काठमाडौँ ।  मित्रराष्ट्र र दातृ निकायहरूको सहयोगबाट मात्रै नेपालको विकास सम्भव छ । तर, अहिलेसम्म यो सरकारले विदेश नीतिका विषयमा केही गरेको देखिँदैन । यो समस्या अहिलेको मात्र होइन । पहिले पनि यस्ता विषयहरू आएका हुन् । योभन्दा अगाडि पनि समयसमयमा समितिहरू बनाएर विदेश नीति कस्तो हुनपर्छ भन्ने विषयमा रिपोर्टहरू पेस भएका छन् । तर, त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।

नयाँ सरकारले अहिलेसम्म राष्ट्रिय विकास र परराष्ट्रका सम्बन्धमा कुनै मार्गचित्र दिन सकेको छैन, तपाई अर्थ र कूटनीतिक विज्ञ भएको नाताले कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ ?

अहिलेको सरकारप्रति आमनेपाली जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए त्यो अपेक्षाका विषयमा अहिलेको सरकार चिन्तित भएको पाइँदैन । दुई तिहाइको बहुमत भएर पनि सरकार अल्मलिएको छ । चुनावदेखि अहिलेसम्म सरकारको नारामा परिवर्तन भएको छैन । सरकारले अहिले पनि आर्थिक विकास र सुमेरो मात्र हैन । अहिले देशको आर्थिक विकास, सुशासन र पादर्शिताको कुरा गरिरहेको छ । तर, सरकारको आर्थिक नीति के हो ? विदेश नीति के हो ? संवैधानिक निकायमाथि कस्तो सम्बन्ध राख्ने र वैदेशिक सहायता कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट छैन । सानो आकारको मन्त्री मण्डलका सदस्यबीचमा तालमेल छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा समन्वयको अभाव देखिएको छ । त्यसकारण सरकारले अहिले भइरहेको अस्पष्टताको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । बलियो धरातलमा उभिएको सरकारले व्यावहारिकता देखाउन आवश्यक छ ।

नयाँ सरकार गठन भएको ६ महिना पुग्न लागेको छ । उसले अहिलेसम्म स्पष्ट मार्गचित्र दिन नसक्नुको कारण के हो ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा के हो भने सरकार साँच्चै आर्थिक विकासको लक्ष्यमा जान चाहन्छ भने त्यसका लागि विदेश नीति कस्तो हुने भन्ने विषय मुख्य हुन्छ । किनभने हाम्रो आन्तरिक स्रोतले विकास निर्माणका काम सम्पन्न गर्न सम्भव छैन ।

मित्रराष्ट्र र दातृ निकायहरूको सहयोगबाट मात्रै नेपालको विकास सम्भव छ । तर, अहिलेसम्म यो सरकारले विदेश नीतिका विषयमा केही गरेको देखिँदैन । यो समस्या अहिलेको मात्र होइन । पहिले पनि यस्ता विषयहरू आएका हुन् ।

योभन्दा अगाडि पनि समयसमयमा समितिहरू बनाएर विदेश नीति कस्तो हुनपर्छ भन्ने विषयमा रिपोर्टहरू पेस भएका छन् । तर, त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको भए यस्तो अन्योलको अवस्था आउने थिएन ।

पहिलेका सरकारहरूले कार्यान्वयन नगरेको कुरा अहिले सरकारले पनि नगर्ने स्पष्टै छ । ती सुझावहरू कार्यान्वयन नहुँदा र नगर्दा आउने समस्या चाहिँ के के हुन् ?

