शान्तिसम्झौता भएको आठ वर्षपछि सरकारले माओवादी हिंसात्मक युद्धको क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न सरकारले माघ २७ गते सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग गठन गर्‍यो । योसँगै माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउने आशा गरेका थिए । तर जब आयोगले द्वन्द्वकालमा गम्भिर मानवअधिकारमा घटनाको उजुरी संकलन गर्न सुरु गर्‍यो त्यो उजुरी प्रभावित पार्ने मनासायले एमाले र एमाओवादीका बीचमा नौ बुँदे सहमति भयो । यसैबाट पुष्टि हुन्छ कि माओवादी द्वन्द्वकालीन घटनाको उजुरीमा अवरोध पुर्‍याउनका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने अभियान नै सुरु गरेको छ भन्ने । मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाको उजुरी संकलन थालेर उजुरी आउनेक्रम तीव्र भएपछि आयोगको कार्यक्षेत्रमा नै हस्तक्षेप हुने गरी नौ बुँदे सहमति भयो । यसबाट द्वन्द्वपीडितहरूको मनोविज्ञानमा ठूलो असर परेको छ । उनीहरूमा आखिरीमा उजुरी दिएर केही हुँदैन भन्ने सन्देश गएको छ र उजुरी दर्ता गर्ने क्रमसमेत कम भएको छ । त्यतिमात्र होइन माओवादी विभिन्न हत्कण्ठा अपनाएर उजुरी दर्ता गर्ने अभियानलाई अवरोध गर्नका लागि लागिपरेको छ । 
माओवादी अवरोध 
गृह प्रशासन सम्हालेको माओवादीले प्रशासनको दुरुपयोग गर्नेदेखि जिल्लामा रहेका आफू निकट शान्ति समितिका सदस्यहरूलाई प्रयोग गरेर उजुरीलाई अवरोध पुर्‍याउन एमाओवादी लागेको छ । हालसम्म सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले झन्डै १५ हजार फारम वितरण गरेको छ भने झन्डै सात हजार पाँच सयको हाराहारीमा उजुरी परेका छन् । अझ माओवादी नेताहरू युद्ध अपराधका मुद्दा अगाडि बढ्दै गर्दा एकता प्रक्रियामा आएर शक्ति संकलनका साथ अगाडि बढेका छन् । 
अर्कोतर्फ आयोगमा द्वन्द्वकालीन उजुरी रोक्ने तथा निष्पक्ष बनाउने भन्दा राजनीतीकरण गर्नका लागि आयोगका केही सदस्यहरू लागेको देखिएको छ । आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङसमेत उजुरीमा संवेदनशील नदेखिएको तथ्यले पुष्टि गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष गुरुङले युद्धका बेलामा भएका घटनामध्ये पनि संवेदनशील मानिएका घटना भएका स्थानमा उजुरी संकलनमा प्रोत्साहित बनाउनका लागि सदस्य पठाउँदा घटना गराउने पक्षको सिफारिसमा परेका सदस्यलाई पठाएका पाइन्छ । 
आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न 
मेलमिलाप आयोगका केही निर्णयले आयोगको कामप्रति समेत प्रश्न उठाएको छ । सरकारले आयोगमा सदस्य पठाउँदा पार्टीगत भागबन्डाका आधारमा पठाएको थियो । आयोगका सदस्यहरू पार्टीगत भागबन्डाका आधारमा पठाइएको असर अहिले देखिन थालेको छ । अहिलेसम्म दर्ता भएका उजुरीमध्ये मध्यपश्चिममा राज्यविरुद्धमा बढी  उजुरी परेका छन् । मध्यपश्चिम सबैभन्दा बढीद्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र हो । यी क्षेत्रको अनुगमनका लागि आयोगका सदस्य पठाउँदा आयोगले नै उजुरी प्रभावित पार्ने ढंगबाट प्रतिनिधि खटाएको छ  ।

