सभामुख स्वेच्छाचारी ढंगवाट अगाडि बढ्ने काम गरिरहनुभएको छ र प्रधानमन्त्रीले पनि संसदीय मान्यता विपरीत जनतालाई छलकपट गरेर सदनलाई नै पार्टीको संगठन जस्तो बनाउनु खोज्नु भएको छ भनेर हामीले पटकपटक आवाज उठाएका छांै । कांग्रेसले दबाब दिएकै कारण प्रधानमन्त्रीले रोष्टमबाट सांसदहरूसँग सवालजबाफ गर्नुभएको छ ।

१० गतेको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर फेरि आजसम्म स्थगित भएको छ ? अस्तिको बैठक किन अनिर्णित बन्यो र आज के हुन्छ ?

माघ १० को बैठक अनिर्णित भएको छैन । यो बैठकले पाँचभन्दा बढी निर्णयहरू गरेको छ । पार्टीका आन्तरिक विषयमा छलफल गर्नका लागि समय नपुगेर आजसम्मका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित भएको हो । मूलत नेविसंघका विषयमा पूर्ण रूपले छलफल गर्न नभ्याइएकाले आज पनि बैठक राखिएको हो । यो सँगसँगै महासमितिको बैठकले गरेका निर्णयहरूका विषयमा पनि केही कामहरू बाँकी नै रहेका छन् ।

महासमितिबाट भएका निणर्यहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लाने निर्णय भइसकेको छ । दोस्रो नेविसंघका विषयमा आजमात्रै निर्णय गर्ने भनिएको छ । तेस्रो निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्याका विषयमा पार्टीले लिने रणनीति र भूमिकाका विषयमा कुरा भएको छ । चौथो संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षको नेतालाई नबोलाइएर विभिन्न निर्णय गरेको छ त्यसमा आपत्ति जनाउने निर्णय भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको नाममा खोलिएका अस्पतालहरूलाई केन्द्रीय सरकार मातहतमा नल्याएसम्म संसद् अवरोध गर्ने निर्णय भएको छ । गोविन्द केसीको मागका विषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको समयमा आएको अध्यादेश र डा.केदारभक्त माथेमाको प्रतिवेदनको आधारका हुनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको छ ।

महासमितिको बैठक सकिएको पनि लामो समय भइसक्यो । तपाईंहरू सरकारप्रति मात्रै केन्द्रित हुनुभएको छ । पार्टी संगठनका विषयमा केही पनि भएको छैन । आजको बैठकले के निर्णय गर्छ ?

सरकार सही ढंगबाट नचलेका कारण उसलाई खबरदारी गुर्न प्रतिपक्षको दायित्व हो र त्यो काम कांग्रेसले गरेको हो । पार्टीका विषयमा पनि काम नभएको भन्ने कुरा गलत हो । पार्टीलाई नयाँ संरचनाअनुसार लान र विधानलाई संविधानअनुसार बनाउने काम हामीले गरेका छौं ।

धेरै समयपछि देशको बदलिँदो परिस्थितिअनुसार पार्टीलाई बदल्न वा हामीले जारी गरेको नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप र अब गर्नुपर्ने आर्थिक विकाससँगै पार्टीको सांगठनिक ढाँचालाई समेत रूपान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कांग्रेसभित्र आमूल परिवर्तन भएको छ ।

अब अगाडिको बाटो तय गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक डाकिएको छ । अस्तिको बैठकमा पाँचवटा निर्णय भएको कुरा मैंले भनिसकँे । जहाँसम्म पार्टीले आन्तरिक विषयलाई ध्यान दिएन भन्ने कुरा छ । यसमा हामी बृहत्रूपमा छलफल आज गर्नेछौ ।

पार्टी विधानमा धेरै कुराहरू परिवर्तन भएका छन् । राजनीतिक, आर्थिक र सांगठनिक प्रतिवेदनहरू पारित भएका छन् र यसलाई अनुमोदन गर्नुछ । पार्टीको विधान, राजनीतिक प्रतिवेदन र सांगठानिक प्रतिवेदनका विषयमा आज वा भोलिसम्ममा केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्छ ।

नेपाल विद्यार्थी संघका विषयमा आज के निर्णय गर्नुहुन्छ ? यही कार्य समितिलाई निरन्तरता दिने कि अर्को तदर्थ समिति गठन गर्ने ?

