धनराज गुरुङ
नेपालका दुई छिमेकी देश चीन र भारत पछिल्ला केही दिनयता शक्ति परीक्षाको तयारीमा छन् । भारत र चीनका बीचमा सीमा विवादलाई लिएर युद्ध होला नहोला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, यही विवादलाई लिएर चीन र भारत युद्धकै अवस्थामा पुग्छन् भन्नु एक हिसाबले गलत पनि हुन्छ । उनीहरू आन्तरिक द्वन्द्व देखाएर विश्वको शक्ति परीक्षण गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ विश्वका पुराना साम्राज्य शक्तिहरू भारत र चीनकाबीचमा युद्धहोस् भन्ने पनि चाहिरहेका छन् । दोस्रो विश्वयुद्ध र त्यसपछिको लामो समयसम्म एसिया अरू महादेशको तुलनामा कमजोर देखियो । अहिले एसिया क्षेत्रका चीन,चारत जापान, उत्तर कोरियादेखि अन्य साना राष्ट्रहरूले समेत एक्लै विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई युद्धको चुनौती दिइरहेका छन् ।

अमेरिकाजस्तो महाशक्ति राष्ट्रलाई उत्तर कोरिया एक्लैले चुनौती दिएको छ । यो परिस्थितिमा नेपालका दुई शक्तिशाली राष्ट्र चीन र भारत सीमा विवादलाई लिएर तनावमा रहेको अवस्थामा नेपाल एक प्रकारले चिन्तित पनि छ । र, यसमा नेपालले कुन छिमेकीले के भन्ला र कस्लाई के गर्ने भन्ने चिन्ता लिएर बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन । नेपालको भूमिका भनेको सकेसम्म दुवै मुलुकलाई युद्धमा नजाऊभन्ने हो । अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पनि भारतले आफ्नो सुरक्षाप्रति नेपाल संवेदनशील नभएको कुरा उठाएको छ । आफ्नो सुरक्षाका विषयमा छिमेकी भएको नाताले भारतले नेपालमाथि समर्थनको आशा गर्न अनुपयुक्त पनि होइन ।

उसको आफ्ना विषय नेपाललाई खुल्ला रूपमा राख्न पाउने अधिकार छ ।तर, कुन विषयमा कति सन्तुलन राख्ने र त्यसलाई असन्तुलित हुन नदिने भन्ने नेपालको आफ्नो अधिकार हो । भारत र चीनको मामिलामा नेपालले कुनै पनि विषयमा असन्तुलित हुने गरी सहमति गर्नु हुँदैन । सबैविषयमा सबैसँग समझदारी गर्नैपर्छ भन्ने नेपाललाई छैन र आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर अनावश्यक समझदारी गर्न पनि हँुदैन । प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणकै क्रममा भारतका केही पूर्व कूटनीतिज्ञहरूले काठमाडौंको अन्धो आरष्ट्रवाद भारतको सुरक्षा चासोप्रति अनविज्ञ रहेको बताएका छन् । यसले भारत आफ्नो सुरक्षा मजबुद्ध बनाउँदैछ भन्ने सन्देश दिन्छ । तर,भारतको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नेपालले लिन सक्दैन । सुरक्षाका सम्बन्धमा नेपाल चीन, भारतसँग वा कुनै पनि देशसँग टाँसिएर बस्न सक्दैन । नेपाल तथष्ट बस्नुको अर्थ हात बाँधेर बस्ने होइन । नेपालको पनि आफ्ना छिमेकी सम्बन्ध राख्ने मापदण्डहरू छन् । आफ्नो मापदण्ड कायम राख्न पनि नेपाल आफ्नो अडानमा रहनुपर्छ ।

नेपालको भूमिका युद्ध नगर भन्ने हो । अहिले बीपीले त्यो समयमा खेलेको भूमिका अनुसरण गर्न आवश्यक छ । यसमा भारतले के भन्छ भन्ने कुरासँग महत्व राख्न हुँदैन । हाम्रआफ्नो राष्टिय दृष्टिकोण छ । नेपालको कारण अहिलेसम्ममा भारतकहाँ असुरक्षित छ । हामीले युद्ध नगर भनेर मध्यस्थता गर्ने हो र त्यो नेपालले गर्नुपर्छ । यो विषयमा हाम्रो परराष्ट्र नीतिको पनि कमजोरी छ । हाम्रो परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा हामी अल्मलिएको छौं। सरकार परिवर्तन भएसँग हाम्रो परराष्ट्र नीति बदलिन्छ । परराष्ट्र नीतिभनेको साझा हुनुपर्छ । हामीले साझा परराष्ट्र नीति बनाउन सकेका छैनांै । यो अहिले अहम्प्रश्नका रूपमा आएको छ ।सरकार परिवर्तन भएअनुसार अव परराष्ट्र नीति परिवर्तन हुन दिनु हँुदैन । अहिले हामीले चीन र भारतको अहित हुने गर काम गर्न मिल्दैन । हामी दुवै देशको सुरक्षाका विषयमा गम्भीर भएका छौ । एउटालाई खुसीबनाउन र अर्कोलाई असन्तुष्ट बनाउने काम नेपालले गर्न सक्दैन ।

