काठमाडौँ : कोरोना त्रासदीका बीच सेता पत्ताको सिटामोलको व्यापक अभाव भयो । त्यसो त बजारमा सिटामोल नपाइएको होइन, तर आमरूपमा सेतो पत्ताको सिटामोलप्रतिको विश्वसनीयताका कारण जताततै यसको माग चुलिएको थियो । 

र, यो उत्पादन थियो नेपाल औषधी लिमिटेडको । दर्जनौं औषधी उत्पादन कम्पनी र विदेशका नीजि कम्पनीहरूले समेत औषधी बजारमा प्रभाव जमाइरहेको बेला गुणस्तरमा विश्वसनीयता जगाउनसक्नु चानचुने कुरा भने थिएन । 

अहिले भने नेपाल औषधी लिमिटेडले महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । हाल उत्पादन गरिरहेका औषधीका अतिरिक्त सरकारले जनतालाई निःशुल्क वितरण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने औषधी लिमिटेडले आफैँ उत्पादन गर्ने अन्तिम तयारी सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि सरकारबाट उपलब्ध हुँदै आएको ९८ प्रकारका औषधीमध्ये २० प्रकारका औषधि लिमिटेडले उत्पादन गर्ने योजना बनाएको हो ।

स्वदेशमै उत्पादन गरेर लिमिटेडले सरकारलाई औषधि बिक्री गर्ने तयारी गरेको महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै आफूले व्यापारिक योजना तयार गरेर आवश्यक स्रोत जुटाउन लागि परेको बताउनुभयो ।

औषधी लिमिटेडको उत्पादन क्षमता विस्तारका हाललाई २० प्रकारका औषधि उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच समझदारी गर्न सुझावसमेत दिइएको थियो ।

त्यस्तै लिमिटेडको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी दिगोरुपमा सञ्चालन सुनिश्चितताका लागि व्यावसायिक योजनासहित उद्योग मन्त्रालय र लिमिटेडबीच सम्झौता भनिएको छ । हालसम्म नेपाल सरकारबाट भएको ऋण लगानी र सोको ब्याजलाई पूँजीमा रूपान्तरण गर्ने र संस्थाबाट माग भएअनुसार क्षमता विस्तार गर्न आवश्यक रकम  रू. २४ करोड ७८ लाख १२ हजारभन्दा बढी रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने भनिएको छ।

उक्त रकम लिमिटेडले उत्पादनको विविधिकरणका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ खरिद, मेसिनरी तथा प्लान्टो रिनोभेशन र उत्पादन विस्तारलगायत खर्च गर्ने भनिएको छ । औषधि लिमिटेडबाट उत्पादित सिटामोल जीवनजलको उत्पादन लागत घाटा मिलान गर्नका उत्पादन लागतका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउन उद्योग मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारमा अनुरोध गर्ने बताइएको छ ।

विगतमा लिमिटेडले एक सय ४६ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएको थियो । केही समय सिटामोलमात्र उत्पादन गर्दै आएको लिमिटेडले हाल नौ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ । सरकारले निःशुल्क वितरण गर्दै आएको औषधि उत्पादनमा जोड दिँदै आएको लिमिटेडले पछिल्लो समय लगानीसँगै सेवा उत्पादनमा विविधिकरण गर्ने योजना बनाएको हो ।

प्रतिस्पर्धी बजारमा तालमेल गर्न नसक्नु र प्रविधिमैत्री बन्न नसक्दा यस्ता सरकारी स्वामित्वका कम्पनीको प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन र लिमिटेडले तयार पारेको कार्ययोजनासहित प्रतिस्पर्धा उत्रिनका लागि सहयोग पुग्ने महाप्रबन्धक पनेरुले  विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाल केही औषधिमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ, आगामी दिनमा कम्पनीको क्षमता विस्तार हुँदै गएपछि बजारमा उपलब्ध अन्य औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मद्दत पुग्नेछ ।” गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउन लिमिटेडले तयार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले देशका सबै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर औषधिको बिक्री वितरण गर्ने बताउनुभयो । 

महाप्रबन्धक पनेरुका अनुसार कम्पनिले विगतको तुलनामा उत्पादन र बिक्री दुवै बढाएको छ । पछिल्लो एक महिनामै डेड करोडसम्मको औषधि बिक्री गर्न सफल भएको छ । लिमिटेडका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद न्यौपानले सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउने ९८ प्रकारका औषधि उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको र सोहीअनुसार अगाडि बढेको बताउनुभयो ।

प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तार गर्न हाल औषधि लिमिटेडले ओगटेको क्षेत्रलाई स्वआर्जनमूलक परिसरमा रूपान्तरण गर्ने, व्यावसायिक रूपमा ‘मेडिकल हब’ सञ्चालन गर्ने र उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादनका कार्यका लागि क्षतता विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।

वर्षेनि अर्बौको औषधिजन्य पदार्थको आयातलाई निरूत्साहित तुल्याउनका लागि पनि औषधि लिमिटेडको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै उत्पादन बृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको महाप्रबन्धक पनेरुले बताउनुभयो । उहाँले सरकारले तत्कालका लागि लगानी गरेको अवस्थामा उत्पादन गरेर सरकारको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा रू. १६ अर्ब ८० करोड बराबरको औषधिजन्य पदार्थ आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा २०७९/८० मा रू. ४४ अर्ब ६४ कारोड बराबरको औषधिजन्य पदार्थ नेपाल भित्रिएको थियो । सबैभन्दा बढी औषधिजन्य पदार्थ भारतबाट आउने गरेको छ । गत वर्ष नेपालबाट एक अर्ब ६० कारोडका औषधिजन्य वस्तु निर्यात भएको थियो । नेपाल औषधि लिमिटेडले पर्याप्त औषधि उत्पादन गरेर सरकारलाई उपलब्ध गराउने हो भने अर्बौको रकम विदेसिनबाट जोगिनेछ ।