अबको ठीक एक वर्षभित्र नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन गरियो भने हामीसँग झन्डै दुई वर्षको समय हुन्छ । दुई वर्षको समयमा हामीले संगठन निर्माण र आफ्ना कुराहरू जनतामा राख्ने पर्याप्त समय पाउछौं । गएको निर्वाचनमा हामीले जनतालाई आफ्ना कुरा भन्न सकेनौं । जनतालाई नेपाली कांग्रेसले गरेका काम र भावी योजनाका विषयमा जानकारी गराउन सकेनौं ।

नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको विवादमा सहमति नहु“दा पार्टीको संगठन निर्माण हुन सकिरहेको छैन, कहिले मिलाउनुहुन्छ यो विवाद ?

कांग्रेसमा धेरै अगाडिदेखि विवाद छ । खासगरी जब हामी निर्वाचनमा गयौं त्यो समयदेखि नै उम्मेदवार छान्नेदेखि असहयोग गर्नेसम्मका कुरामा पार्टीभित्र मतमतान्तर भएको हो । यसलाई आपसी समझदारीमा मिलाउनका लागि धेरैपटक केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि प्रयास भएको हो ।

केन्द्रीय समितिमा पनि सहमति हुन नसकेपछि हामीले महासमितिमा लगेर यो विषयलाई टुंग्याउन र पार्टीलाई नयाँ ढंगबाट अगाडि लैजाउ भनेर महासमितिको बैठक पनि डाकियो । महासमितिमा पेस गर्नका लागि विभिन्न समितिहरू बनेर त्यसले पार्टीलाई सुढृढ बनाउन विभिन्न प्रतिवेदनहरू पनि तयारी ग¥यो ।

विशेषगरी पार्टीको विधानका विषयमा केही नयाँ प्रावधानहरू थप्नुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यसैका लागि सबै पक्षबाट सुझाव दिने काम पनि भएको हो । तर, महासमितिले मूल रूपमा उठाएका विषयलाई केन्द्रीय समितिमा बहुमतमा लगियो र महासमितिले दिएको म्यान्डेटभन्दा विपरीत गएर विधानलाई पारित गर्ने काम भयो त्यसले गर्दा फेरि विवाद बढेको हो । अब यसलाई अहिले थाती राख्दै पार्टीका अरू विषयलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।

अहिले जसरी हुन्छ हामीले समयभित्रै पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गराउनेतिर लाग्नु पर्छ । महाधिवेशन सम्पन्न भयो भने जो नेतृत्वमा आए पनि पार्टीले नयाँ नेतृत्व पाउनेछ । र, हामी अर्को निर्वाचनको तयारीमा लाग्न सक्छौं । समयमा महाधिवेशन सम्पन्न भएन भने यो विवाद यसैगरी बढेर जान्छ र हामीले पार्टीको संगठनलाई विस्तार गर्न सक्दैनौं । त्यसकारण मेरो जोड केमा हो भने अहिले जे विवाद छन् तिनलाई थाती राख्दै पहिले पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गरांै भन्ने हो ।

पार्टीको विधानमा देखिएको अहिलेको विवाद अब सकिएको हो कि बा“की छ ?

महासमितिको बैठकपछि अहिलेसम्म भएको मूल छलफलको विषय भनेको महासमितिले दिएको म्यान्डेटअनुसार पार्टीको विधानलाई परिमार्जनसहित अनुमोदन गराउने विषयमा नै छलफल हो तर, अब विधान पारित भइसकेको छ । अब यसलाई विवादमा लानुभन्दा पनि बाँकी विषयमा सहमति गरेर जानुको विकल्प छैन । विधानबाहेकका विषयमा सहमति गरेर जाने भनेर एकखालको सहमति भएपछि पार्टीका दुई समितिहरू बनेका हुन् ।

अनुशासन समितिले अहिले काम पनि गरिरहेको छ । विधानका विषयमा जिल्ला सभापतिहरूले पनि केही सुझावहरू दिनुभएको छ । त्यसका विषयमा आगामी महाधिवेशनका समयमा पनि छलफल हुन्छ । त्यो समयमा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले छलफल गर्नेछन् र कस्तो निचोड आउँछ त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छ । अहिले अरू धेरै समिति र विभागहरू पनि गठन गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेलाई विधानका विषयलाई थाँती नै राख्दा उपयुक्त होला ।

