पहिलेको लगानी सम्मेलनलाई हेरेर प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो आन्तरिक पक्षलाई सुधार गर्नुपर्ने हो । अहिले बिजनेसका सबै सूचकांकहरू नकारात्मक अवस्थामा छन् । लगानीको माहोल छैन । हिजो भएको लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरिएको रकम आउन नसक्नुका कारणहरू के के थिए, यसको समीक्षा नगरिकन दुईचार देशका मान्छे बोलाएर मात्र अहिले नेपालमा लगानी आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

अहिले देशको आर्थिक अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? देश चल्न सक्ने अवस्थामा छ कि छैन ?

देशको आर्थिक अवस्थामा सकारात्मक छैन । यो सरकार आएको १० महिना पूरा भइसकेको छ । दुई तिहाइको सरकार हो यो । तर, आर्थिक सूचकांकहरू ऋणात्मक छन् र हामी ओरालो अवस्थामा छौं । शोधनान्तर घाटा ५८ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ । व्यापारघाटा धान्नै नसकिने अवस्थामा छ । पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । वैदेशिक लगानी ७५ प्रतिशतले ऋणात्मक छ ।

औद्योगिक लगानी ७४ दशमलव ८ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । राजस्वको लक्ष्य केही सुधारमा देखिए पनि कर्मचारी र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारका साधारण खर्चहरू धान्न सकिने अवस्था छैन । सरकार आयोजनाहरू ल्याउने र त्यसमा आर्थिक अनियमितता गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित भएको छ । यो अवस्थामा देशले आन्तरिक स्रोतबाट धान्न सक्ने अवस्था भए पनि सरकारको काम गराई र कमिसनलगायतका विषयले देश नराम्रो आर्थिक संकटमा फसेको छ ।

सरकार आर्थिक भन्दा अन्य विषयहरूमा केन्द्रित भइरहेको देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले मात्र होइन पहिले पनि बाहिरी अर्थतन्त्रले प्रभाव पार्दै आएको हो । तर, सरकारको नीतिमा यति कमजोर अर्थनीति योभन्दा अगाडि भएको मैले पाएको छैन । स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि अहिले राजनीतिक विषयको खासै महत्व छैन । अहिलेको सरकारले व्यापारका विषयमा १७ रुपैयाँको सामान खरिद गर्ने र एक रुपैयाँ मात्रै पठाउने गरेको छ ।

यसको अर्थ हो हामीले अहिले १७ रुपैयाँको समान खरिदका लागि एक रुपैयाँको मात्र सामान विदेश पठाउने गरेका छौं । वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा सरकारले विभिन्न सम्झौता गरे पनि रोजगारीका लागि बाहिर जानेको संख्या घटेर गएको छ । लगानीको माहोल बनेको छैन । किनभने निजी क्षेत्र लगानीका लागि उत्साही देखिएको छैन । सरकारले अनावश्यक रूपमा कर बढाएका कारण निजी क्षेत्र अहिले पटक्कै लगानी गर्ने अवस्थामा छैन । वैदेशिक लगानीका लागि पनि नेपालको वातावरण तयार भएको छैन ।

उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्तिजस्ता विषयमा सरकारले उद्योग स्थापना गर्ने सबै ठाउँमा आवश्यक जग्गा सरकारको हुने भनेको छ । यसलाई आधार मानेर कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आउने सम्भावना छैन । विश्वमा कुनै पनि उद्योगले जग्गा आफ्नो चाहन्छ र उसले निश्चित समयको लागि सम्झौता गरेको हुन्छ । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ– अब सवै जग्गाजमिन सरकारको अधिनमा हुन्छ ।

उद्योगले प्रयोग गर्ने सबै जग्गा सरकारी हुनेछ । उनीहरूलाई लगानी गर्ने मन भए हाम्रो सर्तअनुसार लगानी गर नत्र तिमीहरूलाई प्रवेश नै दिइने छैन भन्ने हिसाबले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री प्रस्तुत हुनुभएको छ । यस अवस्थामा वैदेशिक लगानीको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यसैको परिणाम हो १० महिनामा ७५ प्रतिशत वैदेशिक लगानी घट्नु । अहिले चालू खर्च चलाउन पनि वैदेशिक ऋण र अथवा अनुदान सहयोग लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । यो हिसाबले कसरी राज्य चल्छ ?

