काठमाडौं-वित्तिय प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव निरन्तर चर्किन थालेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना अगाडीदेखि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या चुलिदै आएको हो । वित्तीय प्रणालीमा थप तरलता अभाव चुलिदै जाँदा कर्जा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । तरलता अभाव चर्किएकाले बैंकहरुको (कर्जा-निक्षेप अनुपात)सीडी रेसियो ९७ प्रतिशत पुग्न थालेको छ भने औसत रेसियो नै ९१ प्रतिशत पुगिसेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । अहिले दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैकको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।

वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव चर्किएर बैंकहरुले नियमित कायम गर्नुपर्ने तीन प्रतिशत अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) समेत कायम गर्न सकेका छैनन् । बैंकहरुले तरलता अनुपात (सीआरआर) कामय गर्न समेत राष्ट्र बैंकबाट निरन्तर सापटी लिएर व्यवस्थापन गर्न बाध्य भएका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत मंगलबार मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) सापटी लिएर सीआरआर कायम गरेका छन्।

तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक सापटी पाउनसमेत मुस्किल भएको छ भने अन्तरबैंक ब्यादर समेत बढ्दै गएको छ । त्यस्तै बैंकहरुले अन्तरबैंक स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत अल्पकालीन सापटी लिएर काम चलाइ रहेका छन् । गत बिहीबार मात्रै बैंकहरुले ३९ अर्ब ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा प्रयोग गरेका छन्। चालु वर्षको अवधिमा बैंकहरुले २० खर्ब १६ अर्ब ११ करोड २० लाख रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा लिइसकेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समिक्षामा सिडी रेसियोमा केही लचक्ता देखाएको छ । मौद्रिक नीतिमा नयाँ व्यवस्था अनुसार सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्ने कार्ययोजना बनाउने जिम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छाडि दिएको छ । मौद्रिक नीतिको समिक्षा सार्वजनिक भए पश्चात पनि तरलता सहज हुन सकेको छैन्। शुक्रवारसम्म वित्तीय प्रणालीमा २३ अर्ब रुपैयाँ मात्र अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुमा निक्षेप संकलन बढेको छैन तर, कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको छ । निक्षेप नबढ्नु तथा कर्जा माग बढेको कारण सीडी रेसियो पुगेको छ । तरलता संकट सरकारी खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नु र रेमिट्यान्ससमेत घट्नुका कारण पनि तरलता पेचिलो बन्दै गएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कर्जा प्रवाह, आयात अत्याधिक रुपमा बढेकाले वित्तिय प्रणालीमा तरलताको अभाव भएको बताएका छन् । प्रवक्ता ढकाल बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफूसँग भएको साधन स्रोतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेकाले बजारमा तरलता संकट देखापरेको बताए । राष्ट्र बैंकले चार महिनामा १७ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ रिपो जारी गरिसकेको छ ।

उनले भने,‘चालु आर्थि वर्षको चार महिनामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अत्याधिक रुपमा कर्जा प्रवाह गर्दा तरलता अभाव भएको हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाले आयात बढ्दा धेरै रकम बाहिर गएको छ । अहिले पनि भएको रकम आयातको भुक्तानी गरिरहेको छ । तरलतालाई सहज बनाउनको लागि बजारमा आवश्यक गर्ने रकम आवश्यक टुलहरु मार्फत सहजिकरण गरिहेको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रले पनि संयम अपनाउनु पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा गर्नुपर्छ । यसरी बैंकहरुले कर्जालाई व्यवस्थित गर्न सकेमा मात्रै तरलता सहज हुन्छ ।’

पछिल्लो समय बढ्दो आयात, कम सरकारी खर्च, ग्राहकले पैसा आफैंसँग राख्ने प्रवृत्ति, पुँजी पलायनलगायतका कारण बैंकको निक्षेप घट्दा तरलता संकटको समस्या भएको प्रवक्ता ढकालले बताए ।

