शक्ति जति सबै आफ्नै हातमा राख्ने प्रधानमन्त्रीको नियतले गर्दा जनता र प्रतिपक्षले यस्तो प्रवृत्तिलाई अधिनायकवाद भनेको हो । प्रधानमन्त्रीले आफूले लिएको पावरलाई जनताका लागि, जनमुखी कार्यक्रमका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने थियो तर, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीबाट त्यो काम हुन सकेको छैन र भविष्यमा पनि होला भनेर आशा गर्ने ठाउँ पनि म देख्दिनँ ।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, सरकार बलियो हु“दाहु“दै पनि पनि अस्थिरता बढेर गएको छ, यो अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

निर्वाचनपछि पटकपटक सरकार परिवर्तन हुने कुरामा सुधार आएको छ । अहिले कसैले चाहेर पनि तत्काल सरकार परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था रहेन र छोटो समयमा सरकार फेरबदल भइरहने एउटा रोग तत्कालका लागि देखिँदैन । तर, सरकार स्थिर छ, पाँच वर्षसम्म चलिरहन्छ भन्दा पनि अरु केही विषयहरू पनि सँगसँगै अगाडि जान आवश्यक हुन्छ । देशको राजनीतिक वा सरकार स्थायित्वमा छ भनेर मात्रै सवै कुरामा स्थायित्व आउन सक्दैन ।

गणितको आधारमा सरकारलाई कुनै खतरा छैन । तर, गणितले मात्र नहुने रहेछ । सरकारको कार्यशैली, नीति निमार्ण र जनताप्रति बनाइरहेको धारणालाई हेर्दा राजनीतिक स्थायित्व आएकोजस्तो देखिँदैन । जनताले सरकारप्रति राखेको अपेक्षा पूरा भएको छैन । सरकार दुई तिहाइमा छ तर, सरकारप्रति अविश्वास बढ्दै गएको छ । अहिले त जनतामा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको’ भन्ने परेको छ ।

प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पनि विभिन्न फोरमहरूमा यो सरकारप्रति जनताको धेरै ठूलो आशा थियो र त्यो आशाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको गुनासाहरू बढिरहेको कुरा बताउनुभएको छ । यो भनेको, चाहना मात्रै भयो तर, काम केही पनि भएन भन्ने हो । त्यसकारण राजनीति र सरकारको स्थायित्वभन्दा पनि हामीले जे अपेक्षा गरेका थियौं त्यसमा ठूलो प्रश्न चिन्न खडा भएको कुरालाई नकार्न सकिने अवस्था भएन ।

सरकार स्थायी छ तर, राजनीतिक दलहरूको अन्तरिक विवादले गर्दा कतिपय राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू ओझेलमा पर्न थालेका छन् । दलको आन्तरिक विवादले राजनीतिक स्थायित्वमा असर परेको छैन ?

अहिलेको मूल समस्या भनेको नै यही हो । हामीले संविधान बनायौं । संविधानअनुसारको निर्वाचन पनि गरायौँ । पटकपटक सरकार परिवर्तन हुने जुन रोग थियो त्यो पनि अन्त्य भयो । तर, जनताले खोजेका उपलब्धिहरूको प्रश्न भने जहाँको त्यहीँ छ । यो उपलब्धि हुँदाहँुदै पनि कुनै सानो गल्तीले यो व्यवस्थालाई नै परिवर्तन त गराउने होइन भन्न प्रश्नहरू अहिले उठिरहेका छन् । देश चलाउन भनेर आएका दलहरू जहिले पनि सानासाना विषयमा झगडा गरिरहेका छन् ।

गणितका हिसाबले कहिले कुन दल र कहिले कुन दलले सत्ता चलाउने कुरामा दुई मत भएन । अहिले अल्पमतमा भएको कांग्रेस भोलि बहुमतमा आउन सक्छ र अहिले सरकार चलाएको दल अल्पमतमा पर्न सक्छ । तर, उनीहरूको चरित्रमा कुनै परिवर्तन नआएकाले जनता आजित भएका हुन् । कुनै दललाई बहुमत दिएर पनि काम नलाग्ने भयो भनेर जनताले भनिरहेका छन् ।