तर, सरकारले समाजवादको परिकल्पना गरेर आगामी पाँच वर्षभित्रमा सबैलाई रोजगारी दिने, कोही भोको बस्नु नपर्ने र अशिक्षाको पीडामा कोही पनि नपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । तपाईंको भनाइअनुसार त यो सम्भव छैन, हैन ?

हो । किनभने यसका लागि पूर्वाधारको आवश्यकता पर्दछ । आत्मामा रमाउने र आफूमात्रै संसार हो भनेर देख्नेहरूका लागि यस्ता भनाइहरूले खासै फरक पार्दैन । एउटा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो रहनसहनभन्दा बाहिरको संसार देख्नै चाहँदैन भने उसले देशको गरिबी, भोकमरी, अशिक्षा कसरी देख्छ ? नेपालीमा एउटा उखान नै छ कि भदौमा आँखा फुटेको गोरुले चैतमा पनि सबैतिर हरियो मात्र देख्छ ।

अहिलेका प्रधानमन्त्रीको भनाइ र सरकारले लिएको गरिबी निवारणको लक्ष्य पनि योभन्दा फरक छ भन्ने मलाई लाग्दैन । म तपाईंलाई नेपालको वास्तविक अर्थतन्त्रको विषयमा अवगत गराइरहेको छु । तपाईंले सरकारको समाजवादी नीतिको कुरा ल्याउनु भयो । समाजवादको बाटो यो हुँदै होइन । यो सरकारले लिएको आत्मसन्तुष्टि मात्रै हो । किनभने अहिलेको सरकारले भनेअनुसारको समाजवादभन्दा पहिले त्यहाँसम्म पुग्नका लागि धेरै चरणहरू पार गर्नुपर्छ ।

नेपाल लगानी भित्र्याउनका लागि आगामी चैतमा दोस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीमा सरकार जुटेको छ । लगानी आउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

पहिलेको लगानी सम्मेलनलाई हेरेर प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो आन्तरिक पक्षलाई सुधार गर्नुपर्ने हो । अहिले बिजनेसका सबै सूचकांकहरू नकारात्मक अवस्थामा छन् । लगानीको माहोल छैन । हिजो भएको लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरिएको रकम आउन नसक्नुका कारणहरू के के थिए, यसको समीक्षा नगरिकन दुईचार देशका मान्छे बोलाएर मात्र अहिले नेपालमा लगानी आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

लगानीका लागि लामो समयदेखि नमिलेको विषय भनेको जग्गा प्राप्ति हो । अहिले जग्गाको विषय यति कठिन भएर गएको छ कि कुनै पनि लगानीकर्ता नेपालमा आउन सक्ने अवस्था नै छैन । उद्योग स्थापनाको लागि भनेपछि जग्गाको भाउ यसरी बढाइन्छ कि उसले त्यहाँ जग्गा किनेर उद्योग स्थापना गर्नै सक्दैन । नीतिगत विषयहरू पनि त्यत्तिकै झन्झटिला छन् । लगानीको सुरक्षा छैन ।

लगानीकर्ताले जहिले पनि सरल र सुलभ करको वातावरण चाहन्छन् । तर, नेपालमा कर यसरी बढाइएको छ कि अब करकै कारण भएका उद्योगहरू पनि फिर्ता जाने तयारी गरिरहेको अवस्था छ । त्यसकारण लगानी सम्मेलनले नेपालमा लगानी आउँछ, पूर्वाधारको विकास हुन्छ भन्न सकिने अवस्था अहिले छैन ।

म तपाईंलाई दलहरूको आर्थिक नीतिका विषयमा केन्द्रित गर्न चाहन्छु । नेपाली कांग्रेसले महासमितिको बैठकमा आफ्नो आर्थिक नीतिलाई केही परिमार्जन गरेको छ । विशेषगरी बीपीको समाजवाद कांग्रेसको मूल मन्त्र हो । अहिले यो कत्तिको सान्दर्भिक छ ?

