काठमाडौं । गत पुस २७ गते सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा आफूलाई सर्वसम्मत निर्वाचित गराएका रेशम चौधरीलाई निर्वाचन आयोगले अध्यक्षमा अस्वीकृत गर्दै अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ नै रहेको ठहर गरेको छ । चौधरीले केन्द्रीय समिति अध्यावधिक गराउन माघ २९ मा आयोगमा पत्र पठाएका थिए । तर, आयोगले रेशम पार्टीको सदस्य नै बन्न अयोग्य रहेको प्रस्ट पारेको छ ।

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ नियमको २५ को उपनियम (६) बमोजिम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नामक राजनीतिक दलको साबिकको विवरण नै कायम रहेको’ ठहर गर्दै गत बिहीबार आयोगले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘विधान संशोधनको अभिलेख अध्यावधिक गर्न मिलेन ।’ आयोगले अयोग्य व्यक्तिलाई योग्य भन्दै महाधिवेशन गराएको भनी सचेत पनि गराएको छ ।

‘अयोग्य व्यक्तिलाई योग्य व्यक्ति सरह मानी अधिकार प्रत्यायोजन गरी महाधिवेशन गरे गराएको भनी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को ५१ बमोजिम आयोगसमक्ष विवरणसहित जानकारी गराएको देखिँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलगायत सो पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई अब उप्रान्त दलको विधान र प्रचलित कानुन प्रतिकूल कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी सचेत गराउने,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।

रेशम कैलालीको टीकापुरमा ७ प्रहरी र एक नाबालकको हत्याका योजनाकार भएको ठहरसहित सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएर जेल गएका थिए । उनलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिएका थिए । यसैबीच, चौधरी आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने भएका छन् । निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रतिशोधपूर्ण र आफूहरूलाई अन्याय नै गर्ने गरी आएकोले अदालत जानुको विकल्प नरहेको उनले बताएका छन् ।