्रतिशत बढे पनि सानो आकारको हुनु र विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर घट्दै जानुले अर्थतन्त्र ओरालो लागेको प्रष्ट हुन्छ तैपनि अर्थमन्त्री र गभर्नर किन त्यस्तो दाबी गरिरहेका छन् अर्थबजारमा अहिले सर्वत्र यो कुराले चर्चा पाएको छ । अर्थ विश्लेषकहरू त सरकारले सुधार नगरेमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा विकराल समस्या आउने ठोकुवा गर्न थालेका छन् ।

राजस्व संकलन भइरहेको छ, सरकारी कर्मचारीले तलब खाइरहेका छन् तर, बैंकमा पैसा छैन, विकास आयोजना ठप्प छन् । पु“जीबजार अस्थिर छ भने उत्पादन घट्दो अवस्थामा हु“दा आयात अचाक्ली बढ्दो छ । पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट विस्थापित गर्दै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नयाँ बजेट ल्याए पनि बजेट कार्यान्वयनमा भने यो सरकार पनि असफल देखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा पु“जीगत खर्च अत्यन्त न्यून हु“दा साधारणतर्फको नियमित बाहेकका खर्च सरकारले गर्न सकेको छैन यसको असर सर्वत्र देखिन थालेको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई परिमार्जन गर्दै सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थियो । ओली सरकारले सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा वर्तमान सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार पनि घटाएको थियो ।

कोभिड महामारी, विप्रेषणमा कमीलगायतका कारण देखाउँदै बजेटको आकार घटाएको वर्तमान सरकारले आफैंले अनुमान गरे जसरी पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अघि असार २९ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले सोही दिन गठबन्धन दल नेकपा माओवादीका जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । अर्थतन्त्रका बारेमा सामान्य जानकारीसमेत नभएका अर्थमन्त्री जनार्दनकै कारण मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्र नै डामाडोलतर्फ अग्रसर भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । बजेटले राखेको अक्ष्यअनुसार नै राजस्व संकलन भइरहेको छ । १० खर्बको हाराहारीमा राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अहिलेसम्म ४ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठिसकेको छ । राजस्वका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नपर्ने अर्थ मन्त्रालयले नै बताइसकेको छ ।

सरकारले उठाउने रकम उठाइरहेको भए पनि अहिलेको समस्या भनेकै उठेको रकम खर्च गर्न नसक्नुमा हो । चालू आयोजनाहरूको गति सुस्त छ । पछिल्ला ६ महिनामा कुनै पनि ठूला नयाँ आयोजना सुरु भएका छैनन् भने प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि ठूला आयोजना सुरु हुन सकेका छैनन् । अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेका कतिपय आयोजना प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत काटिएका छन् भने प्रदेशहरूमा भएको सरकार परिवर्तनले पनि आयोजना छनोटमा असर परेको छ ।

निजी क्षेत्रका अगुवा तथा अर्थतन्त्रका जानकारहरूले नै अर्थमन्त्रीकै कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउने गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता निजी क्षेत्रका अग्रणी संस्थाहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै पु“जीगत खर्च बढाउन आग्रह गरिसकेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूमा तरलता अभाव चुलिएपछि निजी क्षेत्र समस्यामा परेको छ । स्वीकृत भइसकेर पनि बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । दैनिक निक्षेपका आधारमा मात्रै बैंकहरू सञ्चालित छन् । पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले १६ अर्बभन्दा बढी तरलता प्रवाह गरेको छ । तर, पनि बैंकहरूले माग धान्न सकेका छैनन् । अर्थतन्त्रका कुनै पनि सूचक सकारात्मक छैनन् । अर्थमन्त्रीको कमजोरीका कारण अर्थतन्त्र ओरालो लागेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।