देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

एमालेका नेतालाई जोगाउन हामीले पनि उनीहरूसँगै उभिनुपर्ने ?

देशान्तर

गुरुराज घिमिरे, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस

लामो समयको अन्तरालपछि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बसेको छ । के के विषयमा छलफल चलिरहेको छ ?

हामी यतिबेला इतिहासको महत्वपूर्ण र विषम परिस्थितिमा छौं । मुलुक निकै ठूलो अनिष्टको सम्मुख उभिएको प्रतीत हुन्छ । हामीले जारी गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने चुनौती हाम्रो सामु छ । यसका निम्ति संविधान जारी हुनुअघि र पछि पनि निरन्तर रूपमा तराई केन्द्रित दलहरूलगायत अन्य समुदायसमेत आन्दोलनमा देखिन्छ । आन्दोलनको दौरानमा निकै ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । सुरक्षाकर्मीहरूको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको छ, तराईमा झन्डै पाँच दर्जन व्यक्तिहरूको ज्यान गएको छ । संविधान जारी भएपश्चात् गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न पूर्णतया असफल साबित भएपछि नयाँ गठबन्धनको निर्माण भई प्रचण्डको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार गठन भएको छ । यो गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो घटक हो । र, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल पनि हो । मुलुकका सामु देखिएका राजनीतिक समस्या र चुनौतीहरूको सामना गर्ने मुख्य दायित्व पनि नेपाली कांग्रेसकै हो । वर्तमान विषम परिस्थितिबाट मुुलुकलाई मुक्त गर्ने दायित्व पनि कांग्रेसकै हो । यस्तो बेलामा केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ । बैठकमा प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, भाषा, स्थानीय निकायको सीमा र संख्या, पार्टीभित्रको अवस्था र सांगठनिक परिस्थितिलगायतका विषयमा छलफल चलिरहेको छ । सँगसँगै अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध आएको महाअभियोगको प्रस्तावका विषयमा पनि नेताहरूले आआफ्नो धारणा राखिरहनुभएको छ । 

तर, उल्लेखित राष्ट्रिय राजनीतिका विषयहरूलाई महाअभियोगको विषयले ओझेलमा पारेको जस्तो देखिँदैछ नि ? 

लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति पनि सर्वसम्मत थिएन । उनका कामकारबाही पनि विवादमुक्त छैनन् । उनले नेपालमा भएको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेजस्तो लाग्दैन । उनले अख्तियार प्रमुख भएर निष्पक्षतापूर्वक काम नगरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । संसदीय समितिहरूले बोलाउँदा पनि उनी आउँदैनन् । त्यसैले उनका बारेमा टीकाटिप्पणी वा उनको भूमिकाका बारेमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै नै छ । तर अहिले मुलुकको राजनीतिलाई विषयान्तर गर्ने गरी महाअभियोग ल्याउनु रहस्यपूर्ण छ । हो, निश्चित रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण विषयहरूलाई यो प्रकरणले (महाअभियोग) ओझेलमा पारेको छ । र, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको गन्ध पनि आइरहेको छ । 

यस विषयमा कांग्रेसले आफ्नो ठोस धारणा किन सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन ?

बैठक पूर्ण भएपछि यो विषयमा कांग्रेसको धारणा बाहिर आउँछ । मुख्यगरी सरकारमा सामेल भएको मुलुककै ठूलो दलसँग गठबन्धनमा रहेको र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रले कुनै सरसल्लाहै नगरी महाअभियोगजस्तो गम्भीर प्रकृतिको प्रस्तावको प्रस्तावक भएर किन प्रस्तुत भयो ? बैठकमा नेताहरूले पार्टी सभापतिसँग जिज्ञासा राखेका छन् । र सभापतिले यो प्रस्तावको बारेमा आफूलाई कुनै पूर्वजानकारी नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । र सभापतिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीसमेतले आफूलाई समेत यसबारेमा कुनै पूर्वजानकारी नभएको कुरा गरे भन्ने कुरा आएको छ । यस विषयमा सभापतिको धारणा के हो भन्ने कुराको माग पनि बैठकमा उठेको छ । तसर्थ सम्भवत: सोमबारको बैठकपश्चात् नेपाली कांग्रेसले यसबारेमा आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्नेछ । 