हामीले विगतमा देख्दै आएको कुरा के हो भने राजदूत नियुक्तिमा हुने ढिलाइले पनि परराष्ट्र नीतिमा असर पार्छ । भारत, चीन, अमेरिकालगायतका देशमा राजदूत नियुक्तिमा ढिलो हुँदा त्यसले नेपालमा आउने वैदेशिक सहायतामा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हामीले विगतमा अनुभव गरेका छौं ।

एक त राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ हुने र अर्कोतर्फ राजदूत नियुक्तिमा राजनीतीकरण हुने भएकाले पनि समस्या खडा गरिरहेको छ । राजनीतीकरण भएका कारण कतिपय मुलुकमा राजदूतहरूले गरेको कामकारबाहीबाट नेपाल लज्जित पनि हुनु परेको छ ।

कति ठाउँमा समावेशी भएन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन् । यो समस्या हल गर्नका लागि हामीले सरकारलाई पटकपटक सुझाव पनि दिएको छौं कि यसको लागि एउटा छुट्टै कमिटीको आवश्यकता छ त्यो कमिटी बनाएर समस्याको हल गरौं भन्दा पनि सरकारले मानिरहेको छैन ।

विदेशी मामला हेर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदाहँुदै अर्को कस्तो कमिटी बनाउन आवश्यक छ भन्नु भएको हो ?

हामीले भनेको राजदूत नियुक्तिदेखि विदेश मामला हेर्न अध्ययन गरिरहनका लागि एउटा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू संलग्न रहेको कमिटी बनाउन सुझाव दिएका हौं ।

परराष्ट्रमन्त्रीकै नेतृत्वमा होस् तर त्यसमा पूर्व राजदूतहरू, परराष्ट्रविज्ञहरू र केही परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी राखेर राजदूतका लागि नामहरू तयार गरिरहने कुन देशमा के समस्या छ त्यो विषयमा अध्ययन गर्ने समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने अधिकारसहितको कमिटी भयो भने कुनै पनि समयमा राजदूतहरू रिक्त हुने अवस्था आउँदैन र उनीहरूले गरेको रिपोर्टका आधारमा नेपालले बदलिँदो समयअनुसार परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन गर्दै जान पनि सकिन्छ ।

नेताहरूको खल्तीबाट भन्दा पनि सक्षम र विज्ञलाई भइरहेको राजदूतको कार्यकाल सकिनुभन्दा अगाडि नै तयार गरेर राख्नुपर्छ र यस्तो गर्न सकिएको खण्डमा नेपालको कूटनीतिक अवधारण बलियो हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

नेपालले अहिले पनि पुरानो पञ्चशीलको सिद्धान्तमा विदेशनीति बनाइरहेको छ तर, विश्वमा ६–६ महिनामा विदेशनीति परिवर्तन भइरहेका छन् ?

हामीले भनेको पनि यही हो अब नेपालको विदेश नीतिमा केही परिवर्तन गर्न सकिएन भने हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धसहित वैदेशिक सहायतामा समेत समस्या उत्पन्न हुने बेला आएको छ । अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा हामीले कहाँ फोकस गर्ने भन्ने कुरामा विचार गर्न आवश्यक भइसकेको छ । अहिले सबैले भनिरहेका छन् विश्वको आर्थिक विकास र शक्तिका रूपमा पनि एसियाको समय हो ।

हामीले हेर्दा पनि त्यहीँ देखिरहेका छौं । भारत चीनलगायतका एसियाका देशहरू आर्थिक आणविक र कूटनीतिमा समेत अगाडि गइरहेका छन् । हाम्रा लागि खाडी राष्ट्र र मध्यपूर्वका देशहरू पनि त्यत्तिकै आवश्यक बन्दै गइरहेका छन् । त्यहाँ हामीले श्रम पठाइरहेका छौ ।

हाम्रा ४० लाख युवाहरू अहिले त्यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले नेपालका कर्मचारीहरू पालिएका छन् । त्यसकारण पनि हाम्रो विदेश नीतिमा केही परिवर्तन र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ ।

नेपालको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक सहायता निर्विकल्प भएको छ । तर अहिलेको सरकारलाई दाताहरूले पत्याइरहेका छैनन् नि ?