आज नेविसंघका विषयमा एउटा निर्णय आउँछ । योभन्दा पहिले बसेको केन्द्रीय समितिले नेविसंघको म्याद थप गर्दै माग २ गतेभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गराउने म्यान्डेट दिइएको थियो । तर, नेविसंघको यो कार्यसमितिले तोकिएको समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकेन ।

अब स्ववियु निर्वाचन पनि नजिकिँदै गएकाले त्योभन्दा अगाडि महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सम्भव पनि छैन । त्यसकारण नेविसंघका नेताहरूसँग छलफल पनि भएको छ । पार्टी सभापतिले पनि केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै निर्णय लिनेपर्छ भन्नु भएकाले यो अहिलेको कार्यसमितिको म्याद बढाउने कि अर्को समिति बनाएर महाधिवेशनको जिम्मा दिने भन्ने विषयमध्ये एउटा निर्णय हुन्छ । नेविसंघ भनेको एउटा छुट्टै इतिहास बोकेको संगठन हो ।

उसले अहिले स्ववियु निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । जो जो विद्यार्थी नेताहरू जिम्मेवारीमा रहेका छन् उनीहरूले यसको गौरवशाली इतिहांसमा आँच आउन दिनु हँुदैन । आन्तरिक केही असमझदारी छन् भने त्यसलाई एक ठाउँमा बसेर समाधान गर्नुपर्छ । र, यसमा आज बैठकले निर्णय गर्छ तर, कस्तो निर्णय आउँछ भन्ने कुरा अहिले नै मैले भन्न सक्ने कुरा भएन । शीर्ष नेताहरूले केही सोच्नु भएको होला त्योअनुसार निर्णय आउँछ ।

कांग्रेसले छायाँ सरकार गठन गर्ने भनेको छ र धेरैले गृह मन्त्रालयको दाबी गरिरहेका छन् । यो कहिले गठन हुन्छ र उद्देश्य के हो ?

यो विषयमा अस्ति १० गतेको बैठकमा पनि सामान्य छलफल भएको हो । आज पनि यो विषयमा छलफल हुन्छ । छायाँ सरकारको विषयमा संसदीय दलको बैठकमा अब सरकारले यस्तै खालका काम गर्दै गयो भने संविधान, संघीयता र लोकतन्त्र नै धरापमा पर्छ ।

त्यसलाई सरकारको अनुगमनका लागि छायाँ सरकार बनाउने भन्ने निर्णय भएको हो । त्यसमा सहभागी हुने इच्छुक सदस्यहरूलाई कम्तीमा दुईवटा मन्त्रालयको नाम दिनुहोस् भनेको हुनाले धेरैले दुईमध्ये एउटा गृह मन्त्रालय पनि रोज्नु भएको छ । अब यो छायाँ सरकार गठनको उद्देश्य भनेको सरकारलाई खबरदारी गर्ने नै हो र यो संसारभरि नै गठन गर्ने चलन पनि छ । सरकारको काम र मन्त्रालयको प्रकृति हेरेर छायाँ सरकार बनाउने हो ।

कुन मन्त्रालय कस्लाई दिने भन्ने कुरा पार्टीले आज या भोलि निर्णय गर्ला । तर, यसलाई संगठित रूपले व्यवस्थित बनाउँदै मन्त्रालयगत विषय विज्ञतालाई पनि आधार मानेर गठन गरिनेछ । छायाँ सरकार भनेको सरकारले प्रयोग गरेको कार्यकारी अधिकार सही ठाउँमा परेको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो ।

यदि सरकारले प्रयोग गरेको अधिकार जनताको हित र राष्ट्रिय हित विपरीत छ भने त्यसमा खबरदारी गर्नु छायाँ सरकारको काम हो । यसले मुख्यतया दुई विषयलाई प्राथमिकता दिन्छ ।

एउटा सरकारलाई खबरदारी गर्ने र अर्को सरकारले यसरी गलत काम गरिरहेको छ है भनेर जनतालाई सूसूचित गर्ने हो । किन छायाँ सरकार चाहियो भने अहिले सरकारले बाटो बिराएको छ । यो पनि केन्द्रीय समितिको बैठक पछि गठन हुन्छ होला ।

महासमितिमा केही नेताहरूले नयाँ सदस्यताको प्रकारका विषयमा फरक पनि परेको छ । यो विषयमा आज केही निर्णय हुन्छ कि बहुमतले जे ग¥यो त्यसमा अगाडि बढ्न हुन्छ ?

