यो गलत प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । हामी पैसा कमाउन र सुविधा भोग्नका लागि निर्वाचित भएर आएका होइनौ, जनताको काम गर्न आएका हौ भन्ने भावना जगृत हुनुप¥यो । यो भावना कसैमा जागृत भएन र निरन्तर यस्तै प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने दण्ड गर्न सक्ने आँट पनि प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री बलियो भयो भने मात्रै मन्त्रिपरिषद् बलियो हुन्छ ।

सरकार गठन भएको ११ महिना बित्न लाग्दासमेत यसको कार्यदिशा टुंगो लाग्न सकेको छैन । सरकारले अहिलेसम्म लय समात्न नसक्नुका कारण के हुन सक्छन् ?

यो सरकार अहिलेसम्मकै बलियो सरकार भएर पनि यसले गरेका कामहरूलाई हेर्दा र सरकारको व्यवहारलाई हेर्दा एक दुई ठाउमा हैन धेरै ठाउँमा अल्मलिएको जस्तो देखिन्छ । यो सरकारले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि नयाँ र प्रभावकारी कामहरू गर्न सक्ने थियो । त्यो देखिएन । यति मजबुत सरकारका लागि ११ महिना भनेको धेरै महत्वपूर्ण समय हो । यो समयमा सरकारबाट तात्विक सुधारका कामहरू भएको देखिएन ।

नेपाली जनताले जे सोचेर दुई तिहाइको मत दिएका थिए त्यसमा सरकारले काम गर्न सकेन र जनताहरू अहिले निराश हुन थालेका छन् । जनतालाई जे जस्ता सुविधाहरू दिन सक्थ्यो त्यो पनि नदिएर कुन बाटोबाट हिँड्दा र कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउँदा सरल ढंगले अगाडि लान सकिन्छ र त्यसले देश र जनताको भलो गर्छ भन्ने विषयमै अहिले सरकार अल्मलिएको अवस्था छ ।

यसरी सरकार अल्मलिनु र कमजोर बन्दै जानुका पछाडि केही कारणहरू त होलान् ?

पहिलो कुरा त सरकार जसरी र जुन मार्गबाट अगाडि आउनुपर्ने थियो त्यो मार्गनै यसले समात्न सकेन, सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नै यही भयो । सही दिशामा सरकार चल्न नसक्दा आलोचनाहरू सुरु भए । आएका आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिएर चल्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर सरकारले दुई तिहाइको दम्भ देखायो । बहुमतको दम्भ देखिएकाले सरकारलाई सानातिना झमेला मिलाएर लान पनि समस्या भइरहेको छ ।

दोस्रो, सरकारले आफ्ना संयन्त्रहरू जुन ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने थियो त्यो ढंगले संयन्त्रहरू परिचालित गर्न सकेन । तेस्रो, सरकारले नयाँ काम गर्छु भन्दै पुराना कुराहरूलाई त्याग्दै गयो तर, नयाँ काम केही पनि गर्न सकेन । नयाँ कार्यक्रम पनि धेरैजसो तत्काल गर्न नसकिने र हावादारी खालका आए । यस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा भएका पुराना कार्यक्रमहरूलाई विस्थापित गर्न खोज्नु हुने थिएन ।

यसले गर्दा न पुराना कामअगाडि बढे न नयाँ काम नै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा छन् । प्रधानमन्त्री व्यवहारमा भन्दा बोलेर जनतालाई दिएको आश्वासनमा रमाइरहनु भएको छ । यो देशका लागि हितकर छैन र हुँदैन पनि । जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरू पनि अहिले देशको भन्दा आफ्नो विकासमा लागेको देखिएको छ । अहिले आफ्ना लागि सुविधा खोज्नेभन्दा पनि जनतालाई कसरी सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नु र काम गर्नुपर्ने समय थियो । त्यो पनि पाइएन । प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी हो ।

प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा विचार पु¥याएर कोही पनि जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले सानो आर्थिक अनियमितता वा सुविधा खोज्दा कारबाही गर्न सक्नुपर्ने थियो । त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नु भएन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको आत्मारतिले देश फेरि संकटमा जान्छ कि भन्ने समस्या पनि देखिएको छ ।

तपाईंले कर्मचारीभन्दा पनि जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले बढी आर्थिक अनियमितता गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले रोक्न नसकेको विषय उठाउनु भयो । तपाईंले देखेका आर्थिक अपारदर्शिताका विषयहरू के के हुन् ?

