कोसी प्रदेशमा एक महिनामा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर विश्वासको मत लिएका उद्धव थापा फेरि कामचलाउ घोषित भएका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको गठबन्धनमा स्पष्ट बहुमत ४७ सिट रहे पनि प्राविधिक कारणले संवैधानिक प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्री थापाले बहुमत सिद्ध गर्न नसकेका हुन् । पूर्ववर्ती हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको एमाले सरकारलाई बहिर्गमन गराउन गठबन्धन सफल भए पनि सत्ता सञ्चालनका लागि आवश्यक संख्या पु¥याउन भने असफल देखिएको छ । यसो हुनुमा जसरी पनि सरकार बनाउने गठबन्धनको मोह एउटा कारण हो भने सभामुख र उपसभामुखले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी नबुझ्नु अर्को कारण हो । त्यसैगरी आफूविरुद्ध बहुमत सिद्ध हुन नदिने एमालेको असंसदीय र गैरजिम्मेवारीपूर्ण चरित्र तेस्रो महŒवपूर्ण कारण हो । यस्तो सत्तामोहको खेलले संसदीय पद्धतिकै उपहास गरेको विज्ञहरूको ठहर छ । 

बहुमतले सरकार चलाउने र अल्पमत प्रतिपक्षमा बस्ने व्यवस्था नै संसदीय व्यवस्था हो । तर, कोसीमा एउटा पक्षलाई बहुमत पु¥याउने र अर्को पक्ष जसरी पनि अल्पमतमै भए पनि सत्तामा जाने प्रयास गरिरहने चरित्र देखिएको छ । यसैका लागि उनीहरूले असंसदीय चरित्र देखाइरहेका छन् । 

एमाले सरकारले विश्वासको मत गुमाएपछि गठबन्धनबाट कांग्रेसका थापा मुख्यमन्त्री हु“दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षरमा बहुमत देखाए, जहा“ हस्ताक्षर गर्न सभामुख पनि राजी भए, प्रदेश प्रमुखले पनि सहजै स्वीकार गरिदिए । संसद्मा मतदान हु“दा बराबरीको अवस्था आए मात्र सभामुखले निर्णायक मतदान गर्ने तर, त्यसो नहु“दा कुनै पनि पक्ष र विपक्षमा नलाग्ने सभामुखको जिम्मेवारी हो । संविधान, ऐन र नियमावली सबैमा यस्तै व्यवस्था गरिएको छ । तर, सभामुखले नै आफ्नो धर्म बिर्सेर हस्ताक्षर गरिदिएपछि अदालतले त्यसलाई खारेज नै गरिदियो । 

बहुमत सिद्ध गर्नकै लागि सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाइयो । उनलाई मन्त्री बनाइयो । बहुमत पु¥याउन सभामुख छाड्ने र मन्त्री बन्ने उनको चरित्रमाथि प्रश्न न उठेकै थियो, सभामुखको समेत जिम्मेवारी बहन गरेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले झनै गैरजिम्मेवारपूर्ण काम गरिन् । मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा बैठकको मिति आफैंले तोकेर बैठक हुने दिन बिहानै बिरामी भएको बहानामा उनी विराटनगरबाट काठमाडौं उडिन् । उनको एकमात्र उद्देश्य थियो, ज्येष्ठ सदस्यबाट बैठकको अध्यक्षता गराउनु र अध्यक्षता गर्ने सांसदलाई मतदानमा सहभागी हुन नदिनु । 

उपसभामुखलाई अकस्मात अनुपस्थित गराएको एमालेले अध्यक्ष मण्डलमा रहेका एमाले र राप्रपाका सदस्यहरूलाई अनुपस्थित गरायो । यो सबै तारतम्य कांग्रेसका इसराइल मन्सुरीलाई अध्यक्षता गर्न लगाउने र उनलाई मतदानमा सहभागी हुन नदिने । तर, बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका मन्सुरी गठबन्धनको योजनाअनुसार मतदानमा सहभागी भए र थापाको पक्षमा बहुमत पु¥याइदिए । 

यी घटनाक्रम सरसर्ती हेर्दा परिस्थितिवश मानिए पनि गम्भीर राजनीतिक अपचलन र संसदीय मान्यता तथा मर्यादाविपरीत हुन् । सभामुख र उपसभामुखजस्ता संवैधानिक पदमा आसिन पदाधिकारीले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगर्ने र दायित्व निर्वाह गर्न दलहरूले नै नदिने जुन प्रवृत्ति कोसीमा देखिएको छ, यसले संसदीय पद्धतिकै धज्जी उडाएको छ । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि बनेको तत्कालीन त्रिशंक् संसद्मा सांसद किनबेचको जुन शृंखला काठमाडौंमा देखिएको थियो, अहिले त्यस्तै विकृति विराटनगरमा देखिएको छ, जो संसदीय पद्धतिकै विकृत रूप हो । 

व्यवस्था आफैंले राजनीतिक पद्धति सञ्चालन गर्ने होइन, यो त एउटा साध्य हो, जसलाई पालना गर्दा मात्रै व्यवस्थाले गति लिन्छ । दलीय व्यवस्थामा यसका लागि राजनीतिक दलहरू र तालुकदार पदाधिकारी बढी जिम्मेवार हुन्छन् । व्यवस्था परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेका राजनीतिक दलहरू नै व्यवस्था सञ्चालन हुनै नदिने पथमा लाग्दा कोसीमा संकट देखिएको हो । 

कोसीमा अहिले जुन संकट देखिएको छ, यसको राजनीतिकबाहेक अन्य कुनै समाधान देखि“दैन । एमालेको गठबन्धनमा लागेको राप्रपाले गठबन्धनलाई साथ नदि“दासम्म संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम गठबन्धनले बहुमत सिद्ध गर्न सक्दैन । परिवर्तनलाई आत्मसात् नगरेको राप्रपा र संसदीय व्यवस्थालाई विकृत गराउन अभ्यस्त तथा जसरी पनि आफैं सत्तामा जानुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको एमालेका कारण यो अवस्था आएको छ । एमाले र राप्रपा नसच्चिएसम्म कोसीले निकास पाउने छैन । सरकार बन्ने र ढल्ने शृंखला जति पटक चले पनि यो अवस्था यस्तै रहने छ । यसको समाधानका लागि यात राप्रपाले विश्वासको मत दिनुपर्छ या मध्यावधिमा जानुपर्छ ।