कांग्रेसको फरक मत भनेको अरू पार्र्टीमा जस्तो हैन । फरकफरक मतका बीचमा आउने निचोडले पार्टीलाई बलियो वनाउने हो । कुनै पनि विषयमा फरक मत आएन भने कांग्रेस कसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रजातान्त्रिक पार्टी हुन सक्छ ।

अहिले दुई तिहाइ सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो फरक मतको असम्मान गर्ने कांग्रेसको नीति छैन । कांग्रेस खुल्ला रूपमा छलफलमा बसेर आफूलाई आमूल परिवर्तन गर्न चाहन्छ । आज पनि केन्दीय समितिमा पार्टीलाई कसरी सुधारमा लान सकिन्छ भन्ने विषयमा फरक मत आउन सक्लान् । तर, हामीले संशोधित विधानबाट आदिवासी, जनजाति, पिछडावर्गलगायतको पार्टीमा सहभागिता र उनीहरूको केन्द्रीय राजनीतिमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेका छौं ।

संघीयतामा गएपछि ८ वटा संगठनको ढाँचाका विषयमा छलफल भएको छ । महिलाहरूको प्रतिनिधित्वका विषयमा छलफल भएको छ । संगठन विस्तारमा टोलदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्मका विषयहरूमा छलफल भएको छ ।

नयाँ सदस्यता बनाउने काम कहिलेबाट सुरु हुन्छ । कांग्रेसले सदस्यताको प्रकारका विषयमा प्रस्ट पार्न नसकेका गुनासाहरू पनि धेरै आइरहेका छन् यसमा के भन्नुहुन्छ ?

यसमा केही पनि विवाद छैन । योभन्दा पहिले हामीले जस्लाई साधारण सदस्य भन्थ्यांै, त्यसलाई अहिले नेपाली कांग्रेसको सदस्यता भनिएको छ । नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लिएको एक वर्षसम्म योग्यता पूरा गरेको व्यक्तिले उसले देखाएको योग्यताको आधारमा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुन पाउँछ ।

क्रियाशील सदस्य भइसकेको व्यक्तिले मात्रै पार्टीको निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछ । र अहिले धेरै मान्छेहरू नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लिन उत्सुक पनि हुनुहुन्छ । हामी यो केन्द्रीय समितिको बैठक सकिएपछि तत्काल नै नयाँ सदस्यता र संगठनहरूको विस्तारमा लाग्ने छौं ।

अहिले आम नेपाली जनतादेखि पार्टीका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूले खोजिरहेको प्रतिपक्षको भूमिकामा कांग्रेस माथि प्रश्न उठाएका छन् । तपाईंहरू संसद् अवरुद्ध गरिरहनु भएको छ यसले पछि कांग्रेसलाई असर पार्दैन ?

कांग्रेस जनताको पार्टी भएकाले जनताले कांग्रेस माथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो । हामीले प्रतिपक्षमा बसेर संसद् किन अवरोध गर्नुप¥यो भन्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालामा नाममा खोलिएका अस्पताललाई केन्द्रीय सरकारको मातहतमा राख्नुपर्छ र डा. गोविन्द केसीले उठाइएका दुईवटा मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन संसद् अवरुद्ध गरेका हौं ।

कुन पनि गरिबको छोराछोरीले उपचार नपाएर मर्नु नपरोस् र कुनै पनि गरिवको छोराछोरीले उसको क्षमताअनुसार डाक्टर पढ्नबाट बञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको हो । तर, सरकारले हाम्रो कुरालाई सुन्दै नसुनिकन जुन रूपले चिकित्सा शिक्षा संसद्बाट पारित गरायो । यसमा के देखिन्छ भने गलत मान्छेहरूलाई पोस्नका लागि संसदीय मूल्य र मान्यताभन्दा फरक ढंगवाट बलमिच्याइँ गरेर पास गरेको छ ।

योभन्दा अगाडि पार्टीको आन्तरिक कारणले गर्दा सरकार सञ्चालनका विषयमा प्रतिपक्षले जति ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता थियो त्यो नेपाली कांग्रेसले दिन नसकेको कुरालाई हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, अब यो हिसाबले हुँदैन र हामी थप जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि आजको केन्द्रीय समितिको बैठकले केअी निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नेछ ।

