यति ठूलो तामझामका साथमा गरेको लगानी सम्मेलनका विषयमा सरकारले जानकारी दिनुपर्ने थियो । तर, एउटा पत्रकार सम्मेलनसमेत भएन । लगानी सम्मेलनको नेतृत्व उद्योगमन्त्रीले गर्ने हो । तर, उद्योगमन्त्रीले नै सम्मेलनमा बस्ने सिट नपाएको र अपमान भएका कुराहरू बढी चर्चामा आए ।

एक साता अघि सम्पन्न भएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनलाई पूर्वउद्योगमन्त्री एवं अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको हैसियतले कसरी हेर्नु भएको छ ?

यो सरकारले प्रचारमात्रै गर्याे, तयारी राम्रोसँग गरेन । सत्तारूढ दलभित्रैबाट पनि लगानी सम्मेलनका विषयमा विभिन्न असन्तुष्टिहरू आइरहेका छन् । लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर सरकारले जसरी प्रचार गरेको थियो सम्मेलन सकिएपछि सरकार आफैंले त्यस विषयमा जानकारी दिएन । त्यसैले सम्मेलन सफल भयो कि असफल भन्ने यहीबाट प्रष्ट हुन्छ । किनभने कति लगानी आयो र के केमा आयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म प्रष्ट छैन ।

सरकारले यो विषयमा जानकारी पनि दिएको छैन । यति ठूलो तामझामका साथमा गरेको लगानी सम्मेलनका विषयमा सरकारले जानकारी दिनुपर्ने थियो । तर, एउटा पत्रकार सम्मेलनसमेत भएन । लगानी सम्मेलनको नेतृत्व उद्योगमन्त्रीले गर्ने हो । तर, उद्योगमन्त्रीले नै सम्मेलनमा बस्ने सिट नपाएको र अपमान भएका कुराहरू बढी चर्चामा आए ।

नेपाल आफैं सबै क्षेत्रमा लगानी जुटाउन सक्ने अवस्थामा छैन । हामीले आर्थिक विकासमा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने अहिलेको समय हो । देशको विकासका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलको आफ्ना राजनीतिक विचारहरू फरक भए पनि विकासका विषयमा एउटै हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेको सरकारले यो विषय सोचेको छैन ।

सम्मेलन आयोजना भयो, मान्छे पनि आए तर के भयो भन्ने कुरा जनताले थाहा पाएका छैनन् । कसैलाई प्रष्ट रूपमा जानकारी नभएको लगानी सम्मेलनलाई कसरी सफल भयो भन्ने ? नेपाल सरकारले के उद्देश्यका लागि लगानी सम्मेलन गरेको थियो भन्ने कुरामा लगानीकर्ताहरू नै अन्योलमा परेका छन् । केके प्रतिबद्धता भए भन्ने विषयमा प्रतिपक्षी दलले समेत जानकारी पाएको छैन ।

तपाईं उद्योगमन्त्री हु“दा भएको लगानी सम्मेलन र अहिलेको लगानी सम्मेलनमा फरक के छ ?

फरक छ । म उद्योगमन्त्री हुँदा भएको लगानी सम्मेलनमा हामीले उनीहरूलाई केमा लगानी गर्ने हो त्यसमा छानेर लगानी गर्ने अवसर दिएका थियौ । तर, अहिलेको सरकारले आफ्ना आयोजनाहरू देखाएर लगानी गर्न भनेको थियो । सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका ७७ वटा आयोजना र परियोजनाहरूमा लगानी चाहियो भनेर सरकारले देखायो । तर, कुन आयोजनामा लगानी गर्दा लगानीकर्ताहरूको लगानी र नाफाको सुरक्षाबारे जानकारी दिन सकेन ।

नेपाल सरकारले सोकेसमा राखेका योजना देखाउनका लागि लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिएको रहेछ भनेर कतिपय लगानीकर्ताहरूले बुझेर गए । कतिपय त नेपालमा लगानीसम्बन्धी एउटा डिस्कसन भयो भनेर खुसी मानेर फर्किएको पनि पाइयो । त्यसकारण लगानी आउने वातावरणका साथमा सरकारले तयारी गरेन । मेरो पालामा जतिले प्रतिबद्धता जनाएर गए त्यसमा पहल हुन सकेन । सत्ता परिवर्तन भएपछि प्रतिबद्धता जनाएकाहरूसँग के कसरी जाने भन्ने पहल नै भएन । तर, पनि केही रकम त आएको छ ।

