विषय प्रवेश
विकासोन्मुख मुलुकहरुको स्रोत सिमिततालाई सम्बोधन गर्न विकसित मुलुक तथा दातृ निकायहरुबाट प्रवाह हुने सहायतालाई वैदेशिक सहायता भनिन्छ । नेपालमा हरेक वर्ष ठुलो मात्रामा मौद्रिक, प्राविधिक, वस्तुगत तथा परामर्शको स्वरुपमा वैदेशिक सहायता दातृ निकायहरुबाट प्राप्त भईरहेको छ । नेपालजस्तो न्यून आर्थिक क्षमता भएको मुलुकका निम्ती बचत र लगानी विचको खाडल कम गर्न र विकास सम्बन्धी क्रियाकलापमा लगानी गर्न आवश्यक पूँजी र प्रविधिको अभावलाई पूर्ति गर्न वैदेशिक सहायताले मद्धत गरेको हुन्छ ।
सिमाविहिन विकासको स्वरुपको रुपमा विश्व जगत अगाडी बढीरहेको परिप्रेक्ष्यमा एक मुलुकबाट अर्को मुलुकलाई प्राप्त हुने सहायताहरुलाई द्धिपक्षिय सहायता भनिन्छ भने विश्व बैँङ्क,IMFजस्ता संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने सहायतालाई बहुपक्षिय सहायता भनिन्छ । वैदेशिकय सहायता प्राय गरी अनदान र ऋणको रुपमा प्राप्त हुन्छ ।अनुदानबाट प्राप्त रकम भविष्यमा फिर्ता गर्नु पर्दैन भने ऋणको रुपमा प्राप्त रकम व्याजसहित सम्झौता बमोजिम फिर्ता गर्नु पर्दछ । तत्कालिन रुपमा रहेको सिमित श्रोत र असिमित आवश्यकता बिचको पूर्ति गर्ने र दिर्घकालमा उत्पादकत्व वृद्धि तथा आत्मनिर्भर बन्ने उद्धेश्य मुलुकहरुले लिएको हुन्छ । विगतमा धनि मुलुकहरुले गरिब मुलुकहरुलाई सहायता दिने चलन थियो जसलाई North-South Cooperation भनिन्थ्यो तर हाल आएर उदयमान विकासशील मुलुकहरुले अन्य विकासशिल र विकासोन्मुख मुलुकहरुलाई समेत सहयोग गर्न सुरु गरेका छन् जसलाई South-South Cooperation का नामले चिनिन्छ भने तीनै वर्गका मुलुकहरुको त्रिकोणात्मक सहायता सम्बन्धलाई Triangular Cooperation भनिन्छ ।
नेपालमा वैदेशिक सहायताको अवस्था
नेपालले प्रजातन्त्रको स्थापना हुनु पूर्व वि.सं. १९६८ मा वेलायतले फर्पीङ जलविद्युत आयोजनाको लागि प्राविधिक सहायता प्रदान गरेको थियो ।
वि.सं. २००९ मा Point For Programअन्तर्गत अमेरिकाले २२ हजार अमेरिक डलर सहायता प्रदान गरेको थियो ।
न्यून आन्तरिक उत्पादन, स्रोतको अभाव, अप्रभावकारी शासकीय प्रबन्ध हुँदा विकास निर्माण गर्न र जनताका आवश्कता परिपूर्ती गर्न मुलुक आफैँ सक्षम नभएकोले नेपालले पनि लामट्ठ समयदेखि निरन्तर रुपमा वैदेशिक सहायता लिँदै आएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा वैदेशिक सहायता को हिंस्सा बढ्दै गएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण द्दण्डण्रण्डज्ञ बमोजिम चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म अनुदान रू.१० अर्ब ६ करोड र ऋण रू.५५ अर्ब ५६ करोड गरी रू.६५ अर्ब ६१ करोड विकास सहायता परिचालन भएको छ। यस अवधिको कुल अन्तराष्ट्रिय सहायता परिचालनमध्ये ऋण र अनुदानको अंश क्रमशः ८४.७ प्रतिशत र १५.३ प्रतिशत रहको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म कूल वैदेशिक सहायता परिचालन रू.७२ अर्ब ५९ करोड विकास सहायता परिचालन भएको थियो। ।
प्रभावकारी वैदेशिक सहायता परचालनका आधारहरुमा Ownership, Alignment, Harmonization, Mutual Accountability and Managing For results आदी पर्दछन् ।
आन्तरिक स्रोत अभावको पूर्ती गर्न , पूर्वाधार निर्माण गर्न, गरिबी निवारण गर्न,रोजगारीको सिर्जना, चेतना विकास, क्षमता अभिवृद्धि, जनशक्ति विकास, ज्ञान र प्रवृधि स्थानान्तरण, विकासका सूचकहरुमा सुधार जस्ता विषयको लागी वैदेशिक सहायताको परिचालन गरिन्छ ।
यसबाट हुने फाईदा सँगसगैँ परनिर्भरता बढ्न जाने, स्वार्थको द्वन्द, हस्तक्षेपको सम्भावना,भ्रष्टाचार मौलाउने सम्भावना, ऋण माथी ऋण थपिन सक्ने सम्भावना तथा आन्तरिक विभाजन र कलह निम्तिन सक्ने बेफाईदाहरु पनि रहन्छन् ।
त्यसैगरी वैदेशकि सहायता परिचालनमा देखिएका समस्याहरुमा, खर्च गर्ने क्षमता न्यून, राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुरुप सहायता परिचालन नहुनु, दातृ निकायबिच उचित तालमेल नहुनु, वैदेशिक सहायता छरिएर आउनु तथा गैर बजेटरी सहायता पनि रहनु,
आन्तरिक काम गर्ने शैली र पद्धती निकै कमजोर रहनु, पारदर्शिताको अभाव डरलाग्दो भ्रष्टाचार, कर्मचारितन्त्रमा अवैज्ञानिक सरुवा प्रणाली, राजनैतिक अस्थिरता र हस्तक्षेप, दाताहरुप्रती नकारात्मक दृष्टिकोण, कानूनी अष्पष्टता र दोहोरोपना, प्रतिवद्धता रकम पूर्ण रुपमा नआउनु र कमजोर परियोजना व्यवस्थापन रहेका छन् ।
सहायता परिचालनमा देखिएको समस्या समाधानको उपायहरुमा, राष्ट्रिय कार्यसूची र प्राथमिकताको सहायता मात्र स्वीकार गर्ने, पारस्पर उत्तरदायित्व वहन गर्ने वानीको विकास गर्ने, दाताहरुसँग Win Win अवस्थाको वार्ता शीप र क्षमता विकास गर्ने, छरिएर आउने सहयोग ग्रहण नगर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, नगद अनुदान भन्दा सहुलियत ऋणमा जोड दिने, पूर्वाधार विकास सँगै क्षमता विकासका लागी सहायता माग गर्ने, विकशित मुलुकहरुमा सफल र अब्बल अभ्यास तथा प्रविधि स्थानान्तरणमा जोड दिने,
प्रभावकारी वैदेशिक सहायता परिचालनका लागी नितीगत स्पष्टता हटाउने, आन्तरिक श्रोत परिचालन र स्वदेशी परामर्शदातालाई प्राथमिकता दिने, गैर बजेटरी प्रणाली निरुत्साहित गर्ने, परियोजना बैँकको अवधारणालाई अझ व्यापक बनाई सबलिकरण गर्ने, प्रतिवद्धता सुनिश्चित गर्न उत्तरदायी रुपमा पैरवी गर्ने र वैज्ञानिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।
अत: वैदेशिक सहायता परिचालनको माध्यमबाट अन्तराष्ट्रिय सबल अभ्यासहरु, ज्ञान र प्रविधीलाई समेत स्थानान्तरण गरी देशमा व्याप्त विकृतिहरु भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीपना, राजनितिक दवाव र अस्थिरता, नातावाद, कृपावाद, गैरजिम्मेवारीपना हटाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । दातृ निकायबाट नगद अनुदान भन्दा सहुलियतपूर्ण ऋण लिई आन्तरीक पूजी निर्माणमा ध्यान दिई राष्ट्रिय प्राथामिकता र दिर्घकालीन राष्ट्रिय क्षमता विकासमा सहायता परिचालन गर्नु पर्दछ ।
प्रतिक्रिया