समाजवाद भनेको गतिशील विषय हो । यसका विभिन्न आयामहरू हुन्छन् । अहिले नेपालकै परिवेशको कुरा गर्ने हो भने समाजवादका लागि विभिन्न आन्दोलनहरू भएका छन् । २०६२÷०६३ को जनआन्दोनल, मधेस आन्दोलन, महिला सशक्तीकरणका आन्दोलनहरू । यी सबै समाजवादसँग गएर जोडिएका छन् । पछिल्लो समयमा युवाहरूमा आएको जागरणले पनि समाजवादलाई नै प्रतिनिधित्व गरेको छ ।

अहिलेको युवा पुस्ताले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा जाँदा त्यहाँ ठूलाठूला विकासका परिवर्तनहरू देखेको छ र उसले नेपालमा आएर विकासको गति यस्तो हुनुपर्ने रहेछ भनेर भन्न थालेको छ । विश्व अहिले टाढा भएको छैन नजिकिँदै गएको छ । यसले पनि आमूल परिवर्तनलाई कसरी अगाडि लान सकिन्छ भनेर चित्र नै प्रस्तुत गरिरहेको अवस्थामा समाजवादको व्याख्या पनि फराकिलो हुँदै गएको छ । त्यसकारण हामीले समाजवादमा अहिले तीनवटा आयामहरूलाई दिनैपर्ने हुन्छ ।

एउटा भनेको गतिशील बजार हो । बजारको विस्तार भएन भने उत्पादनको अर्थ रहँदैन । उत्पादन सँगसँगै गतिशील बजारको व्यवस्था भयो भने मात्र उत्पादनले सार्थकता पाउँछ । दोस्रो भनेको सहभागितामा आधारित समावेशी लोकातान्त्रिक हो ।

लोकतान्त्रिक मुलुकको बजारमा सबै मान्छेहरूको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ र अहिले नेपाली कांग्रेसको समाजवादको मूल मन्त्र पनि समावेशितामा आधारित लोकतन्त्र हो । जहाँसम्म नेपाली कांगे्रसको समाजवादको कुरा छ । यो अहिले भएका दलहरूको भन्दा उत्कृष्ट छ । समावेशी छ । अनुशासनले सबै विषयलाई समेटेको छ । समाजवादको तीनवटा आयामहरूलाई कांग्रेसले समेटेको छ ।

तर, नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालमा स्वास्थ्य शिक्षालगायतका विषयमा केही महत्वपूर्ण नीतिहरू ल्याएको थियो । पछि आएर ती विषयहरूमा केही विवाद पनि आए । यसमा तपाईंको विचार के छ ?

हो । यी विषयमा केही विवाद आएकै हो । यसमा विवाद किन आयोभन्दा त्यो समयमा वामपन्थीहरूले कांग्रेसको समाजवादका विषयमा केही कुराहरू उठाएर विरोध पनि गरेका हुन् । निजीकरणका विषयमा नेपाली कांग्रेस दुईवटा क्षेत्रमा घाटामा पनि गएको थियो । यसलाई पहाड बनाएर उनीहरूले विरोध गरेका हुन् । हरिसिद्धिको जग्गा र कारखानाका विषयमा कांगे्रसले सञ्चार पु¥याउन सकेन र कम्पनी घाटामा गएको हो ।

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना निजीकरणबाट कांगे्रसलाई घाटा भएको छैन । यो कारखाना दिएपछि अहिले हजारौं बिरामीहरूले उपचार पाइरहेका छन् । नेपाल बैंक निजी क्षेत्र नभित्र्याएको भए अहिले यो बैंक सञ्चालन हुने अवस्थामा रहने थिएन । अहिले यो बैंक पनि राम्रो अवस्थामा चलिरहेको छ । निजीकरण गरेपछि निजी क्षेत्र फस्टाएर गएको छ । नेपाल आफैं स्वावलम्बन हँुदै गएको छ । यो समाजवादको उपलब्धि हो । त्यतिबेला जनक चुरोट कारखाना निजीकरण गरिएको भए अहिले बन्द हुने अवस्थामा जाने थिएन ।