अहिले भएका सहमतिमा नयाँ आयोजना एउटा पनि छैन । सबै पुराना आयोजनाहरूमा र त्यसमा पनि आन्तरिक लगानीकर्ताहरूले सम्मेलनको इज्जत राख्नका लागि पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पहिलो कुरा त कति रकम आयो र सरकारले के के कुरामा आश्वस्त बनाउन खोज्यो भन्ने कुराको जानकारी नै छैन । यो जानकारी पाउने अधिकार जनताले राख्छन् । सम्मेलन सकिएपछि यो विषयमा सरकारले जानकारी नै नगराउनु भयो लगानी सम्मेलन असफल हुनु हो ।

लगानी सम्मेलनमा यस्तो भयो भनेर सरकारले जानकारी नगराउनु नै सम्मेलन असफलताको मानक हो त ?

सरकारले यति ठूलो हो हल्लाका साथ गरेको लगानी सम्मेलन सकिएपछि यति उपलब्धि भयो भनेर पत्रकार सम्मेलन नै गर्न चाहेन भने अरूले कसरी राम्रो भयो भनेर भन्ने ? अगाडि यति धेरै उत्साह बोकेको सरकार सम्मेलन सकिनेबित्तिकै किन उत्साहहीन भयो ? सरकारले स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि उत्साही बनाउन सकेको छैन भने विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न कसरी उत्साही हुन्छन् ? अहिले बैंकको ब्याजदर हेर्ने हो भने, लगानीको वातावरण हेर्ने हो भने, सुरक्षाको अवस्था हेर्ने हो भने कुनै पनि लगानी मैत्री छैनन् ।

देशमा लगानी मैत्री वातावरण छ कि छैन भन्ने कुरा लगानी बजारले पनि प्रस्ट बनाउँछ । अहिलेको सेयर बजारको अवस्थालाई हेर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन भन्ने मनस्थितिमै रहेका छन् । दुई तिहाइको सरकार गठन भएको एक वर्ष बढी भयो तर सबै नेगेटिभ इन्डिकेटसहरू छन् । त्यसकारण बहिरका विदेशी लगानीकर्ताहरू आउने भनेको नाफाका लागि हो ।

लगानी गरे पनि नाफा आउँदैन भने कसले लगानी गर्ला ? तर, नाफा कसरी लाने र गरेको लगानी कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा नेपालको अहिलेको वातावरणले देखाएको छैन । सरकारले त्यो वातावरण सिर्जना गर्न सकेको छैन । नेपालमा द्वन्द्व सकियो भनेर विदेशीहरूले विश्वास गर्ने वातावरण बनेको छैन । सरकारले अरू राजनीतिक दलहरूलाई साथ लिएर हिँड्न चाहेको छैन । यस्ता धेरै कुराहरूले गर्दा यो लगानी सम्मेलन सोचेअनुसार हुन नसकेको हो ।

लगानी गरिसकेपछि लगानीकर्ताले हेर्ने भनेको लगानी गरेको मुलुकको रुल अफ ललाई हो । नेपालको अहिलेको रुल अफ लका विषयमा पनि विदेशी लगानीकर्ताहरू जानकार भइसकेका छन् । विगत एक वर्ष यता नेपालको न्यायालयको विवाद उनीहरूले प्रष्टसँग बुझिसकेका छन् । यी सबै कुरामा सरकार अहिले पनि सचेत नभएकाले सोचेअनुसार लगानी आउने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छैन । सरकारले उचित वातावरण नबनाएका कारण यो सम्मेलन पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेन । कानुनी आधारहरूमा पनि सुधार हुन सकेन् ।

सरकारले त लगानी आउनका लागि आवश्यक कानुनहरू त तयार भएका छन् भनिरहेको छ नि ? केही कानुनहरू आएका छन् । आएको कुरालाई हामीले पनि होइन भन्न मिल्दैन । तर, सबै आवश्यक कानुनहरू आएका छैनन् । जस्तो लगानी आउनका लागि उनीहरूले नेपालमा रहेका मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको अवस्था पनि हेर्छन् । अहिले नेपालमा रहेका मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको अवस्था हेर्दा उनीहरू पनि सरकारका नीतिहरूसँग सन्तुष्ट छैनन् ।

उनहरूले लगानी सम्मेलनका समयमा केही आस्वस्त पार्न खोजेका पनि हुन् । तर, लगानी सम्मेलनभन्दा बाहिर भएका कुराकानीमा त उनीहरूले नेपालमा लगानी गर्दा अहिले जे अवस्था छ त्यही बताए । अहिले पनि उनीहरूलाई नेपालमा लगानी थप्ने कुरामा केही समस्याहरू कायमै छन् । त्यसकारण सरकारले यस्ता विषयमा पहिले सबै सेक्टरसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने थियो ।

तर, त्यो गरेनन् । अरूलाई सोध्न वा सल्लाह लिन सरकारले आवश्यक ठानेन । आर्थिक जगत्सँग पनि आवश्यक छलफल भएन । राजनीतिक रूपमा पनि छलफल भएन । लगानी आकर्षक गर्ने कानुनहरू सवै ल्याउन नसक्नु, लगानीका विषयमा सर्वपक्षीय छलफल नहुन जस्ता कुराले एउटा ठूलो अवसर जुटाएर पनि सरकार सफल हुन सकेन ।

अहिलेको सरकार स्पस्ट बहुमतमा छ र पा“च वर्षसम्म कायम रहन्छ भन्ने विश्वास भएपछि लगानीकर्ताले अन्य पक्षहरूस“ग सरकारको सम्बन्ध खोज्न आवश्यक छ र ?

लगानी वातावरण र नीतिले आउने हो । सरकार अल्पमतमा छ वा बहुमतमा छ भन्ने हिसाबले लगानी आउने होइन । मूल नीति भनेको राजनीतिक रूपमा तयार हुने नीति हो । राजनीतिक रूपमा बेमेल भयो भने राजनीतिक स्थायित्व आउन सक्दैन । स्थायित्व भनेको बहुमतका आधारमा हुने होइन । सहमतिका आधारमा हुन्छ । विषय के हो भने नेपालमा भएका सबै राजनीतिक दलहरूको आर्थिक विकासका विषयमा तयार हुने नीति, आयोजना र विचारमा एउटै भयो भने मात्रै लगानी सुरक्षित हुन्छ ।

सरकार दुई तिहाइ छ म जे पनि गर्न सक्छु भन्दै हिँड् र सरकार बाहिर रहेका दलहरूले सधैं सरकारको विरोधमा मात्र काम गरिरहने अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन र लगानी पनि आउँदैन । अहिले नेपालको अवस्था योभन्दा फरक छैन । सरकारले जेजे काम गर्छ त्यसमा अरू राजनीतिक दलहरूसँग अहिलेसम्म परामर्श गरेको छैन । आफुखुसी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका खिलापमा निर्णयहरू गर्दै गइरहेको छ ।

अहिले दुई तिहाइ भएपछि सरकारले अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि मिलाएर र सबै धारणालाई एक बाटोमा ल्याएर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू अगाडि लानुपर्ने हो । तर, सरकार मबाहेक कोही छैन र होइन भन्ने बाटाबाट अगाडि बढिरहेको छ । यो बेमेलको अवस्थालाई लगानीकर्ताले नियालिरहेका हुन्छन् र नियालिरहेका पनि छन् । त्यसकारण लगानीका लागि राजनीतिक, सामाजिक र वातावरणीय स्थायित्व चाहिन्छ । जुन कुरा नेपालमा छैन । सरकार विविध विषय निकालेर अन्तरिक द्वन्द्व निम्त्याउन खोजिरहेको छ ।

सरकारले राम्रो तयारी गरेन त्यो आफ्ना ठाउ“मा होला । तर, सम्मेलन सफल बनाउने जिम्मेवारी त प्रतिपक्षको पनि होला नि, हैन ?

