काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका कारण आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको र विकासका कामलाई गति दिन नसकेकोले गठबन्धन फेर्नु परेको मनगढन्ते दाबी गर्दै आएका प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी ‘सुप्रिमो’ पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डले बालकोटको बार्दली पुगेर केपी ओलीको एमालेसँग सत्ताको लगनगाँठो कसेको एक महिना पनि बित्न नपाउँदै नयाँ गठबन्धनबाट पनि आफू सुरक्षित नरहेको बताउन थालेका छन् भने अघिल्लो पटक कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर ओलीकै आडमा प्रधानमन्त्री बन्दा जुन अवस्था भोग्नु परेको थियो, अहिले फेरि त्यस्तै अवस्था आउन थालिसकेको गुनासो पार्टीका नेताहरूसँगको आन्तरिक बैठकमा गर्न थालेका छन् र सार्वजनिक रूपमा पनि त्यसको संकेत गर्न थालेका छन् । २१ फागुनमा अकस्मात कांग्रेसलाई सत्ताबाट निकालेर एमालेलाई भित्र्याएका प्रचण्डले पाँचदलीय गठबन्धनका तर्फबाट सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि सोअनुसार काम गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै बाधक बन्ने छनक पाएपछि विकल्पका बारेमा आन्तरिक रूपमा छलफल थालेको विश्वस्त सूत्रबाट जानकारी प्राप्त भएको छ । 

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई बाहिर राखेर दोस्रो, चौथो तथा अन्य साना दलहरूको साथ लिएर सरकार बनाउँदा संसद्को अंकगणितका कारण पनि सरकार सञ्चालनमा समस्या अनुभव गरेका प्रचण्डले पछिल्लो एक सातामा मात्रै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा तथा कांग्रेसका अन्य नेताहरूसँग शृंखलाबद्ध रूपमा भेटघाट गरेर कांग्रेससँग सम्बन्ध सुधारको पहल थालेका छन् भने कांग्रेससँगको निकटता देखाएर गठबन्धनका अन्य दल एमाले, जसपा, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा जवाफ दिने उपाय अपनाएका छन् । 

गठबन्धन परिवर्तनलाई प्रचण्डले धोका दिएको निष्कर्ष निकालेको नेपाली कांग्रेस र यसका नेताहरू यतिबेला ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । सरकार ढाल्न वा नयाँ सरकार बनाउन कुनै रुचि नदेखाएको कांग्रेसका नेताहरूले अहिलेको गठबन्धन आफ्नै कारण फुट्ने र फुटाउन कुनै पहल गर्नु नपर्ने बताइरहेका छन् । स्वार्थ प्रेरितहरूको गठबन्धन दिगो र टिकाउ नहुने कांग्रेसको ठहर छ । 

संविधानअनुसार जेठ १५ मा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्छ । त्योभन्दा पहिल्यै संसद्ले थुप्रै कानुन बनाउनु पर्नेछ । अत्यावश्यक भनिएका कानुन नै ७ वर्षदेखि बन्न नसक्दा सबैभन्दा ठूलो असर संघीयता कार्यान्वयनमा परेको छ । योसँगै संक्रमणकालीन न्यायसँगसम्बन्धी कानुन बन्न नसक्दा १७ वर्षदेखि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । सरकार र संसद्सँग थुप्रै दायित्व रहेका बेला सीमित स्वार्थका लागि एक वर्षमा तीन पटक गठबन्धन फेरबदल गरेका प्रचण्ड कुनै पनि काममा सफलता पाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । 

संसद्मा तेस्रो दल भए पनि कहिले एमाले त कहिले कांग्रेससँग कुम जोडेर प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका प्रचण्डलाई एमालेसँगको सहकार्य काउछाको माला जस्तै भएको माओवादीकै नेताहरूले भन्न थालेका छन् । लाउन पनि नसक्ने, फाल्न पनि नसक्ने अवस्था देखिइसकेको छ, माओवादीकै एक नेताको भनाइ छ । 

गठबन्धन फेरिएको एक महिनासम्म सरकारले गति लिन सकेको छैन भने गठबन्धनका दलहरूबीचको सम्बन्ध पनि सुमधुर देखिएको छैन । आगामी वैशाख १५ मा हुने उपनिर्वाचनलाई लिएर गठबन्धनका दलहरू झनै टाढिएका छन् । उपचुनावमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू आआफ्ना उम्मेदवार लिएर मैदानमा जाने भएका छन् । एमाले, माओवादी, जसपा, रास्वपा र एकीकृत समाजवादी गरी पाँचवटै दलका आआफ्ना उम्मेदवार चुनावमा होमिने भएका छन् । २०७४ सालको आमचुनाव र २०७९ को आमचुनावमा गठबन्धन गरेका दलहरू अहिले किन एक्लाएक्लै चुनावमा जान थालेका हुन् र यसको संकेत के हो भनेर सहजै आकलन गर्न सकिने अवस्था छ ।  

यतिमात्रै होइन, साझा मोर्चा हुँदै पार्टी एकतासम्म पुग्ने दाबी गरेका चार दल, माओवादी, एमाले, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबीचको सम्बन्ध समाजवादी मोर्चालाई कायम राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा पुगेर भाँडिन लागेको छ । यसअघि नै मोर्चामा रहेका अन्य तीन दलले मोर्चामा सहभागी हुन गरेको आग्रहलाई एमालेले पाखा लगाइदिएको छ र अहिले मोर्चाको आवश्यकता नरहेको जवाफ दिएको छ ।

कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडिएपछि छिमेकी मुलुकहरूको साथ खोज्ने प्रचण्डको प्रयास पनि असफल देखिएको छ । गठबन्धनको सन्देशसहित उत्तरी छिमेकी मुलुक पुगेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई चीनले उल्टै तिमीहरूको नीति र योजना के हो भनेर प्रश्न गरेको छ भने दक्षिणी छिमेकी भारतले पनि नयाँ गठबन्धनप्रति खासै रुचि नदेखाएको समाचार आइरहेका छन् ।