मध्यपश्चिममा आयोगका सदस्य मञ्चला झालाई खटाएको थियो । त्यसैगरी सुदूरपश्चिममा माओवादीविरुद्धमा बढी उजुरी परेका छन्। सुदूरपश्चिममा अनुगमनका लागि आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीलाई खटाएको छ । आयोगमा सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीको प्रयासमा कञ्चनपुरमा मात्रै एकैजना माओवादी कार्यकर्तालाई दुई हजार फारम वितरण गरिएको छ । स्थानीय शान्ति समिति निकट स्रोतका अनुसार आयोगका सदस्य सुवेदीले यसअघि वितरण गरिएका फारममध्ये तीन सय फारम बाँकी नै भएको अवस्थामा माओवादी कार्यकर्तालाई दुई हजार फारम दिएर राजनीतिक आस्थाका आधारमा उजुरी दर्ता गर्ने तयारी थालिएको बताइएको छ ।

यसैगरीमध्यमाञ्चलमा राज्य र माओवादीविरुद्धमा बराबरीजस्तै उजुरी परेका छन् । मध्यमाञ्चलमा दुवै पक्षका बराबरी जस्तै उजुरी परेपछि पछिल्लो समयमा भने आयोग नै उजुरी रोक्ने अभियानमा लागेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । मध्यमाञ्चलमा अनुगमनका लागि अध्यक्षले जिम्मेवारी लिएका थिए । तर अहिले भने आयोगका अध्यक्ष गुरुङ द्वन्द्वकालका अति नै संवेदनशील घटना भएको दोरम्बामा आफैं पुगेका थिए । जहाँ राज्य पक्षबाट ज्यादती भएको मानिन्छ । तर माओवादी द्वन्द्वको कालो इतिहास रचेको चितवनको माडी घटनाको अनुगमन गर्नका लागि माओवादीको सिफारिसमा आयोगको सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीलाई जिम्मा लगायो  ।

आयोग सम्बद्ध स्रोतका अनुसार सुवेदीलाई माडी पठाउने विषयमा आयोगमा छलफल नै भएको छैन । पश्चिमाञ्चलमा पनि राज्य र माओवादीकाविरुद्ध बराबरी उजुरी परेका छन् पश्चिमका दुई जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा भने कुनै उजुरी परेका छैनन् । आयोगको कार्यविधिमा उजुरी संकलन थालेको एक महिनापछि प्रारम्भिक अनुसन्धान थाल्ने बताइएको थियो । तर प्रारम्भिक छानबिन कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ कार्यविधि तयार नभएकाले अनुसन्धान सुरु नभएको बताइएको छ । 

केही जिल्लामा एमाओवादी नेता एवं गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सीडीओहरूलाई लगाएर युद्धका समयमा पीडित बनेकालाई थप पीडा दिने गरी उजुरी रोक्ने अभियानमा माओवादीहरू लागेका छन् । आयोगले जिल्लाजिल्लामा स्थानीय शान्ति समितिमार्फत उजुरी लिने व्यवस्था गरेको छ । तर शान्ति समितिका पदाधिकारीहरूलाई नै धम्की दिएर उजुरी दिनेको गोपनीयता जानकारी लिएर धम्की दिनेसमेत गरेको उजुरी आयोगमा आएको स्रोतले जनाएको छ । यो काम विशेषगरी पश्चिमाञ्चलमा बढी रहेको बताइएको छ । स्याङ्जामा सीडीयो आफैं द्वन्द्वकालीन घटनाको उजुरी रोक्न लागेको तथा गुल्मीमा शान्ति समितिका सदस्यहरूलाई सेना र प्रहरीले उजुरीको विवरण मागेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । 