पक्कै पनि अहिलेको सरकारप्रति दाता राष्ट्र र दातृ निकायहरू सकारात्मक भएको देखिएको छैन । विश्वबैंक र एसियाली विकास बैंकहरूले नेपाललाई धेरै सहायता दिँदै आएका छन् । तर, अहिले उनीहरू पनि वर्तमान सरकारप्रति विश्वस्त भएको देखिएको छैन । त्यसकारण मेरो विचारमा एउटा अध्ययन केन्द्रको आवश्यकता छ ।

नेपालमा यस्ता केन्द्रहरू नभएका होइनन् तर सरकारी तहबाटै एउटा अध्ययन केन्द्र बनाउन आवश्यक भइसकेको छ । विदेश नीति र हामीले लिएका नीतिहरूको कार्यान्वयन पक्षका विषयमा अध्ययन गर्ने र नीतिहरूमा परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ ।

जस्तो चीन, भारतलगायतका देशसँगको सम्बन्धमा के के काम भएका छन् के को गर्न आवश्यक छ भन्ने कुराको परिणाम आउने गरी काम गर्ने गरी अध्ययन केन्द्रको स्थापना पनि आवश्यक भएको देखिन्छ ।

अर्को कुरा राजनीतिक तहबाट समस्या समाधान हुने विषयमा कुन देशमा कस्तो राजनीतिक व्यक्तिलाई भ्रमण गराउने भन्ने कुरामा उसले अध्ययन गरेर राजनीतिक भ्रमण गराइरहने काम पनि गर्नुपर्छ । यसले पछिका लागि सम्बन्ध विस्तार गर्छ र नेपालको विकासका लागि पनि सहयोग पु¥याउँछ ।

तपाईंले भनेको कुरा आवश्यक हो भने अहिले भएको परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको औचित्य चाहिँ के त ?

हामीकहाँ पुरानो परम्परा के छ भने परराष्ट्र मन्त्रालय होस् वा अन्य मन्त्रालय हुन त्यहाँबाट अत्यन्त हेलचेक्र्याइँ हुँदै आइरहेको छ । जिम्मेवार निकाय भएर पनि उनीहरू जिम्मेवार बन्न सकिरहेका छैनन् । अहिले पनि संस्थागत कतिपय कागजहरू मन्त्रालयमा नपाए राजदूतावासबाटै माग्नु परिरहेको छ ।

अनेकौं महत्वपूर्ण कागजाजहरूको फाइल मन्त्रालयमा भेटिँदैन । परराष्ट्र कुनै निर्णय गर्नुप¥यो भने सचिवले मन्त्रीको मुख ताक्ने तर, मन्त्रीले विषयगत अध्यायन नगरेको हुनाले भोलि आफूलाई राजनीतिक रूपमा कुनै समस्या पर्ने हो भनेर निर्णय नै नगरिदिने काम भइरहेको छ ।

विभागीय मन्त्रीको गृहकार्य नपुगेपछि फाइल लिएर प्रधानमन्त्रीकहाँ जाँदा प्रधानमन्त्रीलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसक्ने र प्रधानमन्त्रीले पनि मन्त्रीको विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था काममै छ ।

यो कुरा हामीले विगतमा पनि भोगेकै हौ र अहिले पनि यसमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । त्यसकारण यस्ता विषयका लागि एउटा समूह बनायो भने त्यसले लामो समयसम्म अध्ययन र विचार गर्न सक्छ । उसले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट कुरा राख्न सक्छ । विज्ञहरूले अध्ययन गरेको बनाएको योजनामा विदेशीहरूले पनि सरकारलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ पाउँदैनन् ।

 

समयमै राजदूत नियुक्ति नहँुदा वैदेशिक सहायतामा नेपाललाई कस्तो असर पर्छ ?

नेपालको कूटनीतिक मामलामा राजदूतहरूलाई प्रयोग गर्ने एकदमै कम चलन छ । सरकारमा जाने दलहरूको नेतृत्वले आफूले विश्वास गरेका व्यक्तिलाई राजदूत बनाए पनि विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूले नेपालमा भएका विदेशी राजदूतहरूको जस्तो काम गर्न सक्दैनन् ।

नेपालमा भएका भारतीय, चिनियाँ, अमेरिकन, युरोपियनलगायतका देशहरूका राजदूतहरूले उनीहरूको देशमा कुनै असहज अवस्था सिर्जना हुँदा वा बिनाकाम नेपाल सरकारलाई सल्लाह दिने नाउँमा सहजै रूपमा नेपालका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र मन्त्रीहरूलाई सहजै रूपमा भेट गर्न पाउँछन् । तर, नेपाली राजदूतहरूले विदेशमा यस्तो अवस्था पाउँदैनन् । जुनजुन देशका राजदूतहरू नेपालमा रहेका छन् ।