यो विषयमा म बोलेको हैन । जनता बोलिरहेका छन् । सरकारी निकायहरूले बेलाबेलामा निकाल्ने तथ्यांकहरूले बोलिरहेका छन् । नेपालमा सहयोग गर्दै आएका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र स्वतन्त्र ख्याति प्राप्त संस्थाहरूले बोलिरहेका छन् । स्वयम् अर्थमन्त्रीले नै पनि भनिरहनु भएको छ कि यो हिसाबले हामीले भोलिका दिनमा आन्तरिक स्रोतबाट आन्तरिक खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आइरहेको छ ।

सांसद, मन्त्री र अन्य पदाधिकारीलाई आवश्यकताभन्दा बढी खर्च दिन सक्ने अवस्था छैन भनिरहनु भएको छ । राजनीतिक रूपमा पार्टीले वा प्रधानमन्त्रीले जे भनिरहे पनि अर्थमन्त्री अनुभवी र प्राक्टिकल हुनुहुन्छ । कतिपय विषयहरू छोप्दाछोप्दै पनि देखिन्छ । अहिलेको अर्थमन्त्रीले पनि सक्ने जति त सरकारको बचाउ गर्नु भएको होला । उहाँले बचाउँदा बचाउँदै पनि यस्ता कुराहरू बाहिर आउँछन् भने देशमा आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कस्तो होला ? हालै सार्वजनिक एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले पनि यही कुरा पुष्टि गरेको छ ।

सरकारका प्रतिवेदनले पनि जनताको स्तरमा सेवा र सुविधा जाँदाखेरि अनियमितता बढेको छ । सरकारले जुन ढंगको वाचा र कबुल गरेको छ त्यो ढंगको सेवा र सुविधा जनताले पाएका छैनन् । जनताका सेवामा जताततै प्रशासनिक झन्झट छ । काम बनाउनका लागि सरकारले तलब दिएर राखेका कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिलाई समेत पैसा खुवाउनु पर्ने अवस्था छ । यस्ता काम त पहिले पनि हुन्थे । जनताले यसैका लागि अहिलेको सरकारलाई दुई तिहाइ मत दिएका होइनन् ।

तर, प्रधानमन्त्रीले यस्ता भनाइहरूको पटकपटक खण्डन गर्दै आउनुभएको छ । उहाँको सदाचार नीतिमा पनि यही कुरा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै सुशासनका लागि के गर्नुपर्छ ?

यो गलत प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । हामी पैसा कमाउन र सुविधा भोग्नका लागि निर्वाचित भएर आएका होइनौ, जनताको काम गर्न आएका हौ भन्ने भावना जगृत हुनुप¥यो । यो भावना कसैमा जागृत भएन र निरन्तर यस्तै प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने दण्ड गर्न सक्ने आँट पनि प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री बलियो भयो भने मात्रै मन्त्रिपरिषद् बलियो हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री कुनै आलोचना र अनियमिततामा फसेको छैन भने अरू मन्त्रीहरूले पनि यस्तो आँट गर्न सक्दैनन् । त्योभन्दा तल्लो तहमा भइरहेको अनियमितता नियन्त्रण गर्न सरकार दह्रो हुर्नुपछ । सुध्रन चाहनेलाई मौका र नचाहनेलाई बर्खास्त गर्ने आट प्रधानमन्त्री र संघीय मन्त्रिपरिषद्मा हुनुपर्छ ।

तेरो र मेरो नभनी प्रधानमन्त्री यसमा प्रतिबद्ध भए नसक्ने कुरा छैन । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीले पनि ठाउँ कुठाउँ हेर्दै नहेरी मनलागी छोडिदिएको जस्तो देखिएको छ र यसले गर्दा माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म आफ्नो सुविधा थप्ने र जनताको नाममा आएको बजेटको दुरुपयोग भइरहेको छ ।

भ्रष्टाचार घटाउन प्रतिबद्धताको खाँचो देखाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले सबै सरकारी कार्यालयमा हाजिरमा नै म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने नियम बनाउनु भएको छ तर, नियमपछि झन् भ्रष्टाचार बढेको छ ?

भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गुलिया शब्द र कलमले फाइलमा हस्ताक्षर गर्दैमा हुने विषय होइन । यसका लागि कठोर खालका व्यावहारिक निर्णय गर्न सक्ने र गरेका निर्णयहरू घण्टैपच्छिे नफेर्ने प्रतिबद्धताको कुरा गरेको हुँ मैले । यो अहिलेका प्रधानमन्त्रीमा फिटिक्कै छैन । कर्मचारीलाई गराएको यस्तो प्रतिबद्धताले सरकारले कुनै परिवर्तन दिन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले रेल चढ्ने निम्ता दिनु र कर्मचारीलाई कसम खुवाउन उस्तै विषय हुन् ।

शब्दमा जति र जे लेखे पनि हुन्छ । सरकारले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हामीले शब्दमा हैन व्यावहारमा हेर्ने हो । अहिलेका प्रधानमन्त्री सयवटा गुलिया शब्द बाँड्नुहुन्छ । तर, व्यवहारमा उहाँहरूले चुनावदेखि भनेका कुनै पूरा भएजस्तो मलाई लाग्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले मैले यो गरे वा गर्दैछु भनेर सडकमा फोटो झुन्डाएर हिँडेको विश्वमा कहीँ देख्नु भएको छ ? राम्रो काम गरेको भए जनता आफैंले सरकारको प्रचार गरिहाल्छ नि ? सरकार राम्रो छ, सरकारबाट हामीले न्यूनतम र आधारभूत आवश्यकताका कामहरू भइरहेका छन् भन्ने विश्वास जनतामा भयो भने न सरकार प्रचारमा उत्रिनुपर्छ न तपाईं हामीले विरोध गरेका विषयहरूलाई नै जनताले पत्याउँछन् । अहिले जनताले नै सरकारलाई नपत्याएको अवस्था भएकाले मात्रै हामी बोल्नु परेको हो ।

अहिले कर्मचारी समायोजनको विषय पेचिलो बनिरहेको छ । सरकारले कर्मचारी चलाउनै नजानेको हो कि कर्मचारीले सरकारलाई नटेरेको हो ?

सरकारले कर्मचारी चलाउन पनि नजानेको र कर्मचारीले पनि सरकारलाई नटेरेको अवस्था हो अहिलेको । कर्मचारी समायोजनमा केही त्रुटिपूर्ण कुराहरू भएका थिए तर, त्यसलाई सरकारले समयमै सच्याउन नचाहेर समस्या बल्झिएको हो । एउटा सेवा र सर्तमा आएको कर्मचारीलाई अर्को सेवा र सर्तमा जाउभन्दा केही नीतिहरू अपनाउन आवश्यक थियो ।

तर, ती नीतिहरू अपनाइएन र कर्मचारीको सेवा र सुविधालाई कोल्टे फर्काएर सचिव र सहसचिवलाई सुविधा थपेर सुगम दिने र अरूलाई केही नदिएर दुर्गम पठाउने नीति सरकारले लिएका कारण यो समस्या आएको हो । यसले कर्मचारीमा ठूलो असन्तुष्टि पैदा भएकाले कर्मचारीबाट सरकारलाई सहयोग नगरेको जस्तो देखियो । दुवै पक्ष बसेर यो विषयलाई कसरी सुल्झाउन सकिन्छ भनेर गम्भीर रूपले छलफल गरेको भए कर्मचारीले सरकारको निर्देशन नमान्ने भन्ने कुरा आउने थिएन ।