जनताले त राजनीतिक लडाइँ नगर, आर्थिक विकास र उन्नतिका विषयमा सहमति गरेर अगाडि जाऊ भनिरहेका छन् । तर, दलहरू आन्तरिक किचलोबाट बाहिर आउनै सकेका छैनन् । यस्तै अवस्था रह्यो भने भोलि अर्को ठूलो दुर्घटना नआउला भन्न सकिन्न ।

जनताले त सरकार र राजनीतिक दललाई विश्वास नगरे पनि अर्को विकल्प छैन । भोलि अहिले भएका दलहरूबाटै एउटा दल छान्ने हो । तर, तपाईंमा राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा किन ?

वितृष्णाभन्दा पनि गणितका हिसाबमा जति बलियो सरकार आए पनि काम भएन । अहिले बलियो सरकार छ । तर, केही काम हुन सकेको छैन । सडक हेर्नुस् खाडल र हिलोभन्दा केही छैन । ठूला परियोजनाको हालत उस्तै छ । काठमाडौंका जनताले मेलम्ची कुरेको वर्षांै भयो तर, अहिले मेलम्ची आउने सम्भावना झन्झन् टरेर गएको छ ।

सरकारले केही गर्न सकेको छैन । सरकार बलियो भएर मात्र हुँदैन, काम हुनुप¥यो । कुनै काम सही ढंगले गर्न नसक्ने सरकार दुई तिहाइ त के तीन तिहाइको भए पनि के काम । त्यसैले जनता निराश भएका हुन् । हिजो जनतालाई के के आश्वासन बाँडिएको थियो र आज के भइरहेको छ ? यो सबैले देखेको कुरा हो । ठूला–ठूला कुरा र नाराले मात्रै देश बन्दैन ।

पहिले साना कुराहरूको व्यवस्थापन गर्नुप¥यो र ठूला कुरा गर्न सुहाउँछ । अहिले त कुरा ठूला छन् तर, काम साना पनि भएका छैनन् । अहिले पनि दलहरूले नगर्ने, नसोच्ने हो भने अब कहिले देशका विषयमा सोच्ने ? कहिले जनताका आवश्यकताका विषयमा काम गर्ने ? अब हल्लाले देश बन्दैन र ठूला कुराले पार्टी चल्दैन भन्ने कुरा दलहरूले बुझ्न आवश्यक छ ।

अहिले दलहरूले सोचेनन् भने भोलि अर्को समस्या आउन सक्छ, त्यसको चिन्ता हो अहिलेको । कुर्चीको लडाइँ अब कति वर्ष गर्ने ? कुर्ची बिना दल हुँदैन, काम हुँदैन, नेता हुँदैन, सहमति हुँदैन । त्यसकारण म मात्रै होइन । अहिले सबैले सोच पु¥याउनु पर्ने समय आएको छ ।

दलहरूको अव्यवस्थाले असरचाहि के–के कुरामा पारेको छ ?

उनीहरूको आन्तरिक झगडाले कुनै व्यक्तिको मात्र हैन । देशको दैनिक जीवनयापनमा असर गरेको छ । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सरकारको काउन्टरमा आउनुपर्ने हो । तर, उसले प्रतिपक्षको भूमिकालाई नै बिर्सिएर आन्तरिक कुर्चीको लडाइँमा अल्झिएको छ । दुई वर्ष हुन लाग्यो कांग्रेसले आन्तरिक विवाद मिलाउन नसकेको । अहिलेसम्मको राजनीतिक लडाइँमा नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेस अहिले कहाँ छ भनेर हामीले नखोजे पनि जनताले खोजिरहेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दामा अहिले कांग्रेसको उपस्थिति छैन ।