उनीहरूले हाम्रा प्रधानमन्त्री वा दलका नेताहरूलाई भेट्नुभन्दा पहिले उता हाम्रा राजदूतहरूले नेपालको अवस्था र त्यो देशको अवस्थाका विषयमा जानकारी लिने र लिने काम हुनुपर्ने हो । हाम्रा राजदूतहरूले दिएको सल्लाहअनुसार उताका राजदूतहरूलाई भेट दिन सकियो भयो नेपालको विदेश नीतिको महत्व त्यसै बढेर जान्छ ।
सरकारले कुनै पनि कुराका लागि हाम्रा राजदूतहरूलाई प्राथमिकता दिन आवस्यक छ । तर, हामीकहाँ राजदूत भनेको राजनीतिक भागबन्डा मिलाउनका लागि हो । उनीहरूले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकता छ ।
यो मानसिकताको अन्त्य गर्दै निष्पक्षरूपमा राजदूतहरू नियुक्ति गरेर उनीहरूलाई पूर्ण अधिकार दिने हो भने विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि धेरै ठूलो राहत मिल्न सक्छ । त्यसकारण यसमा रणनीतिक परिवर्तनको गर्न आवश्यक छ ।

सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि विश्व बैकसँग ऋण लिने तयार गरिरहेको छ, केही समय अगाडि एडीबीको सहयोगमा सांसदहरूलाई तालिम पनि दिइएको थियो, के यस्ता विषयमा पनि वैदेशिक सहायता प्रयोग गर्न मिल्छ ?

यस विषयमा अहिलेसम्म नेपाल सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन सकेको छैन । नेपाल सरकार स्पष्ट नहँुदा कतिपय रकम फिर्ता पनि भइरहेको छ । सरकारको एउटा निकायले सहयोग नलिने भन्छ तर अर्को निकायले यो हामीलाई आवस्यक छ भन्छ । किनभने केही समय अगाडि एडीबीसँग ५० लाख डलर संसद्ले नलिने भनेका कारण फिर्ता भयो ।

तर, कानुन मन्त्रालयमा यस्तै प्रकृतिको अर्को फाइल जस्ताको त्यस्तै बसिरहेको छ । सरकारले भन्छ संसद् र अदालतमा जस्ता निकायमा हामी विदेशी सहयोग लिँदैनौ । अहिले पनि संसद्मा रहेको हरेक कुर्ची र टेबलहरूमा विदेशी सहयोग प्रयोग भएको छ । अहिले बहुमतको सरकार छ यसले चाहेमा स्पष्ट निर्णय गर्न सक्ने थियो ।

तर अहिलेको सरकार विगतका भन्दा बलियो भएर पनि कमजोर देखिएको छ । विदेशी सहयोगले धेरै कुरामा प्रभाव पार्ने भएकाले अदालत र संसद्जस्ता महत्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्रमा विदेशी सहयोग प्रयोग गर्नुहुँदैन भन्ने सुझाव हामीले पहिले नै पनि दिएका हौं ।

अहिले सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूबाट कस्तो अवस्थामा पैसा लिने, विदेशी दातृसंस्थाहरूबाट कस्तो अवस्थामा सहयोग लिने भन्ने कुरा अन्योलमै छ । अझ यो विषयमा त विगतदेखि नै विवाद पनि हुँदै आएको छ ।

एकातिर संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकार ऋण खोजिरहेको छ भने अर्कोतर्फ आन्तरिक स्रोत परिचालनमा तीनै तहका सरकार विवाद गरिरहेका छन् । के संघीयता महँगिएको हो ?

