केदार भट्टराई । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्रका रूपमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको एक वर्ष आलोचनामै बितेको छ । आर्थिक सन्तुलन, वित्तीय सन्तुलन, लगानी सन्तुलनदेखि सेयर बजारसम्मका विषयहरूमा अर्थमन्त्री खतिवडा चुकेपछि उनको आलोचना सबै क्षेत्रमा बढेको मात्र छैन स्वयम् प्रधानमन्त्री अहिले आएर अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको बजेटले पनि उनलाई साथ दिएको छैन र चौतर्फी निरासा मात्रै बढाएको छ । बजेटप्रति सत्तारूढ दलबाटै पनि असन्तुष्टि र विरोधहरू आइरहेका छन् । खतिवडा सुरुमै पहिलो पटक गठन भएका प्रदेश सरकारहरू र केन्द्रीय सरकारबीचको समन्वयकारी भूमिकामै आक्रामक देखिएकाले अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले आर्थिक स्रोतहरूको प्रयोगका लागि कानुन र अधिकार पूर्ण रूपले पाएका छैनन् ।

यता, एक वर्ष बित्दा पनि निजी क्षेत्रले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएको छैन् । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा लिएर चुनाव जित्दै मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको कम्युनिस्ट सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा चुनावी घोषणापत्रसमेत लत्याएका छन् । १३ खर्ब १५ अर्बमा समग्र विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेका खतिवडाले बजेटमै दिएका परियोजना कार्यान्वयन गराउन करिब ५० खर्बको आवश्यकता आंैल्याएका छन् र आगामी चैतमा दोस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी पनि गरिरहेका छन् ।

चुनाव जित्ने रणनीतिका लागि अघि सारिएका कयौं पपुलिस्ट नारा मात्र पूरा गर्न नसक्दा सबैभन्दा बढी आलोचना खतिवडाकै भएको छ । देशको विकासमा मात्र अर्जुन दृष्टि राख्ने भन्दै जनतामा आश्वासन बाँडेको यो सरकारले सुरुमै राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने मिर्गौला, क्यान्सर र स्पाइनल इन्जुरी भई प्यारालाइसिस भएका बिरामीलाई जीविकोपार्जन गर्न मासिक पाँच हजार उपलब्ध गराउने कांग्रेस सरकारले गरेको निर्णयसमेत खारेज गरिदियो ।

वृद्धभत्ताजस्ता सरकारी उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा बजेट कटौती गर्दै चालू खर्च आन्तरिक स्रोतभन्दा माथि ८ खर्ब ४५ अर्ब माथि पु¥याएका अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र कर्मचारीलाई तलव खुवाउनसमेत वैदेशिक ऋण वा आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यता देखाएका छन् । बजेटका कारण आम उपभोक्ता चरम मूल्यवृद्धिको मारमा परेका छन् ।

चौतर्फी विकासको सपना बाँडेको सरकारले पुँजीगत खर्च कुल बजेटको एक चौथाइमा सीमित गरेको छ । विगतदेखि सञ्चालित विकास परियोजनाको सुरक्षित अवतरणमा बजेटको गम्भीरता देखिएको छैन । वृद्धभत्ता दुई हजारबाट बढाएर पाँच हजार पु¥याउने घोषणापत्र लिएर सरकारमा होमिएको वाम सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिसमेत बृद्धि गर्न सकेको छैन ।

अहिले निजी क्षेत्रले एक वर्षपछि आएर सरकारले जारी गरेको बजेटभन्दा कांग्रेसको कार्यक्रममुखी घोषणापत्र बढी व्यावहारिक भएको बताउन थालेका छन् । व्यावहारिक घोषणापत्र भएकाले अहिलेको आर्थिक क्षेत्र पनि कांग्रेसकै नीतिका कारण टिकेको कांग्रेस नेता डा.प्रकाशशरण महतको आकलन छ ।