मूलत अहिले कांग्रेसले पार्टीको राजनीतिक रणनीतिका विषयमा नै बढी छलफल गर्दा उपयुक्त होला । दोस्रो समानुपातिकमा मनोनीतको जुन प्रावधान राखिएको छ यसलाई पनि एक पटकमा एकजनालाई मात्रै मनोनीत गर्ने र नदोहो¥याउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएकै हो । तर, विधान बहुमतले पारित गरिसकेको छ ।

एकपटक समानुपातिकमा परेकालाई दोस्रो पटक पनि दोहो¥याउँदा नयाँले अवसर नपाउने भएकाले महासमितिको बैठकमा नै यही प्रावधान राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । अहिले पनि यी दुईवटै विषयमा व्यापकरूपमा छलफल भइनै रहेकै छन् । फरक यति हो अहिले अब विधानमा भएका विषलाई लिएर विवाद गर्नुभन्दा यसलाई छलफल गर्दै जाने अरू पार्टीका कामहरू सहमतिमा गर्ने भन्ने हो ।

कांग्रेसको महाधिवेशनभन्दा पनि अहिले आमजनताले पार्टीको सुढृढीकरण र सरकारलाई काउन्टर दिन सकोस् भन्ने छ । पहिले संगठन नबनी कसरी महाधिवेशन हुन्छ ?

अहिले पनि कांग्रेसको संगठन नै नभएको होइन । कांग्रेस संगठित नै छ । खाली हाम्रा केही भ्रातृ संगठनहरूको अधिवेशन हुन सकेको छैन । तर, अधिवेशन भएको छैन भन्नुको अर्थ संगठन नै छैन र हिजो भएका नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ अहिले सबै हराएर गएका छन् भन्ने होइन । सबै छन् अहिले पनि यथावत् नै छन् ।

अहिले सरकारले गरेका गल्तीहरूको विरुद्धमा आन्दोलनलाई अगाडि लानुपर्ने आवश्यकता छ । तर, त्यसको बाबजुत पनि हामीलाई पार्टीलाई सुढृढीकरण, सशक्तीकरण र व्यवस्थापन अहिले हाम्रा लागि महत्वपूर्ण कुरा हो । पार्टी व्यवस्थापन हुने भनेको अब महाधिवेशनबाट नै हो । हामीले लामो समयदेखि छलफल र बहस गर्दै आएका छौ । तर, पनि कांग्रेस कसरी जाने भन्ने अहिलेसम्म निक्र्योल भएको छैन ।

सबैका आ—आफ्ना तयारी र तर्कहरू छन् । त्यसकारण हामीले अझै पार्टीका विषयमा गहन छलफल गर्न आवश्यक छ । गहन छलफल गरेपछि पार्टीका कार्यक्रमहरू पनि तयारी हुन्छ । महाधिवेशनका लागि पनि कसरी जाने भन्ने तय हुन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दुई वर्ष पुगिसकेको छ । कांग्रेसको विधान र संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सभापतिले अबको एक वर्षपछि फेरि १८ महिने कार्यकाल लम्ब्याउने कुरा आइरहेको छ । त्यसपछि महाधिवेशन हु“दा कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी कसरी गर्छ ?

यसै कारणले अब हामीले समयमा कसरी पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गराउन सक्छौ भन्ने कुरा तर्फ ध्यान दिनुपर्छ भनेको हो । अबको ठीक एक वर्षभित्र नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन गरियो भने हामीसँग झन्डै दुई वर्षको समय हुन्छ । दुई वर्षको समयमा हामीले संगठन निर्माण र आफ्ना कुराहरू जनतामा राख्ने पर्याप्त समय पाउछौं । गएको निर्वाचनमा हामीले जनतालाई आफ्ना कुरा भन्न सकेनौं ।