यसरी कसैलाई थाहै नदिई महाअभियोग प्रस्ताव किन ल्याइयो, तपाईंले व्यक्तिगत रूपमा यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

साँच्चै भन्ने हो भने सामान्यतया यो महाअभियोगको प्रस्ताव अथवा कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीविरुद्धको प्रस्तावलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनु हुँदैन । तर प्रधानमन्त्रीको दलका सांसद्हरू महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक हुन्छन्, उहाँलाई थाहा हुँदैन । सरकारी गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलका सभापतिलाई समेत यो कुरा थाहा हुँदैन । सरकारी घटकका सांसद प्रस्तावक हुन्छन् र विपक्षी दलका सांसद् समर्थक हुन्छन् । यो कस्तो विचित्रको गठबन्धन हो ? विश्वस्त सूत्रबाट थाहा हुन आएअनुसार अख्तियारले एमालेका केही नेताहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागेको थियो, यसबाट तर्सिएर माओवादीसमेतका केही नेताहरूको संलग्नतामा यो प्रस्ताव आएको छ । फेरि एउटा संवैधानिक अंगको पदाधिकारी जस्को दायित्व नै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अख्तियारको दुरुपयोगका बारेमा अनुसन्धान गर्ने हो । यदि उनले यो काम गर्न लाग्दा महाअभियोग ल्याइएको हो भने योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अर्को हुन सक्दैन । एमालेका नेतालाई जोगाउन हामीले पनि उनीहरूसँगै उभिनुपर्ने ? यसमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट हुनुपर्दछ । 

यस्तो हो भने सरकारी गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दल अपरिपक्व देखियो । यसले गठबन्धनको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएन र ?

निश्चित रूपमा यो प्रकरणले केही प्रश्नहरू उठेका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको माओवादी केन्द्र कसले चलाइरहेको छ ? आफ्ना सांसद्हरूले गरेको कामकारबाही पार्टी अध्यक्षलाई थाहा नहुने हो भने कसलाई थाहा हुन्छ ? या त प्रचण्ड झुटो बोलिरहनुभएको छ । या त पार्टीमा उहाँको पकड समाप्त भएको छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डसँग स्पष्ट कुरा गर्नुपर्छ । ढुलमुले चरित्र र दिग्भ्रमित मनोविज्ञान बोकेको पार्टी र नेतासँग काम गर्दा यस्तै समस्या आउँछन् । प्रचण्डले राम्रोसँग के बुझ्नुपर्छ भने, इतिहासले एकपटक फेरि उहाँलाई विगतका गल्तीहरू सच्याउने अवसर दिएको छ । हिजो पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि उहाँले प्राप्त गर्नुभएको ऐतिहासिक अवसरको सदुपयोग गर्न सक्नुभएन । र अहिले उहाँलाई प्राप्त अवसरलाई देश जनता, लोकतन्त्र र आफ्नो हितमा समेत उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेकै थियो । र अहिले पनि हाम्रै समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनु भएको छ । त्यसैले हामीसँगको विश्वास भत्किने गरी काम गर्ने सुविधा उहाँलाई छैन । 

यसै सन्दर्भमा कांग्रेसको जारी बैठकमा सरकारको कामकारबाहीको समीक्षा कसरी भइरहेको छ ? तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

वर्तमान सरकारका काम कारबाहीहरू प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् । विगतको सरकार आफ्नो उद्देश्य अनुरूप, राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप चल्न नसकेपछिको पृष्ठभूमिमा यो सरकार बनेको हो । संविधानको कार्यान्वयन र यससग जोडिएका तमाम विषयहरूलाई सुल्झाउने दायित्व वर्तमान सरकारको हो । गर्दै जाउला, हेर्दै जाउला, देखा जायेगा भन्ने समयको सुविधा यो सरकारसँग छैन । हामीसँग उपलब्ध समयलाई अधिकत्तम रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । तर सरकारी गतिविधि हेर्दा उत्साहित हुने ठाउँ देखिँदैन । 

तर, सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने भूमिका त गठबन्धनमा सामेल दल कांग्रेसको पनि त होला नि । आफ्नो पार्टी र मन्त्रीहरूको भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गरिएको छ ?

वर्तमान सरकार सफल हुँदा र असफल हुँदा पनि यस र अपयसको भारी कांग्रेसले नै बोक्ने हो । सरकार निर्माणको मुख्य आधार पनि भएकोले सरकारको प्रभावकारिता, भूमिका र उपलब्धिका विषयमा नेपाली कांग्रेस सचेत र गम्भीर हुनैपर्छ । विडम्बनाको कुरा, अहिलेसम्म सरकारमा सामेल मन्त्रीहरूलाई नेताहरूले संयुक्त रूपमा निर्देशन दिनुभएको हामीलाई थाहा छैन । सभापति एक्लैले बोलाएर दिनुभएको पनि हामीलाई जानकारीमा आएको छैन । सरका र के हो ? मन्त्री पदको दायित्व के हो ? मन्त्रीहरूको देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी र राष्ट्रप्रतिको जवाफदेहिता के हो ? मन्त्री र पार्टीको सम्बन्ध के हो ? मन्त्रीहरूको कार्यकर्ताप्रतिको दायित्व के हो ? यस्ता विषयहरूमा मन्त्रीहरू नै अलमलमा देखिन्छन् । आफ्नै खुबीले मन्त्री भएको जस्तो चिन्तन देखिन्छ । यो निर्दलीय र व्यक्तिवादी चिन्तन हो । यस्तो चिन्तनबाट न देश, न प्रजातन्त्र र न पार्टीको हित हुन्छ । त्यसैले पार्टीले मन्त्रीहरूलाई उनीहरूको भूमिका सच्याउन निर्देशन दिनुपर्दछ । 

भनेपछि तपाईंको मूल्यांकनमा पार्टी नेतृत्व सरकार सञ्चालन र राष्ट्रिय राजनीतिका चुनौतीहरूको सन्दर्भमा उदासीन देखिएको छ, हैन ?

उदासीन भएकै हो त म भन्दिनँ तर परिणाम देखिएको छैन । नेपाली कांग्रेसको भूमिका प्रतिक्रियात्मक हुने हैन  । इतिहासको प्रारम्भदेखि नै कांग्रेस हरेक क्षेत्रमा निर्णायक रहँदै आएको छ । नेपालका सबै राजनीतिक परिवर्तनहरू कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएका छन् । तर परिवर्तनलाई संस्थागत र व्यवस्थित गर्ने दौरानमा पटकपटक चुकेको छ । हामीले इतिहासको हेक्का राख्नुपर्छ । आजसम्म राख्न सकेनौं । त्यसैले बारम्बार इतिहास दोहोरियो । हिजो के कमजोरी भयो र आज त्यसलाई कसरी दोहोरिन नदिने भन्ने विषयमा सचेत हुनु पर्दछ । पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ बनाउनुपर्दछ । नेतृत्वले कार्यकर्ताप्रति समदृष्टि राख्नुपर्छ । मुख्य नेताले गुटबादी चिन्तन छोड्नु पर्दछ । एउटा पक्षले आसमा र अर्को पक्षले त्रासमा काम गर्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म ? र नेपाली कांग्रेस इतिहासले प्रदान गरेको भूमिकाअनुसार राजनीतिको अग्रभागमा मियो बनेर बस्नुपर्दछ । 

पछिल्लो समयमा कांग्रेसमा झन् धेरै गुट, उपगुटको राजनीति झांगिएको आरोप लागिरहेको छ, यसलाई तपार्इंको भनाइले पनि पुष्टि गरे जस्तो देखियो, हैन ?