त्यसकारण कांग्रेसले लिएको निजीकरणको नीति खराब थिएन । जतिबेला निजीकरण सुरु भयो त्यो समयमा देशको आर्थिक स्रोत पनि अहिलेको जस्तो थिएन । करिब १० अर्ब राजस्व उठ्ने गरेको थियो भने घाटा गएका संस्थानहरूका कर्मचारी पाल्नका लागि करिब पनि ८० अर्बभन्दा माथि रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो । कांग्रेसले लिएको निजीकरणको नीति गलत थियो भन्न सकिने अवस्था छैन । कम्युनिस्टहरूले सरकारले सबै भएका संस्थानहरूलाई निजीकरण गरेर सिध्यायो भनेर आरोप मात्र लगाएका हुन् । उनीहरूसँग कुनै वस्तुगत आधारहरू छैनन् ।

तपाईंको भनाइअनुसार कांग्रेसको निजीकरणको नीति देशका लागि सही थियो ?

हरेक पक्षबाट कांग्रेसले लिएको निजीकरणको नीति सही थियो । त्यो समयमा निजीकरण नगरिएको भए अहिले नेपालको अवस्था यस्तो हुने थिएन । अहिले जसरी करहरू संकलन भइरहेको छ त्यो सम्भव थिएन । बरु कांगे्रसले दिएको आर्थिक नीति र करको नीतिलाई कम्युनिस्ट सरकारले अवलम्बन नगर्दा समस्या आइरहेको छ । अहिलेको सरकारले ९ सय ३१ अर्बको राजस्वकोे लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य किन राख्यो भन्दैभन्दा विगतदेखि जुटाएका नीतिहरू तयार भएका थिए । राजस्व उठ्नका लागि कांग्रेसले जे जे आधारहरू तयार गरेको थियो त्यसैको प्रतिफल हो यो ।

नेपाली कांग्रेसले कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको समाजवादको नयाँ व्याखा गर्न आवश्यक भएको बताउँदै आएको छ । कांग्रेस संस्थापक नेता बीपी र अहिलेको सरकारले भनेको समाजवादमा के भिन्नता छ ?

नेपाली कांग्रेसको र कम्युनिस्टको समाजवादमा धेरै फरक छ । अहिलेको समाजवाद भनेको खाली उत्पादन र वितरण मात्रै हैन । समाजवाद भनेको पुँजीको विकास गर्नु हो । यसभित्र स्वास्थ्य र शिक्षाका धेरै विषयहरू समेटिएका हुन्छन् । शिक्षाको व्यापक विस्तार र स्वास्थ्य संस्थाहरूको संरक्षणका सरकारले कस्तो नीति लिन्छ । समग्रमा पुँजीको विस्तार कसरी गर्ने र देशलाई समृद्ध राष्ट्र बनाउने भन्ने कांग्रेसको समाजवाद हो ।

समाजवादले मान्छेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक चेतनाको विकास गर्छ । सामाजिक चेतना पनि समाजवादले हेर्ने गर्छ । तर, कम्युनिस्टहरूको समाजवादले केवल उत्पादनलाई मात्र ध्यान दिएको छ । अरू विषयमा ध्यान दिएको छैन उनीहरूले माओवादी सिद्धान्तलाई समाजवादको व्याख्या गरिरहेका छन् । हिजो धरानको क्याम्पसले चन्दैन भन्ने कम्युनिस्टहरू अहिले यो कसरी चलिरहेको छ भनिरहेका छन् । चितवनको मेडिकल कलेजको पनि पनि विरोध गर्नु भएकै हो ।

यस्ता धेरै संस्थाहरू छन् जस्को कम्युनिस्टहरूले विरोध नगरेको होस् । त्यसकारण मेरो विचारमा उहाँहरूको समाजवाद भनेको नौटंकी समाजवाद हो, जुन व्यावहारिक नै छैन । उहाँहरू नेपाली कांग्रेसको नीति र नाम चोरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ योभन्दा अरू उहाँहरूको समाजवादमा मैले केही पनि देखेको छैन । कम्युनिस्टहरूले गरेको काम भनेको २०५१ सालबाट वृद्धभत्ता वितरण गर्न सुरु गर्नुभयो यो भन्दा अरू कुनै पनि नयाँ कामहरू गर्नु भएको छैन । त्यो नीति पनि कांग्रेसले ल्याएको हो । सामुदायिक वनको अवधारणा पनि नेपाली कांग्रेसले नै ल्याएको हो ।