यता,योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्व पौडेलले गत मंगलवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको रजतजयन्ती कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अहिले वित्तिय प्रणालीमा तरलता संकट आउनु बैंकहरुले मन लागि ब्याजदर परिर्वतन गर्नु भएको संकेत गरेका छन् । उपाध्यक्ष डा. पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य भूमिका वित्तीय स्थिरता कायम गर्नु भएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर, मूल्य वृद्धि स्थिर राख्नु पर्ने बताए । उपाध्यक्ष डा. पौडेलले भने,‘पछिल्लो समय बैंकहरुले जथाभावी रुपमा ब्याजदर परिर्वतन गर्ने गरेका छन्। त्यसले पनि तरलतामा समस्या ल्याएको छ । बैंकहरुले ब्याजदर कहिले ८ प्रतिशतबाट बढाएर १४ प्रतिशत पुर्याउने, पुनःफेरि ८/७ प्रतिशतमा नै ल्याउने गरिएको छ । यसरी बैंकहरुले ब्यादर परिर्वतन गर्दा तरलतामा समस्या हुन्छ । तरलता अभावसँग सरकारले विकास खर्च गरेन भनेर मात्र देखाउने गरिएको छ । सबैलाई जानकारी छ, सरकारले कसरी खर्च गरिरहेको छ। सरकारले आजको भोलि पुँजीगत खर्च बढाउन सक्दैन । राष्ट्र बैंकले पनि सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने स्थिति हेरेर तरलताको योजना बनाउनु पर्छ । तरलता धेरै भयो भनेर जथाभावी लिइदिने र कम हुन थालेपछि ब्याजदर बढाइदिने गर्दा थप समस्या हुने गरेको अहिलेको अवस्था हो।’

त्यस्तै, उक्त कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सिडी रेसियोका कारण तरलता अभाव समस्या आएको धेरै कुरा आएको बताए । अध्यक्ष गोल्छाले सिडी रेसियो अत्यत प्राविधिक विषय भएकाले सबै राष्ट्र बैंक जिम्मेवार रहेको बताए । उनले समग्र नीजि क्षेत्रलाई सरकार, राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले सहुलियत दरमा सहज रुपमा कर्जा उपलब्ध गराई दिनु पर्ने तर्क व्यक्त गरे । अध्यक्ष गोल्छाले भने,‘सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्तिका लागि तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सरकारले तरलता व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै सरकारको लक्ष्य पूरा हुन्छ । तरलता अभाव राष्ट्र बैंकको नीति, सरकारको विकास खर्च कमजोर र वैदेशिक लगानी नआउनु हो । सरकारले विकास खर्च बढाउने,राष्ट्र बैंकल सिडी रेसियो प्राविधिक समस्या समाधान गरी तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अनि मात्रै अर्थतन्त्र सवल बन्न सक्छ । निजी क्षेत्रलाई सहज रुपमा सस्तोमा कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।’

व्यवसायी तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ले तरलता अभाव राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको कारण बढ्दै गएको बताए । अध्यक्ष मल्लले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी-कर्जा-निक्षेप अनुपात (सिसिडी) रेसियो खारेज गरेर कर्जा-निक्षेप अनुपात सिडि रेसियो लागु गर्दा तरलता समस्या बढेको बताए । उनले भने भयो,‘मौद्रिक नीतिमा सिसिडी रेसियो खारेज गरेर सिडी रेसियो लागू गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको हो । मौद्रिक नीतिको समिक्षाले सिडी रेसियो खारेज वा ९० प्रतिशतबाट बढाएर ९६ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने थियो । तर, त्यो नगरेर छोटो समयमको लागि बढाए पनि तरलता व्यवस्थापनको लागि लामो समयका लागि हुँदैन । २०७९ असार मसान्तबाट फेरी ९० प्रतिशत नै कामय गर्नु पर्छ । यो व्यवस्था निरन्तरता भएन् । यो व्यवस्था लागू भए पनि दिर्घकालिन रुपमा तरलता अभाव भइरहन्छ । तरलता अभाव हटाउनको लागि मौद्रिक नीतिमा सिसिडी रेसियो गत वर्षको जस्तै ८५ प्रतिशत राख्नु पर्छ ।

चार महिना भन्दा अगाडि देखि वित्तीय प्रणालीमा देखिको तरलता अभावले कर्जा प्रभावमा समस्या निम्त्याएको छ । अर्को तर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप बढाउनको लागि जथाभावी रुपमा ब्यादर परिर्वतन गरिरहेका छन् । तर, पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई निर्देशन नै जारी गरेर ब्याजदरको सिमा तोकिएको छ ।