नेपाली कांग्रेसभित्र गुटको आडमा अथवा गुटको बलमा नेता हुने परिपाटी चलिआएकै छ । समग्र पार्टीका साथीहरूलाई भन्दा आफ्ना गुटका सदस्यलाई विश्वास गर्ने, प्राप्त अवसरहरू गुटकै सदस्यलाई वितरण गर्ने, आफ्नो योग्यतामा भन्दा झुट, फरेब, तिकड्म र षड्यन्त्रमा विश्वास गर्ने अवस्था बडो दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । जतिसुकै काम गरे पनि कुनै पनि गुटको स्थायी सदस्यता प्राप्त नगरुन्जेल कुनै पनि अवसर नपाइने अवस्था विद्यमान छ । यस्तो परिपाटी कहिलेसम्म ? जबसम्म पार्टीको मुख्य नेताले आफूलाई गुटभन्दा माथि राख्दैन तबसम्म पार्टीभित्रको अवस्थामा परिवर्तन हुने सम्भावना रहँदैन । त्यसैले पार्टीभित्र झांगिएको गुटबन्दीको संक्रामक रोगलाई जतिसक्दो चाँडो अन्त्य गर्नुपर्दछ । अन्यथा, गुटबन्दीले पार्टीलाई धमिराले खाएझै खान्छ । 

तर गुटबन्दीको अन्त्य गर्न जति भूमिका पार्टी सभापतिको हुन्छ त्यति नै भूमिका अन्य नेताको पनि होला नि ? जस्तो भागबन्डा नखोज्ने हो भने गुटबन्दीको अन्त्य आफैं हँुदैन र ?

पार्टी सभापतिले विगतमा आफ्नै गुटको सदस्य भएको व्यक्तिलाई नै काखी च्यापिरहने हो भने गुटबन्दी रहिरहन्छ । र अर्कोपक्षले पनि भाग मागिरहन्छ । सभापतिले व्यक्तिको योगदान, योग्यता, क्षमता र आवश्यकताअनुसार निष्पक्ष रूपमा भूमिका दिँदै जाने हो भने अर्को पक्षले भाग माग्दैन । कुनै पनि कार्यकर्ता आफ्नो पार्टी सभापति बलियो भएको देख्न चाहन्छ । बलियो, निष्पक्ष, विवेकी र सफल सभापतिको भविष्यसँगै पार्टीको समेत भविष्य जोडिन्छ । नेपाली कांग्रेसमा केन्द्रदेखि वडा तहसम्मका सबै कार्यकर्ताको अपेक्षा यही हो । प्रधानमन्त्री र सभापतिसमेत भइसकेको मुख्य नेतालाई गुटको सहारा आवश्यक पर्दैन । उसले कुनै पनि त्रासमा बस्नु पर्दैन । राजनीतिक जीवनको अन्तिम मुकाम नै त्यही हो । अब त राष्ट्रिय नेता हुने र त्योभन्दा बढी राजनेता हुने र आफ्नो साख, पार्टी र प्रजातन्त्रका निम्ति उपयोग गर्ने पो हो त । देशलाई समृद्धिको मार्गमा, जनतालाई सुखी र वैभवशाली बनाउने बाटोमा हिँड्ने दायित्व मुख्य नेताको हुनुपर्छ । दु:खको कुरा, हाम्रो पार्टीमा आजसम्म यस्तो हुन सकेन । 

महाधिवेशन भएको सात महिना बितिसक्दा पनि केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन, किन ? यो विषयमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा कसरी कुरा उठिरहेको छ ?

यो विषय सशक्त रूपमा उठेको छ । पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार बन्नुपर्ने विभागहरू, कार्यसम्पादन समिति, संसदीय समिति र पदाधिकारीको मनोनयन हुन नसक्दा हाम्रा काम कारबाहीहरूमा धेरै प्रभाव परेको छ । अहिलेको बैठकमा पनि यो कुरा जोडदार रूपमा उठेको छ । सभापतिले चाँडै नै यी सबै कुरा टुंग्याउने कुरा गर्नु भएको छ । महाधिवेशनपछि दुईवटा भातृ संस्थाको महाधिवेशन सम्पन्न भयो र यसैबीचमा सरकार पनि परिवर्तन भयो । त्यसैले पार्टी संगठनका आन्तरिक कामहरू हुन सकेनन् भन्ने उहाँको स्पष्टीकरण छ । तर अब कुनै हालतमा विलम्ब गर्नु हँुदैन ।

 

]]>