नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान बनेको तीन वर्ष पूरा भएको छ । अहिले कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा छ । संविधान निर्माणपछिको तीन वर्षलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

संविधानको समीक्षा दुई चरणलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ । पहिलो चरण संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्ने बेलासम्मको चरण हो । दोस्रो चरण स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचननिर्माण पछिको चरण हो । पहिलो चरणमा नेपाली राजनीतिले मेहनतसाथ सफलता हासिल गरेको छ ।

संविधान संस्थागत गर्नका लागि महत्वपूर्ण मानिएका निर्वाचन मार्फत संस्थागत स्वरूपको विकास गर्न नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आवश्यक काम ग¥यो । सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा रहेको सरकारमार्फत हामीले संविधानलाई संस्थागत गर्न सफल भयौं ।

फागुन ३ गते कांग्रेसले नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेसँगै दोस्रो चरण सुरु हुन्छ । पहिलो चरणभन्दा तुलनात्मक रूपमा सहज र संविधानका उद्देश्य हासिल गर्न काम गर्नुपर्ने चरण हो । यो चरणमा अहिले अलमल देखिएको छ । जनताले अपेक्षा गरेअनुसार संवैधानिक शासन अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

दोस्रो चरणको अवधि थोरै भए पनि निराशाजनक देखिएको छ । खासगरी संविधानको विशेषताको रूपमा रहेको संघीयतालगायतका विषयमा अहिले देखिएको अलमलले संविधान बने पनि सोअनुसारको शासन जनताले अनूभूति गर्न पाएका छैनन् ।

यसको मतलव संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन अझै सन्देहकै विषयका रूपमा रहेको छ ?

संविधानको कार्यान्वयन भनेको निर्वाचनमार्फत यसको संस्थागत स्वरूपको विकास हो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न गरेर संस्थागत विकास गर्ने काम गरिसकिएको छ । नयाँ सरकार आइसकेपछाडि असोज ३ भित्र आउनुपर्ने कानुनहरू बनेका छन् ।

ढिलो गरी भए पनि सरकारले मौलिक हकका कानुनन ल्यायो र यसमा दलहरूबीच सहमति पनि भयो । तर संविधान कार्यान्वयनको पछिल्लो अध्यायमा अत्यावश्यक विषयहरू भने अधुरै छ । जस्तो कि सातवटा प्रदेशको नामकरण हुन सकेको छैन । नामकरण गर्ने दायित्व सम्बन्धित प्रदेशसभाकै हो तर यो भइरहेको छैन भने केन्द्रीय सरकारले पर्खेर बसेर मात्रै हुँदैन ।

कुनै न कुनै समन्वयको काम केन्द्र सरकारले गर्नुप¥थ्यो । संविधानमा भएका विषय कार्यान्वयन गर्नका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारका बीच जुन तादतम्य हुनुप¥थ्यो त्यो हुन सकेन । राजधानी कुन प्रदेशको कहाँ रहने भन्ने विषयमा प्रदेशसभामा विषय प्रवेशसमेत भएको छैन । यतिमात्रै होइन संविधानले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसमेत गठन नगरेका कारण जथाभावी कर निर्धारणको स्वच्छन्दताले संघीयतालाई अलोकप्रिय बनाउने खतरा बढेको छ ।

वित्त आयोग बनेको भए कसले कसरी कुन मात्रामा कर लिने भन्ने कुरा टुंगो लाग्थ्यो । यति महत्वपूर्ण आयोग बन्नै सकेन । सात जनाको आयोग सात महिनामा पनि बन्न नसकेपछि संघ र प्रदेशबीच विवाद बढ्दो छ । पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको भेला भयो । प्रदेश सरकारका प्रमुखहरू नै आफ्ना माग पूरा गराउन छुट्टै भेलामा लाग्ने, प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा वंश भेला गर्न जुट्ने कुराले यो विषयमा सरकार कत्ति गम्भीर छ भन्ने देखिन्छ । यसबाट संविधानको कार्यान्वयन सरकारका कारण अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको छ ।

संविधानको सर्वस्वीकार्यता वा संशोधनको विषय अझै बाँकी नै छ । अहिले पनि सरकारले संशोधनको विषयमा सहमति जुटाएको छ तर तीन वर्ष बित्दा पनि संशोधनको कुरा किन अड्किएको होला ?