अर्को सत्ताधारी दल नेकपाभित्र पनि पनि त्यत्तिकै रडाको छ । यो राजनीतिक चरित्र हो । देश चलाउँछु भन्नेहरूको चरित्र हो । पार्टी एकीकरण ग¥यौं भन्ने तर, अहिलेसम्म पार्टी एक भएको छनक नै नदिने । सरकार चलाउने तर, मन्त्रीहरूले कुनै काम गरेनन् भन्ने चरित्रले जनताले खोजेको विकास र सुशासन कसरी हुन्छ । काम नगर्ने मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउनै नसक्ने भए पनि हामीले कसरी स्थायित्वको कुरा गर्ने ? यसले गर्दा वितृष्णा बढेको छ । वितृष्णा बढेपछि अस्थिरता आउँछ, यो स्वाभाविक हो ।

पछिल्ले समयमा प्रधानमन्त्रीका कारण देश अधिनायकवादतिर जादैछ भने आरोप वा विश्लेषण गर्न थालिएको छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?

सबैभन्दा पहिले आउन लागेको अधिनायकवाद कस्तो हो र अधिनायकवाद कसरी आउँछ भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले यो अधिनायकवाद भन्ने शब्द निकै सस्तो भएर आएको छ । सरकारले जनमुखी कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेको भए, जनताको हितका विषयमा काम गरेको भए यो अधिनायकवाद भन्ने शब्द नै आउने थिएन भन्ने मलाई लाग्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले सवै अधिकार आफूमा निहित गराउन खोजेको र अधिकार लिएर पनि कुनै काम नभएकाले अधिनायकवादको कुरा उठेको हो ।

शक्ति जति सबै आफ्नै हातमा राख्ने प्रधानमन्त्रीको नियतले गर्दा जनता र प्रतिपक्षले यस्तो प्रवृत्तिलाई अधिनायकवाद भनेको हो । प्रधानमन्त्रीले आफूले लिएको पावरलाई जनताका लागि, जनमुखी कार्यक्रमका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने थियो तर, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीबाट त्यो काम हुन सकेको छैन र भविष्यमा पनि होला भनेर आशा गर्ने ठाउँ पनि म देख्दिनँ ।

सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टीको सैद्धान्तिक नीति सही नभएकाले यो सरकार सफल हुन सकेन भन्दा सही हुन्छ कि गलत ?

नीतिविहीन भएकै कारण सरकार असफल भएको हो । यो सरकारको सैद्धान्तिक आधार नै छैन । नेकपाको राजनीतिक सिद्धान्त के हो भन्दा अहिलेको अवस्थामा कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारमा आएपछि समाजवादी अर्थतन्त्र भनेको छ तर, के को समाजवाद ? के हो समाजवाद भनेको ? जसको दिशा छैन, जसको नीति छैन, जसको सैद्धान्तिक नीति प्रष्ट छैन, जसलाई भोलिको बाटो के हो र कहाँ पुग्ने भन्ने थाहा नै छैन भने उसबाट आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा कसरी गर्ने ? समाजवाद भनेको त समाजलाई हित हुने कुरा चाहियो, समाजको उन्नति हुनुप¥यो ।

समाजलाई आर्थिक, समाजिकदेखि विभेदकारी अवस्थाबाट मुक्त गराउनु प¥यो । मैले बुझेको र पढेको भनेको समाजवाद यो हो । तर, जस्को कुनै सिद्धान्त नै छैन उसबाट समाजवादको व्याख्या हुनु र जनताले समाजवादी शासनको आशा गर्नु दुवै विषय ठीक छैनन् भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

संविधानमा समाजवादी अर्थतन्त्र भनिएको छ । तर, अहिले समाजवादको नाममा देश कम्युनिजमतिर जा“दैछ भन्नेहरू पनि धेरै छन् । तपार्इंको विश्लेषण के हो ?