संघीयता एक हिसाबले महँगो नै हो । एकात्मक राज्य प्रणालीभन्दा स्वभावले नै यो निकै महँगो हुन्छ । विश्वमा संघीयता लागू भएका मुलुकहरूको अवस्था हेर्दा नेपालको संघीयता दुई कारणले महँगो देखिएको छ ।

पहिलो कुरा हामीले संविधान बनाउँदै नै स्थानीय तहलाई यति धेरै अधिकार दियौं कि त्यो अधिकार प्रयोग गर्न गाउँपालिका र नगरपालिकाले नसक्ने अवस्था आयो । अर्को एक सय ५० देखि दुई सयको संख्यामा स्थानीय तह बनाउँदा हुनेमा राजनीतिक भागबन्डा मिलाउनका लागि हामी सात सय ५३ वटा स्थानीय तह बनायांै ।

सात सय ५३ स्थानीय तहलाई बराबरी अधिकार भएकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीदेखि पूर्वाधार विकासका लागि सबैभन्दा पहिले कर्मचारी पु¥याउनु प¥यो । स्थानीय तहमा धेरै कर्मचारी चाहिने भएकाले सरकारले ८२ हजारबाट बढाएर कर्मचारीको संख्या एक लाख २० हजार पु¥याएको छ ।

कर्मचारीको हिसाबले पनि संघीयता महँगो भयो । दोस्रो कारण स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने इकाहरू छैनन् । धेरैजसो अधिकार केन्द्र सरकारले खिचिदिएकाले स्थानीय तहको खर्च बढ्ने तर, काम गर्न नपाउने भएका कारण पनि यो समस्या आएको हो ।

संघीयता कार्यान्वयनको एक वर्ष नपुग्दै यौ समस्या आयो भने भविष्यमा के होला ?

दीर्घकालीन रूपमा यो समस्या नरहँला । अबको दुई वर्षसम्ममा कर्मचारीहरूले पनि काम सिकिसक्ने र जनप्रतिनिधिहरूले पनि अनुभव बटुल्ने हुनाले दुई वर्षसम्म संघीयता धान्न समस्या हुन्छ ।

त्यसपछि कर्मचारीहरू पनि स्थानीय तहले नै भर्ना गर्न पाउने र विकासका काम पनि स्थानीय सरकारले जिम्मा लिएर गर्न सक्ने अवस्था आउने हुनाले दीर्घकालीन नभएर अल्पकालीन समस्यो हो भन्ने मलाई लागेको छ । तर, यो दुई वर्षसम्म कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो हुने र बेरुजुहरू बढ्ने सम्भावना भने रहन्छ ।

 

ठूला आयोजनाहरू अहिले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच तानातान भइरहँदा यसमा लगानी गर्ने दातृ निकायहरूनै अल्मलिएका छन् र नेपाल सरकारसँग विवाद पनि सुरु हुन थालेको छ नि ?

यस्ता आयोजनाहरूको लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारको समन्वय आवश्यक देखिएको छ । अहिले कार्यान्वयनको चरण भएकाले केही सानातिना कुरा स्थानीय सरकारले मिलाउन बाहेकका विषयमा केन्द्र सरकारले हेर्नैपर्ने अवस्था छ ।

अर्कोतर्फ आयोजना कार्यान्वयन गराउने विषयमा नेपाल सरकारले ठेक्कापट्टा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय नियम पु¥याएर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म नेपाल सरकारले सम्झौता गर्दा कहीँ न कहीँ गएर कमजोरी गरेकै हुन्छ ।

योजना कार्यान्वयनमा सम्झौता गर्दा नेपाली पक्षबाट कमजोरी भएका ठाउँलाई समाएर विदेशी ठेकेदारहरूले विभिन्न समस्याहरू खडा गरिरहेका हुन्छन् । जस्तै उदाहरणको लागि पश्चिम सेतीमा त्यही भइरहेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा यस्तै समस्याले गर्दा काममा ढिलाइ भइरहेको छ । उनीहरू यस्ता सानासाना कमजोरीलाई समाएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि गइरहेका छन् । नेपाली ठेकेदारहरूको पनि उही अवस्था छ । कुनै न कुनै राजनीतिक दलको संरक्षण पाइरहेका कारण ठेकेदारहरूले समयमै काम नगर्ने रोग अहिले मात्र हैन पहिलेदेखिकै हो ।

विदेशी मित्र राष्ट्र वा निकायले प्रतिबद्धता जनाएको रकमसमेत दिएका छैनन् । २०७२ को भूकम्पका पुनर्निर्माणका लागि दिने भनिएको रकमसमेत आएको छैन । यसको कारण के हो ?