राजनीतिक इमानदारिता अहिलेको सरकारको नेतृत्वसँग रहेन । अहिले जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ उहाँ कुनै बेला नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । जुनबेला नेपाली कांग्रेस पार्टीले मधेसवादी दलको विश्वास लिएर नागरिक भावना सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढायो त्यतिबेला संशोधन गर्न राष्ट्रघात हो भनेर हल्ला गर्नुभयो ।

चुनाव जित्नका लागि यो मुद्दालाई उठाएर आफूबाहेकका सबैलाई राष्ट्रघाती भनेको सबैको स्मरणमै होला । जब चुनावमा भोटको रोटी सकेर जित्न सफल हुनुभयो उहाँहरूले सरकार प्राप्त गर्नुभयो । सरकारमा पुगेपछि संविधान संशोधन आवश्यक छ, संशोधन गर्छौ भन्नुभयो । संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको एउटा मधेस केन्द्रित दललाई संविधान संशोधन गर्ने सम्झौता गरेर सरकारमा पनि ल्याउनुभयो ।

संविधान संशोधन गर्छौं भनेर सम्झौता गरे पनि अहिलेसम्म प्रस्ताव पनि ल्याउनुभएन । दुर्भाग्य त यो छ कि संविधान दिवसमा सरकारमै रहेको एउटा पार्टीले कतै दीपावली ग¥यो भने कतै विरोध ग¥यो । सरकारमै बसेर संविधानको विरोध गर्ने कामले संविधानको सर्वस्वीकार्यताको प्रश्नलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । यस्तो दोहोरो चरित्र राख्ने कुरा कुनै अमूक पार्टी वा नेताको भन्दा सरकार प्रमुखकै गैरजम्मेवारीको उपज हो ।

नेपालको संवैधानिक इतिहास हेर्ने हो भने धेरै सफल भनिएका संविधान पनि छोटो अवधिमै फेरिएका छन् । संविधानसभाले बनाएको यो संविधान पनि कतै अल्पायुको बाटोमा त छैन ?

संविधान कार्यान्वयनमा सरकार चुक्दै गएको विषय गम्भीर हो । तर यति दुखसाथ, जनताको विश्वास जिते जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान यति छिट्टै असफल भयो भन्ने अवस्था त रहँदैन । निश्चय नै अहिले संविधानको रक्षा गर्नेमात्रै होइन पालना गर्नेमा सरकार नै चुकेको छ ।

संविधानको उल्लेख गरिएको संसद्मा सभामुख र उपसभामुख भिन्नभिन्न दलबाट हुनुपर्छ भन्ने विषयसम्म पालना गर्न सरकार गम्भीर देखिएन । यसले संविधानको एउटा धारामात्रै लागू नभएको त हो नि भन्ने अवस्था हँुदैन ।

यसले त प्रवृत्तिलाई संकेत गर्छ । सरकार सही ठाउँमा छैन र संविधान विरोधी गतिविधि सरकारले नै गरेको छ । त्यसैले संविधानको दीर्घायुका लागि पनि सबैले सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ ।

संविधान बनेपछि जनताले धेरै थोक पाउँछन् भनियो । अहिले पनि निराशाको अवस्था उस्तै छ । संविधान बनेकै कारण के पाए त जनताले ?

नेपालका स्थानीय तह दुई दशकदेखि जनप्रतिनिधिविहीन थिए । जनताले आँगनमा उभिँदैमा सरकारको भूमिका देख्दैनथ्यो । अहिले त कम्तीमा प्रत्येक स्थानीय तह र वडामा जनताका प्रतिनिधि छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारको उपस्थितिले काठमाडौंले नदेखेको गाउँमा पनि जनतालाई सेवा मिलेको छ ।

यो भयो संविधानका कारण उपलब्ध भएको राजनीतिक उपलब्धि । तर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित हुनु र लोकतान्त्रिक हुनुका बीच धेरै अन्तर छ । केन्द्रदेखि वडासम्मका प्रतिनिधिले लोकतान्त्रिक गतिविधि गर्नुपर्छ । केन्द्र सरकारको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी दललाई जथाभावी भन्ने, सार्वजनिक स्थलमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने, सञ्चारमाध्यमलाई त्रस्त बनाउने काम भइरहेको छ ।

समाचार लेखैकै आधारमा पत्रकारलाई तर्साउने, एउटै समाचार लेख्ने आफू निकटको पत्रकारलाई बयान र फरक आस्थाको पत्रकारलाई हथकडी लगाउनेसमेत काम भएको छ । यस्ता प्रक्रिया र प्रवृत्तिले सरकार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बने पनि लोकतान्त्रिक बन्न सकेन । यही कारण हो कि जनताले संविधानको उपलब्धि प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न पाएका छैनन् ।

संविधान बन्नुअघि सबैले स्थिर सरकार भएपछि ठीक हुन्छ भन्थे अहिले स्थिर सरकार भए पनि ठीकठाक हुन सकेन नि ?