जनतालाई नेपाली कांग्रेसले गरेका काम र भावी योजनाका विषयमा जानकारी गराउन सकेनौं । तर, कम्युनिस्टहरूले कांग्रेसले गरेका कामलाई पनि आफूले गरेको भन्दै कांग्रेसको विपक्षमा मात्रै कुराहरू राखे । अर्को कुरा हामी सरकारमा हुँदा पनि केही गल्तीहरू भए । एकदुईवटा गल्तीले गर्दा पनि कांग्रेस पराजित हुनुप¥यो । तर, अहिले त्यो वातावरण छैन । हामीले समयमा महाधिवेशन गरेर जनतामा जाने वातावरण बनायांै भने अब कांग्रेसलाई जनताले हराउँदैनन् । हामी हाम्रा संगठनहरूलाई क्रियाशील बनाउन सक्छौ ।

नयाँ नेतृत्व आएपछि जो आए पनि पार्टी चलायमान हुन्छ । पुरानो नेतृत्व दोहोरियो भने पनि हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नेपर्छ । नयाँ नेतृत्व आएपछि कमसेकम पार्टीमा अहिले देखिएको नेतृत्वको होडबाजीको पनि अन्त्य हुन्छ । त्यसकारण अहिले अरू विषयमा भन्दा पनि पहिले पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गराऔं भन्न मेरो धारणा हो ।

तर, तपाईंले यही भनिरह“दा केन्द्रीय समिति बहुमतका आधारमा चलिरहेको छ । अहिलेको बहुमत समय थप्ने मनस्थितिमा छ । तपार्इं त अहिले पनि पार्टीमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ । कसरी लागूहुन्छ, तपाईको भनाइ ?

मलाई पनि थाहा छ पार्टी नेतृत्व समय लम्ब्याउने पक्षमा नै छ । तर, यसले नेपाली कांग्रेसको राजनीतिलाई राम्रो गर्दैन । हामीले समयमा निर्वाचन गराएनौं भने फेरि पनि हाम्रो हार हुन्छ । किन हुन्छ भने नेपाली कांग्रेसको विधानमा एक वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान छ भने संविधानमा विशेष परिस्थितिमा तीन महिना थप्न मिल्छ ।

अहिलेको बाँकी एक वर्ष, पछि थपिने एक वर्ष र संविधानले दिएको अधिकारअनुसार ६ महिना थप हुँदा ३६ महिना भयो । अब हामीसँग स्थानीय निर्वाचनमा जान जम्मा ६ महिनाको समय पनि हुँदैन । ६ महिनामा नेपाली कांग्रेसले के तयारी गर्ने ? जनतालाई के भन्ने ? संगठनहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने ? अहिले पनि कतिपय क्षेत्रहरू परिवर्तन भएका छन् ।

वडा परिवर्तन भएका छन् । यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दा कांग्रेसका लागि एक वर्षको अवधि भित्र महाधिवेशन सम्पन्न नगराई हुँदै हुँदैन । महाधिवेशन सम्पन्न गराउँदा माथिदेखि तलसम्मका संगठनहरू चलायमान हुन्छन । गाउँगाउँमा चहलपहल हुन्छ अहिलेसम्म हारेको कांग्रेस फेरि गाउँ तहमा पुग्छ र आउने निर्वाचनमा यसले निकै ठूलो सहयोग पु¥याउँछ ।

त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने यो एक वर्षमा महाधिवेशन नगराएर कांग्रेसले फेरि गल्ती गर्नु हुँदैन । नयाँ नेतृत्व आएपछि सबैलाई समेटर लान सक्ने नेतृत्व आउन पनि सक्छ । पुरानै नेतृत्व आए भने पनि सबैलाई समेटेर लान सक्यो भने कांग्रेसमा अहिले देखिएको विवाद पनि अन्त्य हुन्छ र सबै एकसाथ निर्वाचनमा जान सकियो भने योभन्दा ठूलो उपलब्धि कांग्रेसका लागि केही हँुदैन । अहिले हामी जहाँ जस्तो अवस्थामा छौं त्यसमा सहमति गरौं र महाधिवेशनमा जाऔं । यो गर्न सकिएन भने कांग्रेसलाई ठूलो घाटा हुन्छ ।

कांग्रेसले मुलुकका सबैखालका द्वन्द्व व्यवस्थापन गरेर आयो । तर, पार्टीभित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सकेन, कारण के होला ?

