सात दशक लामो आन्दोलन, संघर्ष, बलिदान र त्यागबाट नेपाली जनताले पहिलो पटक आफ्ना लागि आफैं संविधान बनाएको आठ वर्ष पुगेको छ । जननायक बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले २००७ सालमै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने बताए पनि संविधानसभाको निर्वाचन नभएकैले पूरा हुन सकेको थिएन । दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि मात्रै संविधानसभा निर्वाचन भयो, त्यो पनि दुई पटक । २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि  २०७० मा दोस्रो पटक संविधानसभा निर्वाचन गरियो र नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरियो । 

नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक संविधानसभाले बनाएको संविधान दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट संविधानका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । यही संविधानले मुलुकलाई पहिलो पटक संघीय संरचनामा मात्रै लगेन, जनआन्दोलनको बलमा साढे दुई सय वर्ष पुरानो शाहवंशीय राजतन्त्रलाई औपचारिक रूपमा अन्त्य गरिदियो । नेपाल विश्व मानचित्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा रूपान्तरित भयो । नागरिकका हक अर्थात मौलिक हकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको संविधानले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख देश घोषणा गरिदियो । राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको अवधारणा अपनाएको यही संविधानका कारण सबै तह र तप्कामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायको यथोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्‍यो । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संघीय र प्रदेश सरकारमा कम्तीमा दुई वर्ष अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने र प्रधानमन्त्रीले चाहेकै भरमा संसद् विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानमै राखियो । 

राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासका लागि स्पष्ट व्यवस्था गरिए पनि शासन सत्तामा मात्रै मोह देखाउने दल र तिनका नेताले भने बारम्बार संविधानलाई कुल्चिने प्रयास गरिरहेका छन् । संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरिदिने र आफ्नो स्वार्थका लागि संविधानलाई बेवास्ता गरिदिने काम गरिरहे । शक्तिमा जो पुगे, उनीहरूले संविधानकै बर्खिलाप गरिरहे, चाहे संघमा होस् वा प्रदेशमा । शासकको सनकका भरमा संसद् विघटन हुन सक्दैन र सबै पदको संवैधानिक मर्यादा र गरिमा हुन्छ भन्ने तथ्य पनि बिर्सिदिए । संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएकाहरूले उल्टो व्याख्या गरिदिने र प्रहार गरिदिने काम गरिरहे । 

संविधान कार्यान्वयनको पहिलो जिम्मेवारी २०७४ सालको निर्वाचनपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको थियो । तर, ओलीले पटकपटक संविधानको उल्लंघन गरे । संविधानविपरीत दुईदुई पटक संसद् विघटन गरिदिए । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भनेर पुनस्र्थापना गर्दा पनि ओली सच्चिएनन्, फेरि उही सनक दोहोर्‍याए । संवैधानिक परिषद् राजनीतिक रूपमा र शक्ति सन्तुलनका रूपमा सबैभन्दा माथिल्लो निकाय मानिन्छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समेत सहभागिता र सहमतिमा चल्ने संवैधानिक परिषद्लाई ओलीले कार्यपालिका प्रमुखले जे चाहे त्यो गर्न सक्ने सरकारको कुनै विभाग जस्तो बनाइदिए । संविधानविपरीत अध्यादेश ल्याउने र अध्यादेशका भरमा संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्ने काम ओलीले नै गरे । ओलीका संविधानविपरीतका हर्कतलाई अनुमोदन गरिदिइन्, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले । सरकारले गरेको सिफारिसलाई क्षणभरमै अनुमोदन गरिदिने भण्डारीले कहिल्यै पनि संविधानको प्रावधान हेरिनन् । त्यसैले उनीमाथि संविधानको रक्षक नै भक्षक बनेको आरोप लागिरह्यो । संविधानको रक्षा र पालना गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको हो भन्ने कुरा पनि उनले हेक्का राखिनन् । भण्डारीले यतिसम्म गरिन् कि जननिर्वाचित सार्वभौम संसद्ले दुईदुई पटक पारित गरेको नागरिकता ऐनसम्बन्धी विधेयक उनले प्रमाणीकरण गरिनन्, जबकि त्यही ऐनका प्रावधान राखेर त्यसअघि ओलीले सिफारिस गरेको अध्यादेश भने क्षणभरमै जारी गरेकी थिइन् । 

संविधान उल्लंघनको दोस्रो दृष्टान्त हो कोसी प्रदेशको राजनीति । कोसी प्रदेशमा आफ्नो सरकार बनाउन दलहरूले संविधानको हदैसम्मको हुर्मत लिए । बहुमत पुर्‍र्याउनका लागि सभामुखले हस्ताक्षर मात्रै गरेनन्, मतदानसमेत गरे । सभामुखबाट राजीनामा गरेर मन्त्री बन्ने खेल पनि कोसीमै भयो । संविधानले सहमतीय मर्म राखे पनि दलहरू अहिले अल्पमतको भए पनि सरकार बनाउने र सत्तामा बसिरहने खेलमा लागिरहेका छन् । 

यतिमात्रै होइन मुलुक सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक मानिएका र संघीयता कार्यान्वयनका लागि नभई नहुने ७० वटा ऐन अझै बनेका छैनन् । ती ऐन नबनेकै कारण संघीयता नाममात्रको भएको छ । प्रदेश सरकारहरूले काम गर्न पाएका छैनन्, जसका कारण संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । नयाँ संविधान जारी भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि र दुईदुई पटक संसद्को चुनाव भइसक्दा पनि अत्यावश्यक ऐनसमेत बन्न नसक्नु लाजमर्दो अवस्था हो, दलहरूको लाचारी हो र संविधानको ठाडो उल्लंघन हो ।