अहिले पचासौं हजार नेपालीहरू भारतीय सेनामा रहेका छन् । ती सेनालाईदेखाएर भारतबाट नेपाल कसरी तटस्थबस्छ भन्ने प्रश्नहरू आइरहेका छन् । नेपालीहरू भारतीय सेनामा भर्ती भएका छन् उनीहरूलाई नेपालले छिमेकीछिमेकीका बीचमा युद्ध लड भन्ने होइन । यसका कारण पनि हाम्रो भूमिका दुवै देशलाई युद्ध नलड भन्नेमै केन्द्रित हुनुपर्छ । भारत र चीनको दाक्लामा विवादलाई अहिले नेपालको भूमिलिपुलेको विषयलाई समावेश गराउन खोजिएको छ । यो तत्कालीन राजा महेन्द्रले १९६५मा भारतको सेना कालापानी क्षेत्रमा राख्न अधिकार दिएको छ । यो अब उल्टाउनुपर्छ । यो विषयमा भारत र चीन दुवै पक्षले हामीले यस्तो सम्झौता गरेको छैन भनेर स्पष्टीकरण पनि दिएका छन् । भारतसँग हाम्रा सीमाका कुरा पनि व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । सन्धिसम्झौता भनेको शिलालख होइन । परिवर्तन हुनुपर्छ । नेपाल भारत र चीनले पनि अब नयाँ सन्धि गर्न आवश्यक छ । कसैको सम्झौता गर्दा अर्काको अस्तित्वमा आँच आउने गरी गर्नु हँुदैन ।

विगत लामो समयदेखि विवादमा आएको १९५० को सन्धि परिमार्जन गरिनुपर्छ । यसका लागि बौद्धिक समूह पनि गठन भएको छ । त्यो समूहले डेडइस्पायर भएको १९५० को सन्धिको पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व.कृष्णप्रसाद भट्टराई १९५० को सन्धिअनुसार नेपालले तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउँदा भारतको भूमि प्रयोग गर्नुपरेमा मात्र भारतलाई सोध्ने नभए सोध्न आवश्यक छैन भनेर सन्धि भएको बताउनुभएको छ । यसमा सकिन्छ भने १९५० को सन्धिलाई खारेज गरेरै नयाँ सन्धि गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

अहिले भारतले सीमा सडक बनाइरहेको छ । यो सडक बनेपछि बाँधले भन्दा बढी नेपाली भूभाग यो सडकका कारण डुवानमा पर्छ । यो बाढी, डुबान र कटानको तेस्रो प्रकरण हो केही वर्षदेखि भारतले बनाउन थालेको सीमा सडक । भारतले सीमा सडकका नाममा दशगजासँगै जोडेर तीन मिटरभन्दा अग्लो बाँधजस्तै सडक बनाइरहेको छ । सीमा सडक भारतले नेपालको सीमासँगै समानान्तर हुनेगरी १ हजार ७ सय ५१ किमिको बनाउने योजनाका साथ सुरु गरेको हो । भारतले बनाउँदै गरेको सीमा सडक निर्माणकार्य सम्पन्न भएपछि नेपालको तराईमा लाखौंलाख हेक्टर जमिन न बस्तीयोग्य रहनेछ, न त खेतीयोग्य नै । भविष्यमा यति बिघ्न विकराल परिस्थिति आइपर्ने देख्दादेख्दै पनि नेपालले भारतीय नेतृत्वसँग कुरा उठाउन नसक्नु विडम्बना हो । राष्ट्रिय हितका लागि छिमेकी मुलुकको नेतृत्वसँग प्रस्ट कुरा राख्न नसक्नु नालायकपन हो ।

देउवा २०५८ सालमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमणमा गएका बेला नै बाढी, डुबान र कटान भएको सन्दर्भमा दुवै देशका प्रतिनिधि रहने उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरी समाधन गर्ने सहमति भएको हो । तर सहमति भएको १६ वर्षमा न उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बन्यो, नत त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेकाहरूले उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि भारतसँग कुरानै गरेका छन् । पुरानो सहमति कार्यान्वयनको जग बसाल्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवालाई नै आइपुगेको छ । यो भारत भ्रमणको क्रममा २०५८ सालमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन तहमा पुर्‍याउन फेरि सहमति पनि भएको छ यसलाई अब नेपाल पक्षले कडाइका साथ अघि बढाउन आवश्यक छ ।
(नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुङसँगको वार्तामा आधारित)