काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोगले देशान्तर साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक कविर राणालाई आयोगसँग सम्बन्धित समाचार सामग्रीका विषयमा तथ्यप्रमाणसहित तीन दिनभित्र उपस्थित हुन जारी गरेको आदेशप्रति सर्वत्र विरोध शुरु भएको छ ।

आफ्नोबारे लेखेको समाचारकै आधारमा देशान्तर साप्ताहिकलाई कारवाही गर्न भन्दै आयोगले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पठाएको पत्रप्रति आपत्ति जनाउँदै सर्वत्र विरोध शुरु भएको हो ।
निर्वाचन आयोगले देशान्तर साप्ताहिकका प्रधान सम्पादकलाई पत्रिकामा प्रकाशित आयोगसँग सम्बन्धित समाचार सामग्रीको तथ्यप्रमाणसहित तीन दिनभित्र उपस्थित हुन जारी गरेको उर्दीप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

महासंघले आज एक विज्ञप्ती जारी गरी निर्वाचन आयोगले गरेको यो निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको उल्लेख गर्दै खेद प्रकट गरेको हो । आगामी दिनमा यस्ता कार्य नदोहोर्याउन पनि महासंघले आयोगलाई चेतावनी दिएको छ ।

महासंघका महासचिव उजिर मगरको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तीमा प्रकाशित वा प्रसारित समाचारका विषयमा चित्त नबुझे या कुनै गुनासो रहे त्यस उपर परेका उजुरी हेर्ने वा पत्राचार आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई नबुझीकन निर्वाचन आयोगबाट कारबाही आदेश दिइनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अनाधिकृत हस्तक्षेप हो भनिएको छ ।

२०७४ जेठ ८ र १५ गते देशान्तर साप्ताहिकमा प्रकाशित क्रमशः ‘निर्वाचन आयोगमा मामाको धनमा फुपुको श्राद्ध’ शिर्षमा १५ करोडका गाडी निर्वाचन आयोगलाई आवस्यक नभएको र ‘निर्वाचन आयोगलाई १८ अर्व सक्नुपर्ने’ शीर्षकमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन दुई पटक गराउँदा १८ अर्ब बढि खर्च लाग्ने कुरालाई आयोगले ध्यान नदिएको बिषयमा प्रकाशित भएको समाचारका विषयमा साप्ताहिकका प्रधान सम्पादकलाई उपस्थित र कारबाहीका लागि आयोगले काउन्सिलमा पत्राचार गरेकोे थियो ।
आयोगको उक्त कार्यप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल प्रेस युनियनले विज्ञप्ती जारी गरेको छ भने नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले यसलाई आयोगको गलत कदमको संज्ञा दिनुभएको छ ।

यस्तै युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गर्ने एक मात्र निकाय प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार नबुझी आदेश दिने काम आयोगले गरेको उल्लेख गर्दै समाचारमा चित्त नबुझे उजुरी दिन सकिने प्रावधान विपरित आयोगबाट हुकुमी शासनको झल्को दिने गरी आदेश आएकोमा आपत्ति प्रकट गरिएको छ ।
यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टले पनि फेसबुकमार्फत् आयोगको कदम गलत भएको र त्यसको विरोध जरुरी रहेको बताउनुभएको छ भने प्रेस काउन्सिलका सदस्य किशोर श्रेष्ठले पनि निर्वाचन आयोगले कार्यक्षेत्र बिर्सेको भन्दै जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रेस काउन्सील नेपालका पूर्व अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले पनि आफ्नो फेसबुक मार्फत आयोगको यो कदमले प्रेस स्वतन्त्रताको हनन् गरेको बताउनुभएको छ । यस्तै नेपाल प्रेस युनियन काठमाण्डौ शाखाले पनि जनतालाई सूसूचित गर्ने अभियानमा साढे ३ दशकदेखि सक्रिय देशान्तर साप्ताहिकविरुद्ध आयोगले जारी गरेको आदेश पूर्णतः अलोकतान्त्रिक र प्रेस नियन्त्रण गर्ने दुराशयबाट प्रेरित रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