पहिलो कुरा म के प्रस्ट गर्न चाहन्छु भने नेपालमा कम्युनिस्ट छन् तर, उनीहरू कहिल्यै पनि सत्तामा पुग्न सक्दैनन् । अहिले जसलाई कम्युनिस्ट सरकार भनिएको छ त्यो कम्युनिस्ट नै होइन । कम्युनिस्ट हो भनेर पुष्टि गर्ने कुनै आधार नभएको पार्टीले बहुमत ल्याएर सरकार चलाइरहेको छ भने त्यो सरकारबाट देश कम्युनिजममा जान्छ भन्नु नै गलत हो । मेरो विचारमा नेपालमा कम्युनिजम अधिनायकवाद लागू हुने सम्भावना नै छैन र हँुदैन पनि ।

पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेर मात्रै कम्युनिस्ट हँुदैन । अहिलेको नेकपाले सरकार चलाउने विषयमा जनताले बढी मत दिएकाले माथिदेखि तलसम्मको सरकारमा उसैको वर्चस्व छ र त्यो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको र शक्ति केन्द्रीकरण गर्न खोजेकाले नेपाल अब कम्युनिजमतिर जाँदैछ भन्ने विश्लेषण भएको हो । तर, नेपालमा सरकार चलाउन सक्ने कम्युनिस्ट छैनन् । नामधारी कम्युनिस्ट मात्रै सत्तामा पुग्ने हुन् र उनीहरूबाट कम्युनिजम आउँछ भन्नु र वीरवलको खिचडी पाक्नु उस्तै हो ।

कम्युनिस्टको सरकार भएको भए त यति ठूलो बहुमतको सरकार हुँदा नेपालमा धेरै आर्थिक विकासका कामहरू भइसक्थे । खाली हँसिया र हतौडा राख्दैमा कम्युनिस्ट हुँदैन । सिद्धान्त, विचार र व्यवहारले हुने हो कम्युनिस्ट । अहिलेको नेकपा र नेपाली कांग्रेसमा के फरक छ ? पार्टीको स्टक्चरभन्दा अरू विषयमा मैले फरक देखेको छैन ।

तर, तपाईंले समाजवाद छैन भनिरह“दा कांग्रेस र कम्युनिस्टले समाजवादको व्याख्या फरकफरक गरिरहेका छन् नि ?

समाजवाद व्याख्यामा हैन, व्यवहारमा हुने विषय हो । साँच्चै समाजवाद अहिले भनिएका कम्युनिस्टहरूमा पनि छैन र कांग्रेसमा पनि छैन । संविधानमा समाजवाद लेखेको छ भनेर हुँदैन । संविधानमा लेखेको कुरा कस्ले पूरा गरेका छन् ? संविधानमा यो पार्टीको मन्त्री, यो पार्टीको अध्यक्ष, फलानो पार्टीको फलानोलाई मन्त्री बनाउने भन्ने त लेखेको छैन । तर, व्यवहारमा त दलहरू त्योभन्दा माथि जान सकेका छैनन् ।

कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूमा के फरक छ भने नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि अहिलेसम्म प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको विषयमा अडान फेरेको छैन । यद्यपि उसको पार्टी लोकतान्त्रिक छैन र लोकतान्त्रिक मूल्यबाट पनि चलेको छैन । तर, उसको नीति लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्र नै हो भनेर अडान राखिरहेको छ । तर, कम्युनिस्ट हौं भन्नेहरू यसको समर्थक थिएनन् र वास्तविक कम्युनिस्ट लोकतन्त्रको पक्षमा हँुदैनन् पनि । प

छि आएर कम्युनिस्ट पार्टीको नाम राखेर पुँजीवादी व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका र हतियारबाट राज्य सत्ता परिवर्तन गर्छौं भन्नेहरू पनि अहिले कांग्रेसले अँगालेको विचारधारामै आएका छन् । कांग्रेसले भनेको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिलाई स्वीकारेर चुनाव जितेको छ । त्यसकारण अहिले सत्ता चलाउने कुनै पनि दलले समाजवादलाई व्यवहारमा ल्याउन सकेका छैनन् । यो जनतालाई भ्रमित बनाउने नारा मात्रै हो ।

अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई लिएर सरकार र नेपाली सेनाका बीचमा केहि विवाद आएको छ । यसले भोलि कस्तो असर गर्ला ?

