पछिल्लो समयमा आएर नेपालको न्यायालय निकै बदनाम हुन थालेको छ । न्यायालय जस्तो निकाय विवादीत बनेर आर्थिक अनियमितताका विषयमा मुछिनुलाई यहाले कसरी हेर्नुभएको छ ?

तपाईंले भनेको ठीकै हो । पछिल्ला समयमा भन्दा पनि केही वर्षयता नेपालको न्यायालयप्रति जनताको आस्था घट्दै गएको छ । न्यायालयप्रति जनताको आस्था घट्दै जानु भनेको त्यहाँभित्र केही न केही गल्तीहरू भइरहेका छन् र जसलाई आम नागरिकले मन पराइरहेका छैनन् भन्ने नै हो । हामी हुँदा यस्तो अवस्था थिएन । राजनीतिक कारणले गर्दा पनि न्यायालय विवादमा आएको हामी पाउँछौं । यसरी न्यायालय विवादमा आउनु हुने थिएन । इतिहासलाई हेर्ने हो भने पञ्चायतको समयमा राजाको शासन नै थियो भन्दा पनि हुन्छ । तर, न्यायालय कति बलियो थियो भने सर्वोच्चले गरेका निर्णयबाट तत्कालीन राजाहरू पनि बाहिर जान सक्ने अवस्था थिएन । तर, अहिले त्यो छैन । जो कार्यकारी प्रमुख भयो उसैले तिनै निकायको अधिकार मसँग मात्रै छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ । जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालतदेखि सर्वोच्चसम्मले राम्रा काम गर्दै आएका थिए । तर, पछिल्लो समयमा न्यायालय विवादमा आयो, यसरी विवादमा आउनु राम्रो होइन ।

हामीले न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भनेर कहिलेबाट भन्न सक्छौं ?

खासगरी २०६३/०६३ को आन्दोलनपछि बढी हस्तक्षेप भयो भन्ने मलाई लाग्छ । न्यायालयमाथि त्योभन्दा अगाडि पनि आक्रमण गर्ने प्रयास नभएका होइनन् । २०४८ सालपछि पनि न्यायालयमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास गरिएकै हो । तर, त्यो समयमा सर्वोच्च अदालत विभाजित थिएन । सबै न्यायाधीहरूको बीचमा एकमत भएकाले आक्रमण हुन सकेन । अहिले न्यायालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बस्नु भएका न्यायाधीशहरूका बीचमा पनि एकमत देखिँदैन । यो भनेको राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रभाव हो । त्यहाँ तेरो मेरो नभएर न्यायका विषयमा मात्रै छलफल हुने हो भने विवाद आउने कुरै भएन । अहिले न्याय परिषद्बाट जसरी न्यायाधीशहरू छानिन्छन् वा सिफारिस हुन्छन् त्यसपछि आएर न्यायालय विवादमा परेको हो । अहिले देखिएको विवाद न्यायालयबाट हैन, न्याय परिषद्बाट सिफारिस हुँदा भएका गल्तीहरूबाट भएको हो । न्याय परिषदमा दुईजना मात्र न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था छ । एउटा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र अर्को वरिष्ठताका आधारमा रहेको न्यायाधीश सदस्य हुन्छन् । तर, उनीहरूको बहुमत पुग्दैन । सरकारले छानेको एक जना, कानुनमन्त्री एकजना र नेपाल बारले पठाएको एकजना रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो संरचनाको न्याय परिषद्मा राजनीतिक इच्छाशक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले यसरी विवाद आएको हो ।

न्यायालय माथि जनताको विश्वास घट्नुमा राजनीतिक कारण मात्रै हो कि अरू कारणहरू पनि छन् ?

मुख्यतः न्यायालयको विषयमा प्रश्न उठ्नु्को पछाडि राजनीतिक कारण नै महत्वपूर्ण छ । राजनीतिक दलहरूले न्यायालयलाई निष्पक्ष राख्ने भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि त्यो विषय व्यवहारमा लागू भएन । व्यावहारिक रूपमा लागू नहँुदा अहिले समस्या आएका हुन् । सत्तामा नपुगुन्जेल सबै राजनीतिक पार्टीहरूको एउटै प्रतिबद्धता आउँछ । तर, सत्तामा गएपछि मेरो पक्षमा न्यायालयलाई कसरी ल्याउने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुँदा नै यो समस्या आएको हो । सरकारमा पुगेका कुनै पनि दलले सरकारको निर्णयअनुसार न्यायालय चल्नुपर्ने सर्तमा न्यायाधीशहरूको सिफारिस र नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाए । कतिपय न्यायाधीशहरूले पनि राजनीतिक दलको गुन तिर्नुपर्ने भन्ने मनस्थिति राखेका कारण पनि समस्या आएको छ । पहिले कुन राजनीतिक दलसँग आबद्ध थियो भन्ने प्रश्न न्यायालयमा लागू हुनु हुँदैन । उसले पदीय जिम्मेवारी पाएपछि पदीय मर्यादा कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । यो नहँुदा पनि न्यायालय विवादमा आयो । सरकारमा भएका दलहरूले जति गल्ती गर्छन् ती सबैलाई सही भनिदिनुपर्ने अवस्थाले पनि न्यायालयमाथि प्रश्न उठेको हो । यसकारण नेपालको न्यायालयलाई जनताको आस्थाको केन्द्रबिन्दु बनाएर राख्नका लागि न्यायाधीश छान्ने प्रक्रियामा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

संवैधानिक रूपमै हामी सर्वोच्च वा उच्चदेखि तल्ला अदालतहरूमा पनि न्यायाधीश छान्ने कुरामा कमजोर नै छौं कि, तपाईंलाई यो प्रक्रिया मन नपरेको हो ?

नेपालको संविधान यो विषयमा दक्षिण एसिया मात्र हैन विश्वमै उत्कृष्ट छ । तर, संविधानमा व्यवस्था गरेर मात्र भएन हामीले खोजेको त्यो संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरू व्यवहारमा लागू हुन् भन्ने हो । संविधानले के लेखेको भनेर आम नागरिकले न्यायालयप्रति विश्वास गर्न छाडेका होइनन् । न्याय नपाएर र अरू कुराहरू सतहमा आएकाले नै न्यायालयप्रति जनताको विश्वास घटेको हो । संविधान र त्योअनुसारको संरचनाको कुरा गर्ने हो भने नेपाल विश्वमै उत्कृष्ट छ । हामीले जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्म न्यायाधीशहरू नियुक्तिका यस्तो राम्रो संरचना बनाएका छौ कि त्यो विश्वका केही मुलुकमा मात्र होला । तर, हामीले यस्तो राम्रो विषयलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकेनौं । कति वर्षसम्म न्यायालयमा बस्न पाउनेभन्दा हामीले ४५ वर्ष निर्धारण गरेका छांै न्यायाधीशहरू छान्नका लागि न्याय परिषद्को व्यवस्था गरेका छौ । जनताले चुनेको प्रतिनिधिहरूबाट न्यायाधीशहरूको बारेमा जानकारी लिने र अनुसन्धान गर्नका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था गरेका छौं । न्यायालयको पूर्ण जिम्मा लिएको प्रधानन्यायाधीशले गल्ती गरेको खण्डमा महाअभियोगको व्यवस्था गरेका छौं । व्यवस्था सबै उत्कृष्ट छ तर, हामीले सही कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्न सकेनौं र नराम्रा विषयहरूमा अगाडि बढ्यांै । त्यसैको प्रतिफल हो यो पनि । संस्था कहिल्यै पनि गलत हँुदैन, व्यक्ति गलत भएकाले संस्थाको पनि बदनाम भइरहेको छ ।

पदमा आसीन भएका र शासनमा रहेकाहरूको मानसिकतामै परिवर्तन हुन आवश्यक छ भन्नुभयो, गर्नुपर्ने चाहि के हो त ?

सर्वोच्च अदालतप्रति जनताको विश्वास घटेर जान थाल्यो । सर्वोच्चबाट पाउने न्याय नपाएका कारण जनताको विश्वास घटेको हो र यो विश्वास घट्नुको कारण सर्वोच्च अदालत होइन । अदालत चलाउनेहरूबाट गल्ती भएकाले नै जनताको विश्वास घटेको हो । अहिले देखिएको समस्या भनेको सरकारले बाहिरबाट जसरी न्यायालयमा प्रभाव जमाएको छ त्यसको प्रभावबाट न्यायाधीहरू पनि मुक्त हुन नसकेका कारण हो । न्याय दिन न्यायाधीशलाई पनि उसको नैतिक जिम्मेवारमा रहेर काम गर्नका लागि स्वतन्त्र वातावरण चहिन्छ । त्यो वातावरण पाएन र जहिले पनि राजनीतिक दबाबकै भरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने उसले न्यायिक धर्म निभाउन सक्दैन र केवल जागिरका रूपमा बस्नुपर्ने हुन्छ । यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो रोग हो । संस्थालाई दोष दिएर हुँदैन । दोष त्यहाँ बस्ने पदाधिकारीको हो । राजनीतिक भागबन्डाको समस्या हो । संविधानले न्यायाधीश छान्नका लागि नियमहरू राखेको छ । माग भएका पदमा ल्याउनको लागि सबैभन्दा उपयुक्त को भनेर छान्दाछान्दा गरेर मात्र नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । तर, हामी कहाँ खल्तीबाट सीधै नाम आउने प्रचलनको विकास भइरहेको छ । न्यायालयमा राम्रो मान्छे छान्न केही समस्या छैन । न्यायालयको सुधार गर्न केही समस्या छैन । समस्या हाम्रो मानसिकतामा हो । हाम्रो राजनीतिक चरित्रमा हो । हाम्रो सत्तामुखी भावना आफन्त, राजनीतिक आस्थाजस्ता विषयले गर्दा अहिले आम जनताको न्यायालयप्रतिको आस्था घट्न पुगेको हो ।

तपाईंको भनाइअनुसार न्याय परिषद्मै धेरै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । न्याय परिषद् नै खारेज गरे के हुन्छ ?

अहिले हामीले त्यो अवस्थामा सोच्नु पनि गलत हुन्छ । किनभने न्याय परिषद्ले पहिले धेरै राम्रा कामहरू पनि गरेको हो । पछिल्ला समयमा आएर यो निकायमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेकोले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई म जोड दिन चाहन्छु । किनभने न्याय परिषद् नै न्याय परिषद्जस्तो भएन, त्यहाँ अहिले न्यायाधीशहरूको अल्पमत र राजनीतिको बहुमत छ । राजनीति बहुमत भएको अवस्थामा उसको इच्छाका आधारमा मात्रै न्यायाधीशहरू नियुक्त हुने तर, भोलि न्यायाधीश भएपछि पनि न्यायाधीशको कामभन्दा बढी राजनीति गर्ने प्रवृत्ति नबढ्ला भन्न सकिन्न । अहिलेको अवस्था हेर्दा न्याय परिषद्मा न्यायाधीशको संख्या कम छ भने राजनीतिक नियुक्ति बढी छ । अहिले भएको व्यवस्थालाई हटाएर न्यायाधीशको संख्या तीन र राजनीतिक एक तथा नेपाल बारको एकजना बनाउनुपर्छ । त्यो भयो भने मात्रै राम्रा न्यायाधीशहरू आउन सक्छन् । कस्ले कस्तो काम गरेको छ, को कति भ्रष्टाचारी छ भन्ने कुरा सर्वोच्चमा भएको प्रधानन्यायाधीशलाई जति राजनीतिक नियुक्तिबाट न्याय परिषद्मा पुगेका सदस्यहरूलाई थाहा हुँदैन । त्यसकारण न्याय परिषद्को संरचना परिवर्तन गरी न्याय परिषद्मा तीनजना न्यायाधीश र दुईजना अरू बनाउनुपर्छ । यो भयो भने पनि धेरै सुधार आउँछ । न्याय परिषद्मा भोटिङ भयो भने कानुनमन्त्री, सरकारको प्रतिनिधि र बारको प्रतिनिधि गर्दा राम्रो प्रतिनिधि हारिरहेको छ । यदि न्याय परिषद्लाई हटाउने हो भने भोलि थप राजनीतिक मोनोपोली बढेर जान्छ । उहाँहरूले त्यो हटाउँदा यस्तो पोलिसी लिएर आउँछन् त भन्नु होला तर, व्यवहारमा लागू नभएपछि फेरि समस्या आउँछ । यस अर्थमा न्याय परिषद्लाई हटाउनेभन्दा पनि सुधार गरेर लानुपर्छ ।

काठमाडौंमा सम्पन्न न्यायाधीशहरूको सम्मेलनले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति खारेज गर्नुपर्छ भनेर घोषणापत्र नै जारी गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ बेकाम नै भएको हो ?

समिति आफैंमा गलत होइन । त्यहाँ भएका सदस्यहरू गलत भएकाले सुनुवाइ समितिमा पनि प्रश्न उठेको हो । समिति नीति र नियमभन्दा बढी राजनीतिक भयो भन्ने मलाई लाग्छ । नत्र एकै प्रकृतिका फरकफरक मुद्दामा फरकफरक निर्णयहरू नआउनुपर्ने हो । न्यायाधीश नियुक्ति र न्यायका विषयमा कुरा गर्ने हो भने अमेरिकामा यस्ता कुनै प्रावधान छैनन् । तर, त्यहाँ त्यति राम्रो काम भएको छ कि विश्वले प्रश्न उठाउन सकेको छैन । तर, नेपालको संसदीय सुनुवाइ समितिले एकै दिनमा सात वटा सुनुवाइ पनि सम्पन्न गरेको छ । कुनै व्यक्तिको महिनौं लगाउँदा पनि सुनुवाइ नसकिने तर, महिनौं सुनुवाइ रोकेर राखेको भन्दा पनि बढी अयोग्यलाई एक घण्टामै सुनुवाइ सम्पन्न गरिदिने, यस्तो पनि समिति हुन्छ ? समितिको गठन प्रक्रियामा हैन समितिका सदस्यहरूका विषयमा अहिले प्रश्न उठेको छ । सुनुवाइ भनेको त्यो व्यक्तिले विगतमा गरेका राम्रा र नराम्रा कामहरूको मूल्यांकन गर्ने हो । त्यो विषयमा छनबिन गर्ने हो । यहाँ त अरू पार्टीको भए महिनौंसम्म खोज्ने आफ्नो पार्टीको छ भने एक घण्टामै बहुमत देखाएर निर्णय लिने काम मात्र भएको छ । अर्को, न्यायाधीश सिफारिस भएको व्यक्तिलाई उजुरी हाल्ने समय दिइन्छ । न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको मान्छे नै अयोग्य हुन्छ र उसका नाममा थप उजुरी मागिन्छ भने नेपालमा कुन निकायको अवस्था कस्तो छ भनेर व्याख्या गर्नु अर्को मुर्खता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो समितिमा बसेका मान्छेहरूले कति न्यायालय बुझेका छन् र कस्तो मान्छे आवश्यक छ भनेर मूल्यांकन गर्न नसक्दा पनि सुनुवाइ समितिमाथि प्रश्न उठेको हो ।

न्यायालयभित्र सबैभन्दा बढी आर्थिक चलखेल हुन्छ भनेर विभिन्न फोरमहरूमा पनि बहस हुन थालेका छन् । तपाईं सर्वोच्चको पूर्वन्यायाधीश, के न्यायालय भनेको भ्रष्टाचारको अखडा नै हो ?

यो अहिलेका लागि निकै गम्भीर विषय हो । म सर्वोच्चको पूर्वन्यायाधीश भएकाले दुःख लाग्नु आफ्नो ठाउँमा छ तर, म पूर्वन्यायाधीश भएर पनि न्यायालयभित्र आर्थिक चलखेल हैन, व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ भन्न रुचाउँछु । हामीले न्यायालय भन्दैमा भ्रष्टाचार नभनेर आर्थिक चलखेल भन्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म छैन । भ्रष्टाचार भएको कुरालाई सञ्चार माध्यामहरूले पनि भ्रष्टाचार भयो भनेर नै लेख्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह पनि छ । कुनै व्यक्तिलाई बिना प्रमाण भ्रष्टाचारी भन्न मिल्दैन । तर, जुन व्यक्तिले त्यो संस्थाको नेतृत्व गरेको छ उसलाई भ्रष्टाचारी भन्न के को समस्या ? भन्नुपर्छ । यहाँ कुनै व्यक्ति कुनै मुद्दामा भ्रष्टाचारी भनेर नभन्नुस् तर, सिंगो न्यायालय भ्रष्टाचरी भयो भने त्यसलाई लुकाउनु भनेको अर्को भ्रष्टाचार हो । अहिले न्यायालयमा भएको भ्रष्टाचरको अन्त्य गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । अरू विषयमा न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्ने तर, जब भ्रष्टाचारका कुरा आउँछ यसमा राज्य चुप लागेर बस्न मिल्दैन । न्यायालयको भ्रष्टाचार छानबिनका लागि छुट्टै निकाय चाहिन्छ भनेर लामो समयदेखि मैले भन्दै पनि आएको छु ।

तपाईंले भनेको न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार निर्मुल गर्न कस्तो निकायको स्थापना गर्न आवश्यक छ ?

अहिले हामीकहाँ कस्तो चलनको विकास भएको छ भने एक अमुक ज्ञान भएको व्यक्तिलाई अर्को अमुक पदमा लगेर राखिदिने । जुन विषयमा काम गरेको छ उसलाई त्यही विषयको जिम्मेवारी दिएमात्र सही काम बन्न सक्छ । अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको हाकिम न्यायाधीशलाई बनाउने र अपराध अनुसन्धानमा लामो समयसम्म काम गरेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाइदियो भने त्यसको नतिजा कस्तो आउँछ ? मेरो भनाइ जुन मान्छे जे विषयमा विज्ञ छ उसलाई त्यही जिम्मेवारी दिनुपर्छ । अहिले हामी नेपालको न्यायालयको विषयमा कुरा गरिरहेका छौं र न्यायालयको भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि पनि यही भित्रबाट एउटा शक्तिशाली निकाय गठन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । यो निकाय गठन गर्न सकिँदैन भने न्याय परिषद्को संरचनालाई परिवर्तन गरौं र उसलाई न्यायालयमा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा अनुसन्धान गर्ने, पहिचान गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार दिएर काम गर्न लगाऔं । किनभने न्यायालयमा कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा न्यायालयमा वा यो क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुन्छ । तर, अहिलेको न्याय परिषद् भनेको न्यायाधीश नियुक्ति गर्नका लागि जन्मिएको हो । यो न्यायालयमा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न जन्मिएको हैन । यसकारण मैले लामो समयदेखि भनेको कुरा न्यायालय बदनाम भइसक्यो । केही गलत मान्छेका कारण न्यायालयलाई बदनाम हुन दिनु हँदैन र यसको छानबिनका लागि एक निकाय बनाऔं भन्दै आएको हो ।

तपाईं सर्वोच्च अदालतमा हुँदा न्यायालय सुधारका लागि केही काम सुरु भएका थिए । केही समितिहरू पनि बनेका थिए । तर, अहिले ती सबै निष्क्रिय छन्, किन ?

अनुपराज शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुँदा भएको काम हो, यो । प्रकाश वस्ती र भरतराज शर्मा रहेको तीन जनाको एउटा समिति बनेको थियो । त्यो समितिले न्यायालयभित्रका धेरै विषयहरूलाई औंल्याएको थियो । तर, पछि त्यो कार्यान्वयनमा आएन । रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएपछिका समयबाट सर्वोच्च अदालत पनि विवादित बन्न थाल्यो । त्योभन्दा पछि नै न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको हो ।

प्रस्तुति : केदार भट्टराई