कांग्रेसका नेताहरूले अब समाजवादका विषयमा जनतालाई भन्नुपर्ने समय आएको भनिरहेका छन् । कांग्रेसले पुस १६ गतेबाट जनजागरण अभियान पनि सुरु गर्दैछ । समाजवादको विषयमा अझै पनि धेरै मान्छेहरू अन्योलमा छन् । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

समाजवादका साध्यहरू पनि धेरै छन् । तर, हामीले समाजवादलाई कसरी व्याख्या गर्न सक्छौं भने अहिलेलाई सामान्य रूपमा बुझ्नका लागि खान नपाएर कोही मान्छे भोकै नमरोस्, औषधि नपाएर कोही समस्यामा नपरोस्, शिक्षा आर्जनबाट कोही पनि वञ्चित नहोस् र सबैले समयमा नै उपलब्ध गराओस् भन्ने समाजवादको मूल उद्देश्य हो । सरकारले बढीभन्दा बढी पुँजी संकलन गर्ने र संकलन गरेको पुँजीलाई बढीभन्दा बढी क्षेत्रहरूमा वितरण गर्ने हो । यसो गर्दा सामान्य जनतामा पनि पैसा वितरण हुन सक्छ ।

समाजवादको पुँजी संकलनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । पुँजी संकलनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रहरूलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ र तल्लो तह वितरण गर्न आवश्यक छ । जसबाट सडक, बाटो, पुलपुलेसा, कलकारखानाहरूको स्थापना गर्दै रोजगारीको सिर्जना गरिएको खण्डमा सरकारले संकलन गरेको पुँजी तल्ला निकायसम्म वितरण हुन्छ र यसले सामान्य नागरिकहरूको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ ।

सामान्यतया बुझ्ने भाषमा भन्ने हो भने समाजवाद भनेको माथिका पैसावालाहरूलाई कर लगाउने र उनीहरूलाई लगानीका लागि वातावरण बनाएर लगानी गर्न लगाउने हो । लगानी गर्न सक्ने पुँजी भएका मानिसहरूबाट भएको लगानीले तल्लो गरिब समुदायमा लगानी गर्न सकियो भने उसको आर्थिक अवस्था विस्तारै माथि उठ्दै आउनेछ । हुने र नहुनेका बीचमा विस्तारै समानताको अवस्था आउँछ । यो प्रक्रिया चाहिँ कांग्रेसको समाजवादमा मात्रै आउँछ । तर, कम्युनिष्टहरूमा परक छ । उहाँहरू पुँजीपतिलाई मात्र संरक्षण गर्न आउने नीतिमा रहनु भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले लिएको समाजवादको नीति पुरानो भयो र यसमा केहि कुराहरू थप्न आवश्यक छ भनेर केही नेताहरूले भनिरहनुभएको छ । तपाईलाई के लाग्छ, फेर्न आवश्यक हो कि होइन ?

यो विषयमा केही अगाडिदेखि कुराहरू उठ्दै आएका हुन् र बीपीको समाजवादममा केही परिवर्तन गर्न आवश्यक पनि भइसकेको छ । बीपीले जतिबेला समाजवादको विषय उठाउनुभयो त्यो समयमा भूमिसम्बन्धी विषय निकै चर्चामा आएको थियो । तर, अहिले भूमीको महत्व घटेर गएको छ । यसमा पनि कांग्रेसले आफ्नो समाजवादको नीतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

अहिले ग्रामीण बस्तीहरूमा यति भूमिको खण्डीकरण भएको छ कि एक जना एमए पढेको व्यक्तिले कृषिमा लागेर २० हजार कमाउन सक्ने अवस्था छैन । हरेक वर्ष दुईदेखि तीन लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको अवस्था छ । उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिनका लागि धेरै उद्योगहरूको स्थापना गर्न आवश्यक भइसकेको छ । कुनै पनि सेवाका क्षेत्रहरूको विस्तारमा सरकार लाग्न आवश्यक भएको हो । बीपीले सन् १९८० तिर आएर वातावरणको विषय पनि उठाउनु भएको थियो ।