यस्तो रकम नआउनुको कारण नेपाल सरकारले समयमै लिन नसक्नु नै मुख्य कारण हो । उनीहरूले दिन्छु भनेको आर्थिक सहायताको रकम एक वा दुई वर्षसम्म मात्रै बजेटमा राखेको हुन्छन् ।

दुई वर्षसम्ममा पनि हामीले लिन सकेनौं भने उनीहरूले नेपाललाई दिने भनेको रकम बजेटबाटै हटाइदिन्छन् र बजेटबाट हटाएपछि फेरि लिन सकिने अवस्था हुँदैन । दोस्रो कुरा विभिन्न देशको विभिन्न नीतिहरू हुन्छन् ।

जस्तो भारत वा चीनको कुरा गर्ने उनीहरूबाट सहायता लिएपछि उनीहरूकै स्रोत र साधन प्रयोग गर्नुपर्ने अनि हाम्रो आयोजनाको मूल्यांकन पनि उनीहरूले नै गर्नुपर्ने कारणले गर्दा रकम रोकिने गरेको छ ।

राजनीतिक कारणले गर्दा कर्मचारीहरू परिवर्तन भइरहने र कर्मचारीको क्षमता कमजोर भएका कारण हामीले उनीहरूसँग गरेको सम्झौता समयमै पूरा गर्न सक्दैनौं र धेरैजसो रकमहरू फिर्ता भएर जान्छन् । यसमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । सरकारले जति सक्दो चाँडो काम मूल्यांकन र मनिटरिङ गर्ने विकासका काम निजी क्षेत्रलाई दिएर जाने काम हुन सक्यो भने समस्या आउँदैन ।

तर, सरकार र निजी क्षेत्रका बीचमै एकअर्काप्रति विश्वासको वातावरण छैन, कसरी सम्भव हुन्छ ?

सरकारले बजेट जारी गरेपछि निजी क्षेत्र अलिकति तर्सिएको देखिएको छ । तर, निजी क्षेत्रलाई अगाडि नल्याइकन विकास सम्भव छैन । उनीहरूसँग बसेर छलफल गर्नु प¥यो । निजी क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले हेरिदिनुप¥यो ।
उनीहरूलाई लगानीको सुरक्षा दिनु पर्छ । यति भयो भने निजिी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गरेर विकासमा सहयोग पु¥याउन तयार हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ निजी क्षेत्रलाई अगाडि नल्याएसम्म अहिले भइरहेको व्यापार घाटा पनि घटाउन सकिने अवस्था छैन ।

व्यापार घाटाको कुरा गर्दा एक सय २८ मुलुकसँग नेपालको व्यापार घाटा छ त्यसमा पनि भारत र चीनसँग धेरै छ, कसरी घटाउन सकिन्छ ?

यसका लागि विदेशी लगानी नीतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । जस्तो अहिले भारतले नेपालमा लगानी गरिरहेको छ तर, त्यो लगानीबाट बन्ने आयोजनाहरूका लागि आवश्यक सामग्री भारबाटै खरिद गर्नु परिरहेको छ ।

यसले के हुन्छ भने उसले नेपालमा लगानी गरेको पनि देखिने तर उसले दिएको रकम उसको राष्ट्रमा उत्पादन भएका सामानहरूको खरिदमा भारतमै जाने भइरहेको छ । यो भारतसँग मात्र हैन चीन र अन्य मुलुकसँग पनि यस्तै छ ।

त्यसकारण अबदेखि लगानी मात्र गर्ने होइन । त्यो लगानीबाट बन्ने आयोजनाहरूका लागि आवश्यक सामग्री पनि नेपालमै आएर उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने खालको नीति बनाउन सकियो भने यो समस्याको पनि हल हुन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले नीति बनाएर जान आवश्यक छ । योसँगै वैदेशिक लगानीसम्बन्धी ऐनकानुनहरूमा पनि सुधार गर्न आवश्यक छ ।