नेपाली सेनाका विषयमा संविधानले जे व्यवस्था गरेका त्यहीअनुसार जानुपर्छ । तर, यहाँ संविधानलाई मानेर चल्ने काम भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले के उद्देश्यले सेनालाई चलाउने विषयमा संविधान विपरीत जान चाहनु भएको हो त्यो अहिले प्रस्ट भएको छैन । तर, देशमा संकट आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालन गर्न संविधानले रोकेको छैन ।

सेना चलाउने भनेको सुरक्षा परिषद्ले हो । सुरक्षा परिषद्मा सबै प्रधानमन्त्रीकै मान्छे छन् । राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई रोक्ने अवस्था छैन भने अहिले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विधेयकमा प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्न सक्ने भन्ने विषय राख्न आवश्यक नै थिएन । यस्तै विषयमा प्रधानमन्त्री अल्झिएकाले पनि सरकारको बढी आलोचना हुन थालेको हो । अहिले नेपाली सेना परिचालन गर्नु पर्ने न कारण छ, न त औचित्य नै छ । अहिले नेपाली सेनालाई चलाउनुपर्ने कुनै कारण नै छैन ।

सरकार यो अवस्थामा चल्दा प्रतिपक्ष बलियो हुनपर्ने हो । प्रतिपक्षको भूमिकालाई कसरी मूल्याकन गर्नुभएको छ ?

विश्वको उदाहरण हेर्ने हो भने प्रतिपक्षले सरकारलाई बाटो देखाउने हो । तर, नेपालमा प्रतिपक्ष भनेको सरकारको विरोधका लागि मात्रै हो भन्ने गरिन्छ । संख्याले प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस कमजोर छ तर, प्रतिपक्षको भूमिका संख्यामा भन्दा पनि नीतिमा निहित हुन्छ । अहिले कांग्रेससँग कुनै नीति छैन र सरकार चलाइरहेको पार्टी नेकपाभन्दा पनि खत्तम भएर गएको छ । उसको आन्तरिक विषयमै समय खर्च भइरहेको छ ।

सरकारलाई के निर्देशन दिने ? देशको विषयमा के गर्ने ? भन्ने कुरा कांग्रेसले दिन सकेको छैन । खाली पार्टीभित्रको अल्पमत र बहुमतमा अल्झिएर बसेको छ । धर्मनिरपेक्षका विषयमा, राजतन्त्रका विषयमा देशको राष्ट्रियताका विषयमा र देशमा भइरहेका घटनाक्रमका विषयमा अहिले कांग्रेसले आधिकारिक धारणा नै दिन सकेको छैन ।

नेतापिच्छेका भनाइहरू फरकफरक आउन थालेका छन् । पार्टी नेतृत्वका विषयमा पार्टीभित्रै मारामार भइरहेको छ । अहिले यो अवस्था कांग्रेस अल्भिएर बस्ने समय होइन । उसले त जनतामा गएर अर्कोपल्ट कसरी आफू सरकारमा पुग्ने ? जनताका के के समस्या छन् र ती समस्या पूरा गराउन सरकारलाई कस्तो दबाब दिने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो ।

अहिलेसम्मको राजनीतिक लडाइँदेखि हरेक राजनीतिक मुद्दाको निकास दिँदै आएको कांग्रेसप्रति आस्था भएर नै जनताले अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस खोजेका हुन् । सरकार बलियो भए पनि जनताका पक्षमा काम नभएकाले प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेस जनताले खोजेका हुन् । तर, कांग्रेसले यो कुरा बुझेको छैन ।

खाली पार्टीभित्रको पदीय लडाइँमा अल्झिएर बस्न काग्रेसका लागि घातक भइरहेको छ । यो कुरालाई बुझेर कांग्रेस सुध्रिएन भने न सरकार सही बाटोमा जान्छ न त जनताले कांग्रेसलाई विश्वास नै गर्छन् । अहिलेको आवश्यकता पनि के हो भने कांग्रेसले आन्तरिक विवादलाई अन्त्य गरेर राष्ट्रिय राजनीतिका गतिविधिमा संलग्न हुन सक्नुपर्छ । होइन भने फेरि उही उखान दोहो¥याउनुभन्दा अर्को विकल्प छैन ।