काठमाडौं । वामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरूको गठबन्धनमा बनेको वर्तमान सरकारले निजामती प्रशासन कब्जा गर्ने उद्देश्यले कुनै तयारी बिना नै ट्रेड युनियनको चुनाव आउँदो चैत २८ गते गर्ने घोषणा गरेको छ । गत बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ट्रेड  ट्रेड युनियनको चुनावको मिति निश्चित गर्दै सो दिन कर्मचारीहरूलाई बिदा दिने निर्णयसमेत गरेको हो । एमाओवादी नेत्री रेखा शर्माले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै ट्रेड युनियनको चुनाव गराउने प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् । मन्त्री शर्माले आगामी चैत महिनाभित्रै चुनावको मिति तय गर्न भन्दै श्रम मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएकी थिइन् । श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुनावको मिति निश्चित गरेको हो ।

तर सरकारले टे«ड युनियनको चुनाव घोषणा गर्दा निजामती कर्मचारी ऐन तथा नियमावलीको समेत बेवास्ता गरेको छ । निजामती कर्मचारी ऐनमा शाखा अधिकृत तहको कर्मचारी जो कार्यालय प्रमुख छैनन् उनीहरूले टे«ड युनियन अधिकार उपयोग गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर नियमावलीमा भने अहिले भएको विभिन्न टे«ड युनियनहरूले बुझाएको सूचीमध्येबाट आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराउने उल्लेख छ । अहिलेको नियमावलीअनुसार चुनाव भएमा अहिले भएका विभिन्न राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियनमा आबद्ध नभएका कर्मचारीहरू मताधिकारबाट वञ्चित हुनेछन् । 

अहिले नेपाली कांग्रेस निकटको निजामती कर्मचारी युनियन, एमाले निकटको निजामती कर्मचारी संगठन, माओवादी निकटको राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, मधेसी दल निकट मधेसी कर्मचारी मञ्च, निजामती कर्मचारी मिलन केन्द्र र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन रहेका छन् । तर नियमावली बनाउँदा २०६४ साल आधिकारीक ट्रेड युनियनको चुनाव गराउनका लागि भएको सहमतिमा कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियन, एमाले निकटको निजामती कर्मचारी संगठन र माओवादी निकटको कर्मचारी संगठन तथा मधेसी दल निकटको कर्मचारी मञ्चका बीचमा चारवटा निजामती कर्मचारी संगठनमात्र चुनावमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्मचारी युनियन आबद्ध एक पदाधिकारीका अनुसार अहिले सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउनका लागि पहिले चुनाव गराउने निकाय निर्वाचन आयुक्त तोक्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि निर्वाचन आयुक्तको कार्यालय स्थापना गरेर एक उपसचिवलाई निर्वाचन आयुक्त तोकेको थियो । तर लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासनमन्त्री भएको समयमा सो खारेज गरिएको छ । स्रोतका अनुसार अहिलेको सरकारले सरकारमा रहेको मौकामा चुनावमा भाग लिने मतदाताको टुंगो नलागी तथा चुनाव गराउने निकायको समेत टुंगो नगरी हचुवाका भरमा चुनाव घोषणा गरेर निजामती प्रशासन कब्जा गर्ने तयारी थालेको बताइएको छ । एमाले निकट कर्मचारीहरूको उक्साहवटमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले चुनावको तयारी गरेको युनियन आबद्ध एक कर्मचारी नेताले बताए । 

अहिलेको निजामती नियमावलीअनुसार केन्द्रस्तर, विभागस्तर (मन्त्रालय, आयोग, केन्द्रीय निकाय) र जिल्लास्तरमा ट्रेड युनियनको चुनाव हुने व्यवस्था छ । जसमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूले पदाधिकारी र सदस्यहरू चयन गरी पठाउने व्यवस्था छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष र १६ जना सदस्यहरूको चुनाव हुनेछ ।

२०६४ सालमा बनेको नियमावलीअनुसार राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनमध्येबाट ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूको बाँडफाँड पहिलो मत प्राप्त गर्नेले अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष, दोस्रो मत प्राप्त गर्नेले सचिव र तेस्रो मत प्राप्त गर्नेले उपाध्यक्ष, चौथो मत प्राप्त गर्नेले सहसचिव पाउनेछन् । आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचन संगठनका बीचमा समानुपातिक हुनेछ । सदस्यहरूको भाग भने सदस्यसंख्या १६ लाई १०० मानी प्राप्त मत प्रतिशतको आधारमा हुनेछ ।