स्थिर सरकार भएर मात्रै पनि नहुँदो रहेछ । स्पष्ट सरकार चाहिँदो रहेछ । सरकार निर्वाचनबाट आयो भनेर मात्रै नहुने रैछ, नियत कस्तो छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि चाहिँदो रहेछ । सरकारको सफलताको लागि समर्थनमा कति गणित नभनेर नहुने रैछ । मुख्य कुरा त सरकारको पक्षमा रहेका टाउकोभित्र मस्तिष्क कति छ भन्ने हो ।

आज सरकारको सफलता, संविधानको सफलता वा समृद्धिको लागि सबैभन्दा मुख्य कुरा हो शान्ति सुरक्षा । तर यो सरकार सबैभन्दा बढी शान्ति सुरक्षामा फेल भएको छ । जब अन्यायमा पर्छ मान्छे उसले सबैभन्दा पहिले सरकारको सहयोग खोज्छ । तर आज सरकार शान्ति सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न गम्भीर छैन ।

जब सरकार नै संविधान वा कानुनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न चुक्छ भने स्थिर वा अस्थिरको कुरा भएन । सरकारको नेतृत्व गर्नेको नियत नै ठीक नभएपछि स्थिरताले केही दिँदो रहेनछ ।

शान्ति सुरक्षाको यहाँले प्रसंग ल्याउनुभयो । सरकारसँग जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । तर अपेक्षा गर्ने जनतालाई नै अरिंगाल झै प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिनुभयो । यसबारे कांग्रेसको भनाइ के छ ?

राजनीतिज्ञको सफलता उनको बोलीमा होइन कि कर्ममा हुन्छ । केपी ओलीको बोली प्रस्ट बुझिन्छ तर कर्म के गर्दै हुनुहुन्छ कसैले बुझ्दैन । हामीमध्ये धेरैले गुनासो ग¥थ्र्यांै कि सुशील कोइरालाको बोली बुझिँदैन ।

सुुशील कोइरालाको बोली कत्ति बुझियो मुख्य कुरा होइन । मुख्य कुरा उहाँको कर्म प्रस्टसँग जनताले बुझेका छन् । उहाँले के भाषण गर्नुभयो, सुशील कोइरालाको भाषणको दस्तावेज कसैले छाप्दैन । तर सुशील कोइरालाको कर्मको दस्तावेज यो देश छापिसकेको छ, त्यो हो संविधान । आज सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको संविधान जनताको हातहातमा छ । तर आज, प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले इतिहासमा बोली होइन कर्म लेखिन्छ भन्ने बुझ्नु भएको छैन ।

जे मन लाग्यो त्यही बोल्नुहुन्छ । कहिले कांग्रेसलाई अर्नाजस्तो भन्नुहुन्छ कहिले बँदेलजस्तो भन्नुहुन्छ । अब अहिले आएर बोल्दै गर्दाखेरी उहाँले बिर्सनुभयो कि उहाँ नेपाल देशको प्रधानमन्त्री पनि हो । पार्टीको अध्यक्षको हिसाबले हो भने उहाँ मेरो अध्यक्ष होइन । तर प्रधानमन्त्रीका हिसाबले त उहाँ झापाको विश्वप्रकाशको पनि प्रधानमन्त्री पनि हो । मेरा लागि उहाँले केही बोल्नुहुन्न ।

उहाँले कहिले बोल्नुभयो भने जुन दिन निर्मलाका लागि न्याय भनेर काठमाडौंसहित मेची महाकाली १९ स्थानमा हजारौं नागरिक उपस्थित भएर प्रदर्शन गरेका थिए । त्यही दिन उहाँले कायर्कर्तालाई निर्देशन दिनुभयो, अरिंगाल जस्तै जाइलाग्नू ।

कस्लाई भन्न खोज्नुभएको ? एउटा छोरीलाई न्याय माग्दै गर्दा प्रतिक्रियावादी हुने ? जनतालाई अंरिगाल लगाउनुपर्ने त्यस्तो के प¥यो प्रधानमन्त्रीलाई ? कांग्रेसजस्तो जिम्मेवार प्रतिपक्षीले विरोध ग¥यो भन्दैमा कांग्रसमाथि अरिंगाल भएर जाइलाग भन्ने ? एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको प्रधानमन्त्रीले विरोधको स्वर सुन्न नसकेर बर्बराउने कुरा संविधान विपरीत छ ।