अर्कोतर्फ स्थानीय शान्ति समितिमा उजुरी लिने गरिए पनि माओवादी समर्थकहरू भएको शान्ति समितिले समेत उजुरीमा अवरोध गरेको बताइएको छ । बाँदरमुढे घटनाको उजुरी दर्ता गराउन स्थानीय शान्ति समितिमा बम विस्फोट गराउने कार्यमा संलग्न भएको आरोप लागेका अनक मगर एमाओवादीका तर्फबाट सदस्य रहेकाले उजुरी सम्भव  नभएपछि ५७ जना पीडितले बिहीबार आयोग केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । यसरी माओवादीका तर्फबाट शान्ति समितिमा रहेकाले माओवादीका विरुद्ध उजुरी गर्नेलाई अवरोध देशभर नै गरेका छन् । यसैगरी आयोगमा माओवादी विरुद्धमा उजुरी दिएर फर्कने गरेका पीडितलाई समेत माओवादीले धम्की दिने गरेको तथ्यहरूसमेत सार्वजनिक हुन थालेका छन् । बझाङमा आयोगमा उजुरी दर्ता गराएर फर्केका पीडितलाई माओवादीका कार्यकर्ताहरूले भौतिक आक्रमणको धम्की दिएको बताइएको छ । 
उजुरी कसरी गर्ने 
माओवादीको  हिंसात्मक युद्धकालमा राज्य र माओवादी दुवै तर्फबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा उजुरी दर्ताका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरी दर्ता गर्ने म्याद  वैशाख ५ देखि असार २ गतेसम्म तोकिएको छ । आयोगले जारी गरेको सूचनाअनुसार २०५२ साल फागुन २ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्मका घटनाहरूमा मात्रै आयोगसमक्ष उजुरी दिन पाइनेछ । यो मितिभन्दा अघि वा पछि भएका घटनालाई आयोगले हेर्ने अधिकार छैन । माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गते रातिदेखि  हिंसात्मक युद्ध सुरु गरेको थियो । २०६३ साल मंसिर ५ गते सरकार र माओवादीबीच शान्तिसम्झौता भई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने सहमति भएको थियो । यस्तो आयोग तत्कालै बनाउने भनिए पनि करिब आठ वर्षपछि पीडितहरूको उजुरी लिन लागेको हो । द्वन्द्वकालीन यस अवधिमा माओवादीका तर्फबाट पीडित भएकाहरूले मात्रै होइन, राज्यबाट माओवादीका नाममा पीडित बनाउने राज्यपक्षको विरोधमा पनि उजुरी दिन सकिनेछ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका आठवटा अपराधहरूमा उजुरी दिन सकिने जनाएको छ । ती आठ प्रकारका अपराधहरूमा हत्या, अपहरण वा शरीर बन्धक, अंगभंग वा अपांग बनाइएका घटनाहरू पर्दछन् । त्यसैगरी शारीरिक वा मानसिक यातना दिइएका घटनाका पीडितले पनि उजुरी दिन पाउँछन् । त्यस्तै बलात्कार वा यौनजन्य हिंसाका घटनामा पनि उजुरी दिन पाइने भएको छ । व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गरिएका घटनाका पीडितले पनि आयोगमा उजुरी दिन पाउनेछन् । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अन्य अपराधमा पनि उजुरी दिन सकिने आयोगले जनाएको छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको बबरमहलस्थित कार्यालयमा आफैं उपस्थित भई वा प्रतिनिधिमार्फत उजुरी दर्ता गर्न सकिनेछ । साथै इमेल, टेलिफोन वा फ्याक्समार्फत पनि उजुरी दिन सकिने आयोगले जनाएको छ । उजुरीका लागि फ्याक्स नम्बर ०१–४२२०२९७ वा पैसा नलाग्ने टेलिफोन नं १६६००१०००२० मा सम्पर्क गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । उजुरीको फारम आयोगको वेबसाइट बाट डाउनलोड गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । उजुरीका लागि बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका एवं यौनहिंसामा परेका व्यक्तिका लागि बेग्लै व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ । उजुरी खामबन्द हुनुपर्ने, उजुरी दर्तामा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने, आफूसँग भएका प्रमाणहरू पेस गर्न सकिने र उजुरीमा देखे, जानेका र थाहा पाएका सबै कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
दाहालविरुद्धका दुई उजुरी सार्वजनिक 

तत्कालीन हिंसात्मक युद्धको समयका माओवादीका सर्वोच्च कमान्डर रहेका पुष्पकमल दाहालमाथि कारबाहीको माग गर्दै दर्ता भएको दुईवटा उजुरी सार्वजनिक भएको छ । आयोगले उजुरीकर्ताको नाम ठेगाना गोप्य राखेपछि बागबजारमा हत्या गरिएका माओवादी पीडित संघका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश चिलवालकी पत्नीले र बाँदरमुढे पीडित संघर्ष समितिले दाहालका विरुद्धमा उजुरी दिएको आफंैले सार्वजनिक गरेका छन् । बाँदरमुढेका पीडितको उजुरीमा एमाओवादीका तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायत तत्कालीन नेतृत्व र चितवनका नेतालाई कारबाही माग गरेका छन् । 

सर्वसाधारण चढेको बसमा बम विस्फोट गराई हत्या गर्ने माओवादी कार्यकर्ता र आदेश दिने माओवादी नेतालाई समेत कारबाही माग गर्दै बाँदरमुढे पीडित संघर्ष समितिले ५७ वटा उजुरी आयोगमा एकमुष्ट दर्ता गराएको छन् । ५७ जना पीडितले बिहीबार आयोग केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको बाँदरमुढे घटना पीडित संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले बताए । उनका अनुसार घटनामा घाइते भएकाले उजुरी दर्ता गराएका हुन् । स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय चितवनमा उजुरी दर्ता गराउँदा असुरक्षा महसुस भएर आयोग केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी दिएको उनले बताए । २०६२ साल जेठ २३ गते चितवनको गोविन्दबस्ती बगई (माडी) बाट भरतपुरका लागि छुटेको यात्रुवाहक बसमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले बम विस्फोट गराउँदा ३९ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु हुनुका साथै ७२ जना घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये थप चार जनाको केही समयपछि मृत्यु भएको थियो ।
पीडितको पक्षमा न्यायालय
गएको १४ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला माओवादी नेताहरू र द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न सुरक्षाकर्मीहरूका लागि सम्भावित संकटको घन्टी बने पनि विधि र न्यायका पक्षधरहरूमा त्यसले ठूलो आशा जगाएको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनसम्बन्धी ऐनबारे परेको रिटमा न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको विशेष इजलासले सुनाएको फैसलाले माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । सर्वोच्चले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमा नजाने फैसला सुनाएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा १३ को उपदफा २ को सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरू सम्बन्धित अदालत तथा निकायसँगको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्ने र उपदफा ४ को सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न निकायमा विचाराधीन उजुरीहरू आयोगले छानबिन गर्ने व्यवस्थालाई बदर गर्दै सर्वोच्चले अर्धन्यायिक निकायले न्यायिक कार्य प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने स्पष्ट गरेको छ । ‘यस ऐनअन्तर्गत गठन भएको आयोगले न्यायिक संस्थालाई विस्थापन, न्यायिक कार्यको प्रतिस्थापन गर्न र विकल्प दिन सक्दैन । यसले उत्खनन गरेका सत्य र प्रमाणका आधारमा परिणामत: गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाहरू अदालतबाटै निप्टारा हुने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा सघाउ पुर्‍याउन स्थापित अस्थायी प्रकृतिको निकाय र राज्यको स्थायी संरचना न्यायपालिकाबीचको अन्तर छुट्याउन र बुझ्न जरुरी हुन्छ ।’ सर्वोच्चको ८५ पेज लामो फैसलामा उल्लेख छ, ‘आयोग गठन हुनुपूर्व द्वन्द्वकाल वा तद्परान्त नियमित रूपमा न्याय निरूपणका विषयहरू अदालतमा प्रस्तुत भइरहेका थिए र छन् । प्रचलित संविधान, ऐन कानुनबमोजिम तिनको सम्बोधन गर्नु अदालतको नियमित, अन्तरनिहित र संवैधानिक कर्तव्य हो । न्याय निरूपणको विषय अदालतबाट संविधानबमोजिम बाहेक बहिष्कृत गर्न वा अलग्याउन संविधानसम्मत हुँदैन र लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता अनुकूल पनि हुँदैन ।’

नौ बुँदेले द्वन्द्वपीडितको मनोविज्ञानमा ठूलो असर पारेको छ :माधवी भट्ट 
सदस्य, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग 

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पीडितहरुको तर्फबाट यतिबेलासम्म कति र कस्ताकस्ता उजुरी परेका छन् ?
आयोगमा जेठ ७ गते शुक्रबारसम्म ८ हजार ६ सय ३६ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये पूर्वाञ्चलमा–९२२, मध्यमाञ्चलमा–१२६८, पश्चिमाञ्चल–७४५, मध्यपश्चिमाञ्चल–३७४९, सुदूरपश्चिमाञ्चलमा–१४३८ र आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा–५१४ वटा गरेर जम्मा ८ हजार ६ सय ३६ वटा उजुरी परेका छन् । यति उजुरी दर्ता भएको छ । यही अवधिमा १५ हजार ७ सय ३६ वटा फारम वितरण भएको छ । 
द्वन्द्वपीडितहरूले कस्ता खाले घटनाका उजुरी दर्ता गर्न पाउने भन्ने कार्यविधि छ ? द्वन्द्वपीडितले कस्ता घटनामा चाहिँ उजुरी दर्ता गर्न सक्छन् त ?
आयोग गठनसम्बन्धी ऐनमा नै यसको व्यवस्था भएको छ । ऐनले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६५ साल मंसिर ५ गतेसम्मका द्वन्द्वकालमा भएको मानवअधिकारका गम्भीर घटनाका विषयमा उजुरी गर्न सकिने र आयोगलाई यी घटनाको छानबिन गर्ने अधिकार दिएको छ । त्योभित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनबाहेकका सबै घटनाको छानबिन आयोगले गर्छ । त्यसमा गैरन्यायिक हत्या, सम्पत्ति कब्जा, विस्थापन, बलात्कार, यातनालगायतका पर्दछन् । ती आठ प्रकारका अपराधहरूमा हत्या, अपहरण वा शरीर बन्धक, अंगभंग वा अपांग बनाइएका घटनाहरू पर्दछन् । त्यसैगरी शारीरिक वा मानसिक यातना दिइएका घटनाका पीडितले पनि उजुरी दिन पाउँछन् । त्यस्तै बलात्कार वा यौनजन्य हिंसाका घटनामा पनि उजुरी दिन पाइने भएको छ । व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गरिएका घटनाका पीडितले पनि आयोगमा उजुरी दिन र छानबिन गर्न पाउने ऐनमा व्यवस्था छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अन्य अपराधमा पनि उजुरी दिन र आयोगले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था छ । 
आयोगले द्वन्द्वपीडितहरूसँग उजुरी मागेको पनि एक महिना पूरा भइसक्यो । अब अगाडिको काम आयोगले कसरी अगाडि बढाउँदै छ ?
हामीले वैशाख ५ गतेदेखि उजुरी संकलनको काम थालेका हौ । जेठ ५ गते एक महिना पुगेको छ । यो उजुरी संकलनको एक महिना पुगेको दिनदेखि प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गर्ने भन्ने कार्ययोजना बनाएका थियौं । त्यहीअनुसार जेठ ५ बाट प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु भएको छ । यो अनुसन्धान सुरु गर्नका लागि अनुसन्धानको मोलालिटी र अनुसन्धान निर्देशिका तयार हुनुपर्ने हुन्छ । त्यो निर्देशिका तयार भइसकेको छैन । अब निर्देशिका तयार हुँदैछ अर्कोतर्फ आयोगलाई अनुसन्धानका लागि विज्ञहरूको आवश्यकता पर्दछ । अनुसन्धान टोली बनाउनका लागि ।

अहिले विज्ञहरूको रोस्टर तयार हुँदैछ । अनुसन्धान निर्देशिका र विज्ञहरूको छनोट भइसकेपछि विज्ञहरू आयोगका कर्मचारी रहने गरी विभिन्न अनुसन्धान टोली बनाउँछौं । र त्यो अनुसन्धान टोलीले प्रारम्भिक अनुसन्धान पूरा गर्दछ । असार २ गतेसम्म उजुरी संकलन गर्ने समय हो । यो अवधिमा हामी उजुरी पनि संकलन गर्ने र सँगै प्रारम्भिक छानबिन पनि गर्ने गर्छ । त्यसपछि भदौ १ गतेदेखि विस्तृत अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं । 
यो एक महिनाको अवधिमा उजुरी आउने क्रम कस्तो छ । तपाईंहरूले अनुमान गरेभन्दा कम, बढी कस्तो छ ?

द्वन्द्वले १७ हजारभन्दा बढी मानिस मारिएको, हजारौं परिवार विस्थापित भएको हजारांैले शारीरिक मानसिक यातना पाएको अवस्थामा ८ हजारभन्दा माथि उजुरी आउनु र १५ हजार माथि फारम वितरण हुनुलाई निराशाजनक मान्न  सकिन्न । तर पनि अहिले विभिन्न ठाउँमा पीडितहरू दोधार र अन्योलमा रहेका पाइन्छन् । म आफैंले पश्चिमाञ्चलका १४ वटा जिल्ला भ्रमण गर्दा धेरै व्यक्तिहरू उजुरी दिन बाँकी छ । उनीहरू दोधारमा र अन्योलमा रहेका मैले पाएँ । त्यसैले यो उजुरीको संख्यालाई नै पर्याप्त हो भन्न सक्ने अवस्था छैन । 

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका बीचमा भएको नौ बुँदे सहमतिपछि उजुरी दिने क्रममा केही समस्या देख्नु भएको छैन ?
नौ बुँदे सम्झौता एक ढंगबाट हेर्दा राजनीति दलहरूका बीचमा भएको सहमतिमात्र हो त्यही कारणले यसको कानुनी अर्थ छैन भनेर सर्वोच्च अदालतले पनि भनिसकेको छ । आयोग सञ्चालन हुने आयोग गठनका लागि बनेको ऐनअनुसार हामी चल्ने हो । यसले कानुनी रूपमा त कुनै समस्या पार्दैन । तर व्यावहारिक रूपमा यसले धेरै समस्या ल्याएको छ । नौ बुँदे सम्झौतामा उल्लेखित ३, ५ र ७ नम्बर बुँदाहरूले पीडितहरूमा निराशा छाएको छ । आयोगप्रति पीडितहरूको अविश्वास बढेको हामीले पाएका छौं । नौ बुँदे पनि उजुरी केही घटेका छन् । कानुनी रूपमा कुनै प्रभाव नपारेपनि पीडितहरूमा न्याय पाइँदैन, आयोगले पनि न्याय दिन सक्दैन भन्ने शंका बढेको छ । पीडितहरूको मनोविज्ञानमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । नौ बुँदे यस्तो बेलामा आयो जुन बेलामा उत्साहका साथ पीडितहरूआयोगमा उजुरी गर्न तयार भएका थिए । एक किसिमले भन्ने हो भने यो नौ बुँदे भूतले खाजा खाने बेलामा आएको छ । गलत समयमा यो सम्झौता भयो । आयोगको क्षेत्राधिकार नौ बुँदेले अतिक्रमण गर्‍यो । द्वन्द्वकालीन घटना सबै यसरी नै मिल्छन् भन्ने मनोविज्ञान पीडितहरूमा परेको छ । अहिले हामीबीचमा नौ बुँदेले उब्जाएका भ्रम चिर्नुपनि चुनौती थपिएको छ ।