तर, सरकारले एकैचोटी कर्मचारीलाई धम्कीपूर्ण भाषामा तोकिएका ठाउँमा जाने भए जाउ नत्र कारबाही गरिनेछ भनेपछि कर्मचारीहरू बरु कारबाही भोग्नेतर्फ तयार भए सरकारले भनेको मानेनन् । सरकारले कुनै कर्मचारीलाई सेवा र सुविधाविहीन बनाएर घर फर्काउन सक्ने सम्भावना पनि थिएन र सरकार केही झुकेकाले अब समयोजन सहज हुन्छ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । अहिले आएर सरकारले समायोजनका केही पक्षहरू सच्याएको हुँदा कर्मचारी केही बाध्यतालाई लिएर भएपनि जान तयार भएका हुन् ।

तपाईंले धेरैवटा सरकार र मन्त्रीहरूको अनुभव पनि लिनु भएको छ । सरकारले चाहेअनुसारको काम कर्मचारीले सहज रूपमा गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गराउन के गनुपर्छ ?

मैले मुख्य भूमिकामा रहेर काम गर्दा कुनै पनि सरकारहरू स्थिर थिएनन् । अस्थिर सरकारहरू बन्ने र कहिले को प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिने भन्ने कुराको निश्चित हुँदैनथ्यो । त्यो अवस्थामा पनि कर्मचारीहरूले सरकारलाई असहयोग गरेनन् । सबै सरकारलाई कर्मचारीले सहयोग नै गरेका हुन् ।

सचिव लेवलमा कतिपय मन्त्रीहरूले भनेका कुरा नियमसंगत नहँुदा समस्याहरू आउँथे । तर, अहिले त पाँच वर्षसम्मको म्यान्डेट पाएको स्थिर सरकार छ । यो अवस्थामा धेरै नीति र मन्त्रीहरू परिवर्तन हुने खासै सम्भावना पनि हुँदैन । तर, कर्मचारीलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरामा सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ । त्यो देखिएको छैन । कर्मचारी प्रशासनलाई स्पष्ट कार्यदिशा दिएर र लक्ष्य तोकेर काम लगाउने हो भने कर्मचारीले सरकारलाई नसघाउने भन्ने प्रश्नै आउँदैन ।

यसरी कर्मचारी परिचालन गर्न सक्यो भने नतिजामुखी काम पनि हुन्छ । उनीहरू उत्साही पनि हुन्छन् । उनीहरूलाई जिम्मेवारी पनि दिने र जवाफदेही पनि बनाउन सक्नुपर्छ । तर, जतिबेला पनि कर्मचारीलाई दोषमात्र दिने, सरकारको भिजन के हो भन्ने कुरा नदिने, जिम्मेवारी नदिने र जवाफदेही पनि नबनाउने हो भने कर्मचारीबाट प्रतिक्रियाहरू आउन थाल्छन् । जस्ले सरकार कुनै पनि लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन ।

अघिल्लो देउवा नेतृत्वको सरकारले केही कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाएर नयाँ कर्मचारी ल्याउने नीति ल्याएको थियो । तर, ओली सरकारले त्यसलाई खारेज गरेर संघमा मात्रै ४५ हजार कर्मचारी थप्ने तयारी गरेको छ । धान्न सकिन्छ ?

यो विषयमा केही प्रतिवेदनहरू पनि आएका छन् । अघिल्लो सरकारले करिब आठ हजार कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा पठाउने र नयाँ कर्मचारीलाई आवश्यकता हेरेर भर्ना गर्दै जाने भनेको थियो । कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा पठाउँदा आठ अर्ब खर्चको अनुमान गरिएको छ भने अहिले आवश्यक कर्मचारी थप्दा तलब र भत्तामा मात्रै १६ अर्बको अनुमान गरिएको छ । यो बर्सेनि बढेर जाने खर्च हो र यसलाई धान्न सकिने अवस्था छैन, धेरै गाह्रो छ ।