सरकार अंकगणितको हिसाबले अहिले दुई तिहाइको दम्भमा छ र एकपछि अर्को गर्दै अलोकतान्त्रिक कामहरू गरिरहेको छ । अल्पमतको सरकारले जति पनि यो सरकारले काम गर्न सकेको छैन । सरकारप्रति आम जनताको निराशा छ । सरकारले शान्तिसुरक्षा दिन सकेको छैन । अपराधीहरू उत्साही भएका छन् र अपराधीहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।

यसप्रति सरकारले र सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिन सकेको छैन । राज्यको व्यवस्था र सरकारका प्रति यी विभिन्न कारणले गर्दा आम मानिसको बिश्वास टुट्दै गएको छ । अर्कोतर्फ देशमा सरकारी संरक्षणमा भयावह रूपले भ्रष्टाचार बढेर गएको छ ।

भ्रष्टाचारमा काम गर्ने निकायहरू आफैं भ्रष्टाचारको प्रक्रियामा संलग्न हुन थालेका छन् । सरकार सञ्चालनमा रहेको जिम्मेवार मान्छेहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका छन् र यसले संस्थागत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ । त्यसकारण यस्ता कुराहरूबाट सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्न र देशको सम्पत्ति दुरुपयोग हुनबाट रोक्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षको दायित्व मात्रै हैन राजनीतिक धर्म पनि हो ।

प्रतिपक्ष भएर हामीले सरकारलाई जे मन लाग्यो त्यही गरिरहने छुट दियौं भने यो देश र जनताप्रति आघात गरेको ठहरिन्छ । यसले गर्दा जनताले कांग्रेसमाथि उठाएका प्रश्नहरूलाई ख्याल गर्दै सरकारलाई सच्चियोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । सरकार सच्चिन चाहँदैन भने दुई तिहाइको बल भए पनि भोलि दुर्घटनामा पर्न सक्छ । हामी सरकार दुर्घटनामा नपरोस् भन्न चाहन्छौं ।

पार्टीले आठ तहमा सांगठनिक संरचनाहरू बनाउने भनेको छ । नयाँ विधानअनुसार संगठन विस्तारमा धेरै ढिलो भइसक्यो भन्ने गुनासाहरू पनि आउन थालेका छन् । कहिलेबाट सुरु गर्नुहुन्छ ?

यो अब चाँडै सुरु हुन्छ । अहिलेको विधानमा धेरै कुराहरू परिवर्तन भएका छन् । अहिलेको संविधानले संघीयतालाई अंगीकार गरेको छ । तर, हाम्रो पहिलेको विधानमा संघीयता भन्ने विषय थिएन । दोस्रो नेपालको संविधानले समानुपातिकको सिद्धान्तलाई अँगालेको छ ।

हामीले पनि त्यहीअनुसारको विधान बनाएका छौ । र, अहिले नेपाली कांग्रेस यो देशको यो कुरामा पहिलो पार्टी बनेको छ कि जस्ले देशको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने ग्यारेन्टी पार्टीभित्र गरेको छ । यो व्यवस्था नेपालमा अरू कुनै पनि पार्टीले गरेका छैनन् । हामीले विधानमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेका छौं ।

त्यसैगरी संविधानले भनेअनुसार नै महिला, आदिवासी, खस ,आर्य, दलित, मधेसी जनजाति पिछडाबर्ग, मुस्लिम, थारू र अल्पसंख्यक समुदायलगायतको जनसंख्याको बनोटअनुसार सबै जाति धर्म समुदायलाई समेटर एक बनाउने ग्यारेन्टी गरेका छौं । र, नेपालमा मात्र हैन विश्वका धेरै देशहरूमा नेपाली कांग्रेसको विधान उदाहरणीय बन्न सक्छ ।

अरू पार्टी आन्तरिक कार्य सञ्चालन, सभापतिले मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था छ । कुन पदका लागि कहाँदेखि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने लगायतका विषयहरूमा पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । यी कुराहरूलाई कार्यान्वयनका लागि अहिले नेपाली कांग्रेसमा एकताको आवश्यकता छ । यो केन्द्रीय समितिको बैठकपछि हामीले जनजागरण अभियानअन्तर्गत संगठनहरूलाई पनि नयाँ रूपमा विस्तार गर्ने र नयाँ सदस्यहरू थप्ने कार्य सुरु हुन्छ ।