यही प्रश्न अहिले कांग्रेसभित्र चर्को रूपमा उठिरहेको छ । राणाकालदेखि अहिलेसम्म आउँदा कांग्रेसको नेतृत्वमा सवै खालका द्वन्द्व व्यवस्थापन भएका हुन् । हतियार उठाएको माओवादीलाई पनि संसदीय व्यवस्थामा समाहित गराइयो र अहिले ऊ आफ्नो सहज अवतरणमा गइसकेको छ । पार्टीमा नेतृत्वले कहिलेकाहीँ गल्ती गर्छ र त्यसले सिंगो पार्टीलाई पनि असर पार्छ । तर, त्यही विषयलाई मात्रै समातेर पार्टी अगाडि जान सक्दैन ।

कहीँ न कहीँ सहमतिमा आउनैपर्छ । अहिले नेपाली कांग्रेस जुन अवस्थाबाट गुज्रिएको छ त्यसमा पनि कहीँ न कहीँ हामीले सहमति गर्नैपर्छ । यो भनेको आन्तरिक कुरा हो । आन्तरिक कुरालाई लिएर देशका मुद्दाहरूमा कांग्रेस चुप लागेर बस्न मिल्दैन । अहिले देशले नेपाली कांग्रेसलाई खोजिरहेको छ । कांग्रेसको उपस्थिति खोजिरहेको छ तर, हामी आन्तरिक झमेलामा बसिरहेका छौं । अब त हामीले आफूलाई व्यवस्थापन गर्दै देशका मुद्दाहरूमा सोच्ने बेला भएको छ । यी सबै कुराबाट पार पाउनका लागि हामी महाधिवेशनमा पहिले जानुपर्छ ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी भयो र त्यो संविधानले संघीयताको परिकल्पना गरेको छ । तर, अहिले संघीयता र संविधान कार्यान्वयनका विषयहरू चुनौतीपूर्ण देखिएका छन् । तर, संविधानको जन्मदिन कांग्रेसको यस्तो हालत छ ?

यो गम्भीर विषय हो । संविधानको कार्यान्वयनमा हामीले जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो भएको छैन । शक्ति पृथकीकरणका लागि हामीले संघीयता ल्याएका हौं । तर, अहिलेको सरकार त्यसको विपरीत गइरहेको छ । हामीले सिंहदरबारमा भएको अधिकारलाई गाउँगाउँमा पु¥याउने भनेर संघीयता ल्याइएको हो । गाउँका अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रित गर्न संघीयता ल्याइएको होइन । तर, अहिलेको सरकारले संघीयकताको मर्म र भावनालाई पटक्कै नबुझेर गाउँका अधिकारसमेत खोसेर सिंहदरबारमा केन्द्रित गरेको छ ।

अहिले देशमा तल्लो तहमा जानुपर्ने सुरक्षाको अवस्था सिंहदरबारमा खिचिएको छ र देशको सुरक्षा अवस्था कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । यो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो । धर्मका साथ आज भन्नेपर्छ त्यो काम गर्न कांग्रेसले सकेको छैन । हामीले किन सरकारले गरेका गलत कामको विरोध गर्न सकेनौं भन्दा हाम्रो आन्तरिक कारणले हो ।

हाम्रा जितेका र हारेका सबै वडा, नगर र गाउँपालिकाका उम्मेदवारहरूलाई हामीले परिचालन गर्न सकेका छैनौं । अहिले हामीले वडावडामा गएर संगठन बनाउँदै हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने हो । अहिले पनि समय सकिएको छैन । सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हँुदैछ । अझै पनि पनि हामी हाम्रा संगठनहरूलाई सशक्त बनाएर परिचालन गर्न सक्छांै । तर, त्यसका लागि हाम्रो नेतृत्वले खुट्टा कमाउनु भएन ।

नेतृत्व दह्रो भएर आउनुप¥यो । तलका कार्यकर्ता नेतृत्वले भनेपछि परिचालित हुन्छन् । दुइ तिहाइको सरकारको यस्तो विचित्र पनि हुन्छ । सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको छ । भ्रष्टाचार त्यत्तिकै बढेको छ । एक मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयका बीचमा समन्वय छैन । मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले खोसेर लगेका छन् । लोकतन्त्रको आवरणमा सरकारले एकपछि अर्को गर्दै गल्ती गरिरहेको छ तर, नेपाली कांग्रेसले त्यसको प्रतिकार गर्न सकिरहेको छैन ।

कार्यपालिका पनि मनोमानी ढंगले चलिरहेको छ । त्यसलाई रोक्न कांग्रेस व्यावहारिक रूपमा तयार छैन । भाषणले मात्रै कसरी नियन्त्रित हुन्छ ?

लोकतन्त्रमा आवाजको पनि महत्व हुन्छ । भौतिक रूपले मात्रै सबै समस्याको समाधान आउँदैन । कांग्रेसले माथिका विषयमा सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठाइरहेको छ । सरकारलाई जस र जुनरूपमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने थियो त्यो नपुगेको हुन सक्छ । तर, सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको सरकारले प्रतिपक्षका आवाजहरूलाई सुनिरहेको छैन । हामीले पनि सरकारले सुन्नगरी दबाब दिन सकिरहेका छैनौं ।

सरकार भनेको संविधानअनुसार चल्ने हो । नेपालको संविधानले हरेक पक्ष विपक्षको आवाजलाई सुन्ने र सबै पक्षका भनाइलाई आत्मासात् गर्दै सहमतिको वातावरण निर्माण गरेर अगाडि बढ भनेको छ । संविधानले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई छुट्टाछुट्टै अधिकारको व्यवस्था गरेको मात्र छैन उनीहरू स्वतन्त्र निकायका रूपमा रहन्छन् भनेर पनि व्यवस्था गरेको छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सञ्चालन हुने भनेको छैन । तर, प्रधानमन्त्री सहमतिको विपरीत गइरहनुभएको छ ।

अनावश्यक रूपमा संवैधानिक निकायहरूलाई चलाई रहनुभएको छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायहरूमा बन्देज लगाउँदै जानु भएको छ । यी सबै कुराले गर्दा यो सरकारप्रति जनता आजित भइसकेका छन् । यो समयमा नेपाली कांग्रेसले जनताको साथ नलिने हो भने भोलि जनताले नेपाली कांग्रेसलाई किन साथ दिने ?

तपाईंले संवैधानिक निकायको कुरा गर्नुभयो तर, प्रधामन्त्रीले संवैधाननिक परिषद्को बैठकमा समेत प्रतिपक्षलाई बोलाउन छाडेका छन् । प्रधान्यायाधीश बाहेकको कुनै पनि परिषद बैठकमा कांग्रेसलाई डाकिएको छैन भने कांग्रेसले सरकारलाई दबाब दियो भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

यसैले त वैधानिकता माथि प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षभन्दा पछि विपक्षी दलको नेता रहन्छ । तर, अहिलेसम्म भएका सिफरिसमा विपक्षी दलको नेतालाई बोलाइएको छैन । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नबोलाएको हो भने सार्वजनिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरौं भनेर मैले सभापतिलाई पनि भनेको छु । सरकारले यदि विपक्षी दललाई नबोलाएको हो भने पत्रकार सम्मेलन गरेर यसको विरोध गर्नुपर्छ भनेर मै पार्टी सभापतिलाई पनि भनेको हँु । तर, उहाँले प्रेसमिट पनि गर्नु भएन ।

उहाँले भित्रभित्रै कुनै लेनदेन गर्नुभएको छ भने त्यो कुरा थाहा भएन । तर, नबोलाएको अवस्थामा सभापतिले त्यसको विरोध गर्नुपर्ने थियो । सरकार मनलागि गर्दै जाने तर, विपक्षी दलको नेताले कुनै प्रतिक्रिया नै नजनाउने भन्ने कुरा हुँदैन । प्रतिक्रिया जनाउनपर्छ भनेर केन्द्रीय समितिको बैठकमा नै भनेको हो । यसरी एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जाने छुट प्रतिपक्षले दिनु हँुदैन । त्यसैगरी अहिले सम्पूर्ण शक्तिहरू प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिरहनु भएको छ । यो संघीयताको मर्म विपरीत छ तर, हाम्रो सभापतिले यसको पनि विरोध गर्नुहुन्छ । यसरी विपक्षी बोल्दै नबोल्ने हो भने सरकार झन्झन् निरंकुश हुँदै जाने खतरा रहन्छ ।