सरकारले प्रतिपक्षलाई तयारीका विषयमा कुनै सरसल्लाह नगरे पनि सम्मेलनको समयमा नेपाली कांग्रेसले लगानीकर्ताहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको छ । हामीले नेपालमा आएका लगानीलाई कुनै पनि हालतमा जोखिममा पर्न दिँदैनौ भनेका छौ । साँच्चै भन्ने हो भने सम्मेलनमा उपस्थिति भएका विदेशी लगानीकर्ता वा प्रतिनिधिहरूले प्रमुख प्रतिपक्षको भनाइ कस्तो आउछ भनेर हेरिरहेका थिए र हामीले पनि तपाईंहरूले गरेको लगानीको सुरक्षा र नाफाका विषयमा हामी कटिबद्ध छौ भनेका हौ ।

हामी सरकारमा अहिले छैनौ र हाम्रो संसद्मा उपस्थिति पनि सानो छ । त्यसकारण यसको मूल जिम्मेवारी सरकारकै थियो र हो पनि । सरकारले आर्थिक विकासका लागि जुन खालको प्रस्ट दृष्टिकोण राख्नुपर्ने थियो त्यो राख्न सकेन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । मैले अघि पनि भने यो लगानी सम्मेलनमा अध्यक्ष उद्योगमन्त्री हुनुपर्ने हो । तर, उहाँले बस्ने सिटै नपाएको भन्ने प्रसंगले आएका सहभागीहरूको ध्यान पनि नेपालमा लगानी गर्ने भन्दा विभागीय मन्त्रीको यस्तो अवस्था किन भयो भनेर प्रश्न गरिरहेका थिए । यस्मा प्रतिपक्षले के गर्न सक्छ ? नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भूमिका इमानदारिताका साथ देशको पक्षमा निभाएको छ । बाँकी कुरा सरकारले बुझ्ने हो । प्रतिपक्षले बुझने होइन ।

सरकारले ७७ वटा आयोजना र परियोजना प्रस्तुत गरेको थियो र सम्मेलनमा प्रस्तुत पनि भए । तर, तपाईं सरकारले राम्रो तयारी गरेन भनिरहनु भएको छ । के के कुरा पुगेनन् ?

योजना बनाउनु ठूलो कुरा होइन । यो सबैले बनाउँछन् । तर, कार्यान्वयनको पक्ष कति सफल हुने खालका छन् र हुन्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । अहिले आएका योजनाहरूमा कति नयाँ थिए । कति विगत वर्षदेखि तिनै दाताहरूले लगानी गरिरहेका थिए । दशक अगाडिदेखि दाताहरूले लगानी गरेका, अनुसन्धान गरेका, अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा भएका र प्रतिबेदन तयार भएका आयोजनाहरूमा तिनै दाता वा दातृ निकायसँग फेरि प्रस्ताव गर्नु कति उचित थियो या थिएन ? यो विषयमा मलाई प्राप्त रिपोर्टिङ गलत पनि हुन सक्छ ।

तर, अरुण तेस्रो सतलजको विषय, पश्चिमसेतीको विषय, तमोर आयोजनालगायतका विषयहरू कति वर्ष अगाडिका हुन् र अहिलेसम्म के कारणले भएनन् ? यो विषयमा सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्छ कि पर्दैन ? बनाइएका योजनाअनुसार हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेका छौ कि छैनौ, गर्न सकेको भए कसरी सक्यौं र नसकेको भए किन सकेनौं ? यस विषयमा मूल्यांकन र जानकारी त हुनुप¥यो नि ? २० वर्ष अगाडि सुरु भएका आयोजना अहिले सकिएका होलान् तर, ती अहिले सरकार बनेपछि पूरा भएका होइनन् । बन्ने र सकिने क्रममा अहिलेसम्म आइपुगेका हुन् । अहिले नेपालको पानी जनताको लगानी भनेर कार्यक्रम आएको छ ।

भलै त्यो योजना लगानी सम्मेलनमा थिएन । तर, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, अपर कर्णाली, अपर तामाकोसीलगायतका आयोजनाहरूको यो लगानी सम्मेलनमा राख्न उपयुक्त थिए कि थिएनन् ? उपयुक्त थिए भने त्यसको जानकारी के भयो । त्यसकारण प्रश्न आयोजना बनाउने होइन कि कार्यान्वयनको पक्षमा कति गम्भीरता र जटिलता छन्, गर्न सकिने अवस्था यो छ र हामी यसरी जान चाहेका छौं सम्म त भन्नुपर्ने हो ? त्यो पनि सरकारका तर्फबाट भएन भन्ने मेरो भनाइ हो । लगानी सम्मेलन गर्नु उपयुक्त थिएन भनेको होइन ।