उनका अनुसार विगत लामो समयसम्म बजेट वितरणमुखी बनाउँदा पूर्वाधार विकास भएन । यो कुरा बुझेर पनि अर्थमन्त्रीले बिना रकम पूर्वाधार लगानीमा जोड दिनुपर्ने थियो तर भएन । तीन वर्षमा गरिने पूर्वाधार क्षेत्रका लगानीले दीर्घकालसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने र चार वर्षपछि फेरि एकपटक वितरणमुखी बजेट बनाउन बाटो खोल्ने अनुमान अर्थमन्त्री खतिवडाले राखेका थिए । अघिल्लो बर्षको करिब १३ खर्ब रुपैयाँको सीमाबाट बढेर यो वर्ष बजेटको आकार करिब ७३ अर्बले बढेको छ । तर, अहिले न्यूनतम खर्च गर्न पनि बजेटको आकार २५ प्रतिशतले बढ्न सक्नुपर्ने थियो ।

यो नहुँदा अहिले राखिएको दुई अंकको वृद्धिदर असम्भव देखिएको छ । पाँच वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेका अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार डलर पु¥याउने सपना बाँडेका थिए । तर यसका लागि उनले केही नीतिगत स्पष्टतासहित विकास आयोजना कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न आवश्यक थियो । तर, सबैभन्दा ठूलो समस्या उनको प्राथमिकतामै यो विषय देखिएन ।

अल्प, मध्यम र दीर्घकालीन सोचका साथ योजना आउन नसक्नु अर्थमन्त्री खतिवडाको अर्को कमजोरी हो । कतै वजेटले पाँच वर्षपछिका आयोजनामा मात्रै रकम खर्च गर्ने त कतै १० वर्षपछिका कार्यक्रमलाई समेत अहिले नै बजेट दिइएको छ । जसको न सम्भाव्यता अध्यक्षन भएको छ न त ती आयोजना प्रभावकारी हुने अवस्था नै देखिएको छ ।

अर्थमन्त्रीका रूपमा खतिवडाले केही सुधारका प्रयास थाले पनि सबैमा विवाद देखिएपछि सफल हुन सकेनन् । शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका अति विश्वासपात्र खतिवडाले एक वर्षमा अर्थतन्त्रलाई टिकाउनसमेत असफल भएका छन् । अर्थमन्त्री भएलगत्तै खतिवडाले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै थोरै परिमार्जन गर्दै गरिएको समीक्षामा देशको आर्थिक अवस्थाको चित्रणसहित श्वेतपत्रमै प्रश्नचिन्ह उठाए ।

संसद्को दुवै सदनमा सार्वजनिक गरिएको श्वेतपत्रले खतिवडा विवादित मात्र बनेनन् उनीमाथि ढाँटको खेतीका पात्रका रूपमा पनि चित्रण गर्न थालियो । उनले अघिल्ला सरकार र आफ्ना पूर्ववर्तीहरूका कतिपय नीतिको कडा आलोचना गर्दै अर्थतन्त्र टाट पल्टिन लागेको चित्रण श्वेतपत्रमा गरेका थिए जुन वास्तविक थिएन भन्ने कुरा अहिले अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विभिन्न विवरणहरूले पनि पुष्टि गरिदिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थान निजीकरणका सन्दर्भमा श्वेतपत्रमा उनले खुलेरै नेपाली कांग्रेसको खेदो खनेपछि कांग्रेसले उनको अनुहारलाई नै प्रस्ट बनाइदिएको थियो । दोस्रो बजेट सरकारको आर्थिक र राजनीतिक दुवै दस्तावेजको रूपमा आउनुपर्ने हो । तर, निर्वाचनका लागि तयार गरिएको पार्टीको घोषणापत्र लेखन समूहमा रहेका खतिवडाले रेल, पानीजहाज, ठूला विकास निर्माण, उच्च आर्थिक वृद्धि र सामाजिक सुरक्षा भत्ताका चर्का नारालाई महत्व दिए जसले गर्दा जनताले महँगीको मार खेप्नु परेपछि सरकारले गर्ने भनेको विकासका आयोजनाहरू अनिश्चितता देखेपछि अहिले सरकार नै अर्थमन्त्रीका कारण आर्थिक जगतमा आलोचित भइरहेको छ ।

पार्टीले भनेका विषयमा पनि खतिवडाले पहिलो वर्षको बजेटमा ध्यान दिएनन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलब, अतिरिक्त भत्ताका विषय नेकपाको संयुक्त घोषणापत्रमा देखाइएका सपनालाई कटौती गरिदिए । बजेट आएको केही समयदेखि नै अर्थमन्त्री खतिवडाको राजीनामा माग भएको थियो त्यो पनि नेकपाकै सांसदहरूबाट । कतिपयले त अहिले पनि अर्थमन्त्री खतिवडालाई वडा तहमै चुनाव जितेर देखाउन चुनौत पनि दिँदै आएका छन् ।

