काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्दा पहिलोपटक संविधानमा बौद्धिक सम्पत्तिलाई पनि अन्य सम्पत्तिसरहको मान्यता दिँदै संविधानको धारा २५ मा समावेश गर्दा यसलाई मौलिक हकका रूपमा अंगीकार गरिएको छ । जहाँ लेखिएको छ, ‘यस धाराको प्रयोजनका लागि सम्पत्ति भन्नाले चल–अचललगायत सबै प्रकारको सम्पत्तिलाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बौद्धिक सम्पत्तिसमेतलाई जनाउँदछ ।’
यसरी बौद्धिक सम्पत्तिलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरी संविधानमा समाहित गरिए पनि संविधान जारी गर्ने दलहरूले यसबारे हालसम्म आफ्नो पार्टीभित्र थप छलफल र बहस नचलाएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले त्यसको अगुवाई गर्दै पार्टीको तर्फबाट औपचारिक रूपमा यसबारे बहसको थालनी गरेको छ ।

गत साता नेपाली कांग्रेसको पुस्तकालय तथा पार्टी अध्ययन स्रोत केन्द्र विभागको आयोजनामा नेपाली लेखक संघ र इन्टेलेक्चुअल प्रोफेसनल एडभोकेसी काउन्सिल (आईपीएसी)को सहकार्यमा पार्टी कार्यालय सानेपामा कांग्रेसले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारबारे बहस कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधिमूलक सहभागिता रहेको उक्त बहस कार्यक्रममा विषय प्रवेश गराउँदै विभागका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु सिवाकोटीले पार्टीले बौद्धिक सम्पत्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै नीति निर्माण गर्दा पार्टीलाई सहयोग पुगोस् भनेर कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए । उक्त कार्यक्रममा महामन्त्री गगन थापा उपस्थित हुने भनिए पनि उक्त दिन अबेरसम्म सदन चलेकाले समय नमिलेको जानकारी दिँदै सिवाकोटीले नेपाली लेखक संघको सहकार्यमा हरेक महिना यस प्रकारको बहस चलाउन महामन्त्री गगन थापाको विषेश आग्रह रहेको जानकारी पनि दिएका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले यस प्रकारको बौद्धिक बहसका लागि कांग्रेस र कांग्रेसको कार्यालय सबैका लागि खुला रहेको बताउँदै यस प्रकारको बहसले निकाल्ने निचोड पार्टीले ग्रहण गर्ने र नीति निर्माणको तहमा लैजाने बताए ।
उक्त बहस कार्यक्रममा प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयका पूर्वरजिस्ट्रार तथा बौद्धिक सम्पत्ति तथा प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी ऐन र कानुनका विज्ञसमेत रहेका बिसुकुमार केसीले स्रोत व्यक्तिका रूपमा ‘बौद्धिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकारको विश्वव्यापी अभ्यास र नेपालको अवस्था’बारे आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए । उनले अमेरिकाको जीडीपीमा ११ देखि १३ प्रतिशत योगदान बौद्धिक सम्पत्तिबाटै भएको उदाहरण दिँदै विकसित मुलुकले बौद्धिक सम्पत्तिलाई ठूलो महत्व दिए पनि नेपालमा अझै यसको महत्व नबुझिएको बताए । नेपालमा अहिले पनि जीडीपीमा ३ देखि ४ प्रतिशत योगदान बौद्धिक सम्पत्तिको रहेको र यसलाई राज्यले व्यवस्थित गर्न सके कम्तीमा आठ देखि १० प्रतिशत पुग्ने तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए ।

बहसमा सहभागीहरूले बौद्धिक सम्पत्ति कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासको एउटा महत्वपूर्ण स्तम्भ भएको भन्दै यससँग सम्बन्धित ऐन कानुनलाई समय सापेक्ष बनाउँदै राज्यले पूर्ण कार्यान्वनमा लैजान ढिला नगर्न सुझाव दिएका थिए । बौद्धिक सम्पत्तिको महत्व बुझेर नेपाली कांग्रेसले यस प्रकारको बहसको थालनी गरेकोमा सहभागीहरूले पार्टी र विभागलाई धन्यवाद दिएका थिए । विभागका सचिव विपीन किरणले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा नेपाली लेखक संघका केन्द्रीय र जिल्लाका प्रतिनिधिहरू, बौद्धिक सम्पत्तिसँग सरोकार राख्ने संघसंस्थाका प्रतिनिधि, व्यवसायीहरूसहित, स्रष्टा सर्जकहरू, प्रसिद्ध गीतकार लोकराज अधिकारी, प्रसिद्ध गायक विमलराज क्षेत्री, प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रभाकरदेव शर्मा, नेपाल सांस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष तीर्थ थापा, संगीत व्यवसायी समशेर श्रेष्ठलगायत सरोकारवाला व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रत्येक वर्ष अप्रिल २६का दिन विश्वभर विश्व बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार दिवस मनाइन्छ । पेरिस कन्भेन्सन फर द प्रोटेक्सन अफ इन्डस्ट्रियल प्रोपर्टी (सन् १८८३), बर्न कन्भेन्सन फर द प्रोटेक्सन अफ लिटररी एन्ड आर्टिस्टिक वक्र्स (सन् १८८६), डब्लूआईपीओ (सन् १९६७), टीआरआईपीएस (सन् १९९४), कन्भेन्सन अन बायो–डाइभर्सिटी (सन् १९९२) जस्ता बौद्धिक सम्पत्ति सरंक्षण र प्रवद्र्धनसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूको नेपाल सदस्य राष्ट्र पनि हो ।
बौद्धिक सम्पत्तिभित्र औद्योगिक सम्पत्ति, प्रतिलिपि अधिकार, वनस्पति प्रजाति, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता, आनुवांशिक स्रोत पर्छन् ।