फिस्कल एयर सकिएको लामो समय भइसकेको छ, हामीले गएको आर्थिक वर्षमा जुन एचिभको कुरा गरेका थियौं त्यो कुरा पूरा होला त ?
गत वर्ष हामीले सरसफाइको कुरा, खानेपानीको कुरा र नयाँ केही कार्यक्रमहरू विभागबाट गरिएका थिए । त्यसमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ यो अवस्थामा । हामीले करिब ८७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति र ९० प्रतिशत हामीले भौतिक प्रगति हासिल गरेका छौं । यसबाट ५ लाखभन्दा बढी जनसंख्या करिब हामीले आधारभूत स्तरको खानेपानीसँग जोड्न सकेका छौ । दुई सय ५० वटा आयोजना पनि सम्पन्न गरेका छौं भने एक सय ८७ वटा स्किमहरू सम्पन्न गर्न सक्षम भएका छौं ।

हामी अहिले खानेपानीको जुन स्तरमा छौं, अहिले यो दक्षिण एसियाको कुन स्थानमा छौं ?
सरसफाइ क्षेत्रमा हेर्ने हो भने नेपाल दक्षिण एसियाको तेस्रो स्थानमा छ । पहिलो श्रीलंका, दोस्रो बंगलादेशले करिब ९९ प्रतिशत हासिल गरिसकेको छ आधारभूत सरसफाइमा । हामीले चाहिँ करिब ९२ प्रतिशत हासिल गरिसकेका छौं । खानेपानीतर्फ ८७ प्रतिशत पुगेको छ । तथापि ८७ प्रतिशतमा पनि विगतमा गएको भूकम्प र अहिलेको बाढीबाट केही क्षति भने भएको छ । त्यो २५ प्रतिशत आयोजनाहरू पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने आधारभूत स्तरको खानेपानीमा १३ प्रतिशतलाई हामीले जोड्नुपर्नेछ । उच्चस्तरीय र मध्यमस्तरीय खानेपानीमा हामीलाई दिएको टार्गेट चाहिँ २७ प्रतिशत हो । तर यसमा मेलम्ची अलि ढिलाइ भएको कारण यो एचिभ हुन सकेको छैन तथापि हामीले डिसेम्बरको आसपासमा यो पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई । खानेपानीको हकमा हेर्न हो भने तराईमा ह्यान्डट्युबेल जस्मा आर्सेनिकको कुरा छ त्यस्तै चुरे क्षेत्रतिर वाटर डिप्लेसन भएको छ । त्यस्ता ठाउँहरूमा नयाँ प्रविधिको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । नेपालमात्र एउटा देश हो जस्ले खानेपानी र सरसफाइलाई मौलिक हकको रूपमा अंगीकार गरेको छ र त्यस्को संरक्षणको लागि पनि हामी धेरै छिटो अघि बढ्छौ जस्तो लाग्छ ।

सन् २०३० सम्मको लागि भनेर अहिले जुन तरिकाले अघि बढिरहेका छौं, के यो कुरा मिट हुन्छ ?
यो सस्टेनियबल डेब्लोपमेन्टअन्तर्गतको हामी पनि सिग्नेचरी हौं त्यसका । त्यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउनका लागि यो वर्ष हामीले बेसलाइन डाटा बनाउँदै छौं । सात सय ५३ वटा भएका छन् स्थानीय निकायहरूमा हामीले त्यसमा वास प्लान बनाइरहेका छांै । त्यो तयार हुनेबित्तिकै हामी कुन स्थितिमा छौं, पहुँच कति पुगेको छ, सर्भिसलेभल के छ र आगामी दिनहरूमा अझै यस्मा इम्प्रुभमेन्ट गर्ने जुन कुरा छ यसमा हामीले तीन किसिमको प्रोजेक्ट बैंक तयार हुन्छ त्यहाँबाट । एउटा स्थानीय निकायले गर्ने, दोस्रो राज्य स्तरबाट हुने र राज्य महत्वका आयोजनाहरूबाट प्रोजेक्ट बैंक आउँछ । यसका लागि चाहिने स्रोतहरू हामीले प्राप्त ग¥र्यांै भने यो सकिन्छ ।