खतिवडाको आलोचना मात्र हैन काममै असफल हुनुको तेस्रो पक्ष भनेको उनले सार्वजनिक गरिको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कसैले पनि बुझ्ने खालको भएन । खतिवडाकै कारण नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूरक बजेट ल्याएर भए पनि घोषणापत्रमा भनिएका सामान्य विषयहरूको सम्बोधन गर्ने भन्दै खतिवडालाई नै चुनौती दिएका थिए । अझै पनि उनका सहयात्रीहरू बजेटको स्वामित्व लिन तयार देखिएका छैनन् ।

खतिवडा अर्थमन्त्री भएलगत्तै पुँजी बजारप्रति निरपेक्ष भाव देखाए । त्यसको प्रभाव अहिले पनि पुँजी बजारमा परिरहेको छ । उनी अर्थमन्त्री भएयता सेयर बजार २५० अंकले घटेको छ । बजार पुँजीकरण साढे २ खर्ब रुपैयाँले तल झरेको छ । बजेट आएलगत्तै सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर गणना विधिको विवादमा पसेका खतिवडाले अहिलेसम्म पुँजीबजारलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भए पनि त्यसलाई खतिवडाले पार लगाउन सकेका छैनन् । बजेटबाट प्रगतिशील कर प्रणालीको सुरुआतमा पनि उनी असफल नै देखिएका छन् । व्यक्तिगत आयकरतर्फ दर परिवर्तन हुँदा थोरै कमाउनेलाई कम कर र धेरै कमाउनेलाई धेरै करको अवधारणा अघि बढाइए तर, संस्थागत आयकरमा सुधार गर्न सकेनन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमार्फत राजस्वमा केही नीतिगत परिवर्तन गरे । वर्षांैदेखि केही वस्तुमा दिँदै आएको भ्याट फिर्ता सुविधामा उनले कंैची लगाए । भ्याट फिर्ता सुविधामा कंैची लाग्दा केही व्यापारी उनीप्रति आक्रामक छन् । आयातीत सामानको मूल्यांकनमा सन्दर्भ मूल्यसूची कार्यान्वयन अनिवार्य बनाइदिए । भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा कडाइ गरे । यो कडाइका कारण व्यापारी पनि उनीप्रति नकारात्मक बने । न्यून बिजकीकरणको समस्याको पूर्ण अन्त्य र भन्सार छलीमा नियन्त्रणमा उनी कमजोर देखिएका छन् ।

बजेटबाट राजस्वमा गरिएको कडाइले केही बाहेक अधिकांश व्यापारी उनको विरुद्धमा देखिएका छन् । पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा अघिल्ला वर्षमा जस्तै यो वर्षमा पनि उनी कमजोर देखिए । वर्षको पहिलो ६ महिनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा औसत २५ प्रतिशतको खर्च भएको छ । जम्मा पुँजीगत खर्च १८ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । उनले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएका थिए ।

खतिवडाको अर्थनीतिअनुसार अहिले शोधनान्तर स्थिति ६३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ६ अर्ब ६६ करोडले घाटामा थियो । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति असार मसान्तमा ११ खर्ब २ अर्ब ५९ करोड रहेकोमा पुस मसान्तमा १० खर्ब ५८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कायम छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति असार मसान्तमा १० अर्ब ८ करोड रहेकोमा पुस मसान्तमा ९ अर्ब ४१ करोड रहेको छ । मलेसियामा रोजगारी बन्द भएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा गिरावट आएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा दिने रकम अभावका र कर्जाको ब्याज उच्च छ । यसले विकास र लगानीको सम्भावना कम देखिएको छ । अहिले बैंकसँग पुँजीयोग्य लगानी गर्न सक्ने पैसा छैन । यही कारण तीब्र आर्थिक विकासका लागि तरलता नै मुख्य समस्या बनेको छ । व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले गत वर्षको फागुनदेखि यो वर्षको माघ मसान्तसम्ममा १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता ल्याएको दाबी गरेका छन् । उनले मन्त्रालयभित्रको संरचना मन्त्रीअनुरूप चलाउन सकेका छैनन् । सहसचिव छनोट र जिम्मेवारी हस्तान्तरणमा खतिवडा पटकपटक चुकेका मात्रै छैनन् अर्थ मन्त्रालयको संरचनागत जिम्मेवारी हस्तान्तरणको कामसमेत अहिलेसम्म उनको हातबाट बाहिरै रहेको छ । स्थायी सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सहयोगी बनाएर लैजान सकेका छैनन् ।

