‘बिआरआई सम्झौता कांग्रेस र नेकपाबीचको सहमतिअनुरुप छ’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल वर्तमान सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री छन् । कोरोना महामारी, रुस युक्रेन युद्ध आदिका कारण बिग्रिएको विश्वको अर्थतन्त्रको असर नेपालमा पनि पर्यो र अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेका बेला उहाँले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा केही सुधारका सङ्केतका खबरहरु आइरहेका छन् । हाल अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी छ ।

आफूले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाको बारेमा सूक्ष्म रुपमा जानकारी लिन, समस्या पहिचान गर्न र समाधान गर्नमा केन्द्रित भएको उनले बताएका छन् । परिणामतः अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत देखापर्दै गएको, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको छ र लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ उनको दाबी छ । उनले मन्त्रालयमा बहाल भएलगत्तै सय दिने कार्ययोजना बनाएका थिए । तीमध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी कार्यान्वयन गरेको मन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थ जगतका अनुभवी, विज्ञ र निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरी नीतिगत क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण काम पनि सम्पन्न गरेको उनले बताए । बीमा नियमावली, साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निस्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, भन्सार महसुल नियमावली, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, भन्सार मूल्यलाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउने रणनीति, सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानीसम्बन्धी नीति, आन्तरिक ऋण निस्कासन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि पारित भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिदको भुक्तानीमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित खरिदकर्ताको बैंक खातामा फिर्तादिने कार्य प्रारम्भ भएको छ । तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेइकल स्क्यानर मेशिन प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

भन्सार प्रज्ञापन पत्रको मूख्य मूख्य चरणको जानकारी निकासी तथा पैठारीकर्तालाई एसएमएस वा इमेल मार्फत गराउने प्रणाली सञ्चालनमा आएको छ । नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकिकरण (डिम्याट)को कार्य आरम्भ भएको छ ।

अघिल्लो वर्ष भुक्तानी हुनुपर्ने दायित्व समेत बाँकी रहेको चिन्ताजनक अवस्था रहेको र यस बीचमा बाँकी भुक्तानी दायित्व पूरा गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको र क्रमशः भुक्तानी हुँदै पनि गएको उनले बताए । कानुन सम्मत ढंगले सिर्जित भुक्तानी दायित्व यथाशीघ्र पुरागर्ने क्रम जारी र आयोजनाहरुको वर्गीकरण र बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितताका बारेमा विद्यमान द्विविधा हटाउने र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिती, भुक्तानी सन्तुलन, विप्रेषण आप्रवाह, बैंकहरुमा तरलताको अवस्था, ब्याजदर जस्ता विषयहरुमा सुधार भएको छ । पुँजीबजार चलायमान र सुधारोन्मुख अवस्थामा आएको छ । लामो सयमदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ३.२ प्रतिशत राजस्व बृद्धिदर रहेकोमा यसवर्षको सोही अवधिमा १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय दु्रत गस्ती टोली परिचालन लगायतका विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरिएको छ । वैदेशिक सहयोग (अनुदान तथा ऋण) परिचालनको अवस्था तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक बन्दै गएको छ ।

त्यसैगरी महँगी र मुद्रास्फिती नियन्त्रित अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । पुँजीगत खर्च गत वर्षको पहिलो चार महिनाको तुलनामा यसवर्ष चार अर्बले बढी भएको उनले जानकारी दिए । गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्ने गरी स्थापना गरिएको एनआरएनए डेभलपमेण्ट फण्ड कार्यान्वयनको चरणमा आइपुगेको छ । सरकारी स्वामित्वका बन्द तथा रुग्ण उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरुको अवस्था यकिन गरी पुनः सञ्चालन गर्न र सञ्चालनमा रहेकाहरुको क्षमता विस्तार गर्न तयारी कार्य अघि बढाइएको छ । निजी क्षेत्र लगायत उत्पादनका हरेक क्षेत्रको मनोबल उठाउन सहयोग र सहजीकरण गरिएको छ । विश्व बैंकका अनुसार गत वर्ष ३.९ प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष ५.१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने आधार तयार भइरहेको छ । इतिहासमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको प्रतिष्ठित संस्था फिच रेटिङबाट सोभरेन कन्ट्री रेटिङको काम सरकारले सम्पन्न गरेको छ । ‘डबल बि माइनस्’ नतिजा सार्वजनिक भएको छ । यसबाट नेपालको अवस्था दक्षिण एसियामा भारतपछिको दोस्रो स्थानमा छ भन्ने पुष्टि भएको छ । नेपाल लगानीका लागि अनुकूल गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्वव्यापी रुपमा नै प्रवाह भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्दा विरासतले छाडेका समस्याको चाङमा उभिनुपर्ने अवस्था रहेको, स्रोत ब्यवस्थापन, विनियोजन कौशल र बजेट अनुशासनका प्रश्नमा अनेकन समस्या रहेको, एकै पटक हजारौँ हजार आयोजना थप गरिएको, ३१ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेर विश्वास गर्न नसकिने स्रोत अनुमान गरिएको जस्ता गम्भीर समस्या रहेको उनले सुनाए ।

उनी भन्छन्, ‘समग्र मागमा भारी गिरावट, उद्योगहरुको उत्पादनमा ६० प्रतिशतसम्मको गिरावट, निर्यातमा मात्र होइन, आयातमा पनि भारी मात्रामा गिरावट, रोजगारीमा कटौती, राजश्व परिचालन र पुँजीगत खर्चको चिन्ताजनक अवस्था, सरकार अनिवार्य दायित्व भुक्तानीबाट समेत पन्छिन खोजको अवस्थाका साथै बजेट निर्माणसँगै जोडिएर आएका अनेकन समस्याको चाङ थियो । दुईचार महिनामा अर्थतन्त्रका यी सबै सङ्ग्रहीत समस्याको समाधान सम्भव थिएन ।’

