प्रा.डा. लोकराज बराल 

अहिले सरकार परिवर्तनका लागि संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

यो स्वाभाविक हो । केही समयपछि फेरि अर्को पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ । अहिलेको संयन्त्र नै यस्तो छ । यो विकृत संसदीय व्यवस्थाको परिणाम हो । हिजोको भन्दा पनि अहिले बढी विकृती देखिएको छ । हिजो समानुपातिक व्यवस्था थिएन् । अब समानुपातिक व्यवस्था भएपछि त सिंगल गभरमेन्ट त हँुदै हुँदैन । तर यहाँ मुद्दामा भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा बढी खेल्ने परम्परा छ । कुर्सीका लागि अहिले सरकारमा जानेलाई पनि अहिलेको अवस्था के हो जानकारी छ । सरकार छोड्दै गर्नेलाई पनि जानकारी छ । फेरि पनि बन्ने सरकार अस्थिर होला भन्ने लाग्छ । सबैलाई मिलाएर लैजाउ भन्ने सोच देखिएको छैन । स–साना विषयमा पनि झगडा देखाउने र आफ्नो स्वार्थमा लागिरहेका छन् । अहिलेलाई अविश्वासको प्रस्ताव आउनु सरकार परिवर्तन हुनु कुनै नौलो विषय नै होइन । प्रावधान, संस्कार पनि हाम्रो त्यस्तै छ । मिलिजुली सरकार बनाऔं ४/५ वर्ष चलाऔं भन्ने मानसिकता नै देखिँदैन । यस्तो संस्कार नै निर्माण भएको छैन । 

एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार नौ महिना भयो । सरकारको यो कार्यकाललाई एकजना राजनीतिक शास्त्रको प्राध्यापकको हैसियतले कसरी हेर्नुभएको छ ?

खड्ग ओलीजीको एउटा मात्रै कुरा हो, त्यो के हो भने एन्टिइन्डियन राष्ट्रवादको भूत जगाउनेभन्दा अरू केही देखिएन । उहाँको सबैभन्दा ठूलो बाहिर देखाउने कार्ड भनेको यही अन्ध राष्ट्रवादी कार्ड हो । यही कार्ड प्रयोग गर्नेभन्दा काम खासै केही पनि गर्नु भएन । उहाँको यो राष्ट्रवाद होइन । हिमाल, तराई, पहाड मिलेर बसेका ठाउँमा हामी पहाडे, त मधेसी, त हिमाली भनेर विभेद गर्ने कहीँ राष्ट्रवाद हुन्छ ? यो त नेपाली नेपालीबीच पोलोराइज गर्ने काम भयो । सबै नेपाली एकै ठाउँमा उभिने, नेपालीको हित हुने काम गर्ने पो राष्ट्रवाद हो त । ओलीजीले पञ्चायतकालदेखि र कम्युनिस्टहरूले चलाउादै आएको एन्टिइन्डियन सेन्टिमेन्टलाई जगाउनुभयो । जनताको हित हेर्दै सबैलाई मिलाएर लाने सोच उहाँमा देखिएन । जनताको भावनामा खेलेर क्षणिक सपना देखाउनेमात्र काम गर्नुभयो । योभन्दा देशका लागि एउटा राम्रो काम गर्नुभयो भन्ने त केही पनि देखिएन । अब यो सरकार रहिरहँदा मुलुकलाई निकास दिने, मुलुक अगाडि बढ्ने अवस्था थिएन । यो सरकार त विवादित भइसकेको थियो । सबैतिर राजनीतीकरण गरियो । कुनै संस्था बलिया छैनन् । कर्मचारी संयन्त्रको हालत त्यस्तै छ । ओलीले जताततै आफ्ना मान्छे भर्ना गर्नेभन्दा अरू केही काम गर्नुभएको छैन । हुँदा हुँदा जाने बेलामा पनि भर्ना गर्न छोड्नुभएको छैन । यस्तै हुन् उहाका कामहरू । यसरी मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ ? ओलीजीमा पुरानो मानसिकताभन्दा अरू केही देखिएन । गणतन्त्र आएसँगै संरचना परिर्तवन, संस्कार परिवर्तन गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएन । अनि यस्तै हुनु थियो भएको छ । 

अहिले सबैभन्दा बढी चर्चा पाएको बिषय संविधान अनुरुप नयाँ सरकार बन्न सक्दैन भन्ने छ । केही कानुनका ज्ञाताहरूले पनि नयाँ सरकार बन्न नसक्ने विषय उठाएका छन् । तपाईंलाई के लाग्छ, नयाँ सरकार बन्ने अवस्था नभएकै हो ?

यो त केटाकेटीले भन्ने कुरा हो । म त राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी हो । सामान्य कुरा छ । संसदीय व्यवस्थाको स्प्रिट स्पष्ट छ । अविश्वासको प्रस्ताव संसद्बाट पास हुँदा पनि संसदीय व्यवस्थामा सरकार बन्दैन भन्ने वकिल कस्ता हुन् ? अनि राजनीतिज्ञ कस्ता हुन् ? यस्तालाई कसरी विज्ञ भन्ने, बुद्धिजीवी भन्ने । संसदीय व्यवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव पास भयो भने स्वत: सरकार हार्छ अनि त्यसपछि स्वत: नयाँ सरकार बन्छ । अर्थात् प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पास भएपछि मसँग बहुमत छ भन्ने अर्को कुनै पनि सांसदले सरकार बनाउने हो । राष्ट्रपतिले त्यसैलाई बोलाउनुपर्छ । यो त संसदीय व्यवस्थाको कखरा हो । यो कुरा कहीँ कतै लेखिनु पर्दैन । संसदीय व्यवस्था भनेको नै यही हो । तर अहिले यहाँ त संविधानविद् भन्नेहरू, राजनीतिकविद् भन्नेहरूले सरकार बन्दैन भनेर हंगामा पिटेका छन् । संसदीय व्यवस्थाका कखरा नजान्ने कसरी विज्ञ हुन्छन् ? संविधानको दुईवटा दफा पढेर विज्ञ बनिन्छ ? राजनीतिक दलका नेताहरूले आफैंले अपनाएको संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेर अपराध गर्ने ? हामीले संसदीय व्यवस्था नै चल्दैन भनेका हौं । संसदीय व्यवस्था हो भने भने त्यसैको स्प्रिडमा जानुपर्‍यो । सरकार हारेपछि त स्वाभाविक रूपमा नयाँ सरकार बन्छ । 

माओवादीको हिंसात्मक युद्धकालमा करिबकरिब आमनेसामने भएका राजनीतिक शक्ति (कांग्रे–माओवादी)का बीच पहिलो पटक गठबन्धन बन्न लागेको छ, यसको भविष्य कस्तो होला ?

खासै केही होला भन्ने लाग्दैन, तर यो गठबन्धन चाहिँ स्वाभाविक हो । यो राजनीतिको राम्रो पक्ष हो । नेपालको राजनीतिको एउटा राम्रो पक्षका रूपमा अहिलेसम्म देखिएको छ– कोही पनि अतिवादी भएर देखिएका छैनन् । जहाँसम्म यो पहिलो पटक भएको गठबन्धनको कुरा छ, यो आवश्यक थियो । शान्तिप्रक्रियामा केही टुंगो लाग्न बाँकी विषय टुंगो लाग्नका लागि पनि यो आवश्यक थियो । अनि फेरि यी दुई दलका बीचमा पछिल्लो समयमा तराई मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणले पनि एमालेसँगभन्दा अलि नजिक देखिएका छन् । तर अब नीति सिद्धान्त सबैका एउटैजस्ता भइसकेका छन् । माओवादी, एमाले जेवादी भने पनि सबै एउटै भंगालोमा छन् । यो स्वाभाविक र राम्रो पक्ष हो । 

संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । यो संविधान जारी भएपछिको जुन अस्थिर परिदृश्यहरू देखापरिरहेका छन्, एकजना राजनीतिशास्त्रको प्राध्यापक नाताले यसलाई कसरी मूल्याकंन गर्नुभएको छ ? 

नेपालको पछिल्लो राजनीतिको आधार भनेको बाह्रबुँदे समझदारी हुँदै आएको हो । संघीयता, समावेशी लोकतन्त्रको आधारभूमि तयार गर्ने क्रममा रह्यो । संविधानसभाको चुनाब अगाडि २०६२/६३ को आन्दोलन यही पृष्ठभूमिमा आएको हो । यहीबाट एउटा विचार आयो । त्यो भनेको संघीयता, समावेशी, मधेसको कुरा, जनजाति, दलित महिलाको कुरा आएका हुन् । यही विषयमा हामी धेरै समय रुमलिएर बस्यौं । तर पछाडि आएर एकाएक नेताहरूको मानसिकता जुन पृष्ठभूमि र आधारहरू तयार भएका थिए त्यो अनुरूप रहेन । अझ पछाडि त यी आधारमा राजनीतिक दलहरू रहन्छन् कि रहँदैनन् कि भन्ने शंकासमेत उत्पन्न भएको छ । पहिलो संविधानसभाको राज्यपुनर्संरचना समितिले एउटा र आयोगले अर्को प्रतिवेदन दियो । अनि मधेस, थारूको मुद्दा बिथोल्नका लागि नेताहरूको पुरानो मानसिकताले काम गर्‍यो । संघीयताको विषयमा संविधानसभाले १४ र आयोगले १० प्रदेश भन्यो । अनि कसैले के, कसैले के भन्न लागे । त्यही कारणले समस्या सिर्जना भयो । यसमा नेताहरूको पुरानो मानसिकताले काम गर्‍यो । मधेसमा दुईवटा प्रदेश र थारूहरूले केही अधिकार मागेका थिए । तर नेताहरूले आन्दोलन हुदै संविधानसभाबाट जुनजुन पृष्ठभूमि तयार भएका थिए, त्यो विषयलाई बुझ्ने प्रयास गरेनन् । यसले गर्दा विभाजन भयो । यसैले संविधान निर्माणमा नै समस्या भयो । पहिले संविधानसभा त असफल नै भयो । दोस्रो संविधानसभामा पनि हतारहतार गरेर संविधान ल्याउने काम भयो । फेरि जनताका आकांक्षा नेताहरूले नै बढाइदिएका थिए । तर ती बढाइएका आकांक्षाअनुसार काम हुन सकेनन् । आन्दोलनहरू भए, मुलुक सहज ढंगले अगाडि बढ्न सकेन ।

आम मान्छेको आशा त संविधानसभापछि मुलुकको राजनीतिले स्थायित्व पाउँछ भन्ने थियो । तर संविधान बनेपछि त अझ जटिल बन्दै गएको छ नि राजनीति, किन होला ?

यसो हुनुको एउटा पक्ष मैले अघि पनि भनेंm, विभिन्न पक्षका आकांक्षाहरू बढाइए । अधिकारका लागि हुने आन्दोलनका पृष्ठभूमिहरू तयार बनाई ती आकांक्षा र आन्दोलनको मनोभावना बुझ्ने प्रयास भएन । अर्को विषय भनेको नेपालको पहिलेको अनुभवलाई हामीले ख्याल गर्न सकेनौं । संसदीय व्यवस्थामा हुने चलखेल रोक्नेभन्दा बढाउने ढंगले संविधान बनाएका छौं । २०४७ सालको संविधानपछि पनि सरकारहरू अस्थिर बने । ती खेलहरू हेरेर पनि हामीले अझ समानुपातिकको व्यवस्था गरेर संसदीय व्यवस्थालाई अस्थिर बनाएको छौं । कम्तीमा सरकार बनाउने संस्था स्थिर बनाउने प्रयास गर्नुपर्दथ्यो । अब पनि के कारणले भयो भन्ने लाग्छ भने हाम्रा राजनीति दलहरूका विभिन्न खाले पृष्ठभूमि भयो । जस्तो कोही माओवादी, कोही नक्सालवादी, कोही पुरानो पञ्चायतको पृष्ठभूमिबाट संविधानसभामा आए । यिनीहरूमा लोकतान्त्रिक संस्कार र आचरण देखिएन् । त्यही कारणले अहिलेको अस्थिरता देखापरेको हो । 

जनतामा आकांक्षा बढाइयो तर ती आकांक्षाको सम्बोधन हुन सकेन भन्नुभयो । त्यसोभए जनताको मनोभावना एकतिर राजनीतिक दलहरूको मनोभावना अर्कैतिर भएर समस्या भएको हो ?

हो, यहाँ दुई फरक मनोभावनाले काम गरेको छ । जनताको मनोभावना विभाजित भयो । एकातिर दलगत आधारमा मनोभावना विभाजित भयो भने अर्कोतर्फ हाम्रो दुई सय वर्ष अगाडिको आचरण र संस्कार जुन छ, त्यसले पनि काम गरेको छ । आफूभन्दा अरू सबैलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने, कुनै एक क्षेत्र विशेषका मान्छेलाई शंका गर्ने, अधिकार माग्नेमाथि पनि शंकाको दृष्टिले हेर्ने काम भयो । अहिलेको मानसिकता हेरर अलि लचिलो हुनुपर्छ । अहिले संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि बढी हतार गरियो । प्राविधिक रूपमा चाहिँ एउटा संंविधान जारी गरौं भन्ने नेताहरूको मानसिकता देखियो । धेरैले अपनत्व लिन सकेनन् । मधेसी, जनजाति, थारूहरू पनि असन्तुष्ट छन् । यी सबै असन्तुष्टि हुँदै गर्दा हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा पेलेर लैजान्छु भन्ने हो भने समस्या हुँदो रहेछ । ठूलो मुलुकमा जबर्जस्ती गर्दा पनि समस्या समाधान भएका छन् । तर साना मुलुकमा सबैलाई मिलाएर नै लैजानुपर्ने अवस्था हुन्छ । अहिलेको समस्या भनेको आकांक्षा धेरै बढाइयो तर त्यसलाई सामाजस्य गर्न नसकेर समस्या भएको हो । सुरुमा नेताहरूले नै समावेशिता, संघीयतालगायत के के गर्ने सबै प्रतिबद्धता जनाए । तर त्योअनुसार नगगएर पछाडि नेताहरूले आफूलाई बदल्नुभयो । 

जस्तो संघीयताको कुरा नेपालमा कल्पना गरिएको थिएन । यो सुरुमा गजेन्द्रनारायण सिंहले उठाएका थिए । त्यो बेला सद्भावना परिषद् थियो, पछि पार्टी भयो । त्यो पार्टीले सुरुमा मधेसको समस्या समाधानका लागि मधेसीको विभेद हटाउनका लागि संघीयता चाहिन्छ भन्ने आवाज उठाएका थिए । पछाडि अरू मधेसी पार्टीहरूले पनि जोड दिएर उठाए । अन्तरिम संविधानमा यी विषयहरू सम्बोधन हुन नसकेपछि मधेसमा आन्दोलन सुरु भयो । यो अवस्था बढ्दाबढ्दा सबै पार्टीले संघीयता माने । नत्र पूर्ण रूपमा छलफल भएर संघीयता अब आवश्यक छ भनिएको होइन । सबै पार्टीले यो एजेन्डा मानेपछि राष्ट्रिय मुद्दा बन्यो । संघीयता अन्तरिम संविधानमा पनि लेखियो । सबैले मानेको पनि देखियो तर यो स्प्रिडमा जनताको आकांक्षा, चाहनाहरू सम्बोधन गर्न सकिएन । 

त्यसो भए अहिलेको असहजा त्यही कारणले स्वाभाविक भएको हो ? 

असहज स्वभाविक होइन । असहज बनाइएको छ । एकदम राष्ट्रवादको कुरा उचालेर दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई असहज बनाएर मुलुकलाई सहज ढंगले अगाडि बढ्न दिइएको छैन । मधेसको मुद्दालाई अनावश्यक खेलेर, नेपालको भूराजनीतिमा अनावश्यक खेलेर असहज ढंगले मुलुक सञ्चालन भइरहेको छ । नेपालको भूराजनीतिलाई राम्ररी विश्लेषण गर्न नसक्दा यो असहजताको अवस्था आएको हो । यसमा कुनै ठूलो कुरा केही छैन । मधेसमा दुईवटा प्रान्त बनाउँदा पनि बिग्रनेवाला त केही थिएन नि । थारूलाई केही अटोनमी दिएको भए पनि केही बिग्रनेवाला थिएन । अहिलेको जमानामा मुलुक टुक्र्याउने त कसैले पनि भनेको छ्रैन । तर भोलि के हुन्छ त्यो त थाहा छैन । साँच्चै समस्या पर्‍यो भने यो राष्ट्रवादले पनि मुलुक बचाउन सक्दैन । संघीयताले पनि बचाउन सक्दैन । त्यसैले यो कुनै ठुलो समस्या थिएन । सानो समस्यालाई ठूलो बनाइयो । कुनै पनि विषयलाई नेपालमा अनावश्यक रूपमा ठूलो बनाउने गरिन्छ । थोरै मात्र केही लचिलो हुने हो भने कुनै समस्या नै देखिँदैन । मधेसीहरू बोर्डर छोडेर राजधानीमा आन्दोलनका लागि आएका छन् तर उनीहरूसँग वार्ता छलफल गर्नुभन्दा कुनै वास्ता नै गरिएको छैन । यो भुसको आगोजस्तै सल्कादै जाँदा समस्या सिर्जना हुन्छ । यस्ता समस्यालाई समयमा नै सुल्झाउनुपर्छ । आगोको झिल्को त निभाउनु पो पर्छ । हावामा फालेर ठूलो बनाउनु हुँदैन । तर यहाँ त्यसै गरिएको छ । 

अहिलेको संविधान कार्यान्वयन हुनका लागि २०७४ माघसम्ममा संघीय संसद्को चुनाव हुनुपर्छ । संघीय संसद् बन्नका लागि त्योभन्दा पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ । के यो सम्भव होला जस्तो लाग्छ ? 

यो जुन खालको राजनीति अहिले चलिरहेको छ त्यसले सम्भव छैन । अहिले राजनीतिक दलहरू मुद्दाको राजनीति छोडेर कुर्सीको लडाइँमा छन् । यो अवस्थामा, राजनीतिक दलहरूले देखाएको पुरानो ढर्रा हेर्दा सम्भव होला भन्ने लाग्दैन । होइन, राजनीतिक दलहरूले चाहना राख्ने, फटफट कानुन बनाउने हो भने सम्भव पनि छ । मुख्य कुरा उनीहरूको इच्छा हुनुपर्‍यो, त्यसपछि सम्भव छ । तर अहिलेसम्म त संघीयताको विषय नै टुंगो लागेको छैन । मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधन भएको छैन । स्थानीय तहको संरचना निर्माण भएको छैन । अनि नयाँ ऐनहरू निर्माण भएका छैनन् । संविधानको सबैले अपनत्व लिने वातावरण पहिला बन्यो भने राजनीतिक दलका नेताहरूले इच्छाशक्ति देखाउनुभयो भने सम्भव छ । तर अहिलेको अवस्थामा मैले सम्भव देखेको छैन । 

संविधान जारी गर्दा नै सबै दलहरूले गल्ती गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले पनि गल्ती गरेको हो । अहिले मात्रै महसुस गरेको छ । त्यो ठूलो पार्टी कांग्रेसले अडान लिएको भए सबै खाले अहिले उठेका आवाज समेटिन्थे । त्यो बेलामा एमालेका अध्यक्ष अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन हतार थियो, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालालाई पनि आफ्नो नेतृत्वमा संविधान जारी भएको देखाउनु थियो । अनि हतार गर्नुभयो । त्यो हतार गरेको परिणाम अहिले देखिएको हो । केही दिन कांग्रेसले अडान लिनुपर्दथ्यो । संविधान स्थायित्व दिने ढंगले आउनु पर्दथ्यो । संविधान जारी भएका दिनदेखि संशोधनको तयारी थाल्नुभयो । कही कतै संविधानमा उहाँहरूकै पनि चित्त बुझेको रहेनछ नि त । त्यसकारणले यी सबै विषयमा नेताहरूले इच्छाशक्ति देखाउनुभयो भने सम्भव छ । 

अब आउँदो माघसम्ममा संविधान सर्वस्वीकार्य पनि नहुने, संघीय संसद्को चुनाव पनि नहुने हो भने त्यसपछिको राजनीतिले कस्तो बाटो लिन्छ ?

त्यस्तो कुनै परिवर्तन हुँदैन । यसैगरी चलाइरहने हुन् । बढी भए अघिल्लो संविधानसभा दुई वर्षका लागि भएको थियो समय बढाएर चार वर्ष बनाए जस्तै २०७४ माघलाई संशोधन गरेर २०७५ माघ बनाउँछन् । त्योभन्दा बढी केही गर्दैनन् । संविधानलाई संशोधन गरेर त्यो संकट त टार्छन् । तर दु:खको कुरा के हो भने लोकतान्त्रिक स्प्रिट देखाउन सकेनन् भन्ने हो । अहिले त शब्दको खेल भइरहेको छ । नेपालको राजनीति सधंै जटिल छ सधैं जटिल छैनन् । नेपालमा पञ्चायत पनि सिस्टममा चलेको थिएन । न बहुदल चल्यो । गणतन्त्र पनि सिस्टममा चलेन । पञ्चायत सुरुमा हेर्नुस् इनडाइरेक्ट मतदान हुन्थ्यो । पछि जनमतसंग्रहपछि वयस्क मतधिकारको व्यवस्था गरियो । राष्ट्रिय पञ्चायतले छानेको प्रधानमन्त्री भन्ने भयो । सिस्टममा चलेन । अहिले पनि त्यो अवस्था देखेको छैन । मैले त भन्ने गरेको छु । नेपालको राजनीति ‘जम्प थ्यौरी’मा आधारित भएर चलेको छ । एक ठाउँबाट उफ्रेर अर्को ठाउा अर्को ठाउँबाट उफ्रेर फेरि अर्को ठाउँमा पुग्ने गरेको छ । यसको मतलव भनेको एउटा अडर र विकासक्रममा हिँडेको छैन । हरेक १० वर्षमा आन्दोलन हुने अनि त्यो आन्दोलनले एक ठाउँमा पुग्ने फेरि अर्को पटक अर्को आन्दोलन हुने फेरि अर्को ठाउँमा पुग्ने भएको छ । भइरहेको सिस्टममा फेरबदल गरेर अर्को ठाउँमा कहिल्यै पुगेको छैन । मलाई यो परिवर्तन पनि संस्थागत नभई फेरि जम्प भएर अर्को केही हुने हो कि भन्ने छ ।

 

]]>