बजेट बनाउँदासमेत उनले उद्योगी—व्यवसायी सुझावलाई समेत अस्वीकार गरेको थिए । त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म परिरहेको छ । ठूला परियोजना अघि बढाउने योजना बनाएका कर्पोरेट हाउस अर्थमन्त्री खतिवडाकै व्यवहारले निरुत्साहित भइरहेका छन् । केही उद्योगी ठूला परियोजनामा लगानी गर्न तयार भए पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले सामान्य छलफलसमेत गर्न नचाहेपछि उनीहरू नेपाल सरकारले नेपाली उद्योगीको लगानी विदेश लान पाउनुपर्ने माग पनि उठाउन थालेका छन् ।

पछिल्लो समयमा आएर राजस्व बढाउने बहानामा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बजारमा हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिन थालेका छन् । उनले कुनै पनि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी ढंगबाट नचले त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने भन्दै पछिल्लो समयमा आएर बंैक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि नियन्त्रणमा राख्ने संकेत गरेका छन् ।

स्वदेशी लगानीकर्ताका रूपमा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारको यस्तै खालको रवैयामा लगानी गर्न नसकिने र लगानीका लागि उचित वातावरण र कर्जाको ब्याजमा सहुलियतता पाउनेपर्ने भनी माग गरिरहेको अवस्थामा उनले बैंंकहरूले लिँदै आएको ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने र उद्योगीहरूले समयको परिस्थिति बुझेर लगानी गर्नुपर्ने बताएको थिए । तर, एक साता पनि नबित्दै खतिवडाले वाणिज्य बैंकहरूलाई पनि हस्तक्षेप गर्ने सूचना दिएका छन् ।

उनले वित्तीय बजार प्रतिस्पर्धी ढंगबाट नचले हस्तक्षेप हुन सक्ने चेतावनी दिँदै प्रतिस्पर्धी ढंगबाट नचले बैंकहरूमाथि हस्तक्षेप हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । सबैले प्रतिस्पर्धी ढंगबाट काम गर्दा न्यूनतम नाफा आउने र प्रतिस्पर्धी ढंगले नचले सरकारले गर्ने हस्तक्षेप पछि न्यूनतम नाफामा पनि समस्या हुने बताएका छन् । सरकारलाई निजी क्षेत्रले हाल बैंकको ब्याजदर नियन्त्रणका लागि दबाब दिइरहेको छ ।

उद्योगीको समूहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित अर्थमन्त्री डा.खतिवडा, गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालसँग बालुवाटारमा ब्याजदरको समस्या समाधान गर्न माग गरेको अवस्थामा खतिवडाले व्याजको पछि नलाग्न व्यवसायीहरूलाई भनेका थिए । व्यवसायीसँगको वार्तामा खतिवडाले तत्काल ब्याजदर घट्ने अवस्था नरहेको भन्दै तीन वर्षअघिको जस्तो ब्याजदर नखोज्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै आधार दर १० प्रतिशतमाथि रहेका कारण ऋणको ब्याजदर व्यवसायीले भनेजस्तो एकल अंकमा ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए ।

यता, बैंकिङ क्षेत्रका विषयमा कुरा गर्दा भने अर्थमन्त्रीले प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । बैंकिङ व्यवसाय विगतको परम्परागत बैंकिङबाट परिवर्तन भई प्रविधियुक्त हुँदै गएका बेला यससँगै निहित जोखिमबारे पनि समयानुकूल जानकारी हासिल गर्न आवश्यक बैकहरूलाई खतिवडाले निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले दुवैतिर दुई थरीका कुराहरू राखेकाले पनि अहिले बैंर्कस र व्यवसायी अन्योलमा परेका छन् ।

गत साता खतिवडाले मन्त्रालयमै केही बैंकर्सहरूलाई बोलाएर ब्याजदर नियन्त्रणसम्बन्धी विषयलाई मौद्रक नीतिको मध्यावधि समीक्षाबाट सम्बोधन गर्ने सहमति गराएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाले यो समस्याका विषयमा ठोस निर्णय दिन सकेको छैन ।