अंरिगाल भएर जाइलाग भन्ने विषय संविधान र अपराध संहिता विरुद्धको विषय हो । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीले यति निच कुरा गर्नुभएको छ यो क्षम्य हँुदैन ।

सरकारको यति धेरै कमजोरी पुष्टि हुने र जनताको पक्षमा सरकार नभएकै हो भने पाँच वर्षका लागि दिएको जनमतको भार यो सरकारले कहिलेसम्म बोक्न सक्ला ?

जनताद्वारा निर्वाचित भएर प्राप्त गरेको म्यान्डेटको हिसाबले उहाँहहरूलाई पाँच वर्षलाई अधिकार दिएको कुरामा दुविधा छैन । जनताको मतका कारण जनताको शिरमाथि शासन गर्न उहाँहरूले पाउनुभयो । तर जनताको हृदयमा शासन भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा उहाँहरूले बिर्सनु हुँदैन । उहाँहरूले यो गम्भीरता राख्नुभएन भने हजारौंले प्रदर्शन गर्ने माइतीघरमा त निषेधाज्ञा लगाउनुहोला तर जनताको हृदयमा बढ्दै गएको नकारात्मक भाव रोक्न सक्नुहुन्न ।

कसले सोचेको थियो, त्यो महान् राष्ट्रवादी नेता बन्नुभएका कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको सात महिना नबित्दै भारतका बटालियनका बटालियन सेना लिएर मोदी नेपाल आउँदा मौन बस्नुहोला ? कसले कल्पना गरेको थियो, उहाँ केपी ओली नै भारतको झन्डा सही सलामत फहरिएको ठाउँमा नेपालको झन्डा बिगारेर कुरूप बनाएर आफ्नो पछाडि राखेर उभिनुहोला ? त्यसैले उहाँको जे छवि थियो त्यो निरन्तर बिगिँ्रदै गएको छ । बालुवाटारको मेजमानी पाउनेले उहाँले जे गरे पनि बुट बजारेर राम्रो भन्लान् तर जनताले भन्ने छैन ।

यो खालको रवैया उहाँले परिवर्तन गर्नुपर्छ । यो सरकार हट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ पनि होइन, जनताको म्यान्डेट पनि होइन । तर पाँच वर्षसम्म उहाँले जे जस्ता खराब काम गरे पनि हामीले, नेपाली जनताले सहेर बस्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । दम्भको भारी प्रधानमन्त्री नै ढिलो चाँडो महँगो पर्नेछ ।

सरकारले त संविधान कार्यान्वयनका लागि केही गरेन भन्दै गर्दा प्रश्न त प्रतिपक्षतर्फ पनि सोझिन्छ नि । कांग्रेसले चै के ग¥यो त ?

एकातर्फ हाम्रो नेतृत्वमा संविधान बनेर कार्यान्वयन भयो । तर हामी नै निर्वाचन हारेर प्रतिपक्षमा सीमित भयौं । त्यसकारण नेपाली कांग्रेस पार्टीको घरेलु जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने, रूपान्तरण गर्ने र नवीन सन्दर्भमा नयाँ ढंगले नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई अगाडि बढाउने मुख्य दायित्व हाम्रा सामु छ । यसमा हामी लागिरहेका छौं ।

अर्को पाटो, यो संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कुराको सन्दर्भमा, संविधानको दीर्घजीवन र स्थायित्वको पक्षमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम पनि कांग्रेसले गर्छ । सायद नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक होला, कसैले संसद् अवरोध गरेका कारण सकारात्मक परिणाम प्राप्त भयो । डा.गोविन्द केसी आमरण अनशनमा बसेको बेला सरकारले दुई तिहाइको बलमा विधेयक पास गर्ने तयारी ग¥यो ।

डा. केसीको माग विपरीतको विधेयक संसद्मा आउन नदिन कांग्रेसले संसद् अवरोध ग¥यो । यही कारण अन्ततः डा. केसीको मागअनुसारको कानुन बन्यो । मलाई लाग्छ, यस्तै ढंगको भूमिका निर्वाह गर्दै संविधान कार्यान्वयन र समग्र विषयमा सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन कांग्रेसले भूमिका खेल्छ ।

यद्यपि प्रतिपक्षको भूमिकामा कांग्रेस खरो उत्रन सकेन भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ ?

जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुँदै गर्दाखेरि प्रतिपक्ष होइन कि भन्ने समाजमा मनोविज्ञान छ । जिम्मेवार ढंगले कानुन निर्माण गर्न दबाब दिएको, शालीन ढंगले प्रस्तुत भएको जस्ता कारणले मान्छेहरूलाई कांग्रेस प्रतिपक्ष नै होइन कि भन्ने लाग्न सक्छ ।

जसजसले यसो भन्नुहुन्छ उहाँहरूले निधो गर्नुपर्छ देशलाई कस्तो प्रतिपक्ष चाहिएको छ । संसद्मा चर्केर कुरा राख्ने, कुरा राख्न नपाउँदै रोष्टम घेर्ने, रोष्टम घेरेकोमा संवाद हुन नपाउँदै रोष्टम तोडफोड गर्ने, तोडफोड भए पनि समाधानको खोजी गर्न छोडेर सडकमा जाने, सडकमा पुगेर रेलिङ भत्काउने, रेलिङ भत्काएर घर पुग्दा पनि शान्त नबनेर उपत्यका बन्द घोषणा गर्ने, उपत्यका बन्द सकिन पाको छैन विज्ञप्ति जारी गरेर नेपाल बन्द गर्ने यस्तै प्रतिपक्ष हेर्ने बानी लागेको छ हामीलाई ।

कांग्रेसले यस्तो गर्न सक्दैन । संसद्मा ब्रिफकेस तोड्न हजार मान्छे चाहिँदैन दुइटा बलिया पाखुरा भए पुग्छ, संसद् घेरा गर्न दर्जन साथी भए पुग्छ, उपत्यका बन्द गर्न एक हजार मान्छेलाई १० ठाउँमा भेला गर्दिएपछि, १०० वटा पर्चा छरेपछि गर्न सकिन्छ । तर यो खालको भूमिका गर्न कांग्रेस चाहँदैन । हामी शालीन प्रतिपक्षका रूपमा हाम्रो भूमिका निर्वाह गर्छौं ।

कांग्रेस महासमिति बैठकको तयारीमा छ यसले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा के अर्थ राख्छ ?

महासमितिको बैठकमा पुगिसकेपछि कांग्रेसको विधान नयाँ बन्छ । नयाँ विधानको मस्यौदा बनाइरहेका छौं । एक व्यक्ति एक संगठनमा रहने अवस्था पनि बनाउँछौं । तल्लो तहमा पराजित भएपछि माथिल्लो तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था पनि आउँछ । यी सबै कुराका लागि महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको विधान मस्यौदा समिति सक्रिय छ । महासमिति बैठकबाट विधान संशोधन गरिसकेपछि कांग्रेस नयाँ ढंगले अगाडि बढ्छ ।

तर अहिले त आफ्नो स्वार्थअनुसार विधानमा प्रावधान राख्ने गरी नेताहरू लागिरहनुभएको छ नि ?

म विधान मस्यौदा समितिमा नरहे पनि पार्टी प्रवक्ताका हिसाबले बलाई थाहा छ । विधान कस्तो बनाउने भनेर पर्याप्त छलफल भइरहेको छ । कसैको स्वार्थभन्दा पनि पार्टीको हित अनुकूल हुने गरी विधान बनाउन निरन्तर छलफल, बहस भइरहेको हो । छलफल , बहस र फरकफरक विचार आउने विषय स्वार्थ साँध्ने कुरासँग जोडिँदैन ।

महाधिवेशन आउन समय बाँकी भए पनि नेताहरूले उम्मेदवारी घोषणा थालिसक्नुभएको छ । सभापति स्वयंले म थाकेको छैन फेरि सभापति बन्छु भन्नुभएको छ । महाधिवेशन र नेतृत्व हस्तान्तरणको सबाल अब कसरी अगाडि बढ्छ ?

मलाई लाग्छ ठीक समयमा ठीक विषयमा पार्टी नेतृत्वले पनि बोल्ने र त्यहीअनुसार छलफल हुने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । बच्चाको न्वारान नगरिकन बिहेको छिनोफानो गरिँदैन । त्यसैले महाधिवेशनको मिति नतोकेसम्म नेतृत्वको कुरा गर्नु उपयुक्त हुन्न । पार्टी प्रवक्ता हिसाबले पनि म यसबारेमा ठीक समयमै धारणा राख्न उचित ठान्छु ।