अर्को कुरा अहिले पनि कांग्रेस पूर्ण रूपले संगठनविहीनकै अवस्थामा छैन । केन्द्रदेखि जिल्ला र गाउँगाउँसम्मका सवै संगठनहरू परिचालित नै छन् । फरक के हो भने पहिले भएका संगठनहरूलाई अझ विस्तार गर्न बाँकी छ । कतिपय ठाउँमा संरचनाहरू थप्न बाँकी छ । पहिले जे नामका कारणबाट संगठनहरू बनेको थिए । उनीहरूलाई देशको संघीय संरचना र संविधानअनुसार बदल्नुपर्ने कामहरू मात्रै बाँकी रहेका हुन् । संगठनका हिसाबले अहिले पनि नेपाली कांग्रेस कमजोर छैन ।

संसद्मा सभामुखको भूमिकाप्रति अहिले विभिन्न प्रश्नहरू उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले संसद्मार्फत जनतालाई ढाँटेको भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् । तर, प्रतिपक्ष कांग्रेसका मुद्दामा मात्रै अल्झिएको छ । यी विषयमा कांग्रेस किन बोल्दैन ?

सभामुख स्वेच्छाचारी ढंगवाट अगाडि बढ्ने काम गरिरहनुभएको छ र प्रधानमन्त्रीले पनि संसदीय मान्यता विपरीत जनतालाई छलकपट गरेर सदनलाई नै पार्टीको संगठन जस्तो बनाउनु खोज्नु भएको छ भनेर हामीले पटकपटक आवाज उठाएका छांै । कांग्रेसले दबाब दिएकै कारण प्रधानमन्त्रीले रोष्टमबाट सांसदहरूसँग सवालजबाफ गर्नुभएको छ ।

उहाँले कांग्रेस नेताको अस्पतालका विषयमा शीर्ष नेताहरूसँग कुरा गरिरहेको बताउनुभयो तर, कोही पनि नेताहरूसँग कुरा नभएको भन्ने कुरालाई हामीले जनताका माझमा ल्यायांै र म फेरि दोहो¥याउन चाहन्छु कि यो विषयलाई सरकारले प्रष्ट गरोस् भनेर हामीले संसद् अवरोध गरेका हौ र प्रष्ट नभएसम्म संसद् अवरुद्ध नै हुन्छ । अर्को सरकारका कामका गति हेर्नुस् ? कुराले मात्र सरकार चल्छ । यति बलियो सरकारमा प्रधानमन्त्रीले मैलै कसैका साथ र सहयोग नै पाइन भन्दै हिँडिरहनु भएको छ । उहाँ जहिले पनि हुरीबतास जस्तो मात्रै हुन खोजिरहनु भएको छ ।

उहाँलाई पार्टी, मन्त्रिपरिषद् र प्रतिपक्षले सहयोग गरेन भन्ने कुरा नै गलत हो । हामीले सरकारलाई राम्रा कुरामा जहिले पनि साथ र सहयोग गर्ने कुरा गरिरहेका छौं । उहाँले प्रधानमन्त्री भएदेखि अहिलेसम्म गरेका कुनचाहिँ निर्णयमा अडान कायम राख्नु भएको छ र कार्यान्वयनमा लानु भएको छ । सहयोग भए नभएको कुरा उहाँले लिएका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा गएपछि पो थाहा हुन्छ र प्रधानमन्त्री यस्तो राम्रो कामको सुरुआत गर्नुभएको थियो । उहाँलाई कामै गर्न दिइएन भनेर हामीले पनि भन्न सुहाउँछ ।

यदि प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो लागेको छ भने कुनै राम्रो निर्णय पार्टीगत रूपमा छलफल गरेर कार्यान्वयनमा लिएर जाउँ भन्न चाहन्छु म । जब काम बिग्रिसक्छ तब अरिंगालको कुरा गरेर लौ अब त भएन मौरी बनेर जानुप¥यो भनेर हुँदैन । पारदर्शी ढंगबाट अगाडि जाने र सरकारले यसो गर्दैछ भन्ने कुरा जनतालाई जानकारी हुनु पर्दैन । के प्रधानमन्त्री भएपछि सबै कुरा हावा र झुटमात्रै गरेर देशमा आर्थिक समृद्धि आउँछ । यसकारण हामीले सरकारलाई बारम्बार भनिरहेका छौ सरकार सच्चिएर आओस् कांंग्रेस सहयोगका लागि तयार छ ।