उपभोक्ता समितिको प्रयोगबाट कति फाइदा लिन सकिरहेका छन् र यसमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के देख्नु हुन्छ ?
उपभोक्ता क्षेत्र यस्को खानेपानीमा राम्रो पार्टनरसिप छ । नेपालमा सबैभन्दा सरकारको लगानीमा सब्सिडिज कम भएको क्षेत्र हो यो । २० प्रतिशत ग्रामीणमा उहाँहरूले व्यहोर्नु हुन्छ । सरकारले ८० प्रतिशतमात्र व्यवहार छ र अरू विकास निर्माणमा जबकि सरकारले १०० प्रतिशत व्यहोरिरहेको छ । यो खानेपानी र सरसफाइजस्ता आधारभूत कुरा जुन मौलिक हकका कुरा छ यस्मा सरकारको सब्सिडी कम छ । तथापि हामीले उपभोक्ताहरूको आवश्यकताको कारणले उहाँहरूको योजना छनोटदेखि योजना सञ्चालनसम्म दायित्व छ यसमा । र हामीमा अहिले ४३ हजार उपभोक्ता समितिहरू छन् र सक्षम रूपले काम पनि गरिरहेका छन् । तर तराईको उपभोक्ता समितिमा भने अलि समस्या देखिएको छ । तराईमा जुन पुराना खानेपानी आयोजनहरू थिए धेरै दिनदेखि त्यहाँ श्रमदानको योजनाहरूमा अलि अप्ठ्यारो परेको छ । त्यसमा लक्षित त्यस्ता कुनै आयोजनाहरूमा अहिले १० प्रतिशत नगद र ९० प्रतिशत श्रमदान लिने गरेर केही छुट पनि नेपाल सरकारले गरेको छ । त्यसकारणले तराईका ६ सय वटा खानेपानी आयोजना चालू अवस्थामा छन् यसलाई तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरेर तराईमा भएको आर्सेनिकको जुन समस्या छ र चुरेमा स्रोत सुक्ने जुन समस्या यी आयोजनाहरूमा यस्ले ठूलै फड्को मार्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

अहिलेको बोर्डको जुन संरचना छ यस्लाई तपार्इं कसरी अघि बढाउने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?
यसमा दुईवटा सोच छ हेर्नुस्, अहिलेको बोर्ड चाहिँ म्यानेजमन्टको हिसाबमा र उपत्यकाको खानेपानीको प्लानिङ गर्नुपर्ने बोर्डले हो । एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकार मिलेर काठमाडौंमा एउटा इन्टिग्रेटर प्लानिङ उपत्यकाभित्र खानेपानीले काम गरिराखेको छ स्थानीय निकायले पनि काम गरेका छन् खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा । त्यस्तै केयूकेएलबाट काम भएको छ । यी सबैलाई एकीकृत रूपमा कसरी लैजाने भन्ने कुरामा एउटा मास्टर प्लान बनाउने क्रममा छौं हामी ।
दोस्रो म्यानेजमेन्ट सञ्चालनको कुरा, अहिलेसम्म एउटा गभरमेन्ट होल्डिङ अथवा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अवधारणाअन्तर्गत केयूकेएल गठन भई लाइसेन्सअन्तर्गत बोर्डले ह्यान्डओभर गरेको हो । यदि यही संरचनालाई अगाडि बढाउने हो भने केयूकेएलको क्षमता विकास गर्नु जरुरी छ । यसलाई बिजनेसको रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । अथवा यस्को अल्टरनेट केही सोच्ने हो भने भोलिको दिनमा अहिले नै भन्न चाहिँ अलि अप्ठ्यारो कुरा छ । अथवा खानेपानी प्राधिकरणका रूपमा पनि विकल्प देखिएको छ । र हामी अहिले छलफलकै क्रममा भएकाले यो भएको छैन । मैले के देख्छु भन्दा काठमाडौं भ्याली डेभलोपमेन्ट बोर्डअन्तर्गत खानेपानी करिबकरिब कम्पिटिसन हुने अवस्थामा छ भने दोस्रो चरणको लागि यस्ले डिजाइन गरिरहेको छ । काठमाडांैको कोर क्षेत्रको लागि नयाँ पाइप लाइनबाट सञ्चालन गर्ने हो भने काठमाडौ रिङरोडसँग जोडिएका केही सहरी क्षेत्रहरू पुरानै पाइप लाइन र विस्तारै त्यसलाई दोस्रो चरणमा विस्तार गर्नै कार्यक्रम छ । त्यस्तै भक्तपुर, कीर्तिपुर, ठिमीमा पाइपलाइनको काम भइसकेको छ । यो तिनै जिल्लालाई समग्ररूपले एउटा इन्टिग्रिटी सिस्टम एउटा सेन्टरल स्काडाबाट अटोमेसनबाट अगाडि बढाउने कार्यक्रम हो । यसलाई दुइटै कुरा केयूकेएलको क्यापासिटी डेभलप र बोर्डको पनि क्षमताअनुसार हुन्छ । त्यस्तै अरू निकायहरूसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।
भट्ट खानेपानी तथा ढल निकास विभाग महानिर्देशक हुन् ।