श्रीआचार्य
चर्चा लोकमान, कनकमणिको भए पनि विषय उनीहरूको मात्र हैन । त्यसैले, कुरा लोकमानको पक्षमा आदेश दिने विशेष अदालतका अमुक न्यायाधीश वा कनकमणिको पक्षमा आदेश दिने सर्वोच्च अदालतका अमुक–अमुक न्यायमूर्तिको पनि होइन । अत: हामी कोही विशेष व्यक्तिको हैन, सोझै विषय र मुद्दाको कुरा गरौं । जनशंकामा त उल्लिखित व्यक्ति र तिनका कार्य–कारणले सम्बद्ध संस्था– सबै परेका छन् । कोही र कहीँमाथि पटक्कै विश्वास थिएन, छैन त कोही र कहीँप्रतिको भएको विश्वास गुम्ने अवस्था देखिँदो छ । चिन्ता र चासो यत्ति हो । 

अब विषय के भने, भ्रष्टाचार गरेको आशंकामा कसैमािथ छानबिनको क्रम अघि बढाउन खोज्दा शंकाको घेरामा परेको व्यक्तिले छानबिन गर्ने निकायलाई सघाएन, बयानका लागि बोलाउँदा गएन र अटेरी गर्‍यो भने अब आइन्दा सो व्यक्तिहरूलाई थुनामा राख्न पाइँदैन । पहिले पाइन्थ्यो । यो पाइनुको कारणले पहिले कतिले अनाहक दु:ख पाएको उदाहरण छन् । अब तिनको कुरा छोडौं । अहिलेको कुरा के हो भने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितमाथि भ्रष्टाचार गरेको शंका लाग्यो । सायद, कसैले केही प्रमाण देखाएर उनको नाममा उजुरी गरेको थियो । त्यस्तो उजुरीको आधारमा अख्तियारले आफ्नै ढंगले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्‍यो होला । उजुरीमा दम देखियो र नै थप अनुसन्धानको क्रम अघि बढाएर वयान लिन आवश्यक पर्‍यो होला । 

उजुरी– त्यसउपरको पहिलो चरणको खोजबिन, तत्पश्चात् उत्पन्न शंकामा बल भेटिएपछि स्वाभाविक रूपमा सम्बद्ध व्यक्तिलाई कानुनसम्मत ढंगले बोलाएर कुरा बुझ्नुपर्छ । आवश्यक परे बयान पनि लिनु पर्‍यो । यसको अर्थ, यसमा के कसो भएको हो– सम्बन्धित व्यक्तिलाई उसको कुरा भन्ने मौका दिनै पर्छ भन्ने पनि हो । अन्यथा अनुुसन्धान तहकिकात एकपक्षीय हुन्छ । तर, अब यस्तो अनुसन्धानको क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिले सहयोग गरेन भने पनि– कुरा बुुझ्न वा बयान लिन वा उसैका कुरा सुन्नको लागि भनेर सो व्यक्तिलाई थुन्न पाइन्न । यहाँ कनकमणिलाई बयानको लागि बोलाएर तिम्रा कुरा के छन् भन भनी अख्तियारले सोध्न चाहेको र त्यो क्रममा उनले सहयोग नगरेपछि पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । अख्तियारको आधिकारिक भनाइ यस्तै छ । अत: कनकमणि पक्राउमा परे । अख्तियारको आदेशमा पक्राउमा परेका दीक्षितलाई थुनामा राखेर बयान लिनू भनी विशेष अदालतले दस दिनको लागि समय पनि दियो । अरूहरूको सन्दर्भमा पहिले यस्तो भएको हो । यो सब नियमसंगत मानिँदै आएको थियो । तर अब त्यस्तो अवस्था रहेन । विशेष अदालतले कनकमणिको सन्दर्भमा गरेको त्यो निर्णय गैरकानुनी ठहर्‍याउँदै सर्वोच्च अदालतले दीक्षितलाई थुनामुक्त गर्ने विशेष–आदेश दियो । तर, दीक्षितमाथिको खोजबिन–अनुसन्धान भने रोकिएको छैन । अनुसन्धानको आफ्नो काम अख्तियारले गर्दै गर्ला । निश्चित रूपमा सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले अख्तियारको ‘इगो’मा ठेस लागेको छ । अनि विशेष अदालतको न्यायमा शंका उठेको छ । अब अनुसन्धानमा पहिले जस्तो सजिलो पनि नहोला । पक्का हो, उप्रान्त अख्तियारसँग मान्छे डराउने छैनन् । यसले आफ्नो कार्यशैली र प्रक्रिया बदल्नुपर्छ । राज्यका निकायले जनतालाई त्रासमा हैन, आस र विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ ।  