संघीय व्यवस्था अलिक महँगो व्यवस्था भएकाले आन्तरिक स्रोतहरू धेरै बढाउनु पर्ने देखिन्छ । कर्मचारीहरू त तलबका लागि आएका हुन् । उनीहरूको विषय छुट्टै भयो । तर, जनप्रतिनिधिहरू अहिले जसरी र जुन रूपमा सेवा र सुविधाहरू बढाइरहेका छन्, यसले गर्दा अहिले नै आन्तरिक खर्च दोब्बर बढेर गएको छ भने आगामी वर्षहरूको त अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ ।

संघीय प्रणाली महँगो हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म संघ र प्रदेशबीचमा देखिएका विवादहरू घट्नुभन्दा बढिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीसँग मुख्य मन्त्रीहरू असन्तुष्ट छन् र प्रदेशका केही अधिकारहरू कटौती भएका गुनासाहरू आउन थालेका छन् । कसरी मिल्छ यो विवाद ?

हो, एउटा त नयाँ प्रणाली भयो भने अर्कोतर्फ केन्द्र सरकारले संविधानमा भनिएका कुराहरू पनि तल्लो तहलाई हस्तान्तरण गर्न ढंग पु¥याइरहेको छैन । उपयुक्त ऐन कानुनहरू निर्माण गरेर कति अधिकार केन्द्रले राख्ने, कति अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने भन्ने कुरामै सरकार अलमलमा छ । यो समयभित्र सवै अधिकारहरूको बाँडफाँट भएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले काम सुरु गरिसक्नुपर्ने हो ।

संविधानमा अधिकार विकेन्द्रीकृत गर्ने भनियो तर तल अधिकार पठाउन कन्जुस्याइँ गरिँदैछ । एक, त्यसै पनि समय ढिला भइसक्यो भने अर्कोतर्फ यो स्थितिको निकास नखोज्दा समस्याहरू एकपछि अर्को गर्दै थपिँदै गएका छन् । आर्थिक स्रोतहरूको बाँडफाँटका विषयमा पनि विवाद छ । यसलाई आयोगले प्रस्ट खाका लल्याएर मिलाउनुपर्छ । यसरी संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकारमाथि हावी हुनुहुँदैन । चाडोभन्दा चाडो यो समस्याको हल नगर्ने हो भने भोली अप्ठेयारो आवस्था पनि आउन सक्छ ।

सरकारले ठूला ठूला आयोजनाहरू अघि सारिरहेको छ तर लगानी छैन । लगानी नआउनुको कारण के देख्नुहुन्छ ?

लगानी भनेको विश्वास हो । लगानीकर्तालाई आफ्नो लागानी सुरक्षित छ र नाफा पनि कमिन्छ भन्ने कुराको विश्वास भएको खण्डमा लगानी आउने हो । विश्वासको वातावरण तयार गर्ने भनेको सरकारले हो । सरकारले विश्वासको वाताबरण नबनाएसम्म लगानी आकर्सित हुन सक्दैन । अर्को, लगानीका लागि सहज बाटो र विश्वासिला नीति नियमहरू पनि चाहिन्छन । नीति नियम अप्ठ्यारा भएका कारण नेपालमा आएका लगानी पनि फिर्ता भएर गएका छन् ।

हाम्रा लगानी सम्बन्धी नियम र बाटाहरू अलिक झन्झटिला पनि छन् । लगानी लिएर आएका उद्यमीले दुई वर्ष कुर्दा पनि उद्योग खोल्न नसकेर फर्किएका उदाहरणहरू पनि छन् । यी विविध कारणहरूले गर्दा नेपालमा लगानी आउन नसकेको हो । र यो सरकारले पनि एक वर्षमा कुनै राम्रो लगानी भएको उद्योगलाई उसको चाहना नेपालमा आउने बनाउन सकेको छैन । अहिले लगानीको वातावरण यसकारण पनि बनिरहेको छैन कि धरै लगानीकर्ताहरूले यो सरकारको आर्थिक नीति के हो र हाम्रो लगानीलाई कसरी सुरक्षित राख्छ भन्ने कुराको उत्तर पाएका छैनन् ।