त्यसकारण धेरै विषयहरू अहिले पनि सान्र्दभिक छन् भने केही बीपीले भनेका विषयहरूमा परिमार्जन गर्न आवश्यक भइसकेको छ । अहिले केही नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले बीपीका विषयमा उठाएका विषयहरू सान्र्दभिक पनि छन् र कांग्रेसले समयानुकूल बनाउन आवश्यक छ । र, बनाउनु पनि पर्छ ।

सरकारले आर्थिक विकास मात्र एक लक्ष्य भएको बताउँदै आएको छ । तर, उसले हात हालेको धेरै विषयहरू असफल देखिएका छन् । आर्थिक अनियमितताका विषयमा सरकार निकै आलोचित हँुदै आएको छ यसमा तपाईंलाई के लाग्छ ?

अहिलेको सरकार आर्थिक घोटालामा अग्रसर देखिएको छ । उहाँहरूले चिनीमा घोटाला गर्नुभयो, जहाजमा घोटाला गर्नु भएको छ । मेलम्ची खानेपानीमा घोटाला गर्नुभएको छ । उहाँहरूले घोटाला नगरेका ठाउँहरू प्रायः पाउन छाडिएको छ । त्यसकारण यो सरकारले ठूला आयोजना ल्याउने भन्दा पनि भएका आयोजनामा समेत कमिसन तन्त्रले ठूलठूला स्क्यान्डहरू मच्चाइरहेको छ । शिक्षाको क्षेत्रमा उस्तै असक्षमता देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्वयम् भ्रष्टाचार र कमिसन उठाउन तल्लीन देखिएको छ । यसरी पनि राज्य सञ्चालन हुन्छ । एकातिर सरकारले ठूला सपना बाँडेको छ भने अर्कोतर्फ बाटाका खाल्टाखुल्टीसमेत पुर्न सकिरहेको छैन । अहिले प्रसारण लाइनहरूलाई नल्याउने हो हो १० देखि १२ सय मेगावाटको प्रसारण लाइनहरू केन्द्रीय लाइन नजोडिने अवस्था आउँदैछ । त्यसकारण सरकारले यस्ता विषयमा समयमै ध्यान दिनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म यसमा कुनै सोच बनाएको नै देखिँदैन ।

निर्वाचन सकिएको एक वर्ष भयो तर, प्रदेशका आर्थिक समस्याहरू जस्ताका त्यस्तै छन् । यसले प्रदेश सरकारलाई समस्या पर्दैन ?

अहिले प्रदेशहरू अन्योलको अवस्थामा रहेका छन् । अहिलेसम्म वित्तीय आयोग गठन हुन सकेको छैन । योजनाहरूको छनोट गर्न सरकार अल्मलिएको अवस्था छ । लगानीको वातावरण बनेको छ । सरकारले अहिले आवश्यक लगानी भित्र्याउनका लागि लगानीको वातावरणको सिर्जना गर्नुप¥यो । जग्गा प्राप्तिका कुराहरूलाई समाधान गर्नुप¥यो । करका विषयहरूमा देखिएका विवादहरूलाई सरकारले सम्बोधन गरेर अहिले लिइरहेको जथाभावी कर घटाउने वातावरण गर्नुपर्ने अनि मात्र लगानीको वातावरण आउन सक्छ ।

यही अवस्थामा कसरी लगानी बढ्छ ? म त लगानी बढ्ने अवस्था देख्दिनँ । अहिले अर्थमन्त्री जग्गा जति सबै सरकारको बनाउने भन्दै हिँडिरहेको अवस्था छ । जग्गा जति सवै सरकारको हुने हो भने यो देशमा लगानी कसरी आउन सक्छ । लगानी आउने सम्भावना नै देखिँदैन । सरकारले लगानीको वातावरण नबनाएसम्म ठूला आयोजनहरूमा लगानी आउने सम्भावना हुँदैन । यसमा सरकारले समयमै विचार गरेर देशमा उचित वातावरणको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । (डा. पोखरेल अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन)