काठमाडौँ । बैशाख ३, २०७५ मा ठूलाकरदाता कार्यलयले एनसेललाई ३९,०६,०६,८४,८१५ रुपिया ७१ पैसा पुँजीगत लाभकर ७ दिन भित्र बुझउन भनी आदेश दिएपछि, एनसेल पुनः सर्वोच्चमा गएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा चढाएको निवेदनपत्रमा माग गरिए बमोजिम नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) एवं ३ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँभनी अदालतमा गएको छ । यसमा विपक्षमा ठूलाकरदाता कार्यालय हरीहर भवन, आन्तरिक राजस्वलबिभाग लाजिम्पाट र ओम प्रकाश भट्टराई कर अधिकृत, ठूलाकरदाता कार्यालयलाई बनाइएको छ । रिटमा एनससेलले १ करोड ६३ लाख जनतालाई दुरसञ्चार सेवा प्रदान गरिएको र प्रत्येक्ष परोक्ष ९८,८०० जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको र यसैगरी राजश्वको श्रीबृद्धिमा एनसेलले अर्बौको योगदान गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

रिटमा एनसेलले यसअघि तिरेको रकम २०७३/१/२६ गते २१,५४,८०,५५,९०० र २०७४/२/२१ गते विलम्व शुल्क बापत तिरेको २,०२,६३,३४,८५१ बुझाइसकेको कुरालाई पनि उल्लेख गरेको छ ।

यस रिटमा अदालतले २०७५ साल चैत्र २६ गते ३ महिना भित्र कानून बमोजिम कर तिराउन भनिएको बिषयलाई ठूलाकरदाता कार्यलयले बैशाख ३ गते ७ दिन भित्र कर तिर्नू भनी दिएको पत्र सर्वोच्चको फैसला र आयकरऐन २०५८ को प्रतिकुल भएको व्यहोरा रिटमा पनि उल्लेख र सो पत्र ठूला करदाता कार्यालयलाई पनि बुझाइएको छ ।

सम्मानीत सर्वोच्चको आदेशको अप व्याख्या गरी कानूनी अधार र कारणबीना शुल्क र व्याजको नाममा काम गर्नेलाई थप पिडा दिएको बैशाख १ गतेको पत्र संविधानको धारा ११५ (१) बमोजिम प्रतिकुल हुन गएको छ साथै ठूला कर दाता कार्यालय संविधानको धारा १७ (२) बमोजिम व्यापार व्यवशाय गर्न पाउने स्वतंन्त्रता, धारा १८ (१) द्वारा कानूनको समान संरक्षणको हक धारा २५ (१) को सम्पत्तिको हक विपरित व्यवहार ठूला करदाता कार्यालय ले देखाएको कुरा रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।