अत: अदालतको यो आदेशको सकारात्मक पक्ष के हो भने, अख्तियार वा यस्तै कुनै सरकारी निकायले बयानका लागि बोलाउँदा त्यहाँ जान्न, वकिलद्वारा लिखित जवाफ पठाउँछु वा म जहाँ छु त्यही आएर बयान लिए वा सोधपुछ जे गर्ने हो गर वा म तिम्रोसामु उपस्थित भएर कुनै पनि हालतमा बयान दिन्न– जे भन्नु छ मुद्दा चलेपछि अदालतमै गएर भन्छु भन्ने सुविधा जनतालाई दिएको छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जनता सर्वोच्च हुन्छ । सरकार– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निजका प्रमुख वा ती निकायअन्तर्गतका सबै इकाइ वा संस्थाहरू जनताको सेवाको लागि हुन् । अर्थात् त्यहाँ काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरू नोकर र जनता मालिक हुन् । हाम्रो सविधानको प्रस्तावनाको आरम्भमा नै ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ लेख्नुको तात्पर्य यही हो । मुलुकको नागरिकबाट कानुन विपरीत काम भएको छ भन्ने शंका लाग्यो– उजुरी पनि परेको छ भने, राज्यको निकायले त्यसको खोजबिन पनि जनताले जे जसरी चाहन्छ त्यसरी नै गरेर प्रमाणित गर्नुपर्छ । देशको नागरिक जबसम्म अपराधी साबित हुँदैन तवसम्म राज्य र तदन्तर्गतका निकायले उसमाथि सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ– यो अत्यन्त राम्रो सिद्धान्त स्थापित भयो । अपराधसिद्ध नभएसम्म जनतालाई राज्यको कुनै पनि निकायले छेकथुन गरेर दु:ख दिन वा बदनाम गर्नु भएन । हो, कनकमणिको हकमा जनतालाई सम्मान गर्ने गरी स्थापित भएको यो सिद्धान्त सबै नेपाली नागरिकको हकमा नजिर बनेर लागू होस् । 

यस्तो आस किन गरिन्छ भने, अदालतको अर्को नाम न्यायालय हो । अर्थात् न्यायको घर । त्यसैले त्यहाँ पुगेपछि अन्याय हुँदैन, न्याय मिल्छ । यही विश्वासले न्यायालय भनिएको हो । यो विश्वास भत्किन दिनु हुँदैन । न्यायालयका फैसला र आदेशउपर चित्त बुझ्नु वा नबुझ्नु बेग्लै कुरा हो । यद्यपि सबै न्यायालयबाट त्यहाँ पुग्ने जति सबैलाई सधैं न्याय नै मिल्छ भन्ने प्रत्याभूति छैन । अदालतबाट पनि न्याय नपाउने भुक्तभोगीहरू यो संसारमा थुप्रै छन् । तर पनि, अदालतले आदेश दिएपछि त्यसबारे बहस वा विचार–विमर्श गर्नु उचित हुँदैन । अत: मुलुकको राज्य–व्यवस्थालाई मानेर बस्ने जोसुकैले अदालतको आदेश पालना गर्नुको विकल्प छैन, गर्नैपर्छ । हाम्रो अदालतबाट भोलि अन्यका हकमा यस्तै मुद्दामा यस्तै आदेश नभए पनि त्यो मान्नै पर्छ– वेग्लै हो । त्यो जे भए पनि मान्नैपर्ने बाध्यता नहोस्, यस्तै आदेश आऊन् । अन्यथा, आदेशहरू विशेष बन्छन् र यस्ता विशेष–आदेशहरूको फाइदा पनि विशेष व्यक्तिहरूले मात्र पाउँछन् र लिन्छन् । हामी सामान्य जनतालाई उही स्यालको सिङ हो ।