यसले नेपालको अवस्थाका बारेका केही जानकारी गराएको छ तर, जसरी जान सकेको भए नेपालले बढी फाइदा लिन सक्ने थियो त्यो भने हुन सकेन र भोलि लगानीकर्ताहरू नेपाल सरकारले खेँलाची गरेर हामीलाई बोलायो भनेर अर्को असर पर्ने हो किन भन्ने चिन्ता मात्रै बढेको हो । लगानी त नेपालको अवस्था हेरेर न आउने हो । कतिपय आयोजनामै उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । आयस्रोत माथि प्रश्न उठाएका छन् ।

कतिपयले नेपालको कुल आय ३० खर्ब हाराहारीमा छ तर सरकारले ३७ खर्ब मागेकाले यो सम्मेलन बढी हावादरी भयो पनि भनिरहेका छन् । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

लगानी सम्मेलनलाई हावादारी भन्न मिल्दैन । आवश्यक भएकाले सरकारले आयोजना गरेको हो । तयारीमा केही कमजोरी भए र कतिपय कुरामा पूर्व तयारी भएन । यो हुँदाहुदै पनि यो सम्मेलन हावादारीका रूपमा गरिएको चाहिँ होइन । जहाँसम्म देशको कुल आय र कायम रहेको आयभन्दा माथिको रकम माग गरियो भने कुरा छ यो एक हिसाबले सत्य पनि हो ।

मैले बुझेसम्म कुल जीडीपीको तुलनामा कुनै पनि देशले त्योभन्दा बढीको लगानीको आशा गर्न सक्दैन र कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनभन्दा माथि लगानी जाने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक हिसाबले ठीक होइन । हाम्रो अहिले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन भनेको ३० खर्बभन्दा माथि जान सकेको छैन । तर, हामीले ३७ खर्ब बाह्य लगानी आउने अपेक्षा ग¥यौं ।

कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनभन्दा बढी बाह्य लगानी अपेक्षा गर्नु मूर्खता हो । विश्व बैंक, एडीबीलगायतका संस्थाहरूले नेपालको आय र व्ययको अवस्थामा मूल्यांकन गरिरहेको अवस्थामा उनीहरूले भनेका कुरालाई नकार्न सकिँदैन । सरकारले बिना तयारी अपेक्षा बढी नै गरेको हो । यी सबै कुराहरूमा सरकारले विचार नपु¥याएका कारण नै लगानी सम्मेलन फलदायी बन्न नसकेको हो ।

यो सरकारमाथि आर्थिक अपारदर्शिताका प्रश्नहरू पनि उठेका छन् तर, प्रतिपक्ष मौन छ, किन ?

कांग्रेसले सुरुका दिनदेखि नै सरकारलाई सचेत गराउने काम गरिरहेको छ । तर, सरकारले प्रतिपक्षको आवाजलाई सुनिरहेको छैन । प्रतिपक्षको आवाजलाई नसुन्ने सरकार भनेको जुनसुकै सरकार भए पनि गलत बाटोतर्फ जाँदैछ भन्ने संकेत हो । कांग्रेसले आर्थिक मात्र हैन संवैधानिक विषयहरूबारे पनि खबरदारी गरीरहेको छ ।

संविधान जारी भएपछि यसलाई कार्यान्वयनमा लान पहिलो चरणअन्तर्गतको निर्वाचन गराएर तीन तहको सरकार पनि गठन भएका छन् । तर, यति मात्रै संविधान कार्यान्वयनमा गएको र संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता कार्यान्वयनमा गयो भन्ने सकिने अवस्था छैन । यसलाई कार्यान्वयनमा लान धेरै कामहरू गर्न बाँकी नै छन् ।

तर, संविधान कार्यान्वयन गराउने मुख्य दायित्व बोकेको सरकारले संविधानले कल्पना गरेको भन्दा बाहिरबाट आफूलाई सञ्चालन गर्न खोजेको मात्र छैन अभ्यास पनि सुरु गरिसकेको छ । यसको अर्थ प्रतिपक्षमा भएको कांग्रेसको संविधान कार्यान्वयन र संघीयतालाई बहुउपयोगी बनाउने कुरामा आवाज नै उठाएन भन्ने होइन । हामीले सदन र सडकबाट पनि आवाज उठाइरहेका छौ ।