तर पनि यो छोटो अवधिमा उल्लेखनीय काम सम्पन्न भएको उनले बताए । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट रोकेको र सकारात्मक दिशातर्फ फर्काएको उनले दाबी गरे । निजी क्षेत्र लगायत उत्पादनका हरेकजसो क्षेत्रमा आत्मविश्वास बढ्दै गएको र अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत देखापरेको उनको भनाइ छ ।

बैंकमा सस्तो ब्याज र पर्याप्त तरलता छ तर त्यसलाई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा, रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्नुपर्नेछ । निजी क्षेत्रका जायज सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । आम नागरिकलाई रोजगारी वा स्वरोजगारीसँग जोड्नु छ, उनीहरुको आयआर्जन बढाउनु छ र समग्र मागमा वृद्धि गर्नुछ । यसमा सरकारले काम गरिरहेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र राजस्व परिचालन तथा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने कुरामा अझ बढी केन्द्रित भइरहेको अर्थमन्त्री पौडेलले सुनाए ।

लामो इतिहास, योगदान र हैसियत भएका कांग्रेस, एमाले जस्ता पार्टीसँग बहुमत नहुने, साना दलहरुलाई जोडेर निर्माण गरिएको बहुमत लामो समय टिक्न र जनताको पक्षमा राम्रो डेलिभरी दिन नसक्ने समस्याका कारण दुुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनाएका थिए । ०७९ सालमा निर्वाचित भएको प्रतिनिधिसभा भित्रबाट राजनीतिक स्थायित्वसहितको विकासको यात्रा तय गर्न कांग्रेस एमालेको सहयात्रा बाहेक अर्को कुनै विकल्प नरहेको उनको जिकिर छ । निर्वाचनपछिका थरी–थरीका गठबन्धनका अभ्यास र तीनका परिणामले पनि यही शिक्षा दिएको थियो र यही पृष्ठभूमिमा यो सरकार बनेको उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को बीचमा कायम भएको यो राजनीतिक सहयात्रा कुनै काँचो धागोमा नअडिएको उनले बताए । ‘यो निश्चित ध्येय र उद्देश्यमा आधारित छ । राजनीतिक स्थायित्वको बलमा संविधानको रक्षा र विकास, सबै प्रकारका अतिवाद र अस्थिरताका प्रवृत्तिहरुको अन्त्य, सामाजिक न्यायसहितको विकास र समृद्धि यो सहयात्राको मूख्य उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘मुलुकलाई सकारात्मक दिशामा लैजान वर्तमान प्रतिनिधिसभा भित्र खोज्न सकिने यो अन्तिम विकल्प पनि हो ।’

कांग्रेस र एमालेको बीचमा यो सहयात्रा नहोस् भन्नेहरु निकै सक्रिय रहेको तर तिनको प्रयासलाई असफल पारेर यो सहयात्रा सुरु भएको बताउँदै अब पनि कांग्रेस र एमालेको बीचमा दरार सिर्जना गर्न र यी दुई प्रमुख पार्टीलाई अलग गर्नका लागि भएका अनेक प्रकारका कोसिस र त्यस्ता प्रयासहरुलाई परास्त गरी राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गरिने उनले बताए ।

उनले भने, ‘विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको अभियानलाई तीव्र पार्छौं । जनतामा विशेषगरी युवा–युवतीमा, निजी लगायत उत्पादनका हरेक क्षेत्रमा आशा भर्छौं । यो सहयात्रा २०८४ को आम निर्वाचनसम्मका लागि हो । त्यतिबेलासम्म नै कायम रहन्छ, कसैले प्वाल पार्ने वा भत्काउने चेष्टा नगरे हुन्छ ।’

सरकार सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति र दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित साझा संयन्त्र निर्माण गरिएको छ । संयन्त्र अन्तर्गत दुई पार्टीका चार–चार जना नेता सम्मिलित कार्यदल छ । महत्वपूर्ण विषयमा निर्णयमा पुग्नुअघि कार्यदल र संयन्त्रमा छलफल गर्ने प्रणालीको पनि विकास गरको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । जसले गर्दा समस्या सिर्जना नहुने उनले बताए । ‘संयन्त्र, कार्यदल र मन्त्रिपरिषदमा अत्यन्त जीवन्त र हार्दिक वातावरणमा छलफल हुने गरेको छ । हामीले यही प्रणालीलाई निरन्तरता दिन्छौँ र सरकारमा सहभागी पार्टी, विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको आपसी सम्बन्धलाई यसरी नै २०८४ को आम निर्वाचनसम्म लैजान्छौँ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमण अत्यन्त सफल र ऐतिहासिक रहेको अर्थमन्त्रीको दाबी छ। यस भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको आपसी सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा उठाएको र भ्रमणका क्रममा विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिनुका साथै नयाँ ऐतिहासिक महत्वका सम्झौता पनि सम्पन्न भएको उनले बताए ।

नेपालको आर्थिक विकास, विशेषगरी पूर्वाधार विकासमा यी सम्झौताहरुको विशेष र दूरगामी महत्व हुन सक्छ । फ्रेमवर्क फर बेल्ट एण्ड रोड कोअपरेशन एग्रिमेण्टका बारेमा सम्झौता गर्नुपूर्व दुवै पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको र के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषयमा सहमति भएको उनले बताए । ‘बिआरआई सम्झौतमा भएको हस्ताक्षर नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सहमति अनुरुप नै छ,’ उनले भने, ‘कसैले यस विषयलाई उछालेर दुई प्रमुख पार्टीका बीचमा अन्तरविरोध सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भन्ने ठानेको छ भने